ऐतिहासिक सत्तान्तर

`अमेरिकी भयकथेची नव्हे तर अमेरिकी आशावादाची नवी कहाणी आम्ही लिहू !  अगदी अलीकडच्या काळात अमेरिकेची कसोटी पाहिली गेली... त्या कसोटीवर अमेरिका पुरेपूर उतरली; एवढेच नव्हे तर अमेरिका शंभर टक्के बळकट असल्याचेही चित्र जगाला दिसले. जगभरातील अनेक देशांशी बिघडलेले आमचे दोस्तीचे संबंध सुरळित करून पुन्हा एकदा सलोखा प्रस्थापित करण्याकडे आमची वाटचाल सुरूच राहील!’
वरील उद्गारात जोसेफ बायडेन ह्यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर केलेल्या भाषणात अमेरिकेचे धोरण विषद केले. ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या नावाखाली गेल्या ४ वर्षात  अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनी मनमानी कारभार चालवला होता. देशाला जणू एखादी ‘कॉर्पोरेट कंपनी’ समजून; अध्यक्ष ट्रंपनी कारभार हाकला. त्यांच्या कारभाराला अडथळा करणा-या अनेक सहका-यांना त्यांनी काढून टाकले तर काही सहकारी आपणहून त्यांना सोडून गेले. इतका त-हेवाईक अध्यक्ष अमेरिकेला बहुधा पहिल्यांदाच लाभला असावा. खुद्द  रिपब्लिकन पक्षातील नेतेही ट्रंप ह्यांच्या त-हेवाईकपणाला कंटाळले होते. मेक्सिकन स्थलान्तरितांना अमेरिकेत येऊ न देण्यासाठी मायमीच्या किना-यावर भिंत उभारण्याचा उद्योग सुरू केला.  वास्तविक स्थलान्तरित मजुरांची समस्या जगातल्या अनेक देशात आहे. ती सोडवण्यात एकाही देशाला यश मिळालेले नाही. कोविडच्या साथीमुळे अमेरिकेसह जगभरातील देशात  अभूतपूर्व आक्रित सुरू झाले. परंतु ट्रंप ह्यांनी त्याची कधीच फिकीर केली नाही.

कोरोनाच्या प्रतिकाराच्या ठोस योजना अमलबजावणी करण्याकडे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनी साफ दुर्लक्ष केले. कोरोनामुळे रोजगार गमावून बसलेल्या कृष्णवर्णीय मजुरांना  त्यांनी अक्षरशः वा-यावर सोडले. मुळात देशाचे  भले करण्साठी ट्रंपनी निवडणूक लढवलीच नव्हती.  त्यांनी निवडणूक लढवली आणि जिंकली ती फेससबुकवरील माहितीच्या विश्लेषणाच्या जोरावर !  त्या विस्लेषणाचा उपयोग करून घेऊन आपल्या प्रचाराचा सगळा रोख त्यांनी अंँग्लोसॅक्सन वर्गाकडे वळवला. त्यांची मते मिळवण्यावर भऱ दिला. पुतीन ह्यांची त्यांनी मदत घेतली. पुतिनही त्यांना ती दिली. कारण उघड आहे.  मॉस्कोमध्ये टॉवर्स उभारण्याचा व्यवसाय ट्रंपना सुरू करायचा होता. भारतातही त्यांचा मुंबई-पुण्यात टॉवर बिझिनेस आहेच. अमेरिकेतील कामगारवर्गाला मध्यवर्ती सरकारने लाजेकाजेस्तव थोडेफार अर्थसहाय्य केले. नाही असे नाही.  ह्या मदतीत राज्यांनीही थोडा वाटा उचलावा अशी ट्रंप ह्यांची अपेक्षा होती.  सबसिडी, औषधापचारासाठी सार्वत्रिक विमा ह्या डेमॉक्रॅटिक पक्षाने पुरस्कारलेल्या सकारात्मक कार्यक्रमाला ट्रंप ह्याचा मुळातच विरोध होता. परदेशी नागरिकांना व्हिसा देण्याच्या बाबतीतही त्यांनी कडक धोरण स्वीकारले. वास्तविक अमेरिकेताल माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय आयटी तज्ज्ञांचा भरणा आहे. परंतु मोदींबरोबरच्या दोस्तीला महत्त्व  न देता त्यांनी नवे व्हिसा धोरण राबवले. त्यामागे अमेरिकन तंत्रज्ञांच्या हितापेक्षा त्यांचे व्यापक राजकारण अधिक होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही त्यांनी यथेच्छ धुडगूस घातला. कोरोना साथ आटोक्यात आणण्यासाठी जागतिक आरोग्य संस्थेच्या कार्यक्रमास मदत करण्याचे अमेरिकेने नाकारले. चीनबरोबरच्या व्यापारी धोरणातही त्यांनी नको तो हस्तक्षेप केला. पर्यावरणासारख्या संवेदनशील समजल्या जाणा-या धोरणासही त्यांनी हडेलहप्पीपणा केला. अमेरिकेचा पाठिंबा नाकारला. जागतिक महासत्तेला जे जे शोभणार नाही ते ते सर्व त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय काळात केले.

राष्ट्रवादाचा बुरखा पांघरून  छुपे स्वार्थी धोरण राबवणारे ट्रंप काही  जगातले एकमेव नेते नाहीत.  अनेक देशात ही पिलावळ धुडगूस घालत आहे.  परिणामी गेल्या काही वर्षात स्वातंत्र्य समता आणि बंधूभाव ही तत्त्वे मागे पडतात की काय असे वातावरण तयार झालेले दिसते. अमेरिकेतही लोकशाहीचा अंगरखा काढून टाकून ट्रंप ह्यांनीही राष्ट्रवादाचा अंगरखा घातला. त्यांच्या कारभार शैलीचे निरीक्षण केल्यास असे लक्षात येते की लोकजीवनाशी त्यांना काही देणेघेणे नाही. आपले व्यापारी साम्राज्य वाढवण्याखेरीज  त्यांना कशातही रस नाही.  उद्योग वर्तुळात नेहमीच सरकारच्या धोरणाची चिरफाड होत असते. त्या चिरफाडीतून  निघालेल्या निष्कर्षांचा उपयोग करून नवे धोरण आखण्याचा त्यांनी कसोशीने केला. हा प्रयत्न करताना साधनशुचिता किंवा लोकशाहीसंमत मार्ग त्यांना नको होता. लोकशाहीच्या बुरख्याखाली सुरू असलेली मर्यादित हुकूमशाही हे त्यांच्या धोरणाचे खरे अंतरंग होते. त्यांच्या प्रयोगास  यश मिळाले असते तर जगातील अनेक देशाना त्यापासून प्रेरणा  मिळाली असती. ह्यामुळे जगभरातली विचारी मंडळी अस्वस्थ होती.  अजूनही आहेत. लोकशाहीचा सुवर्णकाळ पाहिलेल्या विचारवंतांचा मोठा वर्ग अमेरिकेसारख्या  २०० वर्षांच्या जुन्या देशात आहे. अनेकांना तो वाचून माहित आहे ! ट्रंप ह्यांच्या पराभवामुळे आणि जाता जाता त्यांच्या कारनाम्यामुळे हा वर्ग आणखी अस्वस्थ झाला! जोसेफ बायडेन आणि कमला ह्रॅरीसन ह्यांच्या अनुक्रमे अध्यक्ष आणि उपाध्याक्ष पदाच्या शपथविधीमुळे ती अस्वस्थता बरीचशी निवळून गेली असेल ह्यात शंका नाही.

२० जानेवारी रोजी अमेरिकेत झालेल्या काळजीयुक्त सत्तान्तरानंतर नवे अध्यक्ष जो बायडेन ह्यांनी ट्रंप ह्यांचे दोनशेहून अधिक निर्णय फिरवले. ट्रंपना ‘इंपीच’ करण्याचा ठराव प्रतिनिधी सभेने संमत करावा आणि त्या ठरावाला ट्रंप ह्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या १० सभासदांनीही पाठिंबा द्यावा हे  ट्रंप आणि रिपब्लिकन पक्षाचेही धिंडवडे काढणारे आहे.  ह्या निमित्ताने का होईना, वेळ पडली तर अमेरिकन लोकशाही किती बळकट होऊ शकते हेही जगाला दिसले. हे प्रकरण झाले नसते तर  कदाचित अमेरिकेची आणि अमेरिकन लोकशाहीची कसोटी लागली नसती. ह्या अर्थाने अमेरिकेतले सत्तान्तर केवळ अमेरिकेच्या द़ृष्टीनेच नव्हे तर, जगाच्या दृष्टीनेही ऐतिहासिक ठरणारे आहे. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली लोकांना झुलवत ठेवून फुटिरता माजवणा-यांची ह्यापुढे खैर नाही असाच ह्या सत्तान्तराचा संदेश आहे!
रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार