तालीबानी अफगाण

रक्ताचा एक थेंबही न सांडता तालीबानींनी अफगणिस्तची सत्ता हस्तगत केली ह्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. परागंदा होणा-या अशरफ घनींचा कारभार अमेरिकेच्या भरवशावर चालला होता. अफगाणिस्तानातले मुलकी सरकार आणि लष्कर दोन्ही भ्रष्टाचाराने बरबटलेले होते. ह्या पार्श्वभूमीवर घनी सरकारविरूध्द तालिबानने बंडाचा झेंडा फडकावला नसता तरच नवल होते. तालीबानला १९९६ साली यश मिळाले होते. कडव्या इस्तामनिष्ठ धोरणापायी तालीबानला मिळालेली सत्ता अल्पकाळात गमवावी लागली होती. सत्तापालटाचा खेळ अफगाणिस्तानला नवा नाही. १९१९ पासून तेथे हा खेळ अनेकवेळा खेळला गेला, त्या खेळानुसार  तालीबान दुस-यांदा सत्तेवर आला.  राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणा-यांना मागच्या अनुभवावरून धडा शिकावाच लागतो. तसा तो तालीबान शिकला असेल अशी आशा बाळगायला वाव आहे. जगभरातल्या महिलावर्गाची तीव्र प्रतिक्रिया वगळता जगभरातल्या मुत्सद्दीवर्गाची प्रतिक्रिया मात्र नेहमीप्रमाणे सावध आहे. तालीबानींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवत बहुतेकांनी सत्तेबरोबर वाकड्यात न जाण्याचे ठरवलेले दिसते. तालीबानच्या सत्ता काळात महिलावर्गाला जे भोगावे लागले ते संतापजनकच होते. संतापाची भावना अजूनही तितकीच तीव्र आहे.  तालीबानकडून ह्या संतापाची तूर्त तरी दखल घेतली गेली असून महिलावर्गाने तालीबान सरकारमध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले. काबूलमध्ये प्रवेश करताना गोळीबार करण्याचेही बंडवाल्या तालीबानने  ह्यावेळी टाळले. अर्थात अफगाणमध्ये पुढील काळातही सगळे काही आलबेल राहील असे गृहित धरता येणार नाही.  

सरकारी व खासगी मिळून अफगाणिस्तानात भारताची तब्बल ३०० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक आहे हे लक्षात घेता भारताला तर विशेष सावघगिरी बाळगावी लागेल हे उघड आहे. सर्वप्रथम अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना सुरक्षितपणे भारतात परत आणण्याच्या कामाला भारताने हात घातला. ते योग्यही होते. अफगाणिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय बदलाच्या संदर्भात चर्चा पूर्वीच सुरू झालेली होती. त्या चर्चेत भारत सहभागीही झाला होता. अफगाणिस्तानाच्या संदर्भात एवढे सगळे सुरू असताना प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याच्या बाबतीत राजकीय नेतृत्वाची गती संथ का होती हे अनाकलनीय आहे. चीनच्या हालचाली भारतापूर्वीच सुरू झाल्या होत्या. अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि म्यानमार हे भारताच्या भूभागाचे तीन कोन आहेत. विनोबा त्याला ‘ABC त्रिकोण’ म्हणत असत. गेल्या काही वर्षात सिलोन आणि ब्रह्मदेशाचे नाव बदलले तरी ABC त्रिकोण बदललेला नाही. दरम्यानच्या काळात  तिन्ही देशात चीनची यथेच्छ लुडबूड सुरू झाली. ती भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. पाकिस्तानचे बंदर विकसित करून देण्याचे काम तर चीनने आधीच पत्करले ते व्यपारी लाभाच्या जोडीला राजकीय लाभावर लक्ष ठेऊन!  एकंदर परिस्थिती पाहता चीन स्वस्थ बसणार नाही. नेपाळही पूर्वीइतका भारताच्या जवळ राहिलेला नाही.

कारणे काहीही असोत, व्हिएतनाम, सिरीया, इराक ह्या तिन्ही देशात अमेरिकेने हस्तक्षेप केला.  फार मोठ्या नामुष्कीनंतर व्हिएतनाममधून बाहेर पडण्याची पाळी अमेरिकेवर आली. इराकमध्ये सद्दम हुसेनला फाशी दिल्यानंतरच अमेरिका स्वस्थ झाली. अफगणिस्तानमधूनही माघार घेण्याचे धोरण अध्यक्ष ट्रंप ह्यांच्या काळात ठरले. अध्यक्ष बायडेन ह्यांनीही ते अमलात आणले. अफगणिस्तानात अमेरिकने काय म्हणून खर्च करावा, असा सवाल ट्रंप ह्यांनी उपस्थित केला होता. ट्रंप आणि बायडेन हे दोन्ही अध्यक्ष भिन्न पक्षांचे असले तरी अफगाण प्रकरणी देशहितालाच प्राधान्य देण्याची भूमिका ह्या निमित्त्ताने दिसली. दहशतवादी कारवायांच्या संदर्भात तालीबान आणि पाकिस्तानचे साटेलोटे होते. त्यामुळे पाकिस्तानची भूमिका ह्यापुढील काळात कशी राहील इकडे भारताला लक्ष ठेवावेच लागणार आणि वेळोवेळी सावधरीत्या व्यकत व्हावे लागेल. अमेरिकेला दहशतवादाला नव्याने तोंड द्यावे लागेल असे अमेरिकेचे लष्करप्रमुख जनरल मार्क मिली ह्यांनी बोलून दाखवले. एकीकडे अमेरिकेबरोबर व्यापारी सहकार्यही करायचे आणि दुसरीकडे  राजकीय कारणास्तव अमेरिकेला तडकावण्याची वेळ आली तेव्हा अमेरिकेला तडकावण्यास कमी केले नाही.

तालीबानी अफगाणिस्तानला तडकावण्याची वेळ येईल तेव्हा तडकावावे लागेल, गोंजारण्याची वेळ येईल तेव्हा गोंजारावे लागणार. ह्यापुढील काळात परराष्ट्र धोरणाचे सूत्र अपरिहार्य होऊन बसेल.  

रमेश झवर