सामान्यतः सरकारच्या अन्यायाविरूध्द न्यायालयात धाव घेण्याचा मार्ग नागरिक, विरोधी पक्ष नेते आणि जनहितयाचिकाकर्ते अवलंबत आले आहेत. घटनात्मक विशिष्ट अडचणीचा प्रश्न असेल तर त्या अडचणींचे निराकारण करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ‘रेफरन्य पिटिशन्स’ दाखल करण्याचा मार्ग सरकारकडून क्वचित अवलंबला गेल्याची उदाहरणे आहेत.कृषी कायद्यांच्या संदर्भात विरोधी पक्षांकडून शेतक-यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप पंतप्रधानांसह अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी केला. विशेष म्हणजे कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करणा-या शेतकरी संघटनांच्या व्यासपीठावर आजपर्यंत एकाही राजकीय पक्षाच्या नेत्याने हजेरी लावली नाही. वस्तुतः शेतक-यांच्याच्याच काय कोणाच्याही आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा लोकशाहीत विरोधकांना पूर्ण अधिकार आहे. जनजीवनाशी निगडित प्रश्नांवर सरकारच्या भूमिकेला विरोध करण्याचा नागरिकांना आणि राजकीय पक्षांना हक्क आहे. तो पूर्णपणे लोकशाही तत्त्वांना धरून आहे. ही विधेयके संसदेत संमत झाली तेव्हा ती संमत करण्यापूर्वी चिकीत्सा समितीकडे सोपवण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळली होती. म्हणूनच आता सरकारवर ही पाळी आली. संसदीय राजकारणात सरकारने भले विरोधकांवर मात केली असेल, पण प्रत्यक्ष लोकजीवनाशी निगडित असलेल्या एखाद्या कायद्याला जनतेचाच तीव्र विरोध असेल तर प्रस्थापित सरकारला हटवादीपणा सोडावा लागतो. पण सरकारला अजूनही ते मान्य नाही.
कृषी कायदे संमत करण्यापूर्वी वटहुकूम काढून ते कायदे अमलात आलेलेच होते. संसदेतही ते घाई घाईने संमत करू घेण्यात आले! शेतक-यांच्या कल्याणासाठी हे कायदे संमत करण्यात आले असे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु त्यावर शेतक-यांचा विश्वास नाही. शेती व्यवसायाशी संबंधित कायदे संमत करण्याच्या बाबतीत सरकारने काही वेगळे केले नाही. स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल काँग्रेस सरकारने बासनात बांधून ठेवला होता. नव्याने संमत करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यात स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींचीच अमलबजावणी करण्यात आल्याचा दावा सरकार करत आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या सर्वच शिफारशींची अमलबजावणी करणे व्यवहार्य ठरतेच असे नाही. ही भूमिका सरकारने ह्यापूर्वी अनेक वेळा घेतलेली आहे. हे सरकार मात्र तशी भूमिका घेऊ इच्छित नाही.
सध्याच्या कृषी उत्पन्न कायद्यात शेतक-यांच्या हिताची काळजी घेण्यात आलेली होती. म्हणून तर इतकी वर्षे त्या कायद्यानुसार देशभरातल्या मंड्या चालू राहिल्या. कृषी मालाचा हमी भाव जाहीर करण्याचा उपक्रमही गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. शेतीमालास भाव मिळत नाही ही शेतक-यांची सार्वत्रिक तक्रार आहे. ती खरीही आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालित बाजारांतील उलाढालीत फेअर बिझिनेस प्रॅक्टिसेसनुसार चालत नाही अशाही तक्रारी आहेत. त्यावर कृषी माल बाजार समितीच्या कायद्यात इष्ट फेरफार करणे हा त्यावर उपाय होता. मात्र, तो मार्ग सरकार अवलंबू इच्छित नाही. कृषी बाजार समित्यांच्या प्रशासनावर बहुतेक राज्यात डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग ह्या अधिका-याचा अंकुश आहे. हे सगळे केंद्र सरकारला माहित नाही असे मुळीच नाही. तरीही पर्यायी मंड्या स्थापन करण्याचा उफराटा मार्ग सरकारने शोधून काढला!
कृषीमालाची बाजारपेठ हा काही मुंबईचा शेअर बाजार नाही. रुपयांच्या आकड्यांचा विचार केल्यास शेअर बाजारातील उलाढाल ही कदाचित शेतमालाच्या उलाढालीपेक्षा अधिक असेल. औद्योगिक मालाची उलाढालही शेतीमालाच्या उलाढालीपेक्षा मोठी असू शकते. परंतु ह्या मार्केटचे एक वैशिष्ट्य आहे. छोटे वाहतूकदार, मापाडी, दलाल, हमाल, लिलावकर्ते, बारदानाचा व्यवसाय करणारे आणि बोली लावणारे छोटे व्यापारी इत्यादी घटकांचा विचार जमेस धरला तर शेतीमालाच्या उलाढालीत मनुष्यबळाचा वापर भरपूर आहे. असंख्य लोकांची रोजीरोटीदेखील ह्या बाजारावर अवलंबून आहे. हाही घटक शेतक-यांइतकाच गरीब आहे! ह्या सगळ्यांना डावलून शेतीमालाच्या व्यापारात सरकारला कॉर्पोरेट कंपन्यास प्रवेश मिळवून द्यायचा आहे. कृषी कायदे हे शेतक-यांच्या व्यवसायासारख्या टायनी सेक्टरवर थेट आक्रमण ठरणार आहे.
शेतमालाची निर्यात आणि मॉलसाठी सप्लाय चेन ह्या दोन्हीत कॉर्पोरेट कंपन्यांना एकाएकी रस निर्माण झाला. शेतीमालाच्या बाजारपेठेतील अफाट ‘कॅश फ्लो’ पाहून अनेक कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या प्रमुखांच्या तोंडाला पाणी सुटले. म्हणूनच कृषी मालाचे क्षेत्र कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुले करण्याचा सरकारचा अट्टाहास आहे. सरकारच्या दुर्दैवाने ह्या कायद्याविरूध्द शेतकरी उभे राहिले!-यांचा याला विरोध आहे, सरकारी मालकीचे संरक्षण कारखाने विकणे वेगळे आणि शेतीमालाच्या बाजारात पर्यायी मंड्या उभ्या करणे वेगळे! शेतक-यांबरोबरच्या चर्चा–वाटाघाटी किंवा विरोधी नेत्यांशी सल्लामसलत ह्यापेक्षा हे घोंगडे न्यायमूर्तींच्या अंगावर टाकणे सरकारला तूर्त तरी निर्धोक वाटत असावे. वाटाघाटींची गती आणि सरकारची मती खुंटली आहे एवढाच ह्या प्रकरणाचा इत्यर्थ!
रमेश
झवर
ज्येष्ठ पत्रकार
No comments:
Post a Comment