Thursday, April 1, 2021

भूतपूर्व कमिश्ननरांची शोभा

 शंभर कोटी रुपये गोळा करून देण्याविषयी गृहमंत्र्यांच्या सूचनेचे सनसनाटी  प्रकरण  येनकेन प्रकारेण धसास लावावे ह्या उद्देशाने भूतपूर्व कमिश्नर परमबीर सिंग ह्यांनी दाखल केलेली सार्वजनिक हिताची याचिक मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दिपंकर गुप्ता आणि त्यांच सहकारी न्यायमूर्ती गिरीश कुळकर्णी ह्यांनी फेटाळून तर लावलीच; शिवाय भर कोर्टात प्रश्नांची सरबत्ती करून कमिश्नरांना निरूत्तर  केले. ह्या प्रकरणी आधी मलबार हिल पोलिस स्टेशनवर साधी फिर्याद का नाही नोंदवण्यात आली , असा सवाल न्यायमूर्तीव्दयांनी केला. मुंबई पोलिस कमिश्नरच्या हुद्द्यावर असलेल्या ज्येष्ठ अधिका-यास साधा क्रिमिनल प्रोसिजर कोडही माहित असू नये ह्याबद्दल न्यायमूर्तींनी आश्चर्य व्यक्त केले!  न्यायमूर्तींनी विचारलेल्या प्रश्नांमुळे केवळ परमबीरसिंगांची व्यक्तिशः अब्रू गेली असे नव्हे तर, मुंबई पोलिस कमिश्नर पदाचीही शोभा झाली!  आपण मुख्यमंत्र्याना पाठवलेल्या पत्राचे रूपान्तर परमबीर सिंगांनी सार्वजनिक हिताच्या याचिकेत केले. आपली याचिक स्वीकारली जाऊन न्यायालयाकडून सीबीआय चौकशीचा आदेश प्राप्त होईल अशी आशा परमबीरसिंग बाळगून होते. ती फोल ठरली.

हे प्रकरण लोकप्रतिनिधीविरूध्द भ्रष्टाचाराचे  आहे असा आभास  परमबीरसिंगांनी निर्माण केला होता. परंतु त्या आभासाला न्यायमूर्तीव्दय भुलले नाही. हे प्रकरण मंत्र्यांविरूध्द असल्याने त्याचा तपास सीबीआयकडे सहज सोपवला जाईल अशी समजूत परमबीरसिंगांनी करून घेतली असावी किंवा त्यांची तशी समजूत कुणीतरी करून दिली असावी. ह्यापैकी काहीही खरे असले तरी एकंदरच पोलिस प्रशासनाचे काही खरे नाही! हे प्रकरण त्यांनी आधी सर्वोच्च न्यायालयात नेले होते. तेथे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करा, असे  परमबीरसिंगाना सांगण्यात आले होते. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री म्हणजे कुणीतरी भ्रष्टाराचा मुकुटमणी आहे, असे भाजपा नेत्यांना वाटत होते.  परमबीरसिंगांना न्यायालयात जाण्याचा मार्ग सुचवला असावा. त्यांना हा मार्ग ज्यांनी सुचवला त्यांची कीव करावीशी वाटते.

राजकीय स्वार्थासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी ठाकरे सरकारवर आगपाखड सुरू केली होती. आगपाखड केली ठाकरेंवर, धग लागली परमवीरसिंगांना ! चकमकफेम वाझे आणि सुरंगांच्या कांड्या भरलेली स्कोर्पिओ मुकेश अंबानींच्या घराजवळ उभी करण्याचा प्रकार, स्कोर्पिओचे मालक मनसुख हिरण ह्यांचा संशयास्पद मृत्यू इत्यादि घटनाक्रम सुरू झाला तेव्हाच खरे तर एका रहस्यकथेला सुरूवात झाली होती. परमबीरसिंगांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेले पत्र आणि विरोधी नेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी दिल्लीत घेतलेली प्रेस कॉन्फरन्स ह्यामुळे ह्या कथेत बारीक कुंचल्याने फराटे मारावे तसा तपशिलाचा आणखी रंग भरला गेला.

मागे एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खन्ना ह्यांच्यावर भरकोर्टात एका आरोपींनी सुरा फेकला होता. सुरा फेकणा-यास पोलासांनी तेथल्या तेथे अटक करून दिल्ली मॅजिस्ट्रेट कोर्टात खटला भरला होता. त्या खटल्यात न्या. खन्ना हेच मुख्य साक्षीदार असल्याने त्यांना मॅजिस्ट्रेट कोर्टात यावे लागले होते! एकदा कोर्टासमोर साक्षीदार म्हणून उभे राहिल्यावर व्यक्ती कितीही उच्चपदस्थ असली तरी त्याला साक्ष आणि उलटतपासणीला तोंड द्यावे लागते. उच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी परमबीरसिंगांच्या सहाय्यकाने मलबार हिल पोलिस स्टेशनवर फिर्याद नोंदवली असती तर कदाचित गृहमंत्री अमित देशमुख ह्यांना प्राथमिक जाबजबाला तोंड द्यावे लागले असते. ह्या संदर्भात असे सांगितले गेले की हे प्रकरण भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याखाली येत असल्याने गृहमंत्री अमित देशमुख ह्यांच्याविरूध्द तक्रार करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. तशी ती घ्यायची तर त्यासाठी हिंमतवान पोलिसास पुढाकार घ्यावा लागतो. सर्वोच्च पोलिस अधिकारी परमबीरसिंग  ह्यांच्यात तशी हिंमत नाही हेही ह्या प्रकरणाने दिसून आले.  त्यांच्या सल्लागारांना क्रिमिनल प्रोसिजर कोडसारख्या साध्यासुध्या कायद्याचे ज्ञान नाही हेही ह्या निमित्ताने स्पष्ट झाले.

राजकीय नेतृत्व अहंकारपीडित असले तर जे ते घडवू पाहतात त्याच्या बरोबर उलट घडते त्याचे परमबीरसिंग-पत्र आणि गृहमंत्री अमित देशमुख प्रकरणाची लाचखोरी प्रकरण उपस्थित करून उध्दव ठाकरे सरकार नेस्तनाबूत करण्याचा भाजपा नेत्यांनी केलेला प्रयत्न हे त्याचे उत्कृष्ठ उदाहरण आहे. ह्या सबंध प्रकरणाची चौकशी कशा प्रकारे करावी ह्याबद्दल सरकारला शिफारस  करण्याच्या दृष्टीने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल ह्यांच्या नियुक्तीची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. अर्थात् ही घोषणा करण्यास राज्य शासनाने जरा विलंबच केला, परंतु सरकारने उचलेले पाऊल चुकीचे नाही. सरकारची ही घोषणा डोळेझाक करणारी आहे अशी टीका फडणविसांनी केली आहे. ती आश्चर्यकारक म्हणावी लागेल. वास्तविक परमबीरसिंगांचे पत्र ऐकीव माहितीवर आधारलेले असून कोर्टात त्या पत्राच्या चिधड्या उडण्याचीच जास्त शक्यता आहे हेही फडणविसांच्या ध्यानात येऊ नये? किंवा ध्यानात आले असले तरी दिल्लीतील पटकथालेखक नेत्यांपुढे त्यांचे काही चालले नाही असे दिसते!

परमबीरसिंगाना फडणवीस मोहरा समजून चालले होते. परंतु दुर्दैवाने त्यांचा मोहरा प्याद्याएवढीही  कामागिरी अजून तरी बजावू शकला नाही हे विलक्षण सत्य त्यांना पचवावे लागेल.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

No comments: