इरादा तर बुलंद!

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल फारशा अपेक्षा नव्हत्याच !  आरोग्य आणि पायाभूत खर्चावर भर देण्याचा दावा सरकारने केला असून भांडवली खर्चात वाढ करण्याच्या दृष्टीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी वाढीव तरतुदीही केल्या आहेत. तरतुदी करताना त्यांनी कुठेही हात आखडता घेतला नाही. हा खर्च जीडीपीच्या ९.५ टक्क्यांवर गेला तरी सरकारला  त्याची पर्वा नाही असेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांच्या भाषणातून ध्वनित होते. येत्या ४-५ वर्षात सरकारचा खर्च साडेतीन टक्क्यांवर येईल असा आशावाद सरकार बाळगून आहे.. तूर्त तर आयुर्विमा महामंडळ, एक सर्वसामान्य विमा कंपनी, एक मोठी राष्ट्रीयीकृत बँक, सरकारी मालकीच्या  तेलशुध्दीकरण कंपन्या, विमान कंपन्या  ह्या खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांना विकून      येणा-या  रकमांवर सरकारला  अवलंबून राहावे लागणार आहे. गरज पडली तर कर्जरोखे जारी करण्याचा मार्ग सरकारने मोकळा ठेवला आहेच. हिंदुस्थान एरानॉटिक्ससारख्या संरक्षण क्षेत्रातल्या कंपन्या खासगी क्षेत्राला विकण्याचा निर्णय तर ह्यापूर्वीच घेण्यात आला होता. विदेशी पार्टनरबरोबर ही कंपनी पुन्हा केव्हा सुरू होते ह्याची आत्मनिर्भर भारत वाट पाहात आहे.
डाव्या किंवा उजव्या विचारसरणीची चर्चा करण्यात सध्या कोणालाच रस नाही. ‘डाव्या’ विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या काँग्रेसच्या सत्ता काळात राष्ट्रीयीकरण तर ‘उजव्या’ भाजपाच्या सत्ताकाळात खासगीकरण  असा देशाचा प्रवास सुरू झाला आहे. २०२१-२०२० वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारने ह्या प्रवासाला गती दिली आहे! अर्थात सत्ताधा-यांच्या राजकीय विचारसरणीचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडत असेल तर ते आक्षेपार्ह  नाही.  विचारसरणी डावी की उजवी ह्यात जनतेला काडीचाही रस नाही. सरकार ‘लोकालागी वर्तणारे आहे’ की नाही हाच खरा मुद्दा आहे!
भारतातल्या बहुसंख्य जनतेला अर्थसंकल्पाचा अर्थ  समजत नसला तरी ‘लोकालागी वर्तावे विश्व हे मोहरे लावावे’ अशीच १४० कोटी लोकांची अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्प हा शेवटी एक प्रकारचा राजकीय दस्तावेजच ! सरकारची घोरणे अंतिमतः लोककल्याणकारी आहेत की नाही ही एकच कसोटी  ह्याही दस्तावेजास जनता लावून पाहात असते.  इंदिराजींच्या गरिबी हटाव घोषणेमुळे गरिबी हटली नव्हती, अशी टीका करणारे त्या काळाचे विरोधक आज आज सत्तेवर आले आहेत. आत्मनिर्भतेचा जप करणारे मोदी सरकार तूर्त तरी अमेरिकन भांडवलशाहीचे अनुकरण करण्यात धन्यता मानत आहे. अमेरिकेकन जनतेतली आर्थिक  विषमता आणि वंशभेद आपल्याकडेही येऊ नये एवढीच जनतेची माफक अपेक्षा आहे. अमेरिकेत मिळतो तसा बेकार भत्ता भारतातही मिळाला तर सोन्याहून पिवळे, असेही जनतेला वाटते! मात्र, ह्या बाबतीत सरकार अमेरिकेचे अनुकरण करणार नाही हे जनतेला चांगले ठाऊक आहे.
ह्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी प्रचंड तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद स्वागतार्ह असली तरी त्यामुळे जनतेच्या अपेक्षा  पु-या होतीलच असे नाही. महागडी औषधे,  कुचकामी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था,  डॉक्टरांची भरमसाठ फी  ह्यामुळे समाज गांजलेला आहे. त्यांची  गांजणूक  संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेतल्याप्रमाणे भारतातही देशव्यापी आरोग्य विमा कवच देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी  केली असती तर नव्या अर्थसंकल्पाचे दणकून स्वागत झाले असते!  नव्या अर्थसंकल्पामुळे व्यापार धंद्याला चालना मिळेल ह्याची चुणूक काल मुंबई शेअर बाजारात पाहायला मिळाली. अर्थात तशी ती औद्यगिक उत्पादन वाढण्यास मिळेल की नाही हे सांगता येणार नाही. स्टार्टअप वगैरेवर धनिक बाळे खूश आहेत. किराणा माल, भाजीपाला इत्यादींची डिलिवरी थेट तुमच्या दारात होऊ लागली आहेच. ज्यामुळे हे शक्य झाले त्या डिजिटल धोरणाचा विस्तार करण्याकडेही सरकारचे लक्ष आहेच. त्यासाठी तर गूगल आणि फेसबुक ह्या कंपन्या सर्वतोपरी सज्ज आहेतच.  म्हणूनच कदाचित पोस्टखात्याला स्वतःची ‘ईमेल सेवा’ सुरू करावी असे वाटत नसावे. स्वतःची ईमेल सेवा सुरू करावी असे आत्मनिर्भर सरकारला वाटले असते तर ह्या अर्थसंकल्पात अल्पशी तरतूद केली गेली असती.
थकित आणि बुडित कर्जामुळे बेजार झालेल्या सरकारी बँकांचे पुनर्वसन करण्याच्या बाबतीत सरकार थकून गेले असे दिसते. कदचित म्हणूनच आणखी एक बँक विकायला काढण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन ह्यांनी केली. मात्र कोणती बँक खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांना विकणार हे सरकारने सांगितले नाही. सहकारी बँकांसाठी सरकारने भरघोस मदतीची तरतूद केली आहे. त्याखेरीज हवाई वाहतूक कंपन्या आणि तेलशुध्दीकरण कंपन्याही  ‘विक्री यादी’वर सरकारने आणून ठेवल्या आहेत. ह्या विक्रीमुळे उपलब्ध होणा-या द्रव्यामुळे सरकारच्या अर्थिक अडचणी संपतील असे अर्थसंकल्पात गृहित धरण्यात आले आहे. सरकारचे गृहितक कितपत बरोबर आहे हे येणारा काळच ठरवील. अंतराळप्रक्षेपण क्षेत्राचेही खासगीकरण करण्याची रूजवात ह्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ‘नासा’प्रमाणे आपल्याकडे स्पेस लिमिटेड कंपनी स्थापन करण्याचा मनोदय अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे.
शेतमालास हमीभाव गरीबवर्गासाठी मनरेगा किंवा केंद्रीय उत्पन्नाचा राज्यांना द्यावयाचा वाटा वगैरे बाबातीत सीतारामन् ह्यांनी थोडीही काटछाट केलेली नाही हे खरे. तशी ती त्यांना केली असती तर  चार राज्यात होणा-या विधानसभा निवडणुका! जिकण्याच्या बाबतीत सरकारला अडचणींचा सामना करावा लागणार हे उघड आहे. म्हणून त्यांनी राज्याच्या वाट्यात कपात केली नाही.
एकंदर २०२१-२०२२ वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील आकड्यांची फेक बरोबर आहे! कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या विपरीत परिणामातून देश बाहेर पडण्याचा सरकारचा इरादा तर निश्चितपणे बुलंद आहे. अर्थसंकल्प देशाला सुखकर होवो एवढीच ह्या प्रसंगी शुभेच्छा !

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार