तात्पुरता न्याय

कृषी विधेयके तात्पुरती स्थगित ठेवण्याची तयारी दाखवणे मोदी सरकारने आपणहून दाखवावी हवी होती. ती त्यांनी न दाखवल्यामुळे  शेवटी सरन्यायाधीश शरद बोबडे ह्यांना शेतकरी कायदे स्थगित करण्याचा हुकूम द्यावा लागला! ह्या निकालाने शेतकरी आंदोलकांचे समाधान झाल्याचे दिसत नाही. कायदे स्थगित ठेवणे ह्याचा अर्थ शेतमालाचे कायदेच रद्द करण्याची शेतकरी नेत्यांची मूळ मागणी मान्य झाली असा नाही. आंदोलन स्थगित ठेवण्याचा हुकूम देत असताना शेतक-यांबरोबर वाटाघाटी करण्यासाठी न्यायालयानेच एक समिती नेमण्याची घोषणा निकाल देते वेळी सरन्यायाधीशांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने  दिलेला विकाल हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा असून शेतक-यांच्या मूळ मागणीची पूर्तता ह्य हुकूमामुळे होईलच असे नाही!

सरन्यायाधईश बोबडे ह्यांनी दिलेल्या शेतक-यांना दिलेल्या ‘तात्पुरत्या न्याया’मुळे सरकारला भले ‘फेससेव्हिंग’ मिळाले असेल. परंतु शेतक-यांच्या आंदोलन प्रकरणी  न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याची वेळच मुळी का यावी?  शेतकरी आंदोलन हाताळण्याचे राजकीय कौशल्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सहकारी मंत्र्यांकडे नाही असे नवे चित्र निर्माण झाले आहे! शेतक-यांना बदनाम करण्याचा हरेक प्रकारचे प्रयत्न मोदी सरकारने केले. मात्र, कोर्टाच्या ताज्या आदेशामुळे स्वतःवर  अवमानित होण्याची पाळी सरकारवर आली! सरकारन हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न केलानसता तर सरकारवर ही पाळी आली नसती. गेल्या सप्टेंबरमध्ये हे तिन्ही कृषी कायदे घाई घाईने संमत करण्यात आले. तिन्ही कयदे खरोखरच शेतक-यांच्या हिताचे असते तर ते शेतक-यांना मान्य करायला अडचण आली नसती. उलट, शेतक-यांनी सरकारवर अभिनंदनाचा वर्षाव केला असता! तसे काही घडलेले नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

देशातील  लाखो शेतक-यांना काँग्रेस भ्रमित करत असल्याचा प्रचार पंतप्रधानांनी सुरू केला. तेवढ्यावरच सरकार थांबले नाही. आंदोलनास परदेशातून मदत मिळत आहे, आंदोलनात पाकिस्तानी अकतिरेक्यांचा आणि मार्क्सवाद्यांचा  शिरकाव झाला वगैरे बिनबुडाचे आरोप करण्यात आले. आरोप करण्यामागे शेतकरी चिरडून टाकण्याचाच सरकारचा हेतून होता. परंतु शेतकरी नेत्यांता तोल सुटला नाही किंवा सरकारला हवे तसे हिंसक स्वरूपही आंदोलनास आले नाही. शेतकरी आंदोलनावर पंजाबच्या शेतक-यांचा प्रभाव आहे हे खरे, परंतु आंदोलानाला देशव्यापी पाठिंबा नाही हे केंद्राचे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.

वास्तविक कृषी हा विषय केंद्र आणि राज्याच्या सामायिक यादीत आहे हे लक्षात घेऊन सरकारने ह्या विधेयकांवर राज्यांचा अभिप्राय मागवणे अपेक्षित होते. सराकरने ते जाणूनबुजून टाळले. ही विधेयके चिकीत्सा समितीकडे सोपवण्याची विरोधी पक्षांनी केलेली मागणीही सत्ताधारी पक्षाने धुडकावून लावली. त्यामागे बहुमताच्या गुर्मी ह्याखेरीज अन्य कारण नाही. बहुमताच्या राजकारणामुळे संसदेतील विरोधकांना निष्प्रभ करता येते असा सध्याच्या राज्यकर्त्यांचा दाट समज आहे. परंतु हा समज सत्ताधा-यांच्या कोत्या विचारसरणीचा तर आहेच, शिवाय लोकशाहीविरोधी मनोवृत्तीचेही द्योतक आहे. ह्यापूर्वी निश्चलीकरणाचा निर्णय घेताना सरकारने रिझर्व्ह बँकेला विश्वासात घेतले नव्हते. त्याचप्रमाणे जीएसटी कायदा संसदेत संमत करून घेताना राज्यांना नुकसानभरपाईचे देण्यात देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्या आश्वासनाचे पालन करताना अर्थमंत्रायलाटी फ्या फ्या उडाली. राष्ट्रपतींच्या साध्या हुकूमाने काश्मिरचा खास दर्जा सरकारने रद्द केला! ह्या राजकारणात राजकारण कमी आणि कावेबाजपणा अधिक होता. निदान लोकांचा तरी तसा समज झाला. सीमेचे संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी ह्या दोन बाबीतही रूढ कार्यप्रणालीला मोदी सरकारने धक्का दिला. मोदी सरकारचे हे धोरणात्मक बदल मर्यादित मंडळींपुरतेच सीमित असल्याने जनतेला फारसा फरक पडल नाही.

शेतीमालाशी संबंधित संमत करण्यात आलेल्या कायद्यांच्या बाबतीत मात्र असे नाही. ह्या कायद्याचा संबंध मात्र देशातील ४० लाख कुटुंबांशी आहे. नव्या कृषी कायद्यामुळे शेतमालाच्या खरेदीविक्रीत बड्या उद्योगाला प्रवेश मिळणार आहे. परिणामी धान्य व्यवसायात गुंतलेल्या कनिष्ठ मध्यामवर्गीयास त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायातून हुसकावले जाऊ शकते.  हजारो अडते, छोटेमोठे टेंपोमालक, लहानमोठे खासगी निर्यात व्यापारी ह्या सर्वांत्या उपजीविकेवर गंडान्तर येण्याचा मोठा धोका आहे. ह्या वर्गाकडे बँकेबल बॅलन्सशीट नसल्यामुळे बँका त्यांना उभ्या करत नाहीत. शेतक-यांना त्यांच्या मालाची किंमत रोकडा अदा करणे आणि ज्याला माल विकला असला असेल त्याच्याकडून हातोहात रोकड घेणे असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे चालणा-या बाजारांचे स्वरूप आहे. हे बाजार चालूच राहतील असे आश्वासन सरकार देत असले तरी ते निरर्थक आहे. प्रत्यक्षात महामूर भांडवलामुळे चालू होणा-या पर्यायी मंड्यांचा जम बसून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बाजार आपोआपच निकालात निघतील. नव्या कायद्यात शेतमालाला योग्य भाव मिळेल ह्याचे कोणतेही आश्वासन नाही.

अन्य निर्णयांच्या बाबतीत जसे विरोधी पक्षांना अंगावर घेतले तसे शेतक-यांच्या नेत्यांनाही सहज अंगावर घेता येईल अशी सोयिस्कर समजूत सरकारने करून घेतली. एकीकडे सरकार चालवणारे सर्वेसर्वा अमित शहा ह्यांच्यावर भिस्त ठेवायची आणि दुसरीकडे शेतक-यांना हात जोडून विनंती करायची हे राजकारण न समजण्यइतके शेतकरी खुळे नाहीत. सरकारच्या जेव्हा हे लक्षात आले तेव्हा कोर्टाचा निर्णय आम्ही मान्य करू अशी भूमिका सरकारने घेतली. सुदैवाने जनभावनांचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे ह्यांच आकलन सरकारपेक्षा अधिक चांगले आहे. सरन्यायाधीश शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचाही आदेश सरकारने दिला असून त्या समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला जाणार असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी तात्पुरता आदेश देताना सांगितले.

कडाक्यांची थंडी आणि जोरदार पावसाला न जुमानता ४८ दिवस रस्त्यावर  ठिय्या देऊन बसलेल्या शेतक-यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्पुरता आदेश मान्य नाही. प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काझली जाणारच अशी घोछणा शेतक-यांनी केली आहे. पंतप्रधान मोदी ह्यांनी शेतक-यांना पुन्हा एकदा मनापासून हात जोडले आणि कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले तरच ट्रॅक्टर रॅली निघणार नाही. अन्यथा शेतक-यांबरोबर कामगारवर्ग आणि कनिष्ट मध्यमवर्गीय सामील झाल्यास शेतक-यांचे आंदोलन आटोक्यात आणणे सरकारच्या हातात राहणार नाही! अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपली प्रतिष्ठा बाजूला सारून कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली तरच हे संपुष्टात येऊ शकेल असे निदान आजघडीचे तरी चित्र आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार