न्यायमूर्तींचे खडे बोल

न्यायालयीन  निकालाकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करण्याच्या  सरकारच्या प्रवृत्तीवर  सरनायाधीश एन. व्ही. रामन्ना ह्यांनी नुकतेच बोट ठेवले. ‘भारतीय न्यायसंस्थेमोरील भविष्यकाळातील आव्हाने’ ह्या विषयावर विजयवाडा येथील सिध्दार्थ कायदा महाविद्यालयात  ते बोलत होते. ह्या भाषणात त्यांनी  न्यायसंस्थेशी संबंधित अनेक मुद्द्यांचा परामर्ष घेतला. राज्यकर्त्यांपैकी कुणाचेही नाव न घेता रामन्नांनी  त्यांना खडे बोल तर सुनावलेच; शिवाय त्यांच्या  डोळ्यात झणझणीत अंजनही घातले! न्यायसंस्था भक्कम  राहण्यासाठी  सरकार आणि विधीमंडळे ह्या दोन्ही संस्थांनी न्यायसंस्थेला सहकार्य दिले आणि मदत केली तरच जनतेला खराखुरा न्याय मिळेल. घटनेला अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वांचे शतप्रतिशत पालन केले गेले पाहिजे अशी सरकार आणि विधीमंडळ ह्यांच्याकडूनही अपेक्षा आहे, तरच देशात सुदृढ लोकशाही नांदू शकेल. सरकारचे निर्णय घटनेच्या कसोटीवर तपासून पाहण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने  शैथिल्य दाखवूनही चालणार नाही असे त्यांनी सांगितले.  न्या. रामन्ना म्हणाले,  न्यायालयीन  निर्णयांचे पालन करण्यास सरकारला भाग पाडण्यासाठी न्यायालयाच्या हातात सत्ता नाही की तलवार नाही! म्हणूनच  न्यायालयीन निर्णयांची सरकारने  तंतोतंत अमलबजावणी केली पाहिजे.  अलीकडे न्यायालयाबद्दल अनादराची भावना वाढीस लागली आहे. न्यायमू्र्तींच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणेही महत्त्वाचे आहे. सामाजिक माध्यमातून आणि वृत्तपत्रातून अनेकदा न्यायालयावर अनुदार टीका केली जाते. प्रसारमाध्यमे  एखाद्याला आरोपी ठरवून त्यांच्याविरूध्द आरोपवजा मजकूरही लिहीत राहतात. जणू ही एक प्रकारची  ’ मिडिया ट्रायल’ ठरते.

पब्लिक प्राटिक्युटर्सवर  (’सरकारी वकीलां’वर)  कित्येक वेळा पोलिस खात्याकडून दबाव आणला जातो. त्यांना हवा तो पुरावा उपलब्ध करून दिला जात नाही.  परिणामी सध्या अस्तित्वात असलेली फौजदारी खटले चालवणारी न्याययंत्रणाही  प्रभावशून्य होत चालली आहे, असे  न्या. रामन्नांनी सांगितले. फौजदारी खटला यशस्वीरीत्या  चालवण्याच्या  दृष्टीने सरकारी वकिलांना खटल्याची रूपरेषा ठरवता आली पाहिजे, असे न्या. रामन्ना ह्यांनी सांगितले. पब्लिक प्रॉसिक्युटरला सरकारच्या जोखडातून मुक्त केले पाहिजे. पब्लिक प्रॉसिक्युटरवरचे उत्तरदायित्व सरकारऐवजी न्यायालयांना असले पाहिजे.

रामन्नांनी दिलेले अनेक निकाल पाहिल्यावर ’साईड प्रोसेडिंग’ चालवताना सरकारला झुकते माप देण्याचा न्यायमूर्तींचा कल कमी झाला य़सल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. रामन्ना सरन्यायाधीशपदी विराजमान होताच हा स्वागतार्ह बदल घडून आला.

इंदिराजींच्या काळात जस्टिस अकॉर्डिंग टू रूल ऑर रूल अकॉर्डिंग टू जस्टीस असा वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी न्यायदानाचे सूत्रच स्वरूपच स्वच्छ झाले होते.  न्यायदानाच्या संदर्भात न्याय कायद्याच्या तत्त्वाला धरून झाला पाहिजे  हे सर्वमान्य आहेच. मात्र, आपल्याला न्याय मिळाला असे पक्षकारांनाही वाटले पाहिजे. अर्थात हे झाले आदर्श न्यायदान! परंतु वास्तव फार भिन्न आहे. आपल्या बाजूने निकाल मिळाला तर खरेखुरे न्यायदान;अन्यथा ’अन्याय’ झाला असे संबंधितांना वाटत राहते.  ’मर्चंट ऑफ व्हेनिस’ ह्या शेक्सपियरच्या नाटकात शायलॉकच्या तोंडचे संवाद वाचताना मनुष्यस्वभावाची प्रचिती येते. अर्थात हा मनुष्यस्वभाव असल्याने तिकडे दुर्लक्ष करणे जास्त चांगले ! देशाच्या न्यायसंस्थेचा बाणा रामशास्त्री प्रभुण्यांप्रमाणे व्हावा हीच आज घडीला सर्वसामान्यांची मनोमन इच्छा आहे.  न्या. रामन्ना ह्यांच्या भाषणाचा सूर अप्रत्यक्षपणे का होईना,  नेमका हाच आहे.

रमेश झवर

घटनाशत्रूच्या उलट्या बोंबा

राज्यपालांच्या  तथाकथित घटनेच्या अधिकारांना कात्री लावल्याचा आरोप महाराष्ट्र सरकारवर करून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ह्यांनी महाराष्ट्र सरकारविरूद्ध बोंब मारली आहे.अलीकडेच विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या नेमणुकी करण्याच्या प्रश्नावरून सरकारवर आरोप करण्याची संधी त्यांनी साधली. वस्तुतः राज्य सरकारच्या उच्च शिक्षण खात्याचे अधिकारी आणि विद्यापीठ अनुदान मंडळ ह्यांच्यात अनौपचारिक विचारविनिमय केल्यानंतरच कुलगुरूंची निवड करण्यात येते आणि राज्याचा घटनात्मक प्रमुख ह्या नात्याने  राज्यपालांनी सरकारच्या निर्णयावर स्वाक्षरी करायची असते. राज्यपालांना हे अधिकार दिलेले आहेत ते केवळ नाममात्र आहेत. राज्यपाल ह्यांना घटनेची एवढी चाड असती तर त्यांनी गेल्या दोन वर्षात राज्य सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांबद्दल कारणे  न सांगता स्वाक्षरी करण्याचे नाकारले आहे. वास्तविक राज्य सरकारचा एखादा निर्णय त्यांना मान्य नसेल तर तो प्रस्ताव चूपचाप परत पाठवायचा असतो आणि हस्ते परहस्ते तसे राज्य सरकारमधील संबंधितांना कळवायचे असते.  परंतु कोश्यारी हे स्वतःला राज्याचे ‘सुपरमुख्यमंत्री’ समजत असावेत.

येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या सभापती निवडणुकीचे ताजे उदाहरण बोलके आहे. राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड करण्यासंबंधीच्या नियमात केंद्राने केलेल्या बदलानुसार आवाजी मतदानानुसार निवड करता येणार नाही म्हणे! राज्य विधानसभेच्या प्रत्यक्ष मतमोजणीनुसार करायची की आवाजी मतदानाने करायची हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी विधानसभेचा आहे. त्यात ढवळाढवळ करण्याचे राज्यपालांना कारण नाही. परंतु त्यांच्या हातात निर्णय घेण्याची सूत्रे सोपवण्याची खेळी विरोधी पक्षाने सुरू केली आहे. मतदानाचे निमित्त करून भाजपाला फोडाफोडीचे राजकारण करायचे आहे हे उघड आहे. कदाचित्‌  फोडाफोडी  नाहीच जमली तर ह्या निवडणुकीचे राज्यपालांच्या हातून त्रांगडे करायची संधी साधायची असे अशी भाजपा गॅंगची उघड स्ट्रॅटेजी आहे. त्याचे साधे कारण भाजपाकडे बहुमत असूनही भाजपाचे  सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच ते सेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांनी देशाचे नेते शरद पवार ह्यांच्या मदतीने हाणून पाडले होते. अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्या मनातली त्यावेळची खंत अजूनही गेलेली नाही. शरद पवारांसारखा राजकीय मोहरा पणाला लावून उध्दव ठाकरेंनी डाव जिंकला. राज्यांच्या नेत्यांपुढे मोदी- शहांची क्लृप्ती अपेशी ठरली! भगतसिंग कोश्यारी ह्यांची महाराष्ट्राच्य राज्यपालपदी नेमणूक केंद्र सरकारने केली असे म्हणण्यापेक्षा  फक्त गृहमंत्री अमित शहा ह्यांनीच केली असे म्हणणे भाग आहे. साहजिकच  नेमणूकर्त्याने ठरवून दिलेल्या अजेंड्याप्रमाणे राज्यपाल कोश्यारींना चालणे भाग आहे.

राज्यपाल नियुक्त आमदार प्रकरणातही कोश्यारी ह्यांनी घटनात्मकतेची बूज राखली नाही. आमदार नियुक्ती  प्रकरणांच्या ‘मेरिट’मध्ये जाण्याची पध्दत नाही. स्वाक्षरी करून त्यांनी आमदारांच्या नियुक्तीची घोषणा करणे अपेक्षित होते. त्यांनी हे प्रकरण एखाद्या अधिकारशून्य अपर क्लार्कप्रमाण फाईलबंद करून ठेवून दिले. वस्तुतः एखादे प्रकण ‘ॲबेयन्स’मध्ये ठेवायचे असेल तर संबंधित सचिव  तसा शेरा मारून ते प्रकण फाईबंद करतात. राजभवनात राज्यपालांच्या दिमतीला सनदी अधिकारी आहेत. त्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर राज्यपाल स्वाक्षरी करत असतात. पण काँग्रेसने ७० वर्षे राज्य केले तसे आपणही ७० वर्षे राज्य करण्याचे स्वप्न भाजपा पाहात आहे. अशी स्वप्ने भाजपाने खुशाल पाहावीत. परंतु त्यासाठी संसद, घटना, घटनात्मक अधिकारानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थांचे अधिकार गहाण टाकण्याचा भाजपा सरकारला अधिकार नाही. अशाने त्यांची दोन वेळा मिळालेली सत्ता २०२२ साली होणा-या निवडणुकीत हातची जाण्याची शक्यताच अधिक!

भाजपाच्या सत्ताकांक्षेबद्दल आक्षेप नाही, आक्षेप आहे तो त्यांचे घटनाशत्रू नेते वेळोवेळी योजत असलेल्या क्लृप्तीला! पठडीबाज संघ स्वयंसेवक असलेले राज्यपाल वेळीच सावध झाले नाही तर त्यांचा राज्य सरकारबरोबर संघर्ष अटळ आहे. महाराष्ट्र हे हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि बिहारसारखे साधेसुधे राज्य नाही. महाराष्ट्राकडे गनिमी कावा आहे. हिकमत आहे. ह्याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. राज्यपाल पद म्हणजे नागपूर महापालिकेच्या आयुक्ताचे पद नाही ह्याची प्रचिती देवेंद्र फडणविसांना  आतापर्यंत आलेली नसेल तर ती ह्यावेळी आल्याशिवाय राहणार नाही.

रमेश झवर

बांगला मुक्ती दिन

 

मी मराठा सोडून १ नोव्हेंबर  १९७१ रोजी लोकसत्तेत रुजू झालो. त्या काळात भारत-पाकिस्तान युध्दाचे वारे वाहायला सुरूवात झाली होती. खरे तर, मला दिवाळीपूर्वीच लोकसत्तेचे नेमणूक पत्र मिळाले होते. १५ ऑक्टोबरला तुम्ही रुजू व्हा असे पत्र संपादक र. ना. लाटेसाहंबांच्या सहीचे मला मिळाले होते. लोकसत्तेत जाऊन त्यांना भेटलो. १ नोव्हेबरपासून रूजु झालो तर चालेल का, असे विचारताच त्यांनी वृत्तसंपादक तुकाराम कोकजे ह्यांना बोलावले आणि माझी विनंती त्यांच्या कानावर घातली. मध्येच नोकरी सोडून येणे बरे दिसणार नाही असा माझा हेतूही त्यांना सांगितला. मराठाचे व्यवस्थापकीय संचालक व्यंकटेश पै आणि संपादक शिरीषताई ह्या दोघांच्या कानावर घालणेही आवश्यक होते. त्याखेरीज राजिनामा पत्र नोटिस पिरियड वगैरे सगळी औपचारिकता पूर्ण करणेही आवश्यक होते. कोकजेंनीही मला लगेच संमती दर्शवली.

डेस्कच्या कामासाठी माझी निवड झालेली असल्याने रुजू होताच मला दुपारपाळीला कोकजेसाहेबांनी  बसवले. पुढच्या आठवड्याचे वेळापत्रक तयार करण्याचे काम शुक्रवारी कोकजे करायचे. वेळापत्रक तयार करताना त्यांनी हाक मारली. मला विचारले, पुढच्या आठवड्यात तुम्हाला रात्रपाळीला टाकले  तर चालेल का? अर्थात माझी ना नव्हती. शनिवारची साप्ताहिक सुटी मिळाली. ती सुटीही माझ्या पथ्यावर पडली. बरीच पेंडिग कामे मी उरकली. रविवारी संध्याकाळी पावणेआठ वाजता मी ऑफिसमध्ये हजर झालो. नेमक्या त्या आठवड्यात भारत-पाकिस्तान ह्यांच्यातल्या शीतयुध्दाच्या बातम्या यायला सुरूवात झाली होती. पालेकर चीफ सब होते. माझा कामाचा झपाटा पाहून ते खूश झाले. पहिल्या पानाच्या बातम्या माझ्याकडे सोपवण्यास त्यांनी सुरूवात केली. पहिल्या पानावर येणा-या  बातम्या लिहण्याच आनंद काही  औरच असतो !  

त्यानंतर दोन आठवडे दुपारपाळी. पाळी बदलचे चक्र सुरू झाले. डिसेंबर महिन्यात मला पुन्हा रात्रपाळी लावण्यात आली. देशाच्या इतिहासात घडत असलेल्या घटनांची बातमी, भले ती पीटाआयने दिलेली का असेना, मला करायला मिळाली हे माझे भाग्यच म्हटले पाहिजे. त्यापूर्वी सांज मराठाचा संपादक ह्या नात्याने मनुष्य चंद्रावर गेल्याची बातमी लिहण्याची संधी मला मिळाली होती! त्या काळात  सांज मराठाची वन मॅन शिफ्ट होती. सांजच्या ड्युटीमुळे क्रीड सॉर्ट करता करता बातम्या लिहणे, रिपोर्टरचा फोन घेणे इत्यादि सर्व कामे एकट्याला करावी लागत. यशाचे श्रेय माझे आणि अपयशही माझेच! डेस्कवर काम करणा-या उपसंपादकाचे ॲसेसमेंट एकाच वेळी वाचकांच्या आणि संपादकांच्या पातळीवर होत असते. त्या दोन्ही पातळीवरच्या ॲसेसमेंटमध्ये मला पुढे मिळत गेलेल्या संधीचे बीज पेरलेले होते. अर्थात त्यावेळी मला त्याची सूतराम कल्पना नव्हती.

पूर्व पाकिस्तानचे सेनाप्रमुख जनरल  ए. ए. नियाझी शरणागती पत्रावर सही करत असल्याची बातमी  चीफ सब लश्र्मीदास बोरकरांनी माझ्याकडे सोपवली. ती बातमी मी मन लावून केली.  ती दुस-या दिवशीची हेडलाईन होती ! अर्थात बातमी लिहताना मला थोडं टेन्शन आलंच.  ते टेन्शन चांगल घरी पोहचेपर्यंत होतं. दुस-या दिवशी सकाळी मटा आणि लोकसत्ता आणि टार्इ्म्स हे तिन्ही पेपर्स घरात पडले. मी झडप घालून तिन्ही पेपर हातात घेतले. अपेक्षेप्रमाणे मटा आणि टाईम्सची हेडलाईन तीच होती. आधी मटाची बातमी वाचायला घेतली. नंतर टाईम्स वाचायला घेतला. देन्ही पेपर्सचे पहिले पान वाचल्यानंतर आपल्या लिहण्यात गडबड झालेली नाही हे पाहून मला हायसे वाटले. तरंगलेल्या अवस्थेत मी दाढी, आंघोळ उरकली आणि  पुन्हा पेपर्स वाचायला बसलो.

रमेश झवर

 

गीता जयंतीनिमित्त

                                              नित्य गीतावाचन

आज गीता जयंती. तिथीनुसार मार्गशीर्ष शुध्द एकादशीस सांगितली. भारताचार्य चिंतामणराव वैद्य,  रा. गो. भांडारकर, लोकमान्य टिळक इत्यादींनी महाभारताचे विपुल संशोधन केले आहे. टिळकांनी तर जयद्रथवधाच्या दिवशी कंकणाकृती  सूर्यग्रहण झाले असावे  असा तर्क केला आहे. त्यांच्या मते,  सूर्यास्तापूर्वी जयद्रथाला ठार मारीन; अन्यथाअग्नी काष्टे भक्षण करून प्राणत्याग करीन, अशी प्रतिज्ञा अर्जुनाने केली. अर्जुनाची प्रतिज्ञा पुरी झाली नाही तर फुकाफुकी  अर्जुनाचा बळी जाईल, अशी श्रीकृष्णाला काळजी वाटू लागली. त्याने जयद्ररथाची दिशाभूल करण्यासाठी सुदर्शन चक्राने सूर्यबिंब झाकून टाकले. जयद्रथाला वाटले की सूर्यादय झाल आहे ; अर्जून आपल्याला मारणाऱ नाही. उलट तोच प्राणत्याग करील. लपून बसलेला जयद्रथ बाहेर आला त्या क्षणी कृष्णाने सुदर्शन चक्र काढून घेतले. सुदर्शन चक्र काढताच सूर्य दिसू लागला !  त्याने अर्जुनला सांगितले, हा सूर्य आणि हा पाहा जयद्रथ ! अर्जुनानेही एकाच बाणात जयद्रथाचे शिर उडवले.

महाभारतकारांनी सू्र्यग्रहणाचा अतिशय कल्पकतेने उपयोग करून घेतला. लोकमान्य टिळक हे ज्योतिष गणिताचे अभ्यासक होते. कंकणाकृती सूर्यग्रहण केव्हा झाले हे त्यांनी शोधून काढले. त्यावरून महाभारत युध्द केव्हा सुरू झाले, गीता नेमकी केव्हा सांगितली इत्यादि तारखा संशोधकांनी निश्चित केल्या, भारताचार्य चिंतामणराव वैद्य ( महाभारताचा विशेष अभ्यास करणा-यांना त्या काळात शंकराचार्यांकडून ‘भारताचार्य’ अशी पदवी दिली जात असे. ) ह्यांनी हरिवंश आणि भागवत ह्या ग्रंथांचा सखोल अभ्यास करून श्रीकृष्णाच्या चरित्रातील तारखा निश्चित केल्या. चिंतामणराव वैद्यांच्या मते अर्जुनाला गीता सांगितली तेव्हा श्रीकृष्णाचे वय सुमारे ८५ वर्षांचे तर अर्जुनाचे वय ६५ वर्षांचे होते.

चिंतामणराव वैद्यांनी ज्योतिष शास्त्राच्या आधारेच श्रीकृष्णाच्या आयुष्यातील घटनाक्रमाच्या तारखा निश्चित केल्या आहेत.श्रीकृष्णाचा जन्म इसवी सन पूर्व ३१८५ साली श्रावण वद्य अष्‍टमीस झाला.  कंसवध (इसवी सनपूर्व ३२४४),अक्रूराचे हस्तिनापुरी गमन, रूक्मिणीस्वयंवर, प्रद्युम्नाचा जन्म, द्रौपदी स्वयंवर, इंद्रप्रश्थ राज्याची स्थापना, अर्जुनाची तीर्थयात्रा, सुभद्राहरण, हस्तिनापुरी द्यूत, भारतयुध्द इत्यादि घटनांची तिथी, वर्षे वगैरे नमूद केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे इसवीसन पूर्व ३०६५ साली मार्गशीर्ष महिन्यात श्रीकृष्णाचे निर्याण झाले. त्या वर्षी श्रीकृष्णाचे वय ११९ वर्षे होते.

बाळशास्त्री हरदास ह्यांनीही कृष्णावर लिहलेल्या पुस्तकात कृष्णाच्या गुणविशेषांची चर्चा केली आहे. श्रीकृष्ण हा संभाषणचतुर तर होताच त्याखेरीज वक्‍ताही होता. तो स्वतः द्यूतकलेतही निपुण होता. युधिष्‍टर आणि दुर्योधना हयांच्या झालेल्या द्यूताची हकिगत जेव्हा त्याला समजली तेव्हा ‘ मी जर त्यावेळी हजर असतो तर हे द्यूत होऊच दिले नसते. कारण, ज्याच्याशी द्यूत खेळायचे असते त्या राजांकडे द्यूत खेळू इच्छिणा-याने जायचे असते. द्युताचे निमंत्रण देण्यासाठी धृतराष्‍ट्राने हुषारीने विदुराला पाठवले. कौरव दरबारात द्यूतही होईल विदुराने सांगितले ; पण अत्यंत मोघमपणे !

कृष्णाकडे युध्दकौशल्य होते. तो केव्हा रण सोडून पळून जाईल, केव्हा शत्रूशी मुकाबला करील केव्हा माघार घेईल ह्याचा थांग कुणालाही लागू शकत नसे. मनाचा त्याला मनाचा कौल पुरेसा होता. लोकनिंदेला किंवा लोकादराला तो फारसे महत्त्व देत नसे. युक्‍तिवादपटुत्वात त्याची बरोबरी करणारा कुणीच नव्हता. समयसूचकतेच्या जोरावर तो अनेक संकटातून निभावून बाहेर पडला.

गीता ही कर्ममार्गपर  की ज्ञानमार्गपर ह्याबद्दल सगळ्याच भारतीय भाषात चर्चा झाल्या आहेत. अध्यात्मिक शास्त्रात ज्यांना रस आहे त्यांच्या मते गीता मुळात मोक्षार्थींसाठी आहे. आधुनिक मॅनेजमेंटशास्त्राचे तज्ज्ञ तर मॅनेजमेटच्या तत्त्वांशी गीतेतले प्रतिपादन मिळतेजुळते आहे ! महाभारतातील भीष्मपर्वात आलेल्या गीतेला हिंदूंचा अधिकृत ग्रंथ म्हणून मान्यता मिळाली आहे. कोर्टात साक्षीदाराच्या पिंज-यात हिंदू साक्षीदार असेल तर त्याला गीतेवर हात ठेवून शपथ घ्यावी लागते. साक्षीदार ख्रिस्ती धर्मानुयायी असेल तर त्याला बायबलवर हात ठेवून शपथ घ्यावी लागते तर मुस्लिम धर्मियांना कुराणावर हात ठेवून शपथ घ्यावी लागते. ओथ ॲक्टनुसार कोर्टात साक्षीदाराच्या पिंज-यात उभे राहणा-यास शपथ घ्यावीच लागले. पर्याय फक्‍त एकच असतो. ईश्वर मानणारा नसेल तर त्याला सत्यप्रतिज्ञेचा उच्‍चार करून साक्ष देता येते.  बायबल हे इंग्रजी भाषेतील सर्वाधिक  खपाचे पुस्तक आहे. गीतादेखील स्रवाधिक खपाचे पुस्तक असू शकते. असू शकते म्हणण्याचे कारण आपल्याकडे गीतेच्या खपाची गणना आतापर्यंत कोणीही केलेली नाही. करून पाहिली नाही !

रमेश झवर

१४४ कलम अर्थात जमावबंदी

सामान्यतः संचारबंदीच्या तुलनेने फौजदारी दंड संहितेली १४४ कलम जारी करून संभाव्य कायदा व सुव्यवस्थेला निर्माण होणारा धोका बराचसा टाळता येतो. ओमीकॉर्नचा फैलाव वाढण्याची भीती असूनही मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी मोर्चा काढण्याचा निर्धार मुस्लिम नेते ओवेसी ह्यांनी जाहीर केल्यामुळे राज्यशासनाला सावधगिरीचा उपाय म्हणून १४४ कलम जारी करणे भाग पडले आहे. ओवेसींचा युक्तिवाद बौध्दिक स्तरावर असतो आणि भडक भाषणे करण्याचा त्यांचा लौकिक नाही. तरीही त्यांच्या अनुयायांनी त्यांचे न ऐकता गडबड केली तर कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला विपरीत वळण लागले तर मुंबई पोलिसांनी काय करायचे? त्यामुळे १४४ बंदी हुकूम स्मर्थनीय   ठरतो

१९६०-१९७० च्या दशकात जिल्हा प्रशासनास १४४ कलम जारी करण्याचे प्रसंग अनेक वेळा आले. म्हणूनच त्या काळात वर्तमानपत्रांनी १४४ कलम जारी करण्याची लहानशी बातमी द्यायला सुरू केली. त्यानंतर संचारबंदी किंवा कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती आटोक्यात येणे अशक्य झाले असेल तर शहर लष्कराच्या ताब्यात देण्याचेही प्रसंग पूर्वीच्या काळात आले आहेत. ह्या इतिहासाचे मुद्दाम स्मरण देणे गरजेचे आहे. ह्याचे कारण असे की भाजपातर्फे विशिष्‍्ट कारणांसाठी निर्दशने करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. ह्या दोन्ही घटनांमुळे उद्‍भवू शकणारी परिस्थिती हाताळण्याच्या दृष्टीने  १४४ कलम जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असू शकतो. ते काहीही असले तरी ओमीकॉर्न परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे हिताचे ठरते.

एके काळ समाजवादी, कम्युनिस्ट  पक्षांतर्फे  ‘जेल भरो’ आंदोलन पुकारले जायचे. ही आंदोलने विरोधक आणि शासनाच्या दृष्टीने पुष्कळच निरूपद्रवी होत चालली होती.  ‘मुंबई बंद’ही शांततामय झाले आहेत. ते इतके शांततामय होते की रस्त्यावर दिवसभर क्रिकेट खेळण्याचा कार्यक्रम चाले. राजकीय निषेधही आणि जनतेचा आनंदोत्सवही असा चमत्कारिक प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून झाले. त्य़ाखेरीज अनेक मोर्चास आझाद मैदानावर अडवण्याचे धोरण मुंबई पोलिसांनी अवलंबले. हेही शहाणपण सरकारला चर्चगेट परिसरात मोर्चा अडवण्याच्या अनुभवातून सुचले. चर्चगेटला मोर्चा अडवल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चाला       सामोरे आले पाहिजे अशी एक मागणी सुरू झाली. मुख्यमंत्री मोर्चाला सामोरे येण्यात तसे गैर काहीच नाही.  विशेषतः मान्यवर विरोधी नेते मोर्चाचे नेतृत्व करत असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चाला सामोरे येणेही उचित ठरले असते. परंतु त्या काळची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती ह्यात कमालीचा फरक आहे.

ओमायक्रॉन आणि डेल्टा ह्या दोहोंच्या लक्षणांबद्दल किंवा त्याच्या प्रसाराबद्दल अद्याप शास्त्राज्ञांनी निःसंदिग्ध निर्वाळा दिलेला नाही. ओमायक्रॉन डेल्टापेक्षा सौम्य असल्याचा निर्वाळा संशोधक देत असले तरी भारतातली आरोग्य यंत्रणेला काहीही गृहित धरून चालणार नाही. गृहित धरून चालणे योग्यही नाही. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा थोका राज्य सरकारने का पत्करावा? वास्तविक १४४ कलम ही निव्वळ सावधगिरी आहे. मुंबई आणि दिल्लीत जोपर्यंत मेळावा आयोजित करण्याचे आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे ह्या दोन शहरात यशस्वीरीत्या मोर्चा, निदर्शने आयोजित करणा-या पक्षांची ताकद आपोआपच सिध्द होते. मुस्लिमांच्या प्रश्नात दोन्ही काँग्रेस लक्ष घालतील ओवेसींना वाटत नाही. ओवेसींच्या भूमिकेला शिवसेनेचा पाठिंबा मिळणार नाही हेही ओवेसींना माहित नाही असे नाही.

राहूल गांधींच्या सभेला परवानगी नाकारणार का, असा सवाल ओवेसींनी उपस्थित केला आहे. त्यांचा हा प्रश्न ‘जरतर’ चा आहे. ओवेसी वक्फ बोर्डावर सभासद असून महाराष्ट्रातील वक्फ जमिनीच्या बाबतीत ८ वेळा गैरव्यवहार झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. तो खरा की खोटा ह्यांची शहानिशा सरकारी पातळीवर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना करता आली असती. परंतु तशी ती करण्याऐवजी त्यांनी मोर्चा काढून शासनावर दबाव आणण्याचा मार्ग पत्करला. ओवेसींचा संघाला आणि दोन्ही काँग्रेसा विरोध आहे हे समजण्यासारखे आहे. परंतु चर्चेचा मार्ग का  चोखाळला नाही ह्याचे समर्पक उत्तर त्यांच्याकडे नाही.

ह्या मोर्चानंतर शांतताभंगाबरोबर ओमायक्रॉनचा फैलाव झाल्यास त्याची जबाबदारी शासनापेक्षा ओवेसींवर अधिक राहील! शांतताभंग झाली नाही तर उत्तमच.

रमेश झवर