न्यायमूर्तींचे खडे बोल

न्यायालयीन  निकालाकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करण्याच्या  सरकारच्या प्रवृत्तीवर  सरनायाधीश एन. व्ही. रामन्ना ह्यांनी नुकतेच बोट ठेवले. ‘भारतीय न्यायसंस्थेमोरील भविष्यकाळातील आव्हाने’ ह्या विषयावर विजयवाडा येथील सिध्दार्थ कायदा महाविद्यालयात  ते बोलत होते. ह्या भाषणात त्यांनी  न्यायसंस्थेशी संबंधित अनेक मुद्द्यांचा परामर्ष घेतला. राज्यकर्त्यांपैकी कुणाचेही नाव न घेता रामन्नांनी  त्यांना खडे बोल तर सुनावलेच; शिवाय त्यांच्या  डोळ्यात झणझणीत अंजनही घातले! न्यायसंस्था भक्कम  राहण्यासाठी  सरकार आणि विधीमंडळे ह्या दोन्ही संस्थांनी न्यायसंस्थेला सहकार्य दिले आणि मदत केली तरच जनतेला खराखुरा न्याय मिळेल. घटनेला अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वांचे शतप्रतिशत पालन केले गेले पाहिजे अशी सरकार आणि विधीमंडळ ह्यांच्याकडूनही अपेक्षा आहे, तरच देशात सुदृढ लोकशाही नांदू शकेल. सरकारचे निर्णय घटनेच्या कसोटीवर तपासून पाहण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने  शैथिल्य दाखवूनही चालणार नाही असे त्यांनी सांगितले.  न्या. रामन्ना म्हणाले,  न्यायालयीन  निर्णयांचे पालन करण्यास सरकारला भाग पाडण्यासाठी न्यायालयाच्या हातात सत्ता नाही की तलवार नाही! म्हणूनच  न्यायालयीन निर्णयांची सरकारने  तंतोतंत अमलबजावणी केली पाहिजे.  अलीकडे न्यायालयाबद्दल अनादराची भावना वाढीस लागली आहे. न्यायमू्र्तींच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणेही महत्त्वाचे आहे. सामाजिक माध्यमातून आणि वृत्तपत्रातून अनेकदा न्यायालयावर अनुदार टीका केली जाते. प्रसारमाध्यमे  एखाद्याला आरोपी ठरवून त्यांच्याविरूध्द आरोपवजा मजकूरही लिहीत राहतात. जणू ही एक प्रकारची  ’ मिडिया ट्रायल’ ठरते.

पब्लिक प्राटिक्युटर्सवर  (’सरकारी वकीलां’वर)  कित्येक वेळा पोलिस खात्याकडून दबाव आणला जातो. त्यांना हवा तो पुरावा उपलब्ध करून दिला जात नाही.  परिणामी सध्या अस्तित्वात असलेली फौजदारी खटले चालवणारी न्याययंत्रणाही  प्रभावशून्य होत चालली आहे, असे  न्या. रामन्नांनी सांगितले. फौजदारी खटला यशस्वीरीत्या  चालवण्याच्या  दृष्टीने सरकारी वकिलांना खटल्याची रूपरेषा ठरवता आली पाहिजे, असे न्या. रामन्ना ह्यांनी सांगितले. पब्लिक प्रॉसिक्युटरला सरकारच्या जोखडातून मुक्त केले पाहिजे. पब्लिक प्रॉसिक्युटरवरचे उत्तरदायित्व सरकारऐवजी न्यायालयांना असले पाहिजे.

रामन्नांनी दिलेले अनेक निकाल पाहिल्यावर ’साईड प्रोसेडिंग’ चालवताना सरकारला झुकते माप देण्याचा न्यायमूर्तींचा कल कमी झाला य़सल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. रामन्ना सरन्यायाधीशपदी विराजमान होताच हा स्वागतार्ह बदल घडून आला.

इंदिराजींच्या काळात जस्टिस अकॉर्डिंग टू रूल ऑर रूल अकॉर्डिंग टू जस्टीस असा वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी न्यायदानाचे सूत्रच स्वरूपच स्वच्छ झाले होते.  न्यायदानाच्या संदर्भात न्याय कायद्याच्या तत्त्वाला धरून झाला पाहिजे  हे सर्वमान्य आहेच. मात्र, आपल्याला न्याय मिळाला असे पक्षकारांनाही वाटले पाहिजे. अर्थात हे झाले आदर्श न्यायदान! परंतु वास्तव फार भिन्न आहे. आपल्या बाजूने निकाल मिळाला तर खरेखुरे न्यायदान;अन्यथा ’अन्याय’ झाला असे संबंधितांना वाटत राहते.  ’मर्चंट ऑफ व्हेनिस’ ह्या शेक्सपियरच्या नाटकात शायलॉकच्या तोंडचे संवाद वाचताना मनुष्यस्वभावाची प्रचिती येते. अर्थात हा मनुष्यस्वभाव असल्याने तिकडे दुर्लक्ष करणे जास्त चांगले ! देशाच्या न्यायसंस्थेचा बाणा रामशास्त्री प्रभुण्यांप्रमाणे व्हावा हीच आज घडीला सर्वसामान्यांची मनोमन इच्छा आहे.  न्या. रामन्ना ह्यांच्या भाषणाचा सूर अप्रत्यक्षपणे का होईना,  नेमका हाच आहे.

रमेश झवर