पुन्हा कोरोना लाट

 देशात पुन्हा एकदा कोरोना लाट येण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी ‘फेसबुक लाईव्ह’ कार्यक्रमात घोंघावणा-या कोरोना संकटाचा स्पष्ट संकेत तर दिलाच, शिवाय राज्यात योजण्यात येणा-या टाळेबंदीपूर्व उपाययोजनेचा तपशीलही जाहीर केला. ह्या फेसबुक लाईव्ह कार्यक्रमावरून राज्य सरकारचे अनुभवाने  आलेले शहाणपणही दिसून आले. रात्री आठसाडेआठ वाजता आकाशवाणीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात टाळेबंदीची अचानक घोषणा केली होती. त्यामुळे टाळेबंदीच्या अमलबजावणीत अतोनात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मुख्य म्हणजे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. आजघडीलाही मोदींच्या भाषणांचा सोस कमी झालेला नाही. स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याखेरीज त्यांच्या भाषणात एकही महत्त्वाचा मुद्दा नसतोच. पाश्चात्य देशांच्या तुलनेने कोरोनावर भारताने सफाईदाररीत्या मात केली हे त्यांचे म्हणणे खरे आहे, पण भारत हा उष्णकटिबंधात असल्यामुळे पाश्चात्यांच्या तुलनेने भारतीयांची प्रतिकार शक्ती अन्य देशातील लोकांच्या तुलनेने अधिक चांगली आहे ह्याचा उल्लेख करायचे ते नेहमीच खुबीदारपणे टाळत आले आहेत. मोदींच्या तुलनेने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांची भाषणे किंवा  वार्तालाप नेमक्या मुद्द्यावर बोट ठेवणारी होते. फेसबुक लाईव्ह कार्यक्रमात त्यांची पूर्वीचीच सर्व वैशिष्ट्ये पुन्हा एकदा दिसली. टाळेबंदी जाहीर करण्याची वेळ आणू नका असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. त्याखेरीज मास्क न लावणा-यांना दंड करण्याची नवी मोहिम ठाकरे ह्यांनी जाहीर केली. ‘मी जबाबदार’ असे ह्या मोहिमेचे नामकरणही त्यांनी जाहीर केले. त्याखेरीज धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम, यात्रा, आठवडे बाजार इत्यादींवरही सावधगिरीचा उपाय म्हणून त्यांनी बंदी जाहीर केली. थोडक्यात, ‘न्यू नॉर्मल’चा फज्जा उडाला हे वास्तव महाराष्ट्र राज्याने तरी लगेच स्वीकारले आहे.
कोरोना रुग्णांची संख्या, मृत्यू आणि उपचारार्थ इस्पितळात दाखल झालेल्यांची संख्या ह्या तिन्हीत वाढ होत आहे. ही वाढ वेगाने होत नसली तरी ती रोज थोडी थोडी होत आहे. ती केवळ राज्यात होत आहे असे नाहीतर ती देशभरात होत आहे. हे नवे वास्तव केंद्राच्या लक्षात आले की नाही कळण्यास मार्ग नाही. कारण अजून तरी लसीकरणाचा वेग वाढवा असा धोशा केंद्राने लावला आहे. लसीकरणाच्या मोहिमेला म्हणावा तसा वेग आला नाही हे खरे; पण लशीचा डोस  दोन वेळा द्यावा लागतो, लस टोचण्याचे काम करू शकणा-यांची संख्या अल्प आहे, खासगी डॉक्टरांची मदत घ्यायची की नाही ह्याबद्दल सरकार व्दिधा मनःस्थितीत आहे, शिवाय लशीबद्दल अनेक जणांच्या मनात संशय आहे. आता खरे तर, लशीच्या परिणाकारकतेबद्दल मोहिम हाती घेण्याची गरज आहे. ह्या संदर्भातली जबाबदारी राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाला  बजावता येण्यासारखी आहे. राज्य सरकारवर टीका करण्यात वेळ वाया घालवण्यापेक्षा त्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लसचा प्रचार-प्रसार कसा करता येईल ह्यासाठी प्रयत्न करणे जरूर आहे. हे काम राज्य भाजपाने केले तर केंद्रालाही  ते उपकारक ठरेल. महामहिम राज्यपाल कोश्यारी हे फुकट गेलेले राजकारणी ! स्वतःच्या राज्यात त्यांना कोणी विचारत नाही आणि त्यांच्यापेक्षा लायक व्यक्ती केंद्राला मिळाली नाही म्हणून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले इतकेच! महाराष्ट्र सरकारला थेट पत्र लिहून उपदेशाचे डोस पाजण्याचा एककलमी कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे. त्यामुळे राज्यपालाची म्हणून जी नियत कामे आहेत ती करायला त्यांना अजिबात फुरसद नाही.
लशीबद्दलच्या परिणामकारकतेबद्दल लोकांच्या मनात संशय आहे. तो दूर करण्याची मोहिम सरकारला हाती घ्यावीच लागेल. लशीच्या विपरीत परिणामांचा केस स्टडी करून मूळ लस संशोधकांशी संपर्क साधण्यासाठी एखाद्या तज्ज्ञाची नेमणूक करणेही गरजेचे आहे. व्यापक मोहिम सुरू करण्यासाठी लागणारा कर्मचारीवर्गाचा अल्प  फौजफाटा हीदेखील समस्या आहेच. गेल्या खेपेस एमबीबीएसच्या पहिल्या आणि दुस-या वर्षातील विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात आली होती. त्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा आटोपताच त्यांची पुन्हा मदत घेता येईल. शिवाय खासगी क्षेत्रातल्या डॉक्टरांचीही मदत घेता येणे शक्य आहे.
मास्क, सुरक्षित अंतर आणि शिस्तपालन ह्या त्रिसूत्रीचा राज्य सरकारचा निर्धार योग्यच आहे. एका आठवड्यांत परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर टाळेबंदीची कठोर उपाययोजना जाहीर करण्यात येणार असल्याचे ठाकरे ह्यांनी सांगितले. अर्थात  नव्याने उपाययोजना करण्यात राज्यातल्या कोणत्याही कारखान्यातील उत्पादनास फटका बसणार नाही ह्याची काळजी घेतली जाईल अशीअपेक्षा आहे. मोठ्या शहरातील कारखाने आणि मोठे व्यापार-धंदे बंद ठेवावे लागणार नाहीत अशा वेळा टाळेबंदीतून वगळाव्या लागतील हे उघड आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोनाच्या थैमानामुळे असंख्य मजुरांना रोजगाराला मुकावे लागले होते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा चुराडा झाल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात आल्याच; परंतु मध्यम आणि लघुउद्योगांचाही चुराडा झाला.सरकारच्या नव्या टाळेबंदी धोरणात किमान महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांवर विपरीत परिणाम होणार नाही ह्याची काळजी घेतली जाईल अशी अपेक्षा आहे. डिझेल दरवाढीमुळे आधीच वाहतूक व्यवसाय गांजलेला आहे. देशाच्या एकूण मालवाहतूक व्यवसायापैकी ४० टक्के व्यवसाय मुंबईत केंद्रित झालेला आहे हे लक्षात घेऊन मुंबईत तरी डिझेलवरील करात थोडीफार सवलत देण्याचा विचार राज्याने तर करावाच, शिवाय पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्रावर दडपण आणण्यासाठी राज्याने पुढाकार घेणे योग्य ठरेल.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार