धारदार शस्त्र रसना!

रसना ही इतर कुठल्याही शस्त्रापेक्षा अधिक धारदार असते ह्याचा प्रत्यय नुकताच आला. खरे तर, नाटकवेड्या महाराष्ट्राला हे आधीच माहित असायला हवे! पण नव्या पिढीतील अनेक राजकारण्यांना ते माहित नाही. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ह्यांच्यासारख्या मोठ्या माणसाला ह्या व्यावहारिक सत्याची जाणीव झाली.  त्यासाठीच बहुधा महाराष्ट्र शासनाला पोलिसांत दाखल केलेली तक्रार काऱणीभूत ठरली. एकदा का पोलिसांत तक्रार करण्याचे पाऊल सरकारने टाकले की कोर्ट कचे-या करण्याची वेळ ओघाने येणारच! कोर्ट कचे-यांचे हे सत्र लगेच थांबेल असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. ह्याचे कारण, उत्तरप्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ह्यांच्याबद्दल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी मागे तरी टोमणेवजा अनुदार काढले होते. ह्या जुन्या झालेल्या गोष्टीबद्दल भाजपा समर्थकांनीही पोलिसात कालच पोलिसात तक्रारी नोंदवल्या!

मोठमोठ्या नेत्यांना भाषण करते वेळी अनेक तपशील नीट आठवत नाही.  उध्दव ठाकरेंच्या बाबतीतही हेच घडले. ७५ वा स्वातंत्र्य दिवस नेमका कुठला हे त्यांना ऐनवेळी  न आठवल्यामुळे त्यांनी ते सचिवांना विचारून घेतले.  ज्या मुख्यमंत्र्याला स्वातंत्र्य दिवस कितवा हे माहित नाही हा केंद्राच्या सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग खात्याचे मंत्री नारायण राणे ह्यांच्या मते दखलपात्र गुन्हाच! ह्या गुन्याबद्दल सान्यतः थोबाडीत मारण्याची शिक्षा असते. पूर्वीच्या काळी रागीट आणि मारकुट्या मास्तरानी धोबाड फोडण्याची  शिक्षा दिल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. ठाकरेंच्या ‘गुन्ह्य’बद्दल त्यांना थोबाडीत मारण्याची शिक्षा देण्याचा विचार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे  ह्यांच्या मनात आला.  कोकण दौ-यावर पत्रकार परिषद घेत असताना त्यांनी तो बोलून दाखवला. अर्थात रागाच्या भरात! ‘उध्दव ठाकरे ह्यांच्या कानाखाली खेचली असती’, ह्या एका वाक्यात नारायण राणे ह्यांनी पत्रकार परिषदेत  राग व्यक्त केला. राणेंच्या संतापाची प्रतिक्रिया मंत्रालयात तर उमटलीच; त्याखेरीज मुंबई, पुणे इत्यादि ठिकाणाच्या शिवसैनिकातही उमटली. शिवसैनिकांची प्रतिक्रिया म्हणजे जोरदार राडा! शिवसेना सत्तेवर आल्यानंतर राडा बंद झाला होता. नारायण लाणे ह्यांच्या विधानामुळे शिवसेनेची जोरदार प्रतिक्रिया जुन्या पध्दतीने झाली.

स्त्यावरचे राजकारण गेल्या अनेक वर्षात अस्तंगत होत आले आहे. त्याऐवजी कोर्टकचे-याचे राजकारण सुरू झाले. बहुमत नव्हते त्या काळात कोर्टकचे-यांचे राजकारण करणे भाजपाला ठीक होते. परंतु २०१४ पासून भाजपाला प्रचंड मिळून हा पक्ष सत्तेवर आला. ह्या नव्या काळात कोर्टकचे-यांचे राजकारण करण्याची भाजपाला खरे तर गरज राहिली नाही. परंतु स्वभावाचे वळण कसे बदलणार? अर्णब गोस्वामी, सुशंतसिंग राजपूत, परमवीरसिंग ह्यांची प्रकरणे ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. राज्यात भाजपाची सत्ता नसली तरी होश्यारसिंग कोश्यारींना महाराष्ट्राचा राज्यपाल नेमून केंद्राने स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत् केला. राज्यापालांना उठसूट निवेदन देण्याचा धंदा राज्य भाजपा नेत्यांनी सुरू केला. राज्य सरकारची मनसोक्त अडचण करण्याचा मार्ग कोश्यारींनी पत्करला. राज्य सरकार आणि राजभवन ह्यंच्यात आट्यापाट्यांचा खेळ सुरू आहे. राज्यपालांचा पवित्रा घटनाबाह्य असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत असूनही आट्यापाट्यांचा खेळ थांबलेला नाही.

केंद्रीय मंत्री राणे पूर्वीच्या काळात  शिवसेनेचे लाभार्थी होते. पलटीखाऊ राजकारणाच्या काळात त्यांचा प्रवास काँग्रेसपासून भाजपाकडे झाला. तरीही बरेच महिने राणे राजकीय लाभांपासून वंचित राहिले. अगदी अलीकडे त्यांचे नशिब फळफळले.  राणे ह्यांना केंद्रीय मंत्रिपदाची  लॉटरी लागली. केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर ते पहिल्यांदाच कोकण दौ-यावर आले. शिवसेनेबद्दलचा राग त्यांच्या मनात खदखदत होताच. तो निव्वळ शिवसेनेबद्दल होता असे नाही. कदाचित उध्दव ठाकरेंवरही त्यांचा राग असू शकतो. स्वभावानुसार तो कोकण दौ-यात उफाळून आला. परिणामी मंत्री असूनही पोलिसांकडून अटक होण्याची पाळी त्यांच्यावर आली.

रसना हे प्रभावी शस्त्र आहे. ह्या शस्त्राची सामान्य माणसाला कल्पना असते. पण राणे हे असामान्य असल्यामुळे मनात आलेले ते बोलून गेले. जे बोलू नये ते कितीही राग आला तरी बोलायचे नसते हे शेवटी कोर्टाकडून शिकण्याची पाळी नारायण राण्यांवर आली. पंचात्तराव्या वर्षांपासून स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू झाले. परंतु ते भाजपा नेते आशिष शेलार ह्यांच्या गावीही नसावे. ‘पंचात्तरावा अमृतमहोत्सव’ असे ते बोलून गेले!  त्यांच्या बोलण्याचा वाच्यार्थ लक्षात घेतला तर भारताला स्वातंत्र्य मिळून ५ हजार वर्षांहून अधिक वर्षे झाली! पंतप्रधान अतोनात कष्ट उपसतात म्हणून त्यांना काही दिवसांपूर्वीच राज्यातल्या भाजपा नेत्याने  बैलाची उपमा दिली होती. व्यवहारात अक्कल कमी असलेल्याला ‘बैल’ समजले जाते हे त्या नेत्याच्या गावी नव्हते! पंतप्रधान बैलाइतकेच कष्टाळू आहेत एवढेच त्यांना अभिप्रेत होते! परंतु एखादा शब्द तोंडातून सटकल्यावर त्यांच्या हातात काही राहिले नाही.

सार्वजनिक जीवनात काय बोलावे आणि काय बोलू नये हे कळण्यासाठी भाषातज्ञानाची गरज केवळ लेखक-पत्रकारांना आणि वकिलांनाच असते असे नव्हे तर राजकारण्यांनाही त्याची गरज असते. सध्या तरी भाजपातील बहुतेक नेत्यांना भाषण लिहून देणारे पगारी स्वीय सहायक आणि टेलेप्रॉमटरची गरज आहे. स्वीय सहाय्यक आणि टेलप्रॉमटर सगळ्यांनाच परवडणारा नाही. परंतु रागाच्या किंवा आनंदाच्या भरात निदान चुकीचे बोलल्यामुळे होणा-या नुकसानापेक्षा पगाराचा खर्च परवडला हे त्यांना कोण सांगणार!

रमेश झवर