राजकारणी कृष्ण

महाराष्ट्राला कृष्णाइतका रामही प्रिय आहे. वनवास काळात नाशिक परिसरात रामाचे वास्तव्य झाले. राम एकवचनी, पित्याची आज्ञा विनातक्रार पाळणारा. धनुर्धर , दुष्टांचे निदार्ळण करणारा आदर्श पुरूष म्हणून विख्यात आहे. कृष्णाची प्रतिमा रामाच्या प्रतिमपेक्षा भिन्न आहे. कृष्ण हा मल्लायुध्दापासून कोणत्याही प्रकारचे शस्त्र लीलया हाताळू शकणारा युध्दकुशल तर होताच; त्याहीपेक्षा धुरंधर राजकारणीही होता. युध्दाचे आणि राजकारणाचे पारडे फिरवण्यात तो वस्ताद आहे. तीव्र बुध्दिमत्ता लाभलेला तत्त्ववेत्ता तर तो होताच, शिवाय त्याच्याकडे संभाषण चातुर्यही होते. राम आणि कृष्ण ह्या दोघांनाही देवत्त्व बहाल करण्यात आल्यामुळे त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गुणांकडे दुर्लक्ष झाले. उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ती ह्या काव्यात्म भाषेच्या दृष्टीने कृष्णाचे आणि रामाचे चित्र कवींनी रंगवल्यामुळे दोघांच्या मानुषी रूपाकडे दुर्लक्ष झाले. अर्थात दोघेही नायक खरोखरच होऊन गेले की केवळ प्रतिभावंतांनी सृजन केलेल्या व्यक्तिरेखा आहेत हा वादाचा मुद्दा शिल्लक राहतोच. ज्ञानकोशकार केतकर ह्यांच्या मते वंशचा पहिला दैवी पुरूष वगळता बाकी अन्य संपूर्ण वंशाचे राजपुरूष प्रत्यक्षात होऊन गेले ! दुसरे म्हणजे राम आणि कृष्ण ह्या व्यक्तिरेखा काल्पनिक असोत वा खरोखर होऊन गेलेल्या असोत, मूळ प्रतिप्रादनात फरक पडण्याचे कारण नाही.

राम आणि कृष्ण ह्या दोघांत परस्परांचा वांशिक संबंध होता का? उपलब्ध संशोधनाच्या आधारे ह्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे झाल्यास ते होकारात्मक द्यावे लागेल. सूर्यवंशीय ईक्ष्वाकु कुळातला वंशज श्रीराम सिंहासनारूढ झाल्यानंतर त्याने अयोध्येच्या राज्याची, खरे तर साम्राज्याची, व्यवस्था लावण्याचे काम हाती घेतले. बंधू शत्रूघ्नला रामाने सध्याच्या पूर्व उत्तरप्रदेशातला शूसेन, मधुरादि राज्याचा अधिपती केले. ह्याच शत्रूघ्नच्या वंशातील कन्येचा विवाह चंद्रवंशी यादव कुळाच्या राजाशी लावण्यात आला होता. त्यामुळे आर्यावर्तातील ह्या दोन्ही राजवंशात परस्पर नातेसंबंध निर्माण झाले. वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण हा यादवांच्या पोटशाखेतील वृष्णी कुलोत्पन्न ! आर्ष काळाबद्दल ब्रिटिश आणि जर्मन संशोधकांनी अठराव्या शतकात विपुल संशोधन केले. ह्या संशोधनात निरनिराळ्या प्रांतातील विद्वान संशोधकदेखील हिरीरीने सहभागी झाले. पाश्चात्य विद्वानांनी केलेल्या संशोधनाची भारतीय संशोधकांनी चिकीत्सा केली. अनेकांनी पाश्चात्यांच्या संशोधनाला दुजोरा दिला तर काहींनी त्याबद्दल साधार मतभेद व्यक्त केली.  ह्या सर्वांचे संशोधन इतके अफाट आहे की त्या संशोधनाचा सारांश देणे ह्या छोट्याशा लेखात शक्य नाही. म्हणून राजकारणी कृष्ण ह्या शीर्षकापुरताच हा लेख मर्यादित ठेवला आहे. ह्या छोट्याशा लेखात कृष्णाच्या राजकारणाचा समग्र वेधही घेता येणे शक्य नाही. फक्त महाभारतातील दोनतीन ठळक प्रसंगांची निवड करून मी वेध घेण्याचा प्रयत्न केलाआहे.

ज्येष्ठ राजपुत्र ह्या नात्याने कौरव राज्याचे राजेपद खरे तर धृतराष्ट्राला मिळालायला हवे होते. परंतु तो जन्मांध असल्याने त्याला सिंहासनावर बसण्याचा अधिकार गमवावा लागला. तो ‘अंगविहीन’ मानला गेल्याने तत्कालीन संकेतानुसार ( Unwritten Constitution ) वडील पुत्र असूनही धृतराष्ट्राला सिंहासनावर बसण्याचा अधिकार नव्हता. सिंहासन पांडुकडे चालून आले. दुर्दैवाने त्याचा अकाली मृत्यू घाला. पांडवाच्या दुर्दैवाने कौरव राज्याचा हंगामी राजा धृतराष्ट्र राजसिंहासनाला चिकटून बसला. साहजिकच दुर्योधनादि शंभर थृतराष्ट्रपुत्रांनी पांडवांना राज्याबाहेर हुसकावून लावण्याचा जोगदार प्रयत्न केला. त्यातून सुखरूप बचावून पांडवांनी पुन्हा हस्तिनापुराचे राज्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला. ते हस्तिपुरास परत आले. त्यावेळी य़ुधिष्टारादि  पाचही पांडवांना इंद्रप्रस्थादि गावे देऊन त्यांचे वेगळे राज्य स्थापन करण्यास सांगून हस्तिनापूरच्या राज्यापासून त्यांना लांब ठेवण्यात कौरवांना यश मिळाले.

पांडवांचा कौरवांना वाटणारा दुस्वास तेवढ्यावर थांबला नाही. पांडवांना द्यूत हस्तिनापापूरला येण्याचे आमंत्रण दिले. हा निरोप देण्यासाठी विदूराला मुद्दाम इंद्रप्रस्थला पाठवण्यात आले होते. कौरव दरबारात द्यूत खेळण्याचा कार्यक्रमही होईल असे मोघमपणे पांडवांना सांगण्यात आले. खरे तर, द्यूत खेळण्याच्या उद्देशानेच पांडवांना कौरव दरबारात बोलावण्यात आले होते. द्यूत खेळण्याचा घाट शकुनीच्या सांगण्यावरून दुर्यधनानेच घातला होता. जेव्हा द्युताचा कार्यक्रम सुरू झाला तेव्हा  धृतराष्ट्र मुद्दाम उशिरा दरबारात हजर झाला. ठरल्याप्रमाणे शकुनीने फासे टाकायला सुरूवात केली आणि तो जिंकतच गेला. युधिष्ठराने राज्यासह सगळी संपत्ती पणाला लावली. त्याही वेळी तो हरला ! शेवटी शकुनीने युधिष्ठराला सुचवले,

‘पणस्व कृष्णां पांचाली तयात्मनां पुनर्जय’

  युधिष्ठारालाही द्ययुताची धुंदी चढलेली होतीच. द्रौपदीला पणाला लावताना तो महणाला,

 ‘नैव ह्रस्वा न महती नातिकृष्णा न रोहिणी। सरागरक्तनेत्रा च तया दीव्याम्याहं त्वया ।।’

हाही डाव युधिष्ठर हरला. साहजिकच द्रौपदी आता कौरवांची दासी झाल्याने तिला दरबारात आणण्यासाठी दुर्योधनाने सूतपुत्र प्रतिकामीला पाठवले. द्रौपदीने त्याला सरळ प्रश्न विचारला, जो राजा स्वतः भांवडासह कौरवांचा दास झालेला आहे त्याला मला पणास लावण्याचा अधिकार काय? प्रतिकामी दरबारात परत गेला. द्रौपदीला दरबारात आणण्याचे काम सोपे नाही हे लक्षात आल्यावर द्रौपदीला आणण्यासाठी दुर्योधनाने दुःशासनाला पाठवले. दौप्रदी रजस्वला होती. दुःशासनाने तिचे काही एक न ऐकता तिला खेचून दरबारात आणले. हा सगळा प्रकार घडत असताना भीष्म, द्रोण खाली माना घालून बसले होते. द्रौपदीच्या तर्कशुध्द प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे घाडस कुणीही दाखवले नाही. सगळा दरबार दिङ्मूढ झाला. शेवटी त्या प्रसंगातून द्रौपदीची कशी सुटका झाली वगैरे कथाभाग सर्वांना माहित आहे. द्यूत सुरू असताना भीम स्वस्थ बसला नाही. युधिष्ठराचे मी हात जाळून टाकीव असे जळजळीत उद्गार त्याने काढले. तो सगळ्यांवरच संतापला होता. परंतु त्याने गदा उचलली असती तर त्याचा नक्कीच पराभव झाला असता.

हा सारा प्रकार ज्यावेळी कृष्णाला समजला तेव्हा त्याने असे उद्गार काढले की मी दरबारात असतो तर हे द्यूत होऊच दिले नसते. त्या वेळी भारतवर्षात जे द्युताचे ४-५ जाणकार होते त्यापैकी श्रीकृष्ण हा एक होता! कौरव दरबारात खेळले गेलेले द्यूत सरळ सरळ द्यूतविषयक नियमांचा भंग करणारे होते. ज्याच्याबरोबर द्यूत खेळायचे ते त्याच्या दरबारात जाऊन खेळायचे हा द्युताचा पहिला नियम. दुसरा नियम असा की दुर्योधनाच्या वतीने इतर कुणालाही द्यूत खेळण्याचा अधिकार नव्हता. तरीही दुर्योधनाच्या वतीने शकुनीच फासे टाकत होता. समजा, शकुनी डाव हरला असता तर दुर्योधनाने जिकलेली धनसंपत्ती  पांडवांना परत दिली असती का? ह्यावरन तेथल्या तेथे युध्दप्रसंग उभा झाला असता.

पांडावांना त्यांची संपत्ती  परत करून इंद्रप्रस्थास जाऊ देण्याचा आदेश शेवटी धृतराष्ट्राने दिला खरा, परंतु दुर्योधनाचा आग्रहावरून पुन्हा एकदा एक डाव खेळण्याची संधी  युधिष्ठराला देण्याची तयारी धृतराष्ट्राने पांडवांना दिली. पांडव पुन्हा माघारी परत आले. पांडवांनी डाव जिंकल्यास त्यांना त्यांचे राज्य परत केले जाईल आणि ते हरल्यास त्यांना १४ वर्षे वनवास आणि १ वर्ष अज्ञातवास भोगावा लागेल असे ठरले. हाही अखएरचा डाव पांडव हरले. राज्य परत मिळवण्याची पांडवांची उरली सुरली संधी हिरावून घेण्यात आली. महाभारत युध्दाचे हेच एकमेव कारण ठरले.

वनवास आणि अज्ञातवास संपल्यावर युध्दाची तयारी करण्यापूर्वी राजनैतिक मुत्सद्देगिरीचा एक भाग म्हणून कौरव दरबारात शिष्टाई करण्यास श्रीकृष्ण तयार झाला. अर्थात शिष्टाईचा प्रयत्न करण्याची गरज काय, असा सवाल द्रौपदीने उपस्थित केला. शिवाय भीमाच्या प्रतिज्ञेचे काय, असाही प्रश्न द्रौपदीला पडला होता. दुःशासनाच्या रक्ताने माखलेल्या हातांनी द्रौपदीची वेणी घालण्याची भीमाची प्रतिज्ञा होती.जर कृष्णाची शिष्टाई यशस्वी झाली तर युध्द होणार नाही असे द्रौपदीला वाटत होते. शेवटी कृष्णाने तिला समाजावून सांगितले, ‘कोणत्याही परिस्थितीत युध्द हे होणारच. तू काळजी करू नको !’

कृष्ण स्वतःच्या रथाव आरूढ होऊन हस्तिनापुरला निघाला. श्रीकृष्ण हा प्रभावशाली वक्ता होता. युक्तिवादपटुत्व हजरजबाबीपणा, आणि अमोघ भाषण आणि चेह-यावर आत्मविश्वासाचे तेज हे त्याचे वैशिष्ट्य होते. ठरल्यानुसार त्याने सभा जिंकली. ‘जा जा असे इंद्राजाल करणारे मी खूप पाहिले आहेत. तुझ्या इंद्रजालाला मी भुलणारा नाही’ असे उद्गार दुर्योधनाने काढले. इतकचे नव्हे तर, श्रीकृष्णाला कैद करण्याचा घाट त्याने घातला. कृष्णाला दुर्योधनाच्या अंतस्थ हेतूची कुणकुण लागलेली होतीच. तो भाषणात म्हणाला, मला कैदेत टाकून तर पाहाच ! कोण कुणाला कैदेत टाकतो हे मी पाहतो. तू मला कैदेत टाकण्यापूर्वी तुझ्याशी युध्द करून मीच तुला कैदेत टाकेन!

कृष्णाच्या भाषणामुळे कौरव सभा भयचकित झाली. सुदर्शन चक्र फेकून त्याने शिशुपालाचे मस्तक उडवले हे सगळ्यांना माहित होते. त्यामुळे श्रीकृष्णाच्या वाटेला जाणे धोक्याचे ठरेल  हे धृतराष्टादिकांच्या लक्षात आले. हस्तिनापूरला त्याने विदुराचा पाहुणचार घेतला. कुंतीची आणि कर्णाची भेट घेतली. कर्णाला त्याचे जन्मरहस्य सांगून त्याला ज्येष्ट भ्राता म्हणून पाचही पांडव तुझ्या वडिलकीचा मान राखतील वगैरे वगैरे सांगून त्याला पांडव पक्षाकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात त्याचा काही उपयोग होणार नाही ह्याची त्याला कल्पना होती. मात्र, त्यातून एक साध्य झाले. अर्जुनाखेरीज मी कुणाला ठार मारणार नाही, असे आश्वासन त्याने कुंतीला दिले.

द्युताखेरीज १८ दिवसांच्या युध्दात आणखी असे काही प्रसंग आले की ज्यात कृष्णाच्या चातुर्याचा कस लागला. युध्दाच्या सुरूवातीलाच अर्जुनाला गीता सांगून त्याने अर्जुनाचा विषाद नाहीसा केला आणि त्याला युध्दाला प्रवृत्त केले.  ५ हजार वर्षे उलटली तरी गीता ह्या सातशे श्लोकांच्या लहानशा ग्रंथाची लोकप्रियता आजही कायम आहे. मनुष्यमात्राला परमेश्वराने माणसाला बहाल केलेली ही एक ‘घटना’च आहे असे म्हटले तरी चालेल!

युद्धात कर्णाला मारण्यात अर्जुनाला यश मिळत नव्हते. एकदा युध्दावरून संध्याकाळी शिबीरात  परत आल्यानंतर युधिष्ठर त्याला म्हणाला, तुझे गांडीव धनुष्य काय कामाचे!

झाले! गांडीव धनुष्याच्या संदर्भात कोणी निंदा केली तर त्याचे डोकेच उडवण्याची अर्जुनाची प्रतिज्ञा होती. तो युधिष्ठरावर धावून गेला. तेवढ्यात कृष्ण मध्ये पडला. ‘तुझी प्रतिज्ञा ठीक आहे. पण तू काय करतोयेस् हे तरी तुला का कळतं का?’

मग मी काय करावे  असे तुझे म्हणणे आहे,असा सवाल करताच कृष्ण अर्जुनाला म्हणाला, एखाद्याची निंदा केली तरी ती त्याला ठार मारण्यसारखेच आहे. तू युधिष्ठराची निंदा कर बरं.

त्याप्रमाणे अर्जुनाने युधिष्ठराची निंदा केली. परंतु कुणाचीही निंदा केली तर स्वतःचे शिर उडवून घेण्याची त्याने दुसरी प्रतित्रा केलेली होती. खड्ग हातात घेऊन तो स्वतःचे शिर उडवणार एवढ्यात ते कृष्णाच्या लक्षात आले. कृष्ण त्याला म्हणाला, केलेल्या कृत्याबद्दल पश्चाताप कर. पश्चाताप करणे म्हणजे स्वतःचे शिर उडवण्यासारखेच आहे. तू पश्चाप केला की तुझे शिर उडवल्यासारखे ठरेल!

चातुर्य आणि वक्तृत्व ह्या जोरावर कुठल्याही परिस्थितीवर मात करण्याचे कौशल्य कृष्णाकडे होते हे ह्या दोन प्रसंगातून दिसून आले. युध्द संपल्यावर गांधारीची त्याने भेट घेतली असता. कौरव कुळाचा विनाश घडवून आणल्याबद्दल तिने कृष्णाला शाप दिला, माझे कुळ तू नष्ट केलेस. तुझेही कुळ असेच नष्ट होईल. त्या शापाबद्दल कृष्णाला मुळीच राग आला नाही.

माझ्या मनात माझे कुळ नष्ट करण्याचा विचार होताच. चला बरे झाले, तुझ्या शापामुळे माझे काम सोपे झाले, असे उद्गार त्याच्या तोंडून निघाले. पांडवाच्या भेटीपूर्वी युध्दातून केव्हा माघार घ्यायची आणि केव्हा कुठली खेळी करायची ह्याचा त्याला उदंड अनुभव होता. म्हणूनच त्याच्या काळात कृष्ण यशस्वी राजकारणी ठरला!

रमेश झवर

धारदार शस्त्र रसना!

रसना ही इतर कुठल्याही शस्त्रापेक्षा अधिक धारदार असते ह्याचा प्रत्यय नुकताच आला. खरे तर, नाटकवेड्या महाराष्ट्राला हे आधीच माहित असायला हवे! पण नव्या पिढीतील अनेक राजकारण्यांना ते माहित नाही. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ह्यांच्यासारख्या मोठ्या माणसाला ह्या व्यावहारिक सत्याची जाणीव झाली.  त्यासाठीच बहुधा महाराष्ट्र शासनाला पोलिसांत दाखल केलेली तक्रार काऱणीभूत ठरली. एकदा का पोलिसांत तक्रार करण्याचे पाऊल सरकारने टाकले की कोर्ट कचे-या करण्याची वेळ ओघाने येणारच! कोर्ट कचे-यांचे हे सत्र लगेच थांबेल असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. ह्याचे कारण, उत्तरप्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ह्यांच्याबद्दल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी मागे तरी टोमणेवजा अनुदार काढले होते. ह्या जुन्या झालेल्या गोष्टीबद्दल भाजपा समर्थकांनीही पोलिसात कालच पोलिसात तक्रारी नोंदवल्या!

मोठमोठ्या नेत्यांना भाषण करते वेळी अनेक तपशील नीट आठवत नाही.  उध्दव ठाकरेंच्या बाबतीतही हेच घडले. ७५ वा स्वातंत्र्य दिवस नेमका कुठला हे त्यांना ऐनवेळी  न आठवल्यामुळे त्यांनी ते सचिवांना विचारून घेतले.  ज्या मुख्यमंत्र्याला स्वातंत्र्य दिवस कितवा हे माहित नाही हा केंद्राच्या सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग खात्याचे मंत्री नारायण राणे ह्यांच्या मते दखलपात्र गुन्हाच! ह्या गुन्याबद्दल सान्यतः थोबाडीत मारण्याची शिक्षा असते. पूर्वीच्या काळी रागीट आणि मारकुट्या मास्तरानी धोबाड फोडण्याची  शिक्षा दिल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. ठाकरेंच्या ‘गुन्ह्य’बद्दल त्यांना थोबाडीत मारण्याची शिक्षा देण्याचा विचार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे  ह्यांच्या मनात आला.  कोकण दौ-यावर पत्रकार परिषद घेत असताना त्यांनी तो बोलून दाखवला. अर्थात रागाच्या भरात! ‘उध्दव ठाकरे ह्यांच्या कानाखाली खेचली असती’, ह्या एका वाक्यात नारायण राणे ह्यांनी पत्रकार परिषदेत  राग व्यक्त केला. राणेंच्या संतापाची प्रतिक्रिया मंत्रालयात तर उमटलीच; त्याखेरीज मुंबई, पुणे इत्यादि ठिकाणाच्या शिवसैनिकातही उमटली. शिवसैनिकांची प्रतिक्रिया म्हणजे जोरदार राडा! शिवसेना सत्तेवर आल्यानंतर राडा बंद झाला होता. नारायण लाणे ह्यांच्या विधानामुळे शिवसेनेची जोरदार प्रतिक्रिया जुन्या पध्दतीने झाली.

स्त्यावरचे राजकारण गेल्या अनेक वर्षात अस्तंगत होत आले आहे. त्याऐवजी कोर्टकचे-याचे राजकारण सुरू झाले. बहुमत नव्हते त्या काळात कोर्टकचे-यांचे राजकारण करणे भाजपाला ठीक होते. परंतु २०१४ पासून भाजपाला प्रचंड मिळून हा पक्ष सत्तेवर आला. ह्या नव्या काळात कोर्टकचे-यांचे राजकारण करण्याची भाजपाला खरे तर गरज राहिली नाही. परंतु स्वभावाचे वळण कसे बदलणार? अर्णब गोस्वामी, सुशंतसिंग राजपूत, परमवीरसिंग ह्यांची प्रकरणे ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. राज्यात भाजपाची सत्ता नसली तरी होश्यारसिंग कोश्यारींना महाराष्ट्राचा राज्यपाल नेमून केंद्राने स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत् केला. राज्यापालांना उठसूट निवेदन देण्याचा धंदा राज्य भाजपा नेत्यांनी सुरू केला. राज्य सरकारची मनसोक्त अडचण करण्याचा मार्ग कोश्यारींनी पत्करला. राज्य सरकार आणि राजभवन ह्यंच्यात आट्यापाट्यांचा खेळ सुरू आहे. राज्यपालांचा पवित्रा घटनाबाह्य असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत असूनही आट्यापाट्यांचा खेळ थांबलेला नाही.

केंद्रीय मंत्री राणे पूर्वीच्या काळात  शिवसेनेचे लाभार्थी होते. पलटीखाऊ राजकारणाच्या काळात त्यांचा प्रवास काँग्रेसपासून भाजपाकडे झाला. तरीही बरेच महिने राणे राजकीय लाभांपासून वंचित राहिले. अगदी अलीकडे त्यांचे नशिब फळफळले.  राणे ह्यांना केंद्रीय मंत्रिपदाची  लॉटरी लागली. केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर ते पहिल्यांदाच कोकण दौ-यावर आले. शिवसेनेबद्दलचा राग त्यांच्या मनात खदखदत होताच. तो निव्वळ शिवसेनेबद्दल होता असे नाही. कदाचित उध्दव ठाकरेंवरही त्यांचा राग असू शकतो. स्वभावानुसार तो कोकण दौ-यात उफाळून आला. परिणामी मंत्री असूनही पोलिसांकडून अटक होण्याची पाळी त्यांच्यावर आली.

रसना हे प्रभावी शस्त्र आहे. ह्या शस्त्राची सामान्य माणसाला कल्पना असते. पण राणे हे असामान्य असल्यामुळे मनात आलेले ते बोलून गेले. जे बोलू नये ते कितीही राग आला तरी बोलायचे नसते हे शेवटी कोर्टाकडून शिकण्याची पाळी नारायण राण्यांवर आली. पंचात्तराव्या वर्षांपासून स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू झाले. परंतु ते भाजपा नेते आशिष शेलार ह्यांच्या गावीही नसावे. ‘पंचात्तरावा अमृतमहोत्सव’ असे ते बोलून गेले!  त्यांच्या बोलण्याचा वाच्यार्थ लक्षात घेतला तर भारताला स्वातंत्र्य मिळून ५ हजार वर्षांहून अधिक वर्षे झाली! पंतप्रधान अतोनात कष्ट उपसतात म्हणून त्यांना काही दिवसांपूर्वीच राज्यातल्या भाजपा नेत्याने  बैलाची उपमा दिली होती. व्यवहारात अक्कल कमी असलेल्याला ‘बैल’ समजले जाते हे त्या नेत्याच्या गावी नव्हते! पंतप्रधान बैलाइतकेच कष्टाळू आहेत एवढेच त्यांना अभिप्रेत होते! परंतु एखादा शब्द तोंडातून सटकल्यावर त्यांच्या हातात काही राहिले नाही.

सार्वजनिक जीवनात काय बोलावे आणि काय बोलू नये हे कळण्यासाठी भाषातज्ञानाची गरज केवळ लेखक-पत्रकारांना आणि वकिलांनाच असते असे नव्हे तर राजकारण्यांनाही त्याची गरज असते. सध्या तरी भाजपातील बहुतेक नेत्यांना भाषण लिहून देणारे पगारी स्वीय सहायक आणि टेलेप्रॉमटरची गरज आहे. स्वीय सहाय्यक आणि टेलप्रॉमटर सगळ्यांनाच परवडणारा नाही. परंतु रागाच्या किंवा आनंदाच्या भरात निदान चुकीचे बोलल्यामुळे होणा-या नुकसानापेक्षा पगाराचा खर्च परवडला हे त्यांना कोण सांगणार!

रमेश झवर

न जाणारी जात!

देशातल्या जाती पुन्हा एकदा बळकट होणार का?  बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार ह्यांच्या नेतृत्वाखाली  सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांची भेट घेऊन अन्य मागास वर्गिंयाची जातगणनेची मागणी केली. ह्या मागणीमुळे अवघड होऊन बसलेला आरक्षणाचा प्रश्न सोपा होईल असे केवळ नितीशकुमारांनाच वाटते असे नाही.  त्यांच्याबरोबर बिहारात सत्तेवर असलेल्या भाजपाला आणि राज्यातील एकजात सा-याच विरोक्षी पक्षांनाही तसे वाटते. उत्तरप्रदेशातील खासदार संगमित्र मौर्य ह्यांनीही संसदेत जातगणनेची मागणी केली. केंद्र सरकारला जातगणनेची मागणी मान्य असली तरी जातगणना अन्य मागासवर्गापुरतीच असली पाहिजे असे वाटते. संपूर्ण समाजाची जातगणना केंद्र सरकारला मुळीच मान्य नाही. परंतु एकदा का मागास वर्गातीतील जातींची गणना मान्य करण्यात येताच आरक्षण मागू इच्छिणा-या मराठा, पटेल, जाट आणि मुस्लिम इत्यादींच्या आरक्षणाच्या मागणींचे आणि त्याच्याशी संबंधित विशिष्ट जातगणनेचे आग्यामोहोळ उठणारच. जातगणनेचा पेटारा बंद कसा करावा ही नवी समस्या सरकारपुढे उभी झाल्याशिवाय राहणार नाही..

मुळात मागासवर्गीय आणि भटक्या वर्गापुरते मर्यादित असलेले आरक्षण मंडल आयोगाच्या शिफाशीनुसार तत्कालीन पंतप्रधान राजा विश्वनाथ प्रताप सिंग ह्यांनी स्वीकारले. अन्य मागासवर्गीयांतील जातीजमातींना २७ टक्के आरक्षण मिळू लागले. अन्य मागासवर्गियांबद्दल राजा विश्वानाथ प्रतापसिंगांना फार ममत्व होते अशातला भाग नाही. त्यांना चौधरी चरणसिंगांचे उत्तरेतील राजकीय वर्चस्व नेस्तनाबूत करायचे होते. मंडल आयोगाच्या शिफारसी मान्य करून त्यांनी ते साध्य केले. आता उत्तरेतील जाट, गुजरातेतील पटेल, महाराष्ट्रातील मराठा अशा निरनिराळ्या जाती समूहाकडून आरक्षणाच्या मागण्या पुढे आल्या. त्या त्या राज्यातील सत्ताधारी वर्गही ह्या मागण्यांना अनुकूल आहे. सरकारी नोक-या आणि उच्चशिक्षण देणा-या महाविद्यालयात प्रवेश ह्यपुरत्या मर्यादित असलेल्या तरतुदी १० वर्षांपर्यंत असल्या पाहिजे असे घटनाकारांना अभिप्रेत होते. मात्र , काँग्रेस सरकारने वेळो वेळी तरतुदींची मुदत १०-१० वर्षांनी वाढवल्या. व्होट बँकेची जोपासना करण्याचा आरोपही काँग्रेसवर करण्यात आला. त्याऱखेरीज उच्चवर्णियांची नापसंतीही खासगीत व्यक्त होत होती. आरक्षणाच्या मुदतवाढीबद्दल भाजपाची मातृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही मत फारसे अनुकूल नव्हतेच. फक्त जाहीर भाष्य करण्याचे संघाने टाळले ! किंबहुना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही सांस्कृतिक संघटना असल्याचा धूर्त पवित्रा संघधुरिणांनी वेळोवेळी घेतला. वास्तविक आरक्षणाच्या मागणीचा जोर वाढण्याचे खरे कारण वेगळेच आहे. सरकारी नोकरांना मिळणारा घसघशीत पगार आणि सेवासुरक्षितता तसेच शैक्षणिक संस्थांचे पैसेखाऊ धोरणामुळेउत्पन्न झालेली विषमता ही आरक्षणाच्या मागणीचा जोर चाढण्याची खरे कारण आहे. आजही ह्या स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. बदल होण्याची सुतराम शक्यताही नाही.

ज्याप्रमाणे काँग्रेसने मतांच्या पाठिंब्यासाठी आरक्षणाचा उपयोग करून घेतला त्याप्रमाणे सत्ता टिकवण्यासाठी आरक्षण विस्ताराच्या मागणीचा उपयोग करून घेण्याची केंद्र सरकारला इच्छा आहे हे उघड आहे. पंतप्रघधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत संसदेत मिळालेल्या बहुमतात अन्य मागासवर्गियांनी केलेल्या मतदानाचा भरपूर फायदा झाला. हाच फायदा पुढेही मिळत राहावा म्हणून मागासवर्गीय जातींची जनगणना करण्यास मोदी सरकार तयार झाले आहे. मराठा, पटेल, जाट इत्यादींनाही आरक्षणाचा फायदा मिळवून देण्यासाठी मोदी सरकार आणि भाजपा आणि बिगरभाजपा राज्य सरकारे तयार झाली आहेत. कदाचित भगव्या हिंदू राष्ट्राची तयारी करण्यासही उपयोग होऊ शकेल असाही अडाखा भाजपाने बांधलेला असू शकतो. ते काहीही असले तरी आरक्षण धोरणाचे वळण मोदी सरकारला राजकीय संघर्षाच्या टोकाकडे केव्हा घेऊन जाईल ह्याचा नेम नाही.

राजकीय संघर्षावर मात करून सत्ता टिकवण्यासाठी वाट्टेल तेवढी कसरत करण्याची मोदी सरकारची तयारी राहील. त्यासाठी कितीही कसरत करावी लागली तरी ती मोदी सरकार करीलही. परंतु अशा प्रकारची राजकीय कसरत करताना समता स्वातंत्र्य, बंधूभाव ह्या घटनादत्त तत्त्वांचे काय होईल हा प्रश्न निर्माण होईल. अर्थव्यवस्था बदलण्याच्या धूमडाक्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांवरही आरक्षण धोरणाचा परिणाम होणारच. हा सगळा दृश्य परिणाम २०२४ सालात  होणा-या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच पाहायला मिळेल. कदाचित उत्तरप्रदेशासह ७ राज्यात ह्य वर्षी होणा-या विधानसभा निवडणुकीतही भावी परिणामांची झलक पाहायला मिळू शकेल !

शेवटी जात नाही ती जात अशी प्रचिती लोकांना गेल्या अनेक दशकांपासून येत आहे. ‘सत्ताधा-यांच्या जाती’लाही ती प्रचिती नव्याने येणार ह्यात शंका नाही !

रमेश झवर

तालीबानी अफगाण

रक्ताचा एक थेंबही न सांडता तालीबानींनी अफगणिस्तची सत्ता हस्तगत केली ह्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. परागंदा होणा-या अशरफ घनींचा कारभार अमेरिकेच्या भरवशावर चालला होता. अफगाणिस्तानातले मुलकी सरकार आणि लष्कर दोन्ही भ्रष्टाचाराने बरबटलेले होते. ह्या पार्श्वभूमीवर घनी सरकारविरूध्द तालिबानने बंडाचा झेंडा फडकावला नसता तरच नवल होते. तालीबानला १९९६ साली यश मिळाले होते. कडव्या इस्तामनिष्ठ धोरणापायी तालीबानला मिळालेली सत्ता अल्पकाळात गमवावी लागली होती. सत्तापालटाचा खेळ अफगाणिस्तानला नवा नाही. १९१९ पासून तेथे हा खेळ अनेकवेळा खेळला गेला, त्या खेळानुसार  तालीबान दुस-यांदा सत्तेवर आला.  राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणा-यांना मागच्या अनुभवावरून धडा शिकावाच लागतो. तसा तो तालीबान शिकला असेल अशी आशा बाळगायला वाव आहे. जगभरातल्या महिलावर्गाची तीव्र प्रतिक्रिया वगळता जगभरातल्या मुत्सद्दीवर्गाची प्रतिक्रिया मात्र नेहमीप्रमाणे सावध आहे. तालीबानींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवत बहुतेकांनी सत्तेबरोबर वाकड्यात न जाण्याचे ठरवलेले दिसते. तालीबानच्या सत्ता काळात महिलावर्गाला जे भोगावे लागले ते संतापजनकच होते. संतापाची भावना अजूनही तितकीच तीव्र आहे.  तालीबानकडून ह्या संतापाची तूर्त तरी दखल घेतली गेली असून महिलावर्गाने तालीबान सरकारमध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले. काबूलमध्ये प्रवेश करताना गोळीबार करण्याचेही बंडवाल्या तालीबानने  ह्यावेळी टाळले. अर्थात अफगाणमध्ये पुढील काळातही सगळे काही आलबेल राहील असे गृहित धरता येणार नाही.  

सरकारी व खासगी मिळून अफगाणिस्तानात भारताची तब्बल ३०० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक आहे हे लक्षात घेता भारताला तर विशेष सावघगिरी बाळगावी लागेल हे उघड आहे. सर्वप्रथम अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना सुरक्षितपणे भारतात परत आणण्याच्या कामाला भारताने हात घातला. ते योग्यही होते. अफगाणिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय बदलाच्या संदर्भात चर्चा पूर्वीच सुरू झालेली होती. त्या चर्चेत भारत सहभागीही झाला होता. अफगाणिस्तानाच्या संदर्भात एवढे सगळे सुरू असताना प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याच्या बाबतीत राजकीय नेतृत्वाची गती संथ का होती हे अनाकलनीय आहे. चीनच्या हालचाली भारतापूर्वीच सुरू झाल्या होत्या. अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि म्यानमार हे भारताच्या भूभागाचे तीन कोन आहेत. विनोबा त्याला ‘ABC त्रिकोण’ म्हणत असत. गेल्या काही वर्षात सिलोन आणि ब्रह्मदेशाचे नाव बदलले तरी ABC त्रिकोण बदललेला नाही. दरम्यानच्या काळात  तिन्ही देशात चीनची यथेच्छ लुडबूड सुरू झाली. ती भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. पाकिस्तानचे बंदर विकसित करून देण्याचे काम तर चीनने आधीच पत्करले ते व्यपारी लाभाच्या जोडीला राजकीय लाभावर लक्ष ठेऊन!  एकंदर परिस्थिती पाहता चीन स्वस्थ बसणार नाही. नेपाळही पूर्वीइतका भारताच्या जवळ राहिलेला नाही.

कारणे काहीही असोत, व्हिएतनाम, सिरीया, इराक ह्या तिन्ही देशात अमेरिकेने हस्तक्षेप केला.  फार मोठ्या नामुष्कीनंतर व्हिएतनाममधून बाहेर पडण्याची पाळी अमेरिकेवर आली. इराकमध्ये सद्दम हुसेनला फाशी दिल्यानंतरच अमेरिका स्वस्थ झाली. अफगणिस्तानमधूनही माघार घेण्याचे धोरण अध्यक्ष ट्रंप ह्यांच्या काळात ठरले. अध्यक्ष बायडेन ह्यांनीही ते अमलात आणले. अफगणिस्तानात अमेरिकने काय म्हणून खर्च करावा, असा सवाल ट्रंप ह्यांनी उपस्थित केला होता. ट्रंप आणि बायडेन हे दोन्ही अध्यक्ष भिन्न पक्षांचे असले तरी अफगाण प्रकरणी देशहितालाच प्राधान्य देण्याची भूमिका ह्या निमित्त्ताने दिसली. दहशतवादी कारवायांच्या संदर्भात तालीबान आणि पाकिस्तानचे साटेलोटे होते. त्यामुळे पाकिस्तानची भूमिका ह्यापुढील काळात कशी राहील इकडे भारताला लक्ष ठेवावेच लागणार आणि वेळोवेळी सावधरीत्या व्यकत व्हावे लागेल. अमेरिकेला दहशतवादाला नव्याने तोंड द्यावे लागेल असे अमेरिकेचे लष्करप्रमुख जनरल मार्क मिली ह्यांनी बोलून दाखवले. एकीकडे अमेरिकेबरोबर व्यापारी सहकार्यही करायचे आणि दुसरीकडे  राजकीय कारणास्तव अमेरिकेला तडकावण्याची वेळ आली तेव्हा अमेरिकेला तडकावण्यास कमी केले नाही.

तालीबानी अफगाणिस्तानला तडकावण्याची वेळ येईल तेव्हा तडकावावे लागेल, गोंजारण्याची वेळ येईल तेव्हा गोंजारावे लागणार. ह्यापुढील काळात परराष्ट्र धोरणाचे सूत्र अपरिहार्य होऊन बसेल.  

रमेश झवर

केंद्राचे वस्त्रहरण

विधानपरिषदेत १२ आमदारांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करणारे पत्र महाविकास आघाडीच्या सरकारने देऊनही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ह्यांनी आमदारांच्या रीतसर नियुक्त्या तर केल्या नाहीच; उलट शिफारस करणारे पत्रच दाबून ठेवले. घटनात्मक तरतुदीनुसार राज्यपालांची ही कृती अशोभनीयच होती.  ह्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात तसे स्पष्ट म्हटलेले नसले तरी एकूण निकालपत्राचा वेगळा अर्थ लावता येणार नाही.  महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेल्या शिफारसपत्रानुसार नियुक्त्या करा असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मुद्दाम सांगितले नाही. ह्याचे कारण मुंबई उच्च न्यायालयदेखील हीदेखील स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. एका घटनात्मक संस्थेने दुस-या घटनात्मक संस्थेला नियमानुसार वागा असे सांगणे औचित्याला धरून ठरणार नाही, असा अभिप्राय न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला.  हा निकाल देऊन  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यामूर्तींनींनी स्वतःबरोबर राज्यपाल संस्थेचाही आब राखला. खुद्द राज्यपालमहोदयांना मात्र स्वतःचा आब राखता आला नाही!

राज्यपालांच्या नेमणुका करण्याचा अधिकार निःसंशय केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा आहे. हा अधिकार जबाबदारीने वापरला गेला पाहिजे असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून अपेक्षित आहे. राज्य चालण्यासाठी निकषनियम बाजूला ठेऊन मदत करणारा गृहमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हवा होता. तसाच तो त्यांना मिळाला. बरे, उपपंतप्रधानाचे पद न मागता केवळ ‘डी फॅक्टो’ उपपंतप्रधानपद भोगायला तयार असलेली अमित शहासारखी व्यक्ती त्यांना मिळाली हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे तर सोन्हून पिवळे भाग्य. देवेंद्र फडणीस ह्यांचे राज्याचे मुख्यमंत्रीपद हुकण्यासही खरे तर, गृहमंत्री अमित शहा हेच जबाबदार होते. शहांनी उध्दव ठाकरेंना दिलेलला शब्द पाळला असता शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले असते आणि महाराष्ट्ला भाजपाचा मुख्यमंत्री मिळाला असता. भाजपाला शिवसेना फार विरोधही करू शकली नसती.  देवेंद्र फडणिसांनी अजितदादांच्या नसलेल्या गटाला फोडून सरकार स्थापन केले खरे परंतु फडणिसांचे सरकार जेमतेम ४८ तास टिकले. राजकारण घडवून आणण्यासाठी जो वकूब लागतो त्याचाच केंद्रीय सत्ताधा-यांकडे अभाव आहे. राजकारण तर घडवून आणायचे; परंतु घटनेच्या चौकटीत राहूनच ते घडवून आण्याचे कौशल्य एकूणच काळ्या टोपीवाल्यांकडे नाही. राजकारणाच्या निसरड्या फर्शीवरून न पडता चालणे कठीण असते ह्याचा अनुभव फडणविसांना आला. अजितदादांना उपमुख्यमंत्रीपद देऊन त्यांनी स्थापन केलेले सरकार जेमतेम ४८ तास टिकले.  त्या वेळी घडवून आणलेल्या राजकारणाची शोकान्तिका फडणीस आणि शहा ह्यांच्या आठवणीत राहील की नाही हे संगता येत नाही. जनसामान्यांच्या मात्र ती दीर्घ काळ आठवणीत राहील!

भाजपाच्या राजकारणाची महाराष्ट्राशी संबंधित ही दोन उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. ह्या उदाहरणांवरून देशभरात मोदी-शहा ह्या जोडगोळीच्या राजकारणाची सहज कल्पना करता योईल. जे राजकारणाच्या बाबतीत तेच प्रशासनाच्या बाबतीतही खरे आहे. साध्या लसीकरणाच्या धोरणातही सत्ताधा-यांना अपयश  आले. सर्वोच्चा न्यायालयाने लसीकरण मोहिमेचा अक्षरशः ताबा घेतला. कोविशील्ड लसचे उत्पादक सीरम इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष सायरस पूनावाला ह्यांना समारंभपूर्वक देण्यात आला. समारंभात पूनावालांनी केलेल्या भाषणामुळे केंद्राची उरलीसुरली अब्रूही वेशीवर टांगली गेली. लसीकरणाच्या धोरणाचे सर्वोच्च न्यायालयापप्रमाणे पूनावाला ह्यांनीही वाभाडे काढले.  लसीकरण वेळापत्रक ह्या निव्वळ थापा असल्याचे पूनावालांनी त्यांच्या भाषणात स्पष्टपणे सांगितले. तसेच दोन्ही लसींची मिश्र मात्रा देणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी प्रतिपादन केले. वर्षाला ११० ते १२० कोटी लशींच्या मात्रांचे उत्पादन करणारा कारखानदार लशीच्या संदर्भात ही स्पष्टोक्ती करण्यास धजावला हे विशेष आहे. सरकार ह्या स्पष्टोक्तोची दखल घेतली जाईल की नाही हे सांगता येत नाही. पण देशभरातच नव्हे तर, जगभरात पूनावालांच्या स्पष्टोक्तीची  दखल निश्चितपणे घेतली जाईल.  

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे केंद्र सरकारच्या अब्रूचे वस्त्रहरण झाले आहे! अर्थात महामौनालीपलीकडे सरकारची त्यावर प्रतिक्रिया राहील असे वाटत नाही.

रमेश झवर

भालेबहाद्दरला सुवर्ण

भाला फेकीत सुवर्णपदक जिंकून नीरज चोप्राने भारताची मान उंचावली आहे! अभिनव बिंद्राने २००८ साली भारताला मिळालेल्या सुवर्णपदकाचा अपवाद वगळता ऑलिंपिक सुवर्णपदकापर्यंत भारताचे हात पोहोचलले नाहीत. पदक तालिकेच्या विचार करता ह्या वेळी तिन्ही पदकांच्या बाबतीत भारतीय क्रीडापटुंची कामगिरी सरस ठरली. १ सुर्ण, विटलिफ्टींगमध्ये आणि कुस्तीत मिळून २ रौप्य आणि हॉकी, बँडमिंटन आणि बॉक्सिंग मिळून ४ कांस्य पदके मिळवून आपल्या खेळाडूंनी भारताची शान निश्चितपणे वाढवली. देशाची शान वाढवणा-या ह्या पदकविजेत्यांना ऑलिंपिक मैदानात प्रत्यक्ष पाहणा-या क्रीडाषौकिनांच्या डोळ्यांचे  पारणे नक्कीच  फिटले असेल. अँथलेट क्षेत्रात चीन, अमेरिका आणि जपान ह्या देशांपर्यंत भारताला जवळपासही पोहचता आले नाही ही वस्तुस्थिती खटकणारी आहे.

खरे तर, प्राथमिक फेरीतच सुभेदार निरजची भालाफेक दमदार झाली होती. तरीही आपल्याला सुवर्णपदक मिळेल असे त्याला वाटले नव्हते. काहीसा आत्मविश्वासाचा हा अभाव खूप काही सांगून जाणारा आहे. भारतातल्या अथलेट्सवर मेहनत घेतली ती त्यांच्या विदेशी प्रशिक्षांनी! आपल्याकडचे प्रशिक्षक आणि त्यांचे शिष्य मेहनत घेत नाहीत असे नाही. दोघांनी कितीही मेहनत घेतली तरी देशभरातील क्रीडा संकुलातले वातावरण राजकारणमुक्त नाही. आपल्याकडे साहित्य, संगीतादिपासून तर थेट मैदानी खेळांपर्यंत असे कोणतेही  क्षेत्र नाही की राजकारणग्रस्त आणि मत्सरग्रस्तच्या रोगातून पूर्णपणे मुक्त आहे. शिष्याकडून गुरूदिक्षणा म्हणून आंगठा कापून मागणा-या द्रोणाचार्याचा हा देश ! स्पोर्टस् कॉम्लेक्स. अथलेट्स ट्रॅक स्टेडियम इत्यादि सा-याच ठिकाणे सर्व प्रकारच्या मानसिक रोगाने ग्रस्त आहेत हे आता लपून राहिलेले नाही. ह्या मानसिंक रोगातून ही ठिकाणे मुक्त करून निरामय आनंद घेण्याची मनोवृत्ती विकसित कशी निर्माण करता येईल ह्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

अथलेट्ससाटी सध्या देशभरात मैदाने किती ? ट्रॅकची संख्या किती?  ह्या प्रश्नांची उत्तरही  देशाच्या नेत्यांनी जरूर शोधली पाहिजे. सत्तर वर्षांत सत्ताधा-यांनी हे केले नाही ते केले नाही अशी भाषणबाजी करणा-यांनी आणि खेलरत्नसारख्या पुरस्काराचे नाव बदलण्यापेक्षा क्रीडाक्षेत्राचा अहवाल जरूर मागवावा आणि लोकसभेत चर्चाही घडवून आणावी. सध्या लष्करी दलांकडे स्वतःची मैदाने व अथलेट्स ट्रॅक्स आहेत. रेल्वेकडे किती मैदाने, अथलेट्स ट्रॅक्स आहेत हे फक्त रेल्वेलाच ठाऊक. गेल्या २५ वर्षांत अथलेट्स, क्रिकेटपटू इत्यादींना किती सरकारी आस्थापनात  नोक-या आणि आवश्यक सवलती दिल्या गेल्या? वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारात प्रावीण्य मिळवणे हे  आज घडीला अत्यंत महागडे होऊन बसले आहे. ग्रामीण भागातील  शाळांतील ‘ड्रॉप आऊटस्’बद्दल उठसूट  चिंता व्यक्त करत बसण्यापेक्षा देशभरातील प्रत्येक आदिवासीबहुल जिल्ह्यात निदान एक तरी ‘स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स’ स्थापन करण्याचा निर्धार सरकारने व्यक्त केल्यास ख-या अर्थाने वनवासींचे कल्य़ाण  होईल!

रमेश झवर

दणकेबाज निर्णय

व्होडाफोन- आयडिया कंपनीचे थकित कर्ज आणि ते चुकते करण्याची क्षमता नसल्याने ही कंपनी सरकारने स्वतः चालवायला घ्यावी किंवा चालवणे शक्य असेल ती खुशाल विकत घेऊन अन्य कोणाला चालवायला द्यावी अशा आशयाचे पत्र कंपनीचे कार्यकारी अध्यक्ष कुमारमंगलम् बिर्ला ह्यांनी केंद्राच्या कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा ह्यांना ७ जून रोजी लिहले. त्यानंतर लगेच बुधवारी ते कंपनीच्या कार्यकारीअध्यक्षपदाचा आणि संचालकपदाचा राजिनामा देऊन मोकळे झाले. व्होडाफोन-आयडिया कंपनीचे कामकाज जवळ जवळ ठप्प होण्याच्या मार्गावर असून झाल्यास त्याचा फटका २७ कोटी मोबाईलधारकांना बसेल. त्यांची सेवा बंद पडेल. व्यापक हिताच्या दृष्टीने हे बरोबर नाही असे कुमारमंगलम् बिर्लांनी पत्रात लिहले आहे. एखादी कंपनी बंद करण्याचा निर्णय बिर्ला समूहात अजिबात नवा नाही. एखाद्या कंपनीला अपेक्षित नफा होत नसेल तर ती कंपनी बंद करण्याचा निर्णय बिर्ला हाऊसमध्ये अनेकदा घेतले गेले आहेत. परंतु सध्याच्या  ह्या बदललेल्या वातावरणात मंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा, अर्ज विनंत्यादि नेहमीच्या मार्गांना कुमारमंगलम् बिर्लांनी फाटा देऊन कॅबिनेट सचिवास पत्र देण्याचा अनोखा मार्ग पत्करला!

जिओ लाँच झाल्यानंतर मुकेश अंबानींनी सुरूवातीला मोफत कॉल दिले. परिणामी आयडिया आणि व्होडाफोन ह्या दोन्ही कंपन्यांना जिओशी स्पर्था करणे अशक्य झाले. तोटा कमी करण्यासाठी व्होडाफोन आणि आयडिया ह्या दोन्ही कंपन्या एकत्र आल्या. बिर्लांनी स्वतःचे २७ टक्के भांडवल ह्या नव्या कंपनीत टाकले. कंपनीचा ऑपरेटिंग खर्च वाढतच गेला. त्याचा एक परिणाम असा झाला की प्रचंड थकबाकी आणि कर्जाच्या विळख्यात कंपनी सापडली. व्होडाफोन-आयडियाला मिळालेल्या कर्जाचे प्रमाण बँकांच्या एकूण कर्जाच्या दीड टक्के कर्ज आहे. साहजिकच प्रचंड कर्जाची परतफेड कशी करायची गंभीर समस्या कंपनीसमोर उभी राहिली. सरकारने कंपनीला हप्ते बांधून दिले खरे, परंतु तेही भरण्याची क्षमता कंपनीकडे उरली नाही. सरकारचे हप्ते आणि बॅंकेचे हप्ते अशा दुहेरी कचाट्यात व्होडफोन- आयडिया कंपनी सापडली. दरम्यान पूर्वलक्षी करआकारणी करण्यासंबंघीची आयकर कायद्यातील तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. ह्या निर्णयाचा फायदा व्होडाफोनला होईल असे अनेक सरकारी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात कंपनीला किती मदत झाली तर कंपनीची देणी किती कमी होतील ह्याचा अंदाज अजून तरी सरकारी तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात आला नाही. ह्याचाच अर्थ व्होडाफोनच्या पत्रावर सरकारची अजून काहीच प्रतिक्रिया नाही. अर्थात कठीण परिस्थितीत बिर्लांनी कंपनी चालवण्याचा प्रयत्न केला ही वस्तुस्थिती मात्र बदलत नाही. अगदीच डोक्यावरून पाणी जाऊ लागले तेव्हा कंपनी चालवण्याची विनंती त्यांनी सरकारला केली हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

जुन्या काळात अनेक बिर्ला कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले वा कंपन्यांची मॅनेजमेंट ताब्यात घेण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. राष्ट्रीयीकरणापासून कंपन्या वाचण्याचा प्रयत्न बिर्लांनी केला नाही असे नाही; पण त्यात यश आले नाही म्हणून बिर्ला कधीच खचून गेले नाहीत की कधी उद्विग्नही झाले नाहीत. ह्यावेळी मात्र त्यांनी प्रथमच ग्राहक सेवेचा मुद्दा उपस्थित करून कंपनी सरकारने चालवण्याचा प्रस्ताव दिला. सरकारकडून बिर्लांना अजून तरी उत्तर आले नाही. कदाचित सरकारडून उत्तराची अपेक्षा नसावी. कुमारमंगलम्  बिर्लांनी राजिनामा देऊन त्यांच्यापुरता तरी हा विषय तूर्त बंद करून टाकला. कुमारमंगलम् बिर्ला ह्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा हा नवा पैलू प्रथमच दिसला.

वडिलांच्या निधनानंतर बिर्ला कंपन्यांचे धुरिणत्व कुमारमंगलम्  बिर्लांकडे आले. त्याशिवाय आजोबा बी.के. बिर्ला ह्यांच्या मालकीच्या कंपन्याही त्यांच्याकडे आल्या. कुमारमंगलम् बिर्ला हे स्वतः सनदी लेखापाल असून हॉर्वर्ड विद्यापिठाचे एमबीए आहेत. आततायीपणा करणे कुमारमंगल बिर्लांच्या स्वभावात नाही हेच ह्यावरून दिसून आले.

देशात जेवढी गुंतवणूक आहे तेवढीच गुंतवणूक परदेशातही करण्याचे बिर्ला कंपन्यांचे पूर्वापार धोरण आहे. त्याही धोरणात कुमारमंगलम् बिर्लांनी बदल केला नाही. सीमेंट उद्योगात बिर्लांचा पहिला क्रमांक आहे. सीमेंटमध्ये जगात आपला पहिला क्रमांक असावा असे त्यांना वाटले नसेल का? त्यांना तसे वाटले तरी त्यांनी त्याचा कधीच उच्चार केला नाही. त्यांचा मुलगा आर्यमनची क्रिकेटची आवड लक्षात घेऊन  वडिल ह्या नात्याने कुमारमंगलम् बिर्लांनी आर्यमनला उत्तेजन दिले. आज घडीला आर्यमन राजस्थान संघातून खेळतो!  सामाजिक जीवनात वावरताना कुमारमंगलम् बिर्लांना संकोच वाटला नाही. ज्या माहेश्वरी समाजात ते जन्मले त्या माहेश्र्वरी समाजाच्या ‘माहेश्वरी प्रगती मंडळ’ संस्थेच्या रौप्यमहोत्सवी कार्यक्रमात त्यांनी हजेरी लावली होती. नुसतीच हजेरी लावली नाही तर समारंभात जोरदार भाषणही ठोकले.

व्होडाफोन- आयडिया कंपनीच्या संदर्भात मोदी सरकारने मौन पाळले आहे.पण ते  सरकारला फार काळ पाळून चालणार नाही. विशिष्ट उद्योगपतींना अनुकूल धोरण आखण्याची टीका मोदी सरकारवर सातत्याने होत आहे. आपण विशिष्ट उद्योगपतींना अनुकूव राहील असे धोरण आखतो ही टीका बिनबुडाची आहे असे स्पष्टपणे सांगण्याची पंतप्रधान मोदी ह्यांना ही एक संधी आहे. अडचणीच्या विषयावरही तोंड न उघडता संबंधित मंत्र्यांना वा प्रवक्त्यांना प्रतिक्रिया व्यक्त करायला लावण्याचा त्यांचा खाक्या आहे. तो पाहता मोदी नेहमीचाच मार्ग अनुसरतात का हे पाहायचे!

रमेश झवर

ईश्वरनिष्ठ टिळक

मराठी माणसांनी टिळकांचा कित्ता गिरवण्याऐवजी अडकित्ता घेतला!  साहजिक आहे. टिळकांसारखी योग्यता फारच कमी लोकांकडे होती. ईश्वरनिष्ठेच्या बाबतीत त्याही काळात टिळकांसारखी माणसे दुर्मिळच होती. १९१५ साली गांधी जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परत आले तेव्हा त्यांनी गोपाल कृष्ण गोखल्यांची भेट घेतली. अर्थात त्यापूर्वी गोपाल कृष्ण गोखले जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेला गेले तेव्हा त्यांनी गांधीजींची भेट घेतली होती. दक्षिण आफ्रिकेत सुरू असलेल्या गांधींच्या कार्यामुळे गोखले प्रभावित झाले होते. साहजिकच जेव्हा भारतात परत आल्यावर गांधीजी गोखल्यांना भेटायला गेले तेव्हा देशात सर्वत्र फिरून आधी लोकांचे प्रश्न समजावून घेण्याचा सल्ला गोखल्यांनी गांधीजींना दिला. त्या सल्ल्यानुसार गांधीजी देशभर फिरले. चंपारण्यामध्ये जेव्हा ते गेले तेव्हा शेतक-यांसाठी त्यांनी उत्स्फूर्त सत्याग्रह केला. गांधीजी गोखल्यांना मानत होते हे खरे असले तरी प्रत्यक्षात गांधीजींची मानसिकता टिळकांच्या जहाल राजकारणाशी मिळतीजुळती होती. पुढे साकार झालेल्या गांधीजींच्या राजकारणातून गांधीजींचे निर्भयत्व दिसून आले. जहालत्व म्हणजे अर्जविनंत्यांचा मार्गाला विरोध तर न घाबरता सत्याग्रहाच्या मार्गाने ब्रिटिश सत्तेला आव्हान देणे. त्यासाठी लागणारे निर्भयत्व गांधीजींकडे पुरेपूर होते. दोघेही लोकोत्तर पुरूष ठरण्यास ईश्वनिष्ठा हे समान कारण होते.

गांधीजींचे भारतात आगमन झाले तेव्हा सुरूवातीला गांधीजी आणि टिळक ह्यांच्यात दुरावा निर्माण होतो की काय अशी भीती टिळक अनुयायांत थोडी चलबिचल निर्माण झाली. जेव्हा गांधीजी भारतात आले तेव्हा टिळक त्यांच्या निकटवर्तियांना म्हणाले, गांधीजींना साधा माणूस समजू नका! स्वतःला टिळकभक्त समजणारे तर ‘हा बनिया देशाला काय स्वातंत्र्य मिळवून देणार?’ असे उघड उघड म्हणू लागले होते! परंतु पुढे गांधीजींची पिंड प्रकृती टिळकांपेक्षा यत्किंचितही वेगळी नव्हती हेच स्पष्ट झाले.

‘स्वराज्य  हा माझा जन्मसिध्द हक्क आहे’ ह्या एका वाक्यातच स्वातंत्र्य लढ्यासंबंधीची टिळकांची भूमिका स्पष्ट दिसली. तर सत्याग्रहाची घोषणा करताना  गांधीजींना तुरूंगवासाचे भय वाटेनासे झाले. सरकारविरूध्द टिळकांनी कोर्टात अनेक वेळा लढा दिला. ह्या उलट गांधीजींनी वेळोवेळी कोर्टात दिली जाणारी शिक्षा हसत हसत मान्य केली. कारण, सत्याच्या मार्गावर गांधीजींचा अढळ विश्वास होता. त्यातूनच पुढे सत्यग्रहाच्या मार्गाला देशव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले. टिळक हे तेल्या तांबोळ्यांचे नेते म्हणून ओळखले गेले तर देशभरातले शेतकरी, शिक्षक, विद्यार्थी इत्यादि असंख्य लोक गांधीजींच्या मागे उभे राहिले. सत्य हाच ईश्वर असे गांधींजींना वाटत होते तर टिळकांची गीतारूपी ईश्वरावर दृढ निष्ठा होती. ह्याच ईश्वरनिष्ठेच्याच जोरावर टिळकांना कारावासाचे कधीच भय वाटले नाही. पाच वर्षांपूर्वी जानेवारी महिन्यात गांधींजींच्या भारतात परतण्याच्या दिवसाचा शताब्दी सोहळा साजरा झाला. बरोबर ५ वर्षांनंतर ऑगस्ट महिन्यात आज टिळक स्मृती शताब्दी दिन उगवला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डावर ह्यांच्यासमोर चाललेल्या खटल्यात बचावार्थ टिळकांनी केलेले भाषण हा केवळ अफाट बुध्दिमत्तेचा आविष्कार नव्हता तर त्या भाषणात तर्कशुध्द विचारसरणी, कायद्याचा अभ्यास, राष्ट्रप्रेम आणि स्वतः स्वीकारलेली तात्त्विक मूल्ये जपण्यासाठी वाटेल ती शिक्षा भोगण्याची तयारी हे सारे सारे प्रकर्षाने दिसून आले. किंबहुना ईश्वराने जे ताट आपल्यासाठी वाढून ठेवले आहे ते आनंदाने स्वीकारण्याचा दृढ निश्चयच त्यांच्या भाषणात होता! म्हणूनच त्यांचे मन विलक्षण शांत होते.

टिळकांना ज्युरींनी दोषी ठरवले. ज्युरींच्या निर्णयावर निवेदन करण्याची संधी न्या. डावर ह्यांनी टिळकांना दिली. टिळकांनीही त्या संधींचा पुरेपूर उपयोग केला. ते म्हणाले, तुम्ही भले मला दोषी ठरवले असले तरी मी निर्दोष आहे. आदिभौतिक जगावर सत्ता गाजवण्याचा तुम्हाला अधिकार असला तरी ईश्वराची सत्ता तुमच्या सत्तेहून मोठी आहे. मी तुरूंगवासाची शिक्षा भोगावी अशीच जर ईश्वराचीच इच्छा असेल तर मला ती मान्य आहे.

टिळकांच्या मनःशांतीचे आणखी एक कारण होते. शेगावच्या गजाननमहाराजांनी टिळकांना शिक्षा होणार ह्याचे भाकित खापर्डेकरांकडे केले होते. इतकेच नव्हे तर, गजाननमहाराजांनी त्यांना भाकरीचा प्रसादही पाठवला होता. गजाननमहाराजांनी पाठवलेला प्रसाद आनंदाने खाल्ला. खटला चालू असताना त्यांना शिक्षेचे भय असे नव्हते ह्याचे कारण ईश्वनिष्ठेपुढे सर्व तुच्छ वाटत होते. शिवाय तुरूंगात त्यांच्या हातून महान ग्रंथ लिहला जाईल असेही भाकितही गजाननमहाराजांनी केले होते. गीतेवर विस्तृत ग्रंथ लिहण्याचा विचार त्यांच्या मनातून घोळत होताच. पण त्यांना फुरसद मिळत नव्हती. मंडालेच्या तुरूंगवासाने त्यांना ती फुरसद मिळवून दिली!

टिळकांचाच ईश्वरनिष्ठेचा मार्ग गांधीजींनी वेगळ्या प्रकारे अनुसरला. गांधीजींचा ‘आतल्या आवाजा’वर पुरेपूर विश्वास होता! त्यांचे पाऊल आणखी पुढे पडले. टिळकांप्रमाणे कोर्टात बचाव करण्याची भूमिका न घेता शिक्षा भोगण्याची गांधीजींची सदैव तयारी होती. देशात घडणा-या अनेक घटना जेव्हा त्यांना क्लेशदायक वाटत तेव्हा त्यांनी उपोषणाचा मार्ग पत्करला. आत्मक्लेशात्मक उपोषणआच्या मार्गामुळे समोरच्या माणसाचे ह्रदय परिवर्तन होते ह्यावर त्यांचा विश्वास होता. त्यांच्या निर्भयतेमुळे अनेकदा न्यायाधीशांची पंचाईत व्हायची! गांधीजींना काय शिक्षा द्यायची असा प्रश्न न्यायाधीशांना पडत असे. देशद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान देण्यऐवजी  टिळक आणि गांधी ह्या दोघांनीही ब्रिटिस सत्तेलाच आव्हान दिले. स्वराज्य हा माझा जन्मसिध्द अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच असे सांगणारे टिळक आणि ‘भारत छोडो’ ही गांधीजींची घोषणा ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होत्या.

लोकमान्य टिळकांच्या स्मृतीशताब्दीनिमित्त टिळकांना वंदन!

रमेश झवर