दिशाहीन खासगीकरण

 व्यापारधंदा करणे हे सरकारचे कामच नाही, असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी ह्यांनी केले हे बरे झाले. ‘पेप्सी टॉक’च्या हाडीमांसी खिळलेल्या सवयीतून ते पहिल्यांदाच बाहेर पडले हे काय कमी आहे? खासगीकरणापेक्षा सरकारच्या मालकीची थोडी संपत्ती विकून पैसा उभा करण्यातच सरकारला रस आहे हे त्यांच्याच निवेदनावरून स्पष्ट झाले. ह्याचा अर्थ खासगीकरणाच्या त्यांच्या धोरणाची दिशा आणि उद्दिष्ट अजूनही स्पष्ट नाही. गरिबांच्या कल्याणासाठी वापरायचा पैसा सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी मालकीच्या कंपन्या चालवण्यासाठी कशाला वापरायचा असा त्यांचा सवाल आहे. वर वर विचार करणा-यांना त्यांचे म्हणणे सहज पटेल. परंतु  काँग्रेस काळात ज्या उद्देशाने राष्ट्रयीकरण करण्यात आले त्या उद्देशाबद्दल चकार शब्द त्यांनी काढला नाही. दुन्या काळात सरकारच्या मनात आले आणि राष्ट्रीयीकरण केले असा प्रकार मुळीच नव्हता. प्रत्येक वेळी विशिष्ट व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करताना सरकारपुढे व्यापक जनहिताचा उद्देश नक्कीच होता. सर्वसाधारण  विमा व्यवसाय आणि आरोग्य विमा व्यवसायात अनागोंदी माजली होती. ती संपुष्टात आणण्यासाठी दोन्ही व्यवसायांची राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. आयुर्विमा महामंडळाने तर सरकारला अनेक पाणी पुरवठा आणि घरबांधणीसाठी योजनांसाठी सरकाला भांडवल दिले. हवाई वाहतूक आणि रेल्वे वाहतुकीसाठी लागणारे अफाट भांडवल गोळा करण्याची भारतीय उद्योगात क्षमताच मुळात नसल्याने ही दोन्ही क्षेत्रे सरकारकडे राहिली. गेल्या ६०-७० वर्षांत स्टेशनांची आणि कर्मचा-यांची संख्या, प्रवासी डबे आणि  मालवाहतुकीच्या व्ह्रॅगिन्स, लोको इंजीनची भर पडत गेली. ट्रॅकची लांबीही वाढली.  ह्या सा-या बाबींमुळे जगातील  रेल्वेत भारतीय रेल्वे अव्वल क्रमांकावर आली. यशापयशाची फिकीर न करता अनेक समस्या उद्भवल्या तरी त्या सोडवण्याचा आटोकाट प्रयत्न सरकारने निश्चितपणे केला. सरकारच्या प्रयत्नात संसदेमार्फत लोकप्रतिनिधींनी आपला सहभागही नोंदवला.

६० वर्षात झालेले राष्ट्रीयीकरण करायचे म्हणून करायचे म्हणून करण्यात आलेले नाही. सर्वसामान्य जनतेला परवडणा-या  किमतीत सेवा देण्यासाठी करण्यात आले. माणसाचे नित्याचे जीवन सुखाने जगता येईल अशाच सेवा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. अनेक राज्यात खासगी वाहतूकदारांच्या मनमानीला लगाम घालण्यात आला. आम जनतेचा दैनिदिन प्रवास सुखरूप करण्याच्या उद्देशाने खासगी वाहतुकीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. विशेष म्हणजे मालवाहतुकीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा विचारही सरकारच्या मनाला शिवला नाही. बसचालक लग्नसराईच्या हंगामात खासगी परमीटधारक आजही  प्रवाशांकडून दुप्पट भाडे उकळतात. जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन भांडवलाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय नरसिंह राव सरकारने घेतला तो मनमोहनसिंगांच्या मार्गदर्शनानुसार! रेल्वे सुरू करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारच्या काळात खासगीरीत्या भांडवल उभारणी केली गेली तरी रेल्वे वाहतुकीचे नियंत्रण आणि मालकी सरकारने स्वतःकडे ठेवली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प संसदेला सादर केले गेले तीच परंपरा स्वातंत्रअयकाळातही सुरू राहिली.  रेल्वे अक्टमध्ये सरकारने अनेक बदल आले तरी रेल्वे कारभारातील पारदर्शकता जपण्यावर भर दिला.  रेल्वे अर्थसंकल्पाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला समावेश आणि प्रवास भाडे ठरवण्याचे काम रेल्वेच्या अंतर्गत समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय ह्यामुळे जनतेचा संसदेमार्फत अप्रत्यक्ष अंकुश निकालात निघाला. रेल्वे विकता येत नाही म्हणून रेल्वे गाड्या भाड्याने चालवायला देण्याचा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत!

टेलिकॉम, बँकिंग, पेट्रोलियम ह्या व्यवसायाचा सर्वसामान्य जनेतशी हरघडीला संबंध येतो. ह्या क्षेत्रात खासगीकरणाच्या दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत. सरकारची साधनसंपत्ती सरकारी उपक्रमांवर उधळण्यापेक्षा ती थेट गरीबांच्या कल्याणासाठी खर्च करण्याचे तत्त्वज्ञान त्या जोडले गेले आहे.  पेट्रोल-डिझेलचे दर सरकारने महाग करत आणले. आता तेलशुध्दीकरण कंपन्या खासगी कंपन्यांना विकण्याचा संकल्प सरकारने जाहीर केला. आत्मोध्दारासाठी आगदी खेड्यापाड्यातल्या गरिबांना सवलतीच्या दराने  कर्ज उपलब्ध व्हावे म्हणून बँक शाखांच्या विस्ताराचा कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे जरूरी होते. सावकारशाहीतून गरिबांची सुटका करण्याचाही उद्देश त्यामागे होता. तो उद्देश किती संफल झाला हा मुद्दा वेगळा, परंतु बँक व्यवसायावरील मूठभर उद्योगांची मक्तेदारी निश्चित मोडीत निघाली. अलीकडे अनेक अर्बन बँकांचे भागभांडवल भागधारकांना रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेवरून परत करण्यात आले. प्रत्यक्षात अर्बन बँका रिझर्व्ह बँकेच्या दावणीला बांधण्यात आल्या. अशा प्रकारे सहकारी बँकातील लोकशाही संपुष्टात आणण्याचा डाव खेळला गेला. एअर इंडिया विक्रीस काढण्यात आली. परंतु गि-ईक मिळाले नाही म्हणून सरकारची पंचाईत झाली. आता ही कंपनी पुन्हा एकदा  विकायला काढण्यात आली आहे!

राजकीय धोरणाचा विचार केल्यास सरकारी उपक्रमातून काढता पाय घेण्याचा मोदी सरकारला पुरेपूर अधिकार आहे. सरकारी  धोरण लोकांच्या भल्यासाठी राबवले गेले पाहिजे एवढीच जनतेची माफक अपेक्षा आहे. धोरणात्मक निर्णयावर विचारविमर्ष, संसदेत चर्चा  हे मार्ग सरकारला मान्य नाहीत. विचारविमर्ष तरी कोणाशी करणार? नियोजन मंडळ तर पहिल्या कारकिर्दीतच गुंडाळण्यात आले. मुळात सीमित असलेल्या नीती आयोगाशी चर्चा करण्याचा प्रश्नच नाही. गरिबांच्या कल्याणासाठी अधिकाधिक निधीची आवश्यकता असल्याचे सरकारने कधी संसदेत सांगितले नाही. हा मुद्दा पंतप्रधान सोयिस्कररीत्या पुढे करत आहेत. खर्च भागवण्यासाठी वडिलोपार्जित इस्टेट विकून पैसा उभा करण्याचा मार्ग खासगी कंपन्या नेहमीच अवलंबत आल्या आहेत. मोदी सरकारच्या खासगीकरणातचे तत्त्वज्ञानही ह्याच पठडीतले आहे. कोरोनामुळे झालेली देशाची अर्थव्यवस्था बिकट झाली ह्यत शंका नाही. वस्तुस्थिती जरा निराळी आहे. कोरोनापेक्षाही नोटबंदी आणि जीएसटीमधील  अव्वासव्वा दरांचे स्लॅब ह्यामुळेही अर्थवय्वस्थेची जास्त मोठी हानी झाली. मोदी सरकार हे सत्य स्वीकारायला तयार नाही. तेव्हा सरकारकडून  करण्यात येणारे खासगीकरण अपरिहार्यपणे दिशाहीन ठरले नाही तर त्यात नवल नाही!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार