चुकार समाजमाध्यमांना नोटिस

व्हॉटस्अप आणि फेसबुकच्या नव्या धोरणापासून लोकांच्या हक्काचे रक्षण करण्याचा मनोदय सर्वोच्च न्यालयाने व्यक्त केला हे फार चांगले झाले. अर्थात खासगी माहितीवर ह्या जगड्व्याळ समाजमाध्यमाकडून सुरू झालेले आक्रमण रोखण्यास आणि नागरिकांचे हक्करक्षण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयास कितपत यश येईल हा प्रश्न अलाहिदा! फेसबुक आणि त्याचे भावंड व्हाटस्अप ह्यांचा बंदोबस्त करणारे कायदे युरोपीय देशात ह्यापूर्वीच संमत झाले आहेत. जगातील अनेक देशात अजूनही ह्या कंपनीविरूध्द पावले उचलण्यात आलेली नाहीत! फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवर गोळा केलेली माहिती  व्यापारी उपयोगासाठी जाहिरातदारांना विकण्यास पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने ह्या कंपन्यांच्या धोरणास आव्हान देण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अन्य प्रकरणानिमित्त उपस्थित झाला.  त्यानुसार संबंधित कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिसाहि धाडल्या आहेत.

वास्तिवक दोन्ही कंपन्यांकडून सुरू असलेली ही ‘डाटा चोरी’ रोखण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने कधीच पावले  उचलायला हवी होती!  पण ती सरकार उचलणार कशी?  खुद्द पंतप्रधानसारख्या सर्वोच्च नेत्याने अमेरिका दौ-यात कौतुकाने फेसबुककर्ते झुकरबर्ग ह्यांची भेट घेतली होती! शिवाय सत्ताधारी भाजपाच्या ‘आयटी सेल’ने फेसबुकवर अनेक बोगस खाती सुरू करून काँग्रेसच्या नेत्यांविरूद्ध अपप्रचाराची राळ उडवून दिली होती. आता तर फेसबुक आणि गूगल ह्या दोन बड्या कंपन्यांनी रिलायन्समध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली असून जिओ प्लॅटफॉर्मला दोन्ही कंपन्यांनी भरभक्कम आधार दिला आहे. विशेष म्हणजे जिओ प्लॅटफॉर्मच्या विविध योजनांचा डोलारा बव्हंशी फेसबुक आणि गूगलच्या तंत्रसाह्यावर उभा राहणार आहे! ह्या कंपन्यांना माहिती गोळा करण्यास प्रतिबंध घालणारा कायदाच मुळी भारतात अस्तित्वात नाही. युरोपातील देशात समाजमाध्यातून गोळा करण्यात येणारी माहिती विकण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा ह्यापूर्वीच संमत करण्यात आला आहे आणि कायद्यचे पालन करण्याची फेसबुकची तयारी आहे. न्यायालयाच्या नोटिशीला फेसबुककडून काय उत्तर दिले जाईल ह्याची ह्यावरून कल्पना करता येईल. आधी कायदा करा मग बघू, असाच सरळ सरळ अर्थ फेसबुकच्या युक्तिवादाचा आहे.

फेसबुक ही अत्यंत बलाढ्य कंपनी असली तरी जनतेचा खासगी माहितीचा अधिकार त्या कंपन्याच्या व्यवसायाहून अधिक मोठा आहे, असे उद्गार सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुकला नोटिस जारी करताना काढल्याचे प्रसिध्द झाले आहे. ह्याचा अर्थ फेसबुक आणि व्हॉट्सअपचे माहिती गोळा करण्याचे तंत्र सरकारला खुपू लागले असावे. खरे तर त्याला खूप उशीर झाला आहे. आतापर्यंत फेसबुक आणि व्हॉटस्अपचा उपयोग सरकार, देशातील जनता आणि खासगी कंपन्यांनी करून घेतला. ई आवृत्त्यांमुळे वर्तमानपत्रांचे माध्यम कसेबसे तग धरून आहे. अर्थात कोरोनामुळे फेसबुक आणि व्हॉट्सपेक्षाही ई आवृत्त्यांना गूगलची मदत अधिक झाली आहे. गूगलची जाहिरातविरहित सेवा अनेक कंपन्यांनी घेतली हे मान्य. पण  ई आवृत्तीकडून गूगलला मिळणा-या मोफत ‘न्यूज कंटेट’ची किंमत गूगल पुरवत असलेल्या सेवेपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. थोडक्यात मुद्रणमाध्यमाच्या वितरण आणि जाहिरातीवर गूगलने डल्ला मारला. दुर्दैवाने मुद्रणमाध्यमांना अजून जाग आलेली नाही. किंवा जाग आली असली तरी आळोखेपिळोखे देत बसल्याची सवय मुद्रणमाध्यमांना लागलेली आहे.

गूगलला फुकट न्यूजवितरण करण्यावर बंदी घालणारा कायदा ऑस्ट्रेलियाने नुकताच संमत केला. त्यातही मेख आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या बिंग सर्चइंजिनला उगाच आशा वाटू लागली आहे की ऑस्ट्रेलियात आता आपल्याला हातपाय पसरायला संधी मिळेल. ‘दोघांचे भांडण तिस-याचा लाभ’ ह्या न्यायाने बरे झाले गूगलची खोड मोडली असे मायक्रोसॉफ्टला वाटत असले तरी ते काही खरे नाही. जी बंदी गुगलवर आहे ती उद्या मायक्रोसॉफ्टवरही घातली जाण्याचा पुरेपूर संभव आहे. अमेरिकेत २०-२२ वर्षांपूर्वी नेटस्केप ही ईमेल सेवा मायक्रोसॉफ्टने विंडोत समाविष्ट करून घेतली होती. ह्याचा परिणाम असा झाली की मक्तेदारीप्रतिबंधक कायद्यानुसार मायक्रोसॉफ्टला चौकशीला तोंड देण्याची वेळ आली.  विंडो हे सॉफ्टवेअर नव्हे, ती केवळ ऑपरेटिंग सिस्टीम असल्याचा युक्तिवाद मायक्रोसॉफ्टने केला. परंतु तो मान्य होण्याची शक्यतेची वाट बघत बसण्यापेक्षा मायक्रोसॉफ्टचे विभाजन करून त्यावेळी मायक्रोसॉफ्टने मार्ग काढला तेव्हा कुठे हे प्रकरण संपुष्टात आले.

जागतिक आयटी कंपन्यात एवढ्या मोठ्या उलाढाली सुरू आहेत. सीडॅक आणि नॅशनल इन्फर्मॅटिक्सच्या मदतीने केंद्राने बँका, रेल्वे, सरकारी कारभार, लेखासेवा, वित्तसेवा ह्यांचे संगणकीकरण करण्याच्या बाबतीत  केंद्र सरकारने मुसंडी मारली हे खरे. पण, जनतेला खरेखुरे डिजीटल स्वातंत्र्यसुख मिळाले का? आम जनतेसाठी सरकारने ‘आधार’ वगळता मोठा प्लॅटफॉर्म उभा केला नाही. आजही लाखो लोकांना ‘आधार’चा पुरेसा ‘आधार’ मिळालेला नाही. कधी आधारचे पान संगणकावर समोर येत नाही तर कधी डिडीटल लॉकरचे खाते उघडत नाही. फेसबुकचे पान मात्र, एका क्लीकने समोर येते. व्हॉट्सअप तर भरवशाचा निरोप्या! ह्या दोन्ही साधनांचा उपयोगही लोक ठराविक साच्याचा मजकुराचा रतीब घालण्यासाठी करतात. गोमुत्र कसे फायदेशीर आहे, अमुकतमुक काढा दररोज प्या म्हणजे सर्व समस्या गायब होतील वगैरे माहिती एके काळी साप्ताहिक स्वराज्य आणि साप्ताहिक गावकरीत प्रसिध्द होत होती. ती आता चोथा झालेली आहे. व्हॉट्सअपवर मात्र अजूनही त्याच मासल्याच्या माहितीची अदानप्रदान सुरूआहे. क्वचित बँक खात्याचा आयएफसी कोडसारखी माहितीही दिली जाते. खरेतर, ही माहिती व्हॉट्सअपवर देणे धोक्याचे आहे.

डिजीटल बँकिंगचा मोदी सरकारने धोशा लावला. परंतु मोबाईल क्लोनिंग, बोगस ओटीपी वगैरेंना ऊत आला असून  बँक खात्यात अफरातफरी वाढत चालल्या आहेत. त्या रोखण्याच्या बाबतीत सायबर यंत्रणेला पूर्णतः अपयश आले आहे. तपासान्ती मिळालेला फोन नंबर मृत व्यक्तीच्या नावावर असल्याचे निष्पन्न झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण अफरातफरीला आळा घालण्यात अजून तरी संबंधित यंत्रणेला यश आलेले नाही. ग्राहकांना नुकसानभरपाई देण्याच्या बाबतीतही ढिलाई सुरू आहे. तूर्त तरी जगातील बलाढ्य आयटी कंपन्यांच्या प्रमुखपदी आहेत ह्यावरच भारतातील आयटी क्षेत्रातील पोरेबाळे खूश आहेत! जगाच्या ‘डाटा वसाहती’त मिळालेले स्वातंत्र्य त्यांना मोलाचे वाटते! जहांगीर बादशहाने ज्या ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात व्यापार करण्याची परवानगी दिली त्याच ईस्ट इंडिया कंपनीने भारताचे राजकीय स्वतंत्र्य हिसकावून घेतले. हा इतिहास बहुधा नव्या पिढीला बहुधा माहित नसावा. कदाचित राजकीय स्वातंत्र्य हिसकावून घेतले जाणारही नाही, आक्रमक डाटा वसाहतवाद्यांना तुमची भूमी जिकण्यात स्वारस्य नाही. त्यांना रस आहे तो आर्थिक निर्णय घेण्याचे तुमचे स्वातंत्र्य तुमच्या हातातून अलगद काढून घेणार 

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार