घटनाशत्रूच्या उलट्या बोंबा

राज्यपालांच्या  तथाकथित घटनेच्या अधिकारांना कात्री लावल्याचा आरोप महाराष्ट्र सरकारवर करून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ह्यांनी महाराष्ट्र सरकारविरूद्ध बोंब मारली आहे.अलीकडेच विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या नेमणुकी करण्याच्या प्रश्नावरून सरकारवर आरोप करण्याची संधी त्यांनी साधली. वस्तुतः राज्य सरकारच्या उच्च शिक्षण खात्याचे अधिकारी आणि विद्यापीठ अनुदान मंडळ ह्यांच्यात अनौपचारिक विचारविनिमय केल्यानंतरच कुलगुरूंची निवड करण्यात येते आणि राज्याचा घटनात्मक प्रमुख ह्या नात्याने  राज्यपालांनी सरकारच्या निर्णयावर स्वाक्षरी करायची असते. राज्यपालांना हे अधिकार दिलेले आहेत ते केवळ नाममात्र आहेत. राज्यपाल ह्यांना घटनेची एवढी चाड असती तर त्यांनी गेल्या दोन वर्षात राज्य सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांबद्दल कारणे  न सांगता स्वाक्षरी करण्याचे नाकारले आहे. वास्तविक राज्य सरकारचा एखादा निर्णय त्यांना मान्य नसेल तर तो प्रस्ताव चूपचाप परत पाठवायचा असतो आणि हस्ते परहस्ते तसे राज्य सरकारमधील संबंधितांना कळवायचे असते.  परंतु कोश्यारी हे स्वतःला राज्याचे ‘सुपरमुख्यमंत्री’ समजत असावेत.

येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या सभापती निवडणुकीचे ताजे उदाहरण बोलके आहे. राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड करण्यासंबंधीच्या नियमात केंद्राने केलेल्या बदलानुसार आवाजी मतदानानुसार निवड करता येणार नाही म्हणे! राज्य विधानसभेच्या प्रत्यक्ष मतमोजणीनुसार करायची की आवाजी मतदानाने करायची हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी विधानसभेचा आहे. त्यात ढवळाढवळ करण्याचे राज्यपालांना कारण नाही. परंतु त्यांच्या हातात निर्णय घेण्याची सूत्रे सोपवण्याची खेळी विरोधी पक्षाने सुरू केली आहे. मतदानाचे निमित्त करून भाजपाला फोडाफोडीचे राजकारण करायचे आहे हे उघड आहे. कदाचित्‌  फोडाफोडी  नाहीच जमली तर ह्या निवडणुकीचे राज्यपालांच्या हातून त्रांगडे करायची संधी साधायची असे अशी भाजपा गॅंगची उघड स्ट्रॅटेजी आहे. त्याचे साधे कारण भाजपाकडे बहुमत असूनही भाजपाचे  सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच ते सेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांनी देशाचे नेते शरद पवार ह्यांच्या मदतीने हाणून पाडले होते. अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्या मनातली त्यावेळची खंत अजूनही गेलेली नाही. शरद पवारांसारखा राजकीय मोहरा पणाला लावून उध्दव ठाकरेंनी डाव जिंकला. राज्यांच्या नेत्यांपुढे मोदी- शहांची क्लृप्ती अपेशी ठरली! भगतसिंग कोश्यारी ह्यांची महाराष्ट्राच्य राज्यपालपदी नेमणूक केंद्र सरकारने केली असे म्हणण्यापेक्षा  फक्त गृहमंत्री अमित शहा ह्यांनीच केली असे म्हणणे भाग आहे. साहजिकच  नेमणूकर्त्याने ठरवून दिलेल्या अजेंड्याप्रमाणे राज्यपाल कोश्यारींना चालणे भाग आहे.

राज्यपाल नियुक्त आमदार प्रकरणातही कोश्यारी ह्यांनी घटनात्मकतेची बूज राखली नाही. आमदार नियुक्ती  प्रकरणांच्या ‘मेरिट’मध्ये जाण्याची पध्दत नाही. स्वाक्षरी करून त्यांनी आमदारांच्या नियुक्तीची घोषणा करणे अपेक्षित होते. त्यांनी हे प्रकरण एखाद्या अधिकारशून्य अपर क्लार्कप्रमाण फाईलबंद करून ठेवून दिले. वस्तुतः एखादे प्रकण ‘ॲबेयन्स’मध्ये ठेवायचे असेल तर संबंधित सचिव  तसा शेरा मारून ते प्रकण फाईबंद करतात. राजभवनात राज्यपालांच्या दिमतीला सनदी अधिकारी आहेत. त्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर राज्यपाल स्वाक्षरी करत असतात. पण काँग्रेसने ७० वर्षे राज्य केले तसे आपणही ७० वर्षे राज्य करण्याचे स्वप्न भाजपा पाहात आहे. अशी स्वप्ने भाजपाने खुशाल पाहावीत. परंतु त्यासाठी संसद, घटना, घटनात्मक अधिकारानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थांचे अधिकार गहाण टाकण्याचा भाजपा सरकारला अधिकार नाही. अशाने त्यांची दोन वेळा मिळालेली सत्ता २०२२ साली होणा-या निवडणुकीत हातची जाण्याची शक्यताच अधिक!

भाजपाच्या सत्ताकांक्षेबद्दल आक्षेप नाही, आक्षेप आहे तो त्यांचे घटनाशत्रू नेते वेळोवेळी योजत असलेल्या क्लृप्तीला! पठडीबाज संघ स्वयंसेवक असलेले राज्यपाल वेळीच सावध झाले नाही तर त्यांचा राज्य सरकारबरोबर संघर्ष अटळ आहे. महाराष्ट्र हे हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि बिहारसारखे साधेसुधे राज्य नाही. महाराष्ट्राकडे गनिमी कावा आहे. हिकमत आहे. ह्याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. राज्यपाल पद म्हणजे नागपूर महापालिकेच्या आयुक्ताचे पद नाही ह्याची प्रचिती देवेंद्र फडणविसांना  आतापर्यंत आलेली नसेल तर ती ह्यावेळी आल्याशिवाय राहणार नाही.

रमेश झवर