न जाणारी जात!

देशातल्या जाती पुन्हा एकदा बळकट होणार का?  बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार ह्यांच्या नेतृत्वाखाली  सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांची भेट घेऊन अन्य मागास वर्गिंयाची जातगणनेची मागणी केली. ह्या मागणीमुळे अवघड होऊन बसलेला आरक्षणाचा प्रश्न सोपा होईल असे केवळ नितीशकुमारांनाच वाटते असे नाही.  त्यांच्याबरोबर बिहारात सत्तेवर असलेल्या भाजपाला आणि राज्यातील एकजात सा-याच विरोक्षी पक्षांनाही तसे वाटते. उत्तरप्रदेशातील खासदार संगमित्र मौर्य ह्यांनीही संसदेत जातगणनेची मागणी केली. केंद्र सरकारला जातगणनेची मागणी मान्य असली तरी जातगणना अन्य मागासवर्गापुरतीच असली पाहिजे असे वाटते. संपूर्ण समाजाची जातगणना केंद्र सरकारला मुळीच मान्य नाही. परंतु एकदा का मागास वर्गातीतील जातींची गणना मान्य करण्यात येताच आरक्षण मागू इच्छिणा-या मराठा, पटेल, जाट आणि मुस्लिम इत्यादींच्या आरक्षणाच्या मागणींचे आणि त्याच्याशी संबंधित विशिष्ट जातगणनेचे आग्यामोहोळ उठणारच. जातगणनेचा पेटारा बंद कसा करावा ही नवी समस्या सरकारपुढे उभी झाल्याशिवाय राहणार नाही..

मुळात मागासवर्गीय आणि भटक्या वर्गापुरते मर्यादित असलेले आरक्षण मंडल आयोगाच्या शिफाशीनुसार तत्कालीन पंतप्रधान राजा विश्वनाथ प्रताप सिंग ह्यांनी स्वीकारले. अन्य मागासवर्गीयांतील जातीजमातींना २७ टक्के आरक्षण मिळू लागले. अन्य मागासवर्गियांबद्दल राजा विश्वानाथ प्रतापसिंगांना फार ममत्व होते अशातला भाग नाही. त्यांना चौधरी चरणसिंगांचे उत्तरेतील राजकीय वर्चस्व नेस्तनाबूत करायचे होते. मंडल आयोगाच्या शिफारसी मान्य करून त्यांनी ते साध्य केले. आता उत्तरेतील जाट, गुजरातेतील पटेल, महाराष्ट्रातील मराठा अशा निरनिराळ्या जाती समूहाकडून आरक्षणाच्या मागण्या पुढे आल्या. त्या त्या राज्यातील सत्ताधारी वर्गही ह्या मागण्यांना अनुकूल आहे. सरकारी नोक-या आणि उच्चशिक्षण देणा-या महाविद्यालयात प्रवेश ह्यपुरत्या मर्यादित असलेल्या तरतुदी १० वर्षांपर्यंत असल्या पाहिजे असे घटनाकारांना अभिप्रेत होते. मात्र , काँग्रेस सरकारने वेळो वेळी तरतुदींची मुदत १०-१० वर्षांनी वाढवल्या. व्होट बँकेची जोपासना करण्याचा आरोपही काँग्रेसवर करण्यात आला. त्याऱखेरीज उच्चवर्णियांची नापसंतीही खासगीत व्यक्त होत होती. आरक्षणाच्या मुदतवाढीबद्दल भाजपाची मातृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही मत फारसे अनुकूल नव्हतेच. फक्त जाहीर भाष्य करण्याचे संघाने टाळले ! किंबहुना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही सांस्कृतिक संघटना असल्याचा धूर्त पवित्रा संघधुरिणांनी वेळोवेळी घेतला. वास्तविक आरक्षणाच्या मागणीचा जोर वाढण्याचे खरे कारण वेगळेच आहे. सरकारी नोकरांना मिळणारा घसघशीत पगार आणि सेवासुरक्षितता तसेच शैक्षणिक संस्थांचे पैसेखाऊ धोरणामुळेउत्पन्न झालेली विषमता ही आरक्षणाच्या मागणीचा जोर चाढण्याची खरे कारण आहे. आजही ह्या स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. बदल होण्याची सुतराम शक्यताही नाही.

ज्याप्रमाणे काँग्रेसने मतांच्या पाठिंब्यासाठी आरक्षणाचा उपयोग करून घेतला त्याप्रमाणे सत्ता टिकवण्यासाठी आरक्षण विस्ताराच्या मागणीचा उपयोग करून घेण्याची केंद्र सरकारला इच्छा आहे हे उघड आहे. पंतप्रघधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत संसदेत मिळालेल्या बहुमतात अन्य मागासवर्गियांनी केलेल्या मतदानाचा भरपूर फायदा झाला. हाच फायदा पुढेही मिळत राहावा म्हणून मागासवर्गीय जातींची जनगणना करण्यास मोदी सरकार तयार झाले आहे. मराठा, पटेल, जाट इत्यादींनाही आरक्षणाचा फायदा मिळवून देण्यासाठी मोदी सरकार आणि भाजपा आणि बिगरभाजपा राज्य सरकारे तयार झाली आहेत. कदाचित भगव्या हिंदू राष्ट्राची तयारी करण्यासही उपयोग होऊ शकेल असाही अडाखा भाजपाने बांधलेला असू शकतो. ते काहीही असले तरी आरक्षण धोरणाचे वळण मोदी सरकारला राजकीय संघर्षाच्या टोकाकडे केव्हा घेऊन जाईल ह्याचा नेम नाही.

राजकीय संघर्षावर मात करून सत्ता टिकवण्यासाठी वाट्टेल तेवढी कसरत करण्याची मोदी सरकारची तयारी राहील. त्यासाठी कितीही कसरत करावी लागली तरी ती मोदी सरकार करीलही. परंतु अशा प्रकारची राजकीय कसरत करताना समता स्वातंत्र्य, बंधूभाव ह्या घटनादत्त तत्त्वांचे काय होईल हा प्रश्न निर्माण होईल. अर्थव्यवस्था बदलण्याच्या धूमडाक्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांवरही आरक्षण धोरणाचा परिणाम होणारच. हा सगळा दृश्य परिणाम २०२४ सालात  होणा-या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच पाहायला मिळेल. कदाचित उत्तरप्रदेशासह ७ राज्यात ह्य वर्षी होणा-या विधानसभा निवडणुकीतही भावी परिणामांची झलक पाहायला मिळू शकेल !

शेवटी जात नाही ती जात अशी प्रचिती लोकांना गेल्या अनेक दशकांपासून येत आहे. ‘सत्ताधा-यांच्या जाती’लाही ती प्रचिती नव्याने येणार ह्यात शंका नाही !

रमेश झवर