दणकेबाज निर्णय

व्होडाफोन- आयडिया कंपनीचे थकित कर्ज आणि ते चुकते करण्याची क्षमता नसल्याने ही कंपनी सरकारने स्वतः चालवायला घ्यावी किंवा चालवणे शक्य असेल ती खुशाल विकत घेऊन अन्य कोणाला चालवायला द्यावी अशा आशयाचे पत्र कंपनीचे कार्यकारी अध्यक्ष कुमारमंगलम् बिर्ला ह्यांनी केंद्राच्या कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा ह्यांना ७ जून रोजी लिहले. त्यानंतर लगेच बुधवारी ते कंपनीच्या कार्यकारीअध्यक्षपदाचा आणि संचालकपदाचा राजिनामा देऊन मोकळे झाले. व्होडाफोन-आयडिया कंपनीचे कामकाज जवळ जवळ ठप्प होण्याच्या मार्गावर असून झाल्यास त्याचा फटका २७ कोटी मोबाईलधारकांना बसेल. त्यांची सेवा बंद पडेल. व्यापक हिताच्या दृष्टीने हे बरोबर नाही असे कुमारमंगलम् बिर्लांनी पत्रात लिहले आहे. एखादी कंपनी बंद करण्याचा निर्णय बिर्ला समूहात अजिबात नवा नाही. एखाद्या कंपनीला अपेक्षित नफा होत नसेल तर ती कंपनी बंद करण्याचा निर्णय बिर्ला हाऊसमध्ये अनेकदा घेतले गेले आहेत. परंतु सध्याच्या  ह्या बदललेल्या वातावरणात मंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा, अर्ज विनंत्यादि नेहमीच्या मार्गांना कुमारमंगलम् बिर्लांनी फाटा देऊन कॅबिनेट सचिवास पत्र देण्याचा अनोखा मार्ग पत्करला!

जिओ लाँच झाल्यानंतर मुकेश अंबानींनी सुरूवातीला मोफत कॉल दिले. परिणामी आयडिया आणि व्होडाफोन ह्या दोन्ही कंपन्यांना जिओशी स्पर्था करणे अशक्य झाले. तोटा कमी करण्यासाठी व्होडाफोन आणि आयडिया ह्या दोन्ही कंपन्या एकत्र आल्या. बिर्लांनी स्वतःचे २७ टक्के भांडवल ह्या नव्या कंपनीत टाकले. कंपनीचा ऑपरेटिंग खर्च वाढतच गेला. त्याचा एक परिणाम असा झाला की प्रचंड थकबाकी आणि कर्जाच्या विळख्यात कंपनी सापडली. व्होडाफोन-आयडियाला मिळालेल्या कर्जाचे प्रमाण बँकांच्या एकूण कर्जाच्या दीड टक्के कर्ज आहे. साहजिकच प्रचंड कर्जाची परतफेड कशी करायची गंभीर समस्या कंपनीसमोर उभी राहिली. सरकारने कंपनीला हप्ते बांधून दिले खरे, परंतु तेही भरण्याची क्षमता कंपनीकडे उरली नाही. सरकारचे हप्ते आणि बॅंकेचे हप्ते अशा दुहेरी कचाट्यात व्होडफोन- आयडिया कंपनी सापडली. दरम्यान पूर्वलक्षी करआकारणी करण्यासंबंघीची आयकर कायद्यातील तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. ह्या निर्णयाचा फायदा व्होडाफोनला होईल असे अनेक सरकारी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात कंपनीला किती मदत झाली तर कंपनीची देणी किती कमी होतील ह्याचा अंदाज अजून तरी सरकारी तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात आला नाही. ह्याचाच अर्थ व्होडाफोनच्या पत्रावर सरकारची अजून काहीच प्रतिक्रिया नाही. अर्थात कठीण परिस्थितीत बिर्लांनी कंपनी चालवण्याचा प्रयत्न केला ही वस्तुस्थिती मात्र बदलत नाही. अगदीच डोक्यावरून पाणी जाऊ लागले तेव्हा कंपनी चालवण्याची विनंती त्यांनी सरकारला केली हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

जुन्या काळात अनेक बिर्ला कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले वा कंपन्यांची मॅनेजमेंट ताब्यात घेण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. राष्ट्रीयीकरणापासून कंपन्या वाचण्याचा प्रयत्न बिर्लांनी केला नाही असे नाही; पण त्यात यश आले नाही म्हणून बिर्ला कधीच खचून गेले नाहीत की कधी उद्विग्नही झाले नाहीत. ह्यावेळी मात्र त्यांनी प्रथमच ग्राहक सेवेचा मुद्दा उपस्थित करून कंपनी सरकारने चालवण्याचा प्रस्ताव दिला. सरकारकडून बिर्लांना अजून तरी उत्तर आले नाही. कदाचित सरकारडून उत्तराची अपेक्षा नसावी. कुमारमंगलम्  बिर्लांनी राजिनामा देऊन त्यांच्यापुरता तरी हा विषय तूर्त बंद करून टाकला. कुमारमंगलम् बिर्ला ह्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा हा नवा पैलू प्रथमच दिसला.

वडिलांच्या निधनानंतर बिर्ला कंपन्यांचे धुरिणत्व कुमारमंगलम्  बिर्लांकडे आले. त्याशिवाय आजोबा बी.के. बिर्ला ह्यांच्या मालकीच्या कंपन्याही त्यांच्याकडे आल्या. कुमारमंगलम् बिर्ला हे स्वतः सनदी लेखापाल असून हॉर्वर्ड विद्यापिठाचे एमबीए आहेत. आततायीपणा करणे कुमारमंगल बिर्लांच्या स्वभावात नाही हेच ह्यावरून दिसून आले.

देशात जेवढी गुंतवणूक आहे तेवढीच गुंतवणूक परदेशातही करण्याचे बिर्ला कंपन्यांचे पूर्वापार धोरण आहे. त्याही धोरणात कुमारमंगलम् बिर्लांनी बदल केला नाही. सीमेंट उद्योगात बिर्लांचा पहिला क्रमांक आहे. सीमेंटमध्ये जगात आपला पहिला क्रमांक असावा असे त्यांना वाटले नसेल का? त्यांना तसे वाटले तरी त्यांनी त्याचा कधीच उच्चार केला नाही. त्यांचा मुलगा आर्यमनची क्रिकेटची आवड लक्षात घेऊन  वडिल ह्या नात्याने कुमारमंगलम् बिर्लांनी आर्यमनला उत्तेजन दिले. आज घडीला आर्यमन राजस्थान संघातून खेळतो!  सामाजिक जीवनात वावरताना कुमारमंगलम् बिर्लांना संकोच वाटला नाही. ज्या माहेश्वरी समाजात ते जन्मले त्या माहेश्र्वरी समाजाच्या ‘माहेश्वरी प्रगती मंडळ’ संस्थेच्या रौप्यमहोत्सवी कार्यक्रमात त्यांनी हजेरी लावली होती. नुसतीच हजेरी लावली नाही तर समारंभात जोरदार भाषणही ठोकले.

व्होडाफोन- आयडिया कंपनीच्या संदर्भात मोदी सरकारने मौन पाळले आहे.पण ते  सरकारला फार काळ पाळून चालणार नाही. विशिष्ट उद्योगपतींना अनुकूल धोरण आखण्याची टीका मोदी सरकारवर सातत्याने होत आहे. आपण विशिष्ट उद्योगपतींना अनुकूव राहील असे धोरण आखतो ही टीका बिनबुडाची आहे असे स्पष्टपणे सांगण्याची पंतप्रधान मोदी ह्यांना ही एक संधी आहे. अडचणीच्या विषयावरही तोंड न उघडता संबंधित मंत्र्यांना वा प्रवक्त्यांना प्रतिक्रिया व्यक्त करायला लावण्याचा त्यांचा खाक्या आहे. तो पाहता मोदी नेहमीचाच मार्ग अनुसरतात का हे पाहायचे!

रमेश झवर