केंद्राचे वस्त्रहरण

विधानपरिषदेत १२ आमदारांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करणारे पत्र महाविकास आघाडीच्या सरकारने देऊनही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ह्यांनी आमदारांच्या रीतसर नियुक्त्या तर केल्या नाहीच; उलट शिफारस करणारे पत्रच दाबून ठेवले. घटनात्मक तरतुदीनुसार राज्यपालांची ही कृती अशोभनीयच होती.  ह्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात तसे स्पष्ट म्हटलेले नसले तरी एकूण निकालपत्राचा वेगळा अर्थ लावता येणार नाही.  महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेल्या शिफारसपत्रानुसार नियुक्त्या करा असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मुद्दाम सांगितले नाही. ह्याचे कारण मुंबई उच्च न्यायालयदेखील हीदेखील स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. एका घटनात्मक संस्थेने दुस-या घटनात्मक संस्थेला नियमानुसार वागा असे सांगणे औचित्याला धरून ठरणार नाही, असा अभिप्राय न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला.  हा निकाल देऊन  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यामूर्तींनींनी स्वतःबरोबर राज्यपाल संस्थेचाही आब राखला. खुद्द राज्यपालमहोदयांना मात्र स्वतःचा आब राखता आला नाही!

राज्यपालांच्या नेमणुका करण्याचा अधिकार निःसंशय केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा आहे. हा अधिकार जबाबदारीने वापरला गेला पाहिजे असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून अपेक्षित आहे. राज्य चालण्यासाठी निकषनियम बाजूला ठेऊन मदत करणारा गृहमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हवा होता. तसाच तो त्यांना मिळाला. बरे, उपपंतप्रधानाचे पद न मागता केवळ ‘डी फॅक्टो’ उपपंतप्रधानपद भोगायला तयार असलेली अमित शहासारखी व्यक्ती त्यांना मिळाली हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे तर सोन्हून पिवळे भाग्य. देवेंद्र फडणीस ह्यांचे राज्याचे मुख्यमंत्रीपद हुकण्यासही खरे तर, गृहमंत्री अमित शहा हेच जबाबदार होते. शहांनी उध्दव ठाकरेंना दिलेलला शब्द पाळला असता शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले असते आणि महाराष्ट्ला भाजपाचा मुख्यमंत्री मिळाला असता. भाजपाला शिवसेना फार विरोधही करू शकली नसती.  देवेंद्र फडणिसांनी अजितदादांच्या नसलेल्या गटाला फोडून सरकार स्थापन केले खरे परंतु फडणिसांचे सरकार जेमतेम ४८ तास टिकले. राजकारण घडवून आणण्यासाठी जो वकूब लागतो त्याचाच केंद्रीय सत्ताधा-यांकडे अभाव आहे. राजकारण तर घडवून आणायचे; परंतु घटनेच्या चौकटीत राहूनच ते घडवून आण्याचे कौशल्य एकूणच काळ्या टोपीवाल्यांकडे नाही. राजकारणाच्या निसरड्या फर्शीवरून न पडता चालणे कठीण असते ह्याचा अनुभव फडणविसांना आला. अजितदादांना उपमुख्यमंत्रीपद देऊन त्यांनी स्थापन केलेले सरकार जेमतेम ४८ तास टिकले.  त्या वेळी घडवून आणलेल्या राजकारणाची शोकान्तिका फडणीस आणि शहा ह्यांच्या आठवणीत राहील की नाही हे संगता येत नाही. जनसामान्यांच्या मात्र ती दीर्घ काळ आठवणीत राहील!

भाजपाच्या राजकारणाची महाराष्ट्राशी संबंधित ही दोन उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. ह्या उदाहरणांवरून देशभरात मोदी-शहा ह्या जोडगोळीच्या राजकारणाची सहज कल्पना करता योईल. जे राजकारणाच्या बाबतीत तेच प्रशासनाच्या बाबतीतही खरे आहे. साध्या लसीकरणाच्या धोरणातही सत्ताधा-यांना अपयश  आले. सर्वोच्चा न्यायालयाने लसीकरण मोहिमेचा अक्षरशः ताबा घेतला. कोविशील्ड लसचे उत्पादक सीरम इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष सायरस पूनावाला ह्यांना समारंभपूर्वक देण्यात आला. समारंभात पूनावालांनी केलेल्या भाषणामुळे केंद्राची उरलीसुरली अब्रूही वेशीवर टांगली गेली. लसीकरणाच्या धोरणाचे सर्वोच्च न्यायालयापप्रमाणे पूनावाला ह्यांनीही वाभाडे काढले.  लसीकरण वेळापत्रक ह्या निव्वळ थापा असल्याचे पूनावालांनी त्यांच्या भाषणात स्पष्टपणे सांगितले. तसेच दोन्ही लसींची मिश्र मात्रा देणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी प्रतिपादन केले. वर्षाला ११० ते १२० कोटी लशींच्या मात्रांचे उत्पादन करणारा कारखानदार लशीच्या संदर्भात ही स्पष्टोक्ती करण्यास धजावला हे विशेष आहे. सरकार ह्या स्पष्टोक्तोची दखल घेतली जाईल की नाही हे सांगता येत नाही. पण देशभरातच नव्हे तर, जगभरात पूनावालांच्या स्पष्टोक्तीची  दखल निश्चितपणे घेतली जाईल.  

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे केंद्र सरकारच्या अब्रूचे वस्त्रहरण झाले आहे! अर्थात महामौनालीपलीकडे सरकारची त्यावर प्रतिक्रिया राहील असे वाटत नाही.

रमेश झवर