भालेबहाद्दरला सुवर्ण

भाला फेकीत सुवर्णपदक जिंकून नीरज चोप्राने भारताची मान उंचावली आहे! अभिनव बिंद्राने २००८ साली भारताला मिळालेल्या सुवर्णपदकाचा अपवाद वगळता ऑलिंपिक सुवर्णपदकापर्यंत भारताचे हात पोहोचलले नाहीत. पदक तालिकेच्या विचार करता ह्या वेळी तिन्ही पदकांच्या बाबतीत भारतीय क्रीडापटुंची कामगिरी सरस ठरली. १ सुर्ण, विटलिफ्टींगमध्ये आणि कुस्तीत मिळून २ रौप्य आणि हॉकी, बँडमिंटन आणि बॉक्सिंग मिळून ४ कांस्य पदके मिळवून आपल्या खेळाडूंनी भारताची शान निश्चितपणे वाढवली. देशाची शान वाढवणा-या ह्या पदकविजेत्यांना ऑलिंपिक मैदानात प्रत्यक्ष पाहणा-या क्रीडाषौकिनांच्या डोळ्यांचे  पारणे नक्कीच  फिटले असेल. अँथलेट क्षेत्रात चीन, अमेरिका आणि जपान ह्या देशांपर्यंत भारताला जवळपासही पोहचता आले नाही ही वस्तुस्थिती खटकणारी आहे.

खरे तर, प्राथमिक फेरीतच सुभेदार निरजची भालाफेक दमदार झाली होती. तरीही आपल्याला सुवर्णपदक मिळेल असे त्याला वाटले नव्हते. काहीसा आत्मविश्वासाचा हा अभाव खूप काही सांगून जाणारा आहे. भारतातल्या अथलेट्सवर मेहनत घेतली ती त्यांच्या विदेशी प्रशिक्षांनी! आपल्याकडचे प्रशिक्षक आणि त्यांचे शिष्य मेहनत घेत नाहीत असे नाही. दोघांनी कितीही मेहनत घेतली तरी देशभरातील क्रीडा संकुलातले वातावरण राजकारणमुक्त नाही. आपल्याकडे साहित्य, संगीतादिपासून तर थेट मैदानी खेळांपर्यंत असे कोणतेही  क्षेत्र नाही की राजकारणग्रस्त आणि मत्सरग्रस्तच्या रोगातून पूर्णपणे मुक्त आहे. शिष्याकडून गुरूदिक्षणा म्हणून आंगठा कापून मागणा-या द्रोणाचार्याचा हा देश ! स्पोर्टस् कॉम्लेक्स. अथलेट्स ट्रॅक स्टेडियम इत्यादि सा-याच ठिकाणे सर्व प्रकारच्या मानसिक रोगाने ग्रस्त आहेत हे आता लपून राहिलेले नाही. ह्या मानसिंक रोगातून ही ठिकाणे मुक्त करून निरामय आनंद घेण्याची मनोवृत्ती विकसित कशी निर्माण करता येईल ह्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

अथलेट्ससाटी सध्या देशभरात मैदाने किती ? ट्रॅकची संख्या किती?  ह्या प्रश्नांची उत्तरही  देशाच्या नेत्यांनी जरूर शोधली पाहिजे. सत्तर वर्षांत सत्ताधा-यांनी हे केले नाही ते केले नाही अशी भाषणबाजी करणा-यांनी आणि खेलरत्नसारख्या पुरस्काराचे नाव बदलण्यापेक्षा क्रीडाक्षेत्राचा अहवाल जरूर मागवावा आणि लोकसभेत चर्चाही घडवून आणावी. सध्या लष्करी दलांकडे स्वतःची मैदाने व अथलेट्स ट्रॅक्स आहेत. रेल्वेकडे किती मैदाने, अथलेट्स ट्रॅक्स आहेत हे फक्त रेल्वेलाच ठाऊक. गेल्या २५ वर्षांत अथलेट्स, क्रिकेटपटू इत्यादींना किती सरकारी आस्थापनात  नोक-या आणि आवश्यक सवलती दिल्या गेल्या? वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारात प्रावीण्य मिळवणे हे  आज घडीला अत्यंत महागडे होऊन बसले आहे. ग्रामीण भागातील  शाळांतील ‘ड्रॉप आऊटस्’बद्दल उठसूट  चिंता व्यक्त करत बसण्यापेक्षा देशभरातील प्रत्येक आदिवासीबहुल जिल्ह्यात निदान एक तरी ‘स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स’ स्थापन करण्याचा निर्धार सरकारने व्यक्त केल्यास ख-या अर्थाने वनवासींचे कल्य़ाण  होईल!

रमेश झवर