१४४ कलम अर्थात जमावबंदी

सामान्यतः संचारबंदीच्या तुलनेने फौजदारी दंड संहितेली १४४ कलम जारी करून संभाव्य कायदा व सुव्यवस्थेला निर्माण होणारा धोका बराचसा टाळता येतो. ओमीकॉर्नचा फैलाव वाढण्याची भीती असूनही मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी मोर्चा काढण्याचा निर्धार मुस्लिम नेते ओवेसी ह्यांनी जाहीर केल्यामुळे राज्यशासनाला सावधगिरीचा उपाय म्हणून १४४ कलम जारी करणे भाग पडले आहे. ओवेसींचा युक्तिवाद बौध्दिक स्तरावर असतो आणि भडक भाषणे करण्याचा त्यांचा लौकिक नाही. तरीही त्यांच्या अनुयायांनी त्यांचे न ऐकता गडबड केली तर कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला विपरीत वळण लागले तर मुंबई पोलिसांनी काय करायचे? त्यामुळे १४४ बंदी हुकूम स्मर्थनीय   ठरतो

१९६०-१९७० च्या दशकात जिल्हा प्रशासनास १४४ कलम जारी करण्याचे प्रसंग अनेक वेळा आले. म्हणूनच त्या काळात वर्तमानपत्रांनी १४४ कलम जारी करण्याची लहानशी बातमी द्यायला सुरू केली. त्यानंतर संचारबंदी किंवा कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती आटोक्यात येणे अशक्य झाले असेल तर शहर लष्कराच्या ताब्यात देण्याचेही प्रसंग पूर्वीच्या काळात आले आहेत. ह्या इतिहासाचे मुद्दाम स्मरण देणे गरजेचे आहे. ह्याचे कारण असे की भाजपातर्फे विशिष्‍्ट कारणांसाठी निर्दशने करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. ह्या दोन्ही घटनांमुळे उद्‍भवू शकणारी परिस्थिती हाताळण्याच्या दृष्टीने  १४४ कलम जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असू शकतो. ते काहीही असले तरी ओमीकॉर्न परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे हिताचे ठरते.

एके काळ समाजवादी, कम्युनिस्ट  पक्षांतर्फे  ‘जेल भरो’ आंदोलन पुकारले जायचे. ही आंदोलने विरोधक आणि शासनाच्या दृष्टीने पुष्कळच निरूपद्रवी होत चालली होती.  ‘मुंबई बंद’ही शांततामय झाले आहेत. ते इतके शांततामय होते की रस्त्यावर दिवसभर क्रिकेट खेळण्याचा कार्यक्रम चाले. राजकीय निषेधही आणि जनतेचा आनंदोत्सवही असा चमत्कारिक प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून झाले. त्य़ाखेरीज अनेक मोर्चास आझाद मैदानावर अडवण्याचे धोरण मुंबई पोलिसांनी अवलंबले. हेही शहाणपण सरकारला चर्चगेट परिसरात मोर्चा अडवण्याच्या अनुभवातून सुचले. चर्चगेटला मोर्चा अडवल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चाला       सामोरे आले पाहिजे अशी एक मागणी सुरू झाली. मुख्यमंत्री मोर्चाला सामोरे येण्यात तसे गैर काहीच नाही.  विशेषतः मान्यवर विरोधी नेते मोर्चाचे नेतृत्व करत असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चाला सामोरे येणेही उचित ठरले असते. परंतु त्या काळची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती ह्यात कमालीचा फरक आहे.

ओमायक्रॉन आणि डेल्टा ह्या दोहोंच्या लक्षणांबद्दल किंवा त्याच्या प्रसाराबद्दल अद्याप शास्त्राज्ञांनी निःसंदिग्ध निर्वाळा दिलेला नाही. ओमायक्रॉन डेल्टापेक्षा सौम्य असल्याचा निर्वाळा संशोधक देत असले तरी भारतातली आरोग्य यंत्रणेला काहीही गृहित धरून चालणार नाही. गृहित धरून चालणे योग्यही नाही. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा थोका राज्य सरकारने का पत्करावा? वास्तविक १४४ कलम ही निव्वळ सावधगिरी आहे. मुंबई आणि दिल्लीत जोपर्यंत मेळावा आयोजित करण्याचे आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे ह्या दोन शहरात यशस्वीरीत्या मोर्चा, निदर्शने आयोजित करणा-या पक्षांची ताकद आपोआपच सिध्द होते. मुस्लिमांच्या प्रश्नात दोन्ही काँग्रेस लक्ष घालतील ओवेसींना वाटत नाही. ओवेसींच्या भूमिकेला शिवसेनेचा पाठिंबा मिळणार नाही हेही ओवेसींना माहित नाही असे नाही.

राहूल गांधींच्या सभेला परवानगी नाकारणार का, असा सवाल ओवेसींनी उपस्थित केला आहे. त्यांचा हा प्रश्न ‘जरतर’ चा आहे. ओवेसी वक्फ बोर्डावर सभासद असून महाराष्ट्रातील वक्फ जमिनीच्या बाबतीत ८ वेळा गैरव्यवहार झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. तो खरा की खोटा ह्यांची शहानिशा सरकारी पातळीवर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना करता आली असती. परंतु तशी ती करण्याऐवजी त्यांनी मोर्चा काढून शासनावर दबाव आणण्याचा मार्ग पत्करला. ओवेसींचा संघाला आणि दोन्ही काँग्रेसा विरोध आहे हे समजण्यासारखे आहे. परंतु चर्चेचा मार्ग का  चोखाळला नाही ह्याचे समर्पक उत्तर त्यांच्याकडे नाही.

ह्या मोर्चानंतर शांतताभंगाबरोबर ओमायक्रॉनचा फैलाव झाल्यास त्याची जबाबदारी शासनापेक्षा ओवेसींवर अधिक राहील! शांतताभंग झाली नाही तर उत्तमच.

रमेश झवर