दिशाहीन खासगीकरण

 व्यापारधंदा करणे हे सरकारचे कामच नाही, असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी ह्यांनी केले हे बरे झाले. ‘पेप्सी टॉक’च्या हाडीमांसी खिळलेल्या सवयीतून ते पहिल्यांदाच बाहेर पडले हे काय कमी आहे? खासगीकरणापेक्षा सरकारच्या मालकीची थोडी संपत्ती विकून पैसा उभा करण्यातच सरकारला रस आहे हे त्यांच्याच निवेदनावरून स्पष्ट झाले. ह्याचा अर्थ खासगीकरणाच्या त्यांच्या धोरणाची दिशा आणि उद्दिष्ट अजूनही स्पष्ट नाही. गरिबांच्या कल्याणासाठी वापरायचा पैसा सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी मालकीच्या कंपन्या चालवण्यासाठी कशाला वापरायचा असा त्यांचा सवाल आहे. वर वर विचार करणा-यांना त्यांचे म्हणणे सहज पटेल. परंतु  काँग्रेस काळात ज्या उद्देशाने राष्ट्रयीकरण करण्यात आले त्या उद्देशाबद्दल चकार शब्द त्यांनी काढला नाही. दुन्या काळात सरकारच्या मनात आले आणि राष्ट्रीयीकरण केले असा प्रकार मुळीच नव्हता. प्रत्येक वेळी विशिष्ट व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करताना सरकारपुढे व्यापक जनहिताचा उद्देश नक्कीच होता. सर्वसाधारण  विमा व्यवसाय आणि आरोग्य विमा व्यवसायात अनागोंदी माजली होती. ती संपुष्टात आणण्यासाठी दोन्ही व्यवसायांची राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. आयुर्विमा महामंडळाने तर सरकारला अनेक पाणी पुरवठा आणि घरबांधणीसाठी योजनांसाठी सरकाला भांडवल दिले. हवाई वाहतूक आणि रेल्वे वाहतुकीसाठी लागणारे अफाट भांडवल गोळा करण्याची भारतीय उद्योगात क्षमताच मुळात नसल्याने ही दोन्ही क्षेत्रे सरकारकडे राहिली. गेल्या ६०-७० वर्षांत स्टेशनांची आणि कर्मचा-यांची संख्या, प्रवासी डबे आणि  मालवाहतुकीच्या व्ह्रॅगिन्स, लोको इंजीनची भर पडत गेली. ट्रॅकची लांबीही वाढली.  ह्या सा-या बाबींमुळे जगातील  रेल्वेत भारतीय रेल्वे अव्वल क्रमांकावर आली. यशापयशाची फिकीर न करता अनेक समस्या उद्भवल्या तरी त्या सोडवण्याचा आटोकाट प्रयत्न सरकारने निश्चितपणे केला. सरकारच्या प्रयत्नात संसदेमार्फत लोकप्रतिनिधींनी आपला सहभागही नोंदवला.

६० वर्षात झालेले राष्ट्रीयीकरण करायचे म्हणून करायचे म्हणून करण्यात आलेले नाही. सर्वसामान्य जनतेला परवडणा-या  किमतीत सेवा देण्यासाठी करण्यात आले. माणसाचे नित्याचे जीवन सुखाने जगता येईल अशाच सेवा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. अनेक राज्यात खासगी वाहतूकदारांच्या मनमानीला लगाम घालण्यात आला. आम जनतेचा दैनिदिन प्रवास सुखरूप करण्याच्या उद्देशाने खासगी वाहतुकीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. विशेष म्हणजे मालवाहतुकीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा विचारही सरकारच्या मनाला शिवला नाही. बसचालक लग्नसराईच्या हंगामात खासगी परमीटधारक आजही  प्रवाशांकडून दुप्पट भाडे उकळतात. जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन भांडवलाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय नरसिंह राव सरकारने घेतला तो मनमोहनसिंगांच्या मार्गदर्शनानुसार! रेल्वे सुरू करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारच्या काळात खासगीरीत्या भांडवल उभारणी केली गेली तरी रेल्वे वाहतुकीचे नियंत्रण आणि मालकी सरकारने स्वतःकडे ठेवली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प संसदेला सादर केले गेले तीच परंपरा स्वातंत्रअयकाळातही सुरू राहिली.  रेल्वे अक्टमध्ये सरकारने अनेक बदल आले तरी रेल्वे कारभारातील पारदर्शकता जपण्यावर भर दिला.  रेल्वे अर्थसंकल्पाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला समावेश आणि प्रवास भाडे ठरवण्याचे काम रेल्वेच्या अंतर्गत समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय ह्यामुळे जनतेचा संसदेमार्फत अप्रत्यक्ष अंकुश निकालात निघाला. रेल्वे विकता येत नाही म्हणून रेल्वे गाड्या भाड्याने चालवायला देण्याचा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत!

टेलिकॉम, बँकिंग, पेट्रोलियम ह्या व्यवसायाचा सर्वसामान्य जनेतशी हरघडीला संबंध येतो. ह्या क्षेत्रात खासगीकरणाच्या दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत. सरकारची साधनसंपत्ती सरकारी उपक्रमांवर उधळण्यापेक्षा ती थेट गरीबांच्या कल्याणासाठी खर्च करण्याचे तत्त्वज्ञान त्या जोडले गेले आहे.  पेट्रोल-डिझेलचे दर सरकारने महाग करत आणले. आता तेलशुध्दीकरण कंपन्या खासगी कंपन्यांना विकण्याचा संकल्प सरकारने जाहीर केला. आत्मोध्दारासाठी आगदी खेड्यापाड्यातल्या गरिबांना सवलतीच्या दराने  कर्ज उपलब्ध व्हावे म्हणून बँक शाखांच्या विस्ताराचा कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे जरूरी होते. सावकारशाहीतून गरिबांची सुटका करण्याचाही उद्देश त्यामागे होता. तो उद्देश किती संफल झाला हा मुद्दा वेगळा, परंतु बँक व्यवसायावरील मूठभर उद्योगांची मक्तेदारी निश्चित मोडीत निघाली. अलीकडे अनेक अर्बन बँकांचे भागभांडवल भागधारकांना रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेवरून परत करण्यात आले. प्रत्यक्षात अर्बन बँका रिझर्व्ह बँकेच्या दावणीला बांधण्यात आल्या. अशा प्रकारे सहकारी बँकातील लोकशाही संपुष्टात आणण्याचा डाव खेळला गेला. एअर इंडिया विक्रीस काढण्यात आली. परंतु गि-ईक मिळाले नाही म्हणून सरकारची पंचाईत झाली. आता ही कंपनी पुन्हा एकदा  विकायला काढण्यात आली आहे!

राजकीय धोरणाचा विचार केल्यास सरकारी उपक्रमातून काढता पाय घेण्याचा मोदी सरकारला पुरेपूर अधिकार आहे. सरकारी  धोरण लोकांच्या भल्यासाठी राबवले गेले पाहिजे एवढीच जनतेची माफक अपेक्षा आहे. धोरणात्मक निर्णयावर विचारविमर्ष, संसदेत चर्चा  हे मार्ग सरकारला मान्य नाहीत. विचारविमर्ष तरी कोणाशी करणार? नियोजन मंडळ तर पहिल्या कारकिर्दीतच गुंडाळण्यात आले. मुळात सीमित असलेल्या नीती आयोगाशी चर्चा करण्याचा प्रश्नच नाही. गरिबांच्या कल्याणासाठी अधिकाधिक निधीची आवश्यकता असल्याचे सरकारने कधी संसदेत सांगितले नाही. हा मुद्दा पंतप्रधान सोयिस्कररीत्या पुढे करत आहेत. खर्च भागवण्यासाठी वडिलोपार्जित इस्टेट विकून पैसा उभा करण्याचा मार्ग खासगी कंपन्या नेहमीच अवलंबत आल्या आहेत. मोदी सरकारच्या खासगीकरणातचे तत्त्वज्ञानही ह्याच पठडीतले आहे. कोरोनामुळे झालेली देशाची अर्थव्यवस्था बिकट झाली ह्यत शंका नाही. वस्तुस्थिती जरा निराळी आहे. कोरोनापेक्षाही नोटबंदी आणि जीएसटीमधील  अव्वासव्वा दरांचे स्लॅब ह्यामुळेही अर्थवय्वस्थेची जास्त मोठी हानी झाली. मोदी सरकार हे सत्य स्वीकारायला तयार नाही. तेव्हा सरकारकडून  करण्यात येणारे खासगीकरण अपरिहार्यपणे दिशाहीन ठरले नाही तर त्यात नवल नाही!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

खरं आणि खोटं !

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत  प्रचार- सभा म्हणजे ख-या खोट्याची राळ उडवून देणा-या असता! राळ उडवून देण्याच्या ह्या  प्रकारात  उपवक्ते म्हणून गाजलेल्या नेते अहंअहमिकेने पुढे सरसावतात. मुख्य वक्त्याचे सभास्थानी आगमन होताच ह्या उपवक्त्यांच्या हातातला माईक बेमुर्वतखोरपणे हिसकावून घेतला जातो! आणि मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांच्या आगमनाची घोषणा केली जाते. काही मिनीटातच चिडीचूप शांतता पसरते आणि मोठ्या नेत्याचे भाषण सुरू होते. श्रोतेही सावध होतात. मुद्देसूद प्रतिपादन, तर्कशुध्द युक्तिवाद ह्या भाषणआत असतो. ह्या भाषणात आरोप प्रत्यारोप असले तरी ते अतिशय जबाबादारीपूर्वक केले जातात. पश्चिम बंगालच्या निवडणूक सभा मात्र ह्याला  अपवाद ठरल्या आहेत. भाजपाला पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता स्थापन करण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. वक्त्त्यांनाही आपण सत्तेवर येऊ असे वाटू लागले आहे.

अशाच एका सभेचा वृत्तांत वाचण्यासारखा आहे. त्या वृत्त्तांतानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी प्रचारसभातून केलेल्या आरोपांना तृणमूल काँग्रेसच्या खासदाराने पत्रक काढून चोख उत्तर दिले. मोदींनी केलेले सारे आरोप तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रिएन ह्यांनी ‘खरी’ आकडेवारी देऊन खोडून काढले. ते खोडून काढताना डेरेक ह्यांनी पंतप्रधानांच्या ‘टेलेप्रॉम्टर भाषणा’ला ‘बॅग ऑफ लाईज’ असे विशेषण लावले. शिवाय पंतप्रधानांनी भाषणात फेकलेली आकडेवारी साफ खोटी असल्याचे ठामपणे सांगणारे निवेदन प्रसिध्द केले. पाईपद्वारे स्वच्छ पाणी देण्यासाठी केंद्राने पश्चिम बंगालला १७ हजार कोटी रुपये पाठवले. ही रक्कम पश्चिम बंगाल सरकारने मुळीच वापरली नाही. ह्या मुद्द्याचा समाचार घेताना डेरेक ह्यांनी म्हटले आहे, पाईपद्वारे पाणी पुरवण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने जलस्वप्न योजनेखाली ५८ हजार कोटी रुपये खर्च केले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेखाली केंद्राने पाठवलेली रक्कम  शेतक-यापर्यंत पोहोचलीच नाही, असा आरोप मोदींनी केला. त्यावर उत्तर देताना डेरेक ह्यनी म्हटले आहे, पश्चिम बंगाल सरकारने अडीच लाख शेतक-यापर्यत ही रक्कम पोहचवली, इतकेच नव्हे , तर केंद्राला सारा तपशील पाठवला. त्याची साधी पोच देण्याची तसदी संबंधित केंद्रीय खात्याने घेतली नाही.

डमडम विमानतळापासून ते दक्षिणेश्वरपर्यंत मेट्रो रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय ममता बॅनर्जी रेल्वे मंत्री असताना घेण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात मोदींचे सरकार आले. मात्र, ह्या मेट्रो प्रकल्पाला मोदी सरकारच्या काळात  पुरेसा निधी मिळाला नाही. माँ दूर्गाची बंगाली लोकांना साधी पूजा करता येऊ नये अशी ममता बॅनर्जींच्या राज्यात अवस्था आहे. मोदींचे हेही म्हणणे डेरेक ह्यांनी खोडून काढले. डेरेक ह्यांनी म्हटले आहे, पूजा समित्यांना ममता सरकारने भरघोस साह्य दिले !

पश्चिम बंगालच्या गैरकारभारावर  मोदींनी टीकेची झोड उठवली होती. ह्या संदर्भात डेरेकनी पुन्हा  सविस्तर आकडेवारी दिली आहे. गेल्या १० वर्षात पश्चिम बंगालचा जीडीपी ४.५ लाखांवरून ६.९ लाखांवर गेला.  ही वाढ ५३ टक्के आहे. बंगाली माणसाच्या उत्पन्नातही घसघशीत वाढ झाल्याचे डेरेक ह्यांचे म्हणणे आहे. बंगालची माणसे स्थलान्तर करू लागल्याचा आरोप मोदींनी केला होता. त्या आरोपाला उत्तर देताना डेरेक म्हणतात, पश्चिम बंगालमधील माणसाचे उत्पन्न २०१० साली ५१ हजार होते. ते २०१९ साली १ लाख ९ हजार ४९१ रूपयांवर गेले, पश्चिम बंगालमध्ये ८९ लाख व्यापारी आहेत. त्यांच्याकडे १-३ लाख कोटी लोक काम करतात. त्यांचे उत्पन्न १५ टक्क्यांनी वाढले! शिवाय कारखान्यात काम करणा-यांच्या उत्पन्नात ७७ टक्के वाढ झाली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बटाट्याचे आणि तागाचे उत्पन्न घटले आहे असा मुद्दा मोदींनी त्यांच्या भाषणात मांडला. त्यावर उत्तर देताना डेरेक म्हणतात, २०१९ साली पश्चिम बंगालमध्ये  सात कोटी बारदानाच्या पिशव्या तयार झाल्या. विशेष म्हणजे दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने ज्यूट बोर्डच बरखास्त करून टाकले. आजही  ३० लाख टन बटाटे निर्यात करण्याची पश्चिम बंगालची क्षमता आहे. पण केंद्राने सरकारने बटाटा जीवनाश्यक मालाच्या यादीतून काढून टाकले आणि पश्चिम बंगालकडून बटाटा हल्ली बाहेर जात नाही अशी हाकाटी केंद्राने सुरू केली!

आता मोदी खोटे बोलताहेत की डेरेक हे कोण ठरवणार? निवडणूक प्रचार सभेतील भाषणाचं खरंखोटं तुम्हीच ठरवा!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

पुन्हा कोरोना लाट

 देशात पुन्हा एकदा कोरोना लाट येण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी ‘फेसबुक लाईव्ह’ कार्यक्रमात घोंघावणा-या कोरोना संकटाचा स्पष्ट संकेत तर दिलाच, शिवाय राज्यात योजण्यात येणा-या टाळेबंदीपूर्व उपाययोजनेचा तपशीलही जाहीर केला. ह्या फेसबुक लाईव्ह कार्यक्रमावरून राज्य सरकारचे अनुभवाने  आलेले शहाणपणही दिसून आले. रात्री आठसाडेआठ वाजता आकाशवाणीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात टाळेबंदीची अचानक घोषणा केली होती. त्यामुळे टाळेबंदीच्या अमलबजावणीत अतोनात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मुख्य म्हणजे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. आजघडीलाही मोदींच्या भाषणांचा सोस कमी झालेला नाही. स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याखेरीज त्यांच्या भाषणात एकही महत्त्वाचा मुद्दा नसतोच. पाश्चात्य देशांच्या तुलनेने कोरोनावर भारताने सफाईदाररीत्या मात केली हे त्यांचे म्हणणे खरे आहे, पण भारत हा उष्णकटिबंधात असल्यामुळे पाश्चात्यांच्या तुलनेने भारतीयांची प्रतिकार शक्ती अन्य देशातील लोकांच्या तुलनेने अधिक चांगली आहे ह्याचा उल्लेख करायचे ते नेहमीच खुबीदारपणे टाळत आले आहेत. मोदींच्या तुलनेने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांची भाषणे किंवा  वार्तालाप नेमक्या मुद्द्यावर बोट ठेवणारी होते. फेसबुक लाईव्ह कार्यक्रमात त्यांची पूर्वीचीच सर्व वैशिष्ट्ये पुन्हा एकदा दिसली. टाळेबंदी जाहीर करण्याची वेळ आणू नका असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. त्याखेरीज मास्क न लावणा-यांना दंड करण्याची नवी मोहिम ठाकरे ह्यांनी जाहीर केली. ‘मी जबाबदार’ असे ह्या मोहिमेचे नामकरणही त्यांनी जाहीर केले. त्याखेरीज धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम, यात्रा, आठवडे बाजार इत्यादींवरही सावधगिरीचा उपाय म्हणून त्यांनी बंदी जाहीर केली. थोडक्यात, ‘न्यू नॉर्मल’चा फज्जा उडाला हे वास्तव महाराष्ट्र राज्याने तरी लगेच स्वीकारले आहे.
कोरोना रुग्णांची संख्या, मृत्यू आणि उपचारार्थ इस्पितळात दाखल झालेल्यांची संख्या ह्या तिन्हीत वाढ होत आहे. ही वाढ वेगाने होत नसली तरी ती रोज थोडी थोडी होत आहे. ती केवळ राज्यात होत आहे असे नाहीतर ती देशभरात होत आहे. हे नवे वास्तव केंद्राच्या लक्षात आले की नाही कळण्यास मार्ग नाही. कारण अजून तरी लसीकरणाचा वेग वाढवा असा धोशा केंद्राने लावला आहे. लसीकरणाच्या मोहिमेला म्हणावा तसा वेग आला नाही हे खरे; पण लशीचा डोस  दोन वेळा द्यावा लागतो, लस टोचण्याचे काम करू शकणा-यांची संख्या अल्प आहे, खासगी डॉक्टरांची मदत घ्यायची की नाही ह्याबद्दल सरकार व्दिधा मनःस्थितीत आहे, शिवाय लशीबद्दल अनेक जणांच्या मनात संशय आहे. आता खरे तर, लशीच्या परिणाकारकतेबद्दल मोहिम हाती घेण्याची गरज आहे. ह्या संदर्भातली जबाबदारी राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाला  बजावता येण्यासारखी आहे. राज्य सरकारवर टीका करण्यात वेळ वाया घालवण्यापेक्षा त्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लसचा प्रचार-प्रसार कसा करता येईल ह्यासाठी प्रयत्न करणे जरूर आहे. हे काम राज्य भाजपाने केले तर केंद्रालाही  ते उपकारक ठरेल. महामहिम राज्यपाल कोश्यारी हे फुकट गेलेले राजकारणी ! स्वतःच्या राज्यात त्यांना कोणी विचारत नाही आणि त्यांच्यापेक्षा लायक व्यक्ती केंद्राला मिळाली नाही म्हणून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले इतकेच! महाराष्ट्र सरकारला थेट पत्र लिहून उपदेशाचे डोस पाजण्याचा एककलमी कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे. त्यामुळे राज्यपालाची म्हणून जी नियत कामे आहेत ती करायला त्यांना अजिबात फुरसद नाही.
लशीबद्दलच्या परिणामकारकतेबद्दल लोकांच्या मनात संशय आहे. तो दूर करण्याची मोहिम सरकारला हाती घ्यावीच लागेल. लशीच्या विपरीत परिणामांचा केस स्टडी करून मूळ लस संशोधकांशी संपर्क साधण्यासाठी एखाद्या तज्ज्ञाची नेमणूक करणेही गरजेचे आहे. व्यापक मोहिम सुरू करण्यासाठी लागणारा कर्मचारीवर्गाचा अल्प  फौजफाटा हीदेखील समस्या आहेच. गेल्या खेपेस एमबीबीएसच्या पहिल्या आणि दुस-या वर्षातील विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात आली होती. त्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा आटोपताच त्यांची पुन्हा मदत घेता येईल. शिवाय खासगी क्षेत्रातल्या डॉक्टरांचीही मदत घेता येणे शक्य आहे.
मास्क, सुरक्षित अंतर आणि शिस्तपालन ह्या त्रिसूत्रीचा राज्य सरकारचा निर्धार योग्यच आहे. एका आठवड्यांत परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर टाळेबंदीची कठोर उपाययोजना जाहीर करण्यात येणार असल्याचे ठाकरे ह्यांनी सांगितले. अर्थात  नव्याने उपाययोजना करण्यात राज्यातल्या कोणत्याही कारखान्यातील उत्पादनास फटका बसणार नाही ह्याची काळजी घेतली जाईल अशीअपेक्षा आहे. मोठ्या शहरातील कारखाने आणि मोठे व्यापार-धंदे बंद ठेवावे लागणार नाहीत अशा वेळा टाळेबंदीतून वगळाव्या लागतील हे उघड आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोनाच्या थैमानामुळे असंख्य मजुरांना रोजगाराला मुकावे लागले होते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा चुराडा झाल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात आल्याच; परंतु मध्यम आणि लघुउद्योगांचाही चुराडा झाला.सरकारच्या नव्या टाळेबंदी धोरणात किमान महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांवर विपरीत परिणाम होणार नाही ह्याची काळजी घेतली जाईल अशी अपेक्षा आहे. डिझेल दरवाढीमुळे आधीच वाहतूक व्यवसाय गांजलेला आहे. देशाच्या एकूण मालवाहतूक व्यवसायापैकी ४० टक्के व्यवसाय मुंबईत केंद्रित झालेला आहे हे लक्षात घेऊन मुंबईत तरी डिझेलवरील करात थोडीफार सवलत देण्याचा विचार राज्याने तर करावाच, शिवाय पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्रावर दडपण आणण्यासाठी राज्याने पुढाकार घेणे योग्य ठरेल.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

उत्क्रांतीचे चित्रण करणारी कादंबरी- ‘बदल’

विठ्ठलरूपाने पंढरपुरी विटेवर उभा असलेला श्रीकृष्ण, स्वराज्याची स्थापना करणारे शिवाजी महाराज, टिळक-आगरकरांचे लेख आणि फुले-आंबेडकरांच्या जीवनकार्याने महाराष्ट्रावर गारूड केले. कृष्ण हा विष्णूचा आठवा अवतार तर विठ्ठल हा ‘चोवीसावेगळा’ अवतार! शिवाजीमहाराजांच्या स्वराज्यस्थापनेमुळे देशात मराठेशाही  स्थापन झाले. मराठी अस्मितेचाही नव्याने उदय झाला तर पंढरपूरच्या वारीमुळे महाराष्ट्रात आध्यात्मिक लोकशाही अवतरली. इंग्रजी राजवटीत टिळकांच्या जहाल विचारांमुळे पारतंत्र्याविरूध्द असंतोष जाग-त झाला. सुधारकातील आगरकरांच्या अग्रलेखांमुळे सामाजिक सुधारणांची मनोभूमिका तयार झाली. ह्य सगळ्याचा परिणाम लगेच दिसला नाही.  त्यांच्या विचाराचा परिणाम व्हायला थोडा काळ उलटावा लागला. सुमारे ५० वर्षांत समाजात स्थित्यंतर सुरू झाले. फुले-आंबेडकरांच्या विचाराने तर समाज अक्षरशः ढवळून निघाला. ह्य सगळ्याचा प्रभाव इतका सूक्ष्म होता की सुरूवातीला तो अनेकांच्या लक्षातही आला नाही. शिवाजीमहाराजांच्या स्वराज्यस्थापनेचा परिणाम त्यांच्या  मरणानंतर दिसला. टिळक-आगरकरांचा आणि फुले आंबेडकरांचाही प्रभाव मराठी मनावर निश्चितपणे पडला. पण तो खोलवर रूजायला काही वर्षे गेली. हे सगळे लिहण्याचे कारण महाराष्ट्रात क्रांती घडली नाही, घडली ती उत्क्रांती! उत्क्रांती हळुहळू घडते. उत्क्रांतीची संकल्पना म्हणजेच बदल!  ‘बदल’ ह्या मध्यवर्ती संकल्पनेवर डॉ. गिरीश जाखोटिया ह्यांची कादंबरी नुकतीच माझ्या वाचनात आली. डॉ. जाखोटियांच्या मते गेल्या ३० वर्षात जग वेगाने बदलले. हा बदल महाराष्ट्रातही झिरपला. मायक्रो स्वरूपातल्या  घडलेल्या  ह्या बदलापूर्सावी मराठी मनांची मशागत विठ्ठलरूपाने रूपाने पंढरपुरात विटेवर उभा असलेला श्रीकृष्ण, शिवाजीमहाराज, टिळक-आगरकर आणि फुले-आंबेडकर तसेच वाघिणीचे दूध ठरलेली इंग्रजी भाषेने केली. जाखोटियांच्या कादंबरीतली कथा ओघवत्या शैलीत पुढे सरकत जाते. ती वाचताना ‘बदल’ ही कादंबरी केव्हा संपली हेही लक्षात आले नाही!

Time changes. Nay, it is the Change that denotes the time! आपण नेहमी म्हणतो, काळ बदलला. परंतु ते खरे नाही.  काळ तर अनंत आहे. अनादी आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की अनेक बदल घडलेले आपण पाहतो. आणि म्हणतो, काळ बदलला !  हे वाक्य मी कुठे वाचलं हे मला  आता आठवत नाही. अर्थात ते आठवत नसलं तरी त्या वाक्यानं मी भारावून गेलो होतो. डॉ. गिरीश जाखोटिया ह्यांची ‘बदल’ ही कादंबरी वाचताना मला ह्या वाक्याची प्रचिती आली! बजाज मॅनेजमेंट कॉलेज ह्या नामवंत संस्थेत १० वर्षे प्राध्यापकी करता करत ह्या लेखकाने मॅनेजमेंटविषयक स्वतःचे असे तत्त्वज्ञान निर्माण केले. नुसतेच तत्तवज्ञान नाही तर ते समाजाधिष्ठित कसे राहील ह्याचाही सखोल विचार केला. हा विचार प्रत्यक्षात कसा आणता येईल हे त्यांनी कादबंरीच्या माध्यमातून  समर्थपणे दाखवून दिले. कादंबरीतील सगळ्या व्यक्तींच्या मनोव्यापारात  चाललेली घालमेलही त्यांनी टिपली. ती टिपत असताना त्यात गुंतून न पडता मनात उमटलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे समाधानकारक  उत्तरही त्यांनी शोधले. कादंबरीचे कथानक विश्वव्यापी ठेवल्याने कादंबरीला मोठेच परिमाण लाभले.
कॉर्पोरेट कंपनीपासून ते कोऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेत काम करणा-या व्यक्ती  ह्या कथेत येतात. त्यांच्या मनात सुरू झालेली घालमेल लेखकाने टिपली आहे. कथा सोलापूर जिल्ह्यातील सांडव ह्या खेड्यापासून  ते न्यूयॉर्क-पॅरीसपर्यंत कुठेही उलगडते. मनोलिश्लेषणाच्या खोल पाण्यान न शिरता लेखकाने ती हळुवारपणे उलगडली आहे !  कधी ती मुंबई-पुण्यातील मोठ्या फ्लॅटमध्येही घडते. कथेचा पसारा जपानपासून इथोपियापर्यंत अनेक देशात पसरलेला आहे.  ह्या कथेतील बहुतेक व्यक्तींचे प्रेरणास्थान कृष्ण, शिवाजी. किंवा फुले-आंबेडकर ह्यापैकी कुणीतरी एक आहे.  शंभर वर्षांहूनही अधिक काळ महाराष्ट्रात वास्तव्य करणा-या आणि मराठी समाजात मिसळूनगेला तरी  घरात थेट घूंघटमध्ये वावरणा-या मारवाडी स्त्रियांपासून ते डोईवर पदर घेतल्याशिवाय बैठकीत न येणा-या शहाण्णव कुळी मराठा स्त्रियाही ह्या कादंबरीत वावरतात. विशेषतः गेल्या पन्नास वर्षांत घडणा-या बदलास त्या कशा प्रकारे सामो-या गेल्या ह्याचे मनोज्ञ दर्शन लेखकाने घडवले आहे. मराठा, मुसलमान, आंबेडकरवादी, मारवाडी, चित्पावन इत्यादि विविध जातींधर्माच्या जन्मजात  मर्यादा त्या व्यक्ती सहज ओलांडतात. स्वतःच्या स्वभावाच्या कंगो-यांना छेदही देतात. परिस्थितीतून धाडसी मार्ग काढतात आणि त्यांचे इप्सित साध्य करून घेतात! ‘बदल’ कादंबरी वाचताना असे वाटते की  ‘बदलती परिस्थिती’ हीच जणू एक जगड्व्याळ व्यक्ती हीच ह्या कादंबरीतले महत्त्वाचे कॅरॅक्टर आहे !
कादंबरीत घडलेल्या घटना निव्वळ कल्पना विलास नाही. बहुतेक घटना समाजात घडलेल्या आहेत. त्या घडत असताना समाजाला धगही जाणवते. वि. स. खांडेकर, शिवाजी सावंत वगैरे कादंबरीकारांनी रूढ केलेली कादंबरी शैली बाजूला सारून लेखकाने व्यक्तीरेखांचे मन  ‘नॅरेशन’च्या माध्यमातून उलगडले आहे. ‘नॅरेशन’ची  ही शैली काहीशी जुनीपुराणी आहे हे खरे. पण कादंबरीची मांडणी लक्षात घेता  'नॅरेशन'ची शैली अतिशय चपखल आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी मनाशी योजलेल्या हेतूशी  त्या शैलीने इमान राखणारी आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार