भाषण नको, रोखठोक कृतीची अपेक्षा

राजकारण आणि बिझिनेसमध्ये कोण काय बोलतो ह्यापेक्षा कोण काय करतो ह्याला अधिक महत्त्व आहे ! बोलण्यापेक्षा कृती नेहमीच महत्त्वाची ह्या व्यवहारातल्या उक्तीच्या कसोटीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे राज्यसभेतले भाषण तपासून पाहिले तर त्यांच्या भाषणातून शेतक-यांच्या हाताल काय लागले, असा प्रश्न उपस्थित होतो. दीड वर्षांसाठी कृषी कायदे स्थगित ठेवण्याचा प्रस्ताव तर केंद्राने ह्यापूर्वीच मान्य केला होता. तो प्रस्ताव मान्य करूनही शेतक-यांनी आंदोलन मागे घेतले नाही. उलट. ते अधिक तीव्र केले. ते करताना विवेकबुध्दीची  त्यांनी कास सोडलेली नाही. राज्यसभेतील भाषणात पंतप्रधानांनी कृषी कायदे रद्द करण्यासंबंधी सूतोवाच केले नाही. किमान हमी भावाची योजना होती तशीच ह्यापुढेही राहणार वगैरे युक्तिवाद केला. हमी भाव पूर्वी होता, आजही आहे आणि ह्यापुढील काळातही राहील असे सांगत असताना प्रत्यक्षात हमी भावाचा निःसंदिग्ध कायदा करण्यास मात्र सरकार तयार नाही! ह्यालट लोकांना, विशेषतः शिखांना भडकावण्याचेच काम विरोधक करत आहेत, ‘आंदोलनजीवि’कडून शिखांचा बुध्दिभेद केला जात आहे असे मोदींचे म्हणणे आहे. शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानवादी आणि मार्क्सवादी सामील झाले आहेत हा आरोप सत्ताधा-यांनी केलाच होता. ‘आंदोलनजीवी’ हा त्यांचा शब्दप्रयोगही आधी केलेला आरोपच त्यांनी वेगळ्या शब्दात केला इतकेच.
Karve's
दुसरे असे की सध्या सत्तेवर आलेल्या मंडळीना सत्तेवर येण्यापूर्वी आंदोलनाचे वावडे होते असे मुळीच नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जनसंघ किंवा भाजपाने आंदोलने केलीच होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात वल्लभभाई पटेलांनी शेतसारा बंदी सत्याग्रह केला. खुद्द गांधीजींनी अनेकवेळा सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंबला होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळातला सत्याग्रहच सध्याच्या काळातले आंदोलन ! रेल्वे बंद आंदोलन करून जनतेला वेठीस धरणा-या जॉर्ज फर्नांडिसांचा जनता राजवटीत मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला शेतक-यांच्या आंदोलनाला प्रजासत्ताक दिनी हिंसक वळण लागले खरे. परंतु हिंसक वळण कोणी लावले, कसे लागले ह्याची शहानिशा करण्यासाठी   दिल्लीतील हिंसक घटनांची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे सरकारने का जाहीर केले नाही? लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन करण्यास विरोध असण्याचे कारण नाही. शेतक-यांच्या जिवावर आंदोलकांना ‘धंदेवाईक’ म्हणणे हाही एक विनोद आहे! आंदोलन करणा-यांना धंदेवाईक संबोधणारे सत्ताधारीदेखील ‘धंदेवाईक राजकारणी’च आहेत की! शेतकरी आंदोलानाला पाठिंबा देणारे ट्विट्स अमेरिकन कलावंतांनी केले. भारतीय कला-क्रीडा क्षेत्रातील मंडळींनी त्यांना प्रत्युत्तर देणारीही ट्विट्स केले. हे उत्तरप्रत्युत्तर लिहून देण्यासाठी ‘धंदेवाईक’ मंडळीच पुढे आली हे जगजाहीर आहे. त्यामुळे धंदेवाईकांना दूषण देण्यात काहीच अर्थ नाही.
हमीभाव राहणार ह्या पंतप्रधानांच्या वक्तव्याला शेतकरी नेते राकेश टिकैत ह्यांनी त्वरीत उत्तर दिले. हमी भाव राहणार असतील तर तसा कायदा संमत करण्यास सरकारला काय अडचण आहे, हा टिकैत ह्यांचा सवाल बिनतोड आहे. त्याप्रमाणे कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांच्या आधुनिकीकरणावरही सरकारकडून भर दिला जाणार असल्याचे तर पंतप्रधानांनी सांगितलेच, वेळ पडली तर कायद्यात इष्ट ते फेरफार करण्याचीही सरकारची तयारी असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. त्यात त्यांनी नवे काय सांगितले? शेतकरी नेते आणि कृषीमंत्री आणि त्यांचे दोन सहकारी मंत्री ह्यांच्यात १ १ वेळा चर्चा झाली. ह्या चर्चेत शेतकरी नेत्यांनी सुचवलेले अनेक बारीकसारिक मुद्दे मंत्र्यांनी मान्य केले होते. कृषी कायद्यात त्या अनुषंगाने बदल करण्याची सरकारीच तयारी तर तिघा मंत्र्यांनी त्याच वेळी दर्शवली होती.
कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवरून सरकारने शेतकरी आणि सरकार ह्यांच्याच निर्माण झालेला तिढा कसा सोडवायचा हा खरा प्रश्न आहे. पंतप्रधानांनी ह्या चर्चेत वेळीच हस्तक्षेप केला असता तर कदाचित् आंदोलन लांबले नसते. किमान त्याला हिंसक वळण  तरी लागले नसते. आंदोलक शेतक-यांविरूध्द सरकारच्या सदभावना व्यक्त करण्यासाठी पंतप्रधानांना संसद अधिवेशनाची वाट पाहण्याची गरज नव्हती. शेतक-यांच्या सदभावना त्यांनी उशिरा का होईना व्यक्त केल्या! तरी हमी भावाचा कायदा करण्याची घोषणा करण्याचे मात्र त्यांनी खुबीने टाळले आहे. त्यामुळे सरकारच्या नियतबद्दल मनात संदेह कायम राहिला तर शेतक-यांना फारसा दोष देता येणार नाही. त्यांच्या मनातला किंतु पंतप्रधानांच्या भाषणाने संपला नाही हेच खरे. तरीही चर्चा करण्यास शेतकरी तयार आहेत. ह्याचा अर्थ त्यांनी आंदोलनाचे शस्त्र म्यान केलेले नाही ! सरकार स्वतः भलभुलय्यात अडकलेले आहे. सामान्य जनतेलाही सरकार भुलभुलय्यात अडकावायला निघाले आहे. कॉर्पोरेटधार्जिण्या कृषी कायद्याला शेतक-यांचा विरोध असून तो त्यांनी संयम पाळूनही अतिशय परिणामकारकरीत्या दाखवून दिला. शेतक-यांची सरकारकडून रोखठोक कृतीची अपेक्षा आहे, प्रभावी भाषणाची नाही!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार