निवणूकग्रस्त पॉझिटिव्ह!

अध्यक्ष ट्रंप हे सध्या निवडणूकग्रस्त पॉझिटिव्ह झाले असावेत. त्यामुळे त्यांच्या रसवंतीला बहर आला आहे! ३ नोव्हेंबर रोजी होणा-या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालात आपण पराभूत झालो तरी व्हाईट हाऊसमधले अध्यक्षीय सत्तांतर सहजगत्या होणार नाही असे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनी पत्रकरांशी बोलताना सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणुकीच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब व्हावे लागेल! पोस्टाने मतदान करण्यासाठी देण्यात आलेली ३ दिवसांची मुदत मुळातच चुकीची असून आपल्याला पराभूत करण्यासाठी पोस्टाने मतदान घेण्याचे कारस्थान रचण्यात आले आहे. ह्या प्रकरणी वस्तुस्थिती अशी आहे की कोरोना काळात निवडणूक घ्यायची तर पोस्टाने मतदान घेण्याची तयारी दर्शवणे क्रमप्राप्त होते. मतदानासाठी पोस्टाला बराच खर्च येणार जास्तीचा निधी मंजूर करण्यास त्यांनी बरीच खळखळ केली होती. परंतु शेवटी पोस्टाला जादा निधी मंजूर करण्याची मागणी ते फेटाळून लावू शकले नाही.

त्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत एखाद्या विषयावर वाद उपस्थित झाला नाही असे क्वचितच घडले. अनेक साहाय्यक त्यांना सोडून गेले. परंतु त्याहद्दल त्यांना कधीच खंत वाटली नाही. ते रेटून कारभार करत राहिले. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताच ‘अमेरिका फर्स्ट’ अशी घोषणा करत त्यांनी अमेरिकन व्हिसा कायद्यात बदल केला. अमेरिकेत मेक्सिकोमार्गे अनेक विदेशी मजूर घुसतात आणि नोक-या पटकावतात. त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांची संधी कमी होते असा त्यांचा युक्तिवाद होता. म्हणून पश्चिम किनारपट्टीवर भिंत बांधायला निघाले होते! अर्थात ते त्यंना मले नाही हा भाग वेगळा. त्यांच्या धोरणामुळे अमेरिका-चीन व्यापार युध्द भडकले. भारताबरोबर पॅसिफिक करार केल्याने चीन अधिकच बिथरला. अमेरिकेबरोबरचा व्यापार बंद होताच चीनने युरोप आशियातील व्यापारात मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न सुरू केला. थेट युरोपला ट्रकव्दारा माल पाठवण्यासाठी य़ुरोपपर्यंतचा महामार्ग बांधण्याच्या प्रकल्प राबवण्याचा धडाका लावला. त्याचबरोबर आशियातील सर्व देशांना भारताविरूध्द फितवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.

पुतीनबरोबर मैत्री संपादन करता करता ट्रंप ह्यांचे भारताबद्दलचे प्रेम उतू जाऊ लागले. नरेंद्र मोदींशी मैत्रीसाठी त्यांनी हात पुढे केला. मोदींनाही ट्रंप ह्यांच्याशी मैत्री हवीच होती. भारतीयांच्या मेळाव्यात पंतप्रधान मोदींसमवेत त्यांनी हजेरी लावली. इतकेच नव्हे, तर मोदींच्या विनंतीनुसार भारताचा दौराही केला. आता तर भारतीयांची मते मिळवण्यासाठी ते मोदींचे नाव वारंवार घेत असतात. त्यांच्या ह्या राजकारणाने मोदीही खूश आणि स्वतः ट्रंपही खूश! रशिया आणि भारताबद्दल ट्रंपना प्रेम का वाटते ह्याचे इंगित मात्र सर्वसामान्य लोकांना माहित नाही. भारतात ट्रंप ह्यांचा टॉवर बांधण्याचा बिझिनेस आहे. तो त्यांना वाढवायचा आहे. तसाच तो त्यांना रशियातही सुरू करायचा होता. एव्हाना तो सुरूही झाला असेल.

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्यांना अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म हवी आहे. साहजिकच २०१६ च्या निवडणुकीत एक प्रभावी नॅशनल अजेंडा त्यांच्याकडे तयार होता. अमेरिकेतील अँग्लो सॅक्सन समुदायास त्या अजेंड्याची भुरळ पडली होती. ह्यावेळी त्याच अजेंड्यात नवी भर घातलेली असू शकते. पण त्या अजेंडाचा कितपत उपयोग होईल ह्याबद्दल त्यांची त्यांनाच शंका वाटू लागली असावी. म्हणूनच पोस्टाने मतदानाचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. अन्यथा तो मुद्दा उपस्थित करण्याचे कारण नव्हते. अमेरिकेत आपल्यासारखी मध्यवर्ती निवडणूक यंत्रणा नाही. अमेरिकेच्या निरनिराळ्या राज्यांच्या निवडणूक कायदाही वेगवेगळा आहे. त्या कायद्यामुळे निवडणुकीला आव्हान देणा-या याचिक कोर्टात दाखल होऊ शकतात. गेल्या खेपेस त्यांना २.८६ कोकप्रिय मते कमी पडूनही ते निवडून आले होते. ह्यावेळी पोस्टाने मत देण्याच्या योजनेमुळे त्यांच्या मतावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात ‘पोस्टल बॅलट घोटाळा’ प्रकरण उपस्थित केले जाण्याची त्यांना आशा वाटू लागली असावी. समजा ते काठावर निवडून आले तर निदान कोर्टात तरी आपल्या बाजूने निकालावर शिक्कामोर्तब होणार असेही त्यांना वाटते. व्हाईट हाऊसमधल्या वार्ताहर परिषदेवरून असे वाटते की पोस्टल बॅलट प्रकरणाने ते खूपच अस्वस्थ झालेले असावेत.

ट्रंप अस्वस्थ झाले असले तरी रिपब्लिकन पार्टी मात्र मुळीच अस्वस्थ झालेली नाही. व्हाईट हाऊसमधील सत्तांतर नीट पार पडेल असा विश्वास रिपब्लिकन पार्टीने व्यक्त केला आहे. तरीही कनिष्ठ न्यायालयात विरूध्द निकाल लागल्यास सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात येईल असे पेनीसिल्व्हानिया येथील रिपब्लिकन पक्षाने सुचित केले आहे. हे सगळे ‘असे झाले तर हे करायचे आणि तसे झाले तर ते करायचे’ ह्या धर्तीचे राजकारण आहे. पण डेमाक्रॅटिक पार्टीचा ट्रंपनी धसका तर घेतला नाही अशी शंका येण्यास मात्र वाव मिळाला आहे.

रमेश झवर 

ज्येष्ठ पत्रकार

राज्यसभेतली लढाई तर जिंकली, पुढे काय?

कृषी विधेयकांना राज्यसभेत रविवारी  ज्या घाई घाईने मंजुरी देण्यात आली ती आक्षेपार्ह तर आहेच; शिवाय औचित्यहीनही आहे. त्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी सही केली की त्यांचे कायद्यात रूपान्तर होणार वगैरे तांत्रिक बाबी पार पाडण्यात सरकार यशस्वी होणारहे स्पष्ट आहे. दरम्यान अकाली दल सरकारमधून बाहेर पडला असून रस्यातावर लझढाई करण्यास सिध्द झाला आहे. खरी प्रश्न वेगळाच आहे. ज्या शेतक-यांच्या हितासांठी हे कायदे संमत करण्यात आले त्या शेतक-यांनकडून हे कायदे स्वीकारले जातील का? शेती आणि शेतमालाचा व्यापार ह्यात सरकारने जेव्हा जेव्हा हात घातला तेव्हा तेव्हा सरकारला अपयश आल्याचा इतिहास आहे. त्या इतिहासाकडे मोदी सरकारने दुर्लक्ष केले असे खेदाने म्हणावे लागते. शेती व्यवसायात करार पध्दत नवी नाही. सामान्य भाषेत ‘बटाईने शेत करायला दिले’ किंवा खंड ठरवून शेत करायला देण्याची पध्दत जुन्या काळापासून सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून यांत्रिक शेतीही सुरू झाली आहे. ट्रॅक्टर, नांगर, उफननी यंत्र, पेरणी यंत्र भाड्याने दिले जातात. एकदोन दिवसात शेत नांगरून मिळते, हवी ती कामे करून मिळतात!

पंजाब आणि हरयाणात सॉर्टिंग मशीन्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला असून सरळ यंत्रानेच धान्य हव्या त्या आकाराच्या गोण्यात भरण्याचे काम सुरू होऊन वर्षे झाली आहेत . मध्याप्रदेशात आयटीसारख्या कंपन्या थेट शेतावर जाऊन सोयाबिन खरेदी करतात आणि शेतक-यंना हातोहात पैसेही देतात! कदाचित ही नवी माहिती मोदी सरकारच्या गावी नसावी. किंवा माहिती असली तरी शेतक-यांच्या तथाकथित फायद्यासाठी वटदुकूम काढण्यापासून ते कायदा संमत करून घेण्यापर्यंतचा खटाटोप सरकारने का केला? राज्यसभेत मोदी सरकार तात्पुरता पराभव पत्करू इच्छित नाही हे तर एक कारण तर आहेच. त्याशिवाय दुसरे असेच काही महत्त्वाचे कारण असल्याखेरीज सरकार ह्या भानगडीत पडते ना!

सध्या रिटेल व्यापारात उतरल्याखेरीज मोठ्या उद्योगांचा निभाव लागत नाही अशी अजब वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच रिलायन्स, बिर्ला, टाटा, मित्तल ह्या कंपन्यांनी ‘होलसेल रिटेल’ क्षेत्रात पूर्वीच पाऊल टाकले. मोठ्या उद्योग समूहांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे मालाच्या उत्पादनापासून वितरणापर्यंतच्या प्रत्येक बाबीत इतरांना नफ्यात वाटेकरी होऊ न देण्याचे त्यांचे गुप्त धोरण आहे. जामनगर रिफायनरी चालू होताच एथनेल खरेदी करण्यासाठी अंबानींनी रिलायन्स शुगर कंपनी स्थापन करून साखर कारखाने विकत घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात त्यांना यश आले नाही हा भाग वेगळा. ह्याच काळात त्यांनी स्वतःच्या रिटेल स्टोअर्समार्फत भाजीपाला विक्रीतही पाऊल टाकले. स्टोअर्स पुरवठादारांपासून दुकानदारीपर्यंतच्या प्रत्येक घटकावर स्वतःची मालकी प्रस्थापित केली नाही तर ‘मेहनत करेगा मूर्गा और अंडा खायेगा फकीर’ ही बड्या उद्योगांची अवस्था व्हायला मुळीच वेळ लागणार नाही. शेतावर पिकलेला माल थेट आपल्या गोदामात जाण्याच्या मार्गात कृषी उत्पादन समित्यांचा मोठाच अडथळा होता. तो अडथळा मोदी सरकारच्या कृपेने दूर झाला आहे! कृषी माल बाजारांवर अडत्यांचे वर्चस्व होण्याचे कारण तर आणखी मजेशीर आहे. शेतकरी कर्जबाजारी असल्याने शेतकरी चेक स्वीकारयला तयार नव्हते. ह्याचाच फायदा घेऊन त्यांच्या हातावर रोकड रक्कम देण्यास अडत्यांनी सुरूवात केली. शिवाय हे करत असताना लिलावाने माल विकण्याचा नियमही तंतोतंत पाळला!

दुर्दैवाने शेतक-यांचे नेते म्हणवणा-या नेत्यांना आणि त्यांचा कैवार घेणा-या राजकारण्यांना ही वस्तुस्थिती कधीच उमगली नाही. रस्त्यावर दूध ओतणे, कांदा-टोमॅटो फेकणे अशी अर्थहीन आंदोलने त्यांनी सुरू केली. भरीला     शेतक-यांच्या दुःस्थितीचे खापर अडते, दलाल, व्यापारी ह्यांच्या माथ्यावर फोडण्याचा धंदा त्यांनी अखंड सुरू ठेवला. ह्या नेत्यांच्या राज्यकर्त्यांनीही सोयिस्कर उपयोग करून घेतला.

मोदी सरकार आधीच्या काँग्रेस सरकारांपेक्षा अधिक धूर्त असल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल करून त्यांनी मार्ग काढला. दुधासाठी अमूल पॅटर्न तर धान्यासाठी ब्रिटिशांनी घालून दिलेल्या रास्त भावाच्या दुकानाच्या जोडीला किमान हमीभाव देण्याच्या योजना राबवत काँग्रेस सरकारे कसाबसा मार्ग काढत होती. कडधान्ये आणि तेलबिया वगळता धान्योत्पादनाच्या क्षेत्रात देशाची प्रगती झाली हे नाकारता येणार नाही. दुग्धोत्पादनात आणि धान्योत्पादनात शेतक-यांची प्रगती झाली तरी त्या प्रगतीची फळे मात्र त्यांना कमी आणि संबंधित व्यापा-यांना अधिक मिळाली. हे चित्र विषम असले तरी वास्तव आहे!

लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर आणि राज्यसेभेत आवाजी मतदानाच्या जोरावर विधेयक तर संमत झाले आहे. ही विधेयके संमत करून घेताना तांत्रिक औपचारिकतेचा चोळामोळा झाला! तरीही ‘मया जीतं’ अशी फुशारकी मारायला सरकार मोकळे झाले. परंतु ह्या कायद्याची प्रत्यक्षात अमलबजावणी कशा प्रकारे होईल ह्यावरच सरकारचे खरे यश अवलंबून राहील हे विसरता येणार नाही. लहान व्यापारी, अडत्ये ह्यांच्या मुळावर हा कयदा आल्याने कॉर्पोरेट खरेदीदाराला हुसकावून लावल्याशिवाय ते स्वस्थ बसणार नाही. कापूस एकाधिकार खरेदी योजना स्वबळावर राबवण्याचा महाराष्ट्र सरकारने अट्टाहास करताच खानदेश आणि विदर्भातून मध्यप्रदेशात कापसाची चोरटी निर्यात सुरू झाली! त्याखेरीज कापसाची प्रतवारी ठरवण्यावरून पणन महासंघाने शेतक-यांच्या तोंडाल पाने पुसली. गिरणीमालकांनी कापूस खरेदीसाठी इजिप्त आणि अमेरिकेकडे मोर्चा वळवला. शेवटी ही योजना सरकारला बंद कारवी लागली. आता कृषी बाजार समितीच्या कायद्याची आडकाठी दूर होणार असल्याने संयुक्त क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षी कंपन्या कृषिमालाच्या व्यापारात उतरणार. त्यांची गाठ बेरक्या व्यापा-यांशी आणि मुरब्बी शेतक-यांशी आहे. व्यापाराच्या लढाईत शेतकरी, व्यापारी-अडत्ये जिंकतात की कॉर्पोरेट क्षेत्रातले अधिकारी जिंकतात हे पाहायचे. देशवासियांना ही गंमत लौकरच पाहायला मिळेल! 

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

.कोरोनाच्या लाटा

रोज समोर आलेल्या कोरोनाबाधित, कोरोना मृत्यू आणि कोरोना उपजारानंतर बरे होऊन गेलेल्यांच्या तौलनिक आकडेवारीमुळे कोरोनासंबंधीचे संपूर्ण सत्य उघड होते का? ह्या प्रश्नाचे होकार्थी उत्तर देता येण कठीण आहे. कोरोना बळी, कोरोना रूग्ण आणि कोरोना चाचण्या इत्यादि आकडेवारी आपल्याकडेही जागतिक आरोग्य यंत्रणेच्या धर्तीवर केंद्राकडून दिल्या जातात. महाराष्ट्र सरकारही केंद्राचाच कित्ता गिरवत आहे. केंद्रीय यंत्रणेने दिलेली आकडेवारी बनावट आहे असे कोणीही म्हणणार नाही. परंतु त्या आकडेवारीवरून कोरोनाची भली मोठी लाट उसळली आहे का असा प्रश्न निश्चितपणे उपस्थित होतो. अनेक तज्ज्ञांच्या मते दसरादिवाळीपर्यंत कोरोनाच्या बाबतीत अमेरिकेला मागे टाकून भारत पहिल्या क्रमांकावर जाण्याची शक्यता आहे! भारतात कोरोना संक्रमितांची संख्या आणि मृत्यू पावणा-यांची संख्या जगातील देशांच्या तुलनेने कमी असल्याचे सरकारी प्रवक्ते आवर्जून सांगत असत! आता ती स्थिती बदलू शकते असे चित्र दिसू लागले आहे. कोरोना लाटेने पर्वतप्राय उंची गाठली का? की अजूनही कोरोना शिखऱ लांबच आहे? तज्ज्ञांना नेमके काय वाटते?

महाराष्ट्राच्या संदर्भात जी आकडेवारी जाहीर होत आहे ती चिंताजनक आहे ह्याबद्दल वाद नाही. परंतु महाराष्ट्राचा कोरोना आकडा का वाढला ह्याचे स्पष्टीकरण आतापर्यंत कुणी दिले नव्हते. सुदैवाने महाराष्ट्राचे भूतपूर्व आरोग्य महासंचालक आणि सध्याचे आरोग्य सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे आणि टास्कफोर्समधील त्यांचे सहकारी डॉ. रवी दुग्गल, डॉ. शशांक जोशी ह्यांनी ते नुकतेच दिले. डॉ. अनंत भान वगैरेसारख्या स्वतंत्र तज्ज्ञांनीही राज्यातील कोरोना परिस्थितीची अधिक सखोल विचार करून त्यांनी त्यांची मते जाहीर केली आहेत. मतभिन्नतेमुळे सर्वसामान्य जनतेचा गोंधळ वाढणार हे खरे. पण कोरोना साथीच्या रोगांसंबंधी मतभिन्नता स्वागतार्ह मानली पाहिजे. गेल्या दोन दिवसात तर भारतात केल्या जाणा-या चाचण्यांच्या संख्येतही थोडी घट झाली आहे. शिवाय ऑक्सिजनची टंचाई, व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध नसणे, अँब्युलन्सचे दर ह्या सगळ्या अडचणींचे निराकरण झालेले नाही.

राज्यात विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे ही शहरे तुलनेने मोठी असून ह्या तिन्ही शहरांची लोकसंख्या दाट आहे. दाट लोकसंख्या हेच कोरोनाच्या फैलावाचे प्रमुख कारण असल्याचे मत डॉ. रवी दुग्गल ह्यांनी व्यक्त केले. लोकांच्या बेशिस्तीचा  मुद्दा विचारात घेतला नाही तरी सर्वसामान्यपणे सुरक्षित अंतर ठेऊन दैनंदिन काम उरकणेही ह्या गतिमान शहरात शक्य नाही. डॉ. दुग्गल ह्यांच्या मते दुसरे कारण मुंबई ही आर्थिक राजधानी असून कडक टाळेबंदीच्या काळातही ह्या शहरात आर्थिक व्यवहार सुरूच होते! विशेष म्हणजे मुंबई शहरातील बँका किंवा अन्य वित्तीय संस्था बंद राहिल्या नाही. हे सगळे वातावरण कोरोना संक्रमणाच्या वाढीस कारणीभूत ठरले. डॉ. भावे ह्यांनी तर न्यूयॉर्क शहराचा मुंबईशी असलेले साम्य दाखवून दिले. अमेरिकेतल्या कुठल्याही शहरापेक्षा न्यूयॉर्क शहरातील कोरोना रूग्णसंख्या अधिक आहे. मुंबई आणि दिल्ली शहरातील कोरोनारूग्णांच्या संख्या देशातल्या कोणत्याही शहरातील कोरोना रूग्णांच्या संख्येपेक्षा अधिक आहे. मुंबई आणि न्यूयॉर्क ही दोन्ही शहरे गर्दीची आहेत हे त्यांनी दिलेली कोरोना वाढीचे कारण चुकीचे आहे असे म्हणता येणार नाही. दाट लोकसंख्येमुळे महाराष्ट्रात दररोज १० लाख लोकांपैकी ४५५१५ जणाच्या कोरोना चाचण्या करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. शशांक जोशी ह्यांनी सांगितले. दिल्लीत तर १० लाख लोकांमागे १ लक्ष २० हजार ६४२ चाचण्या केल्या गेल्या. राज्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधाही मुळात कमी आहेत इकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे लोकांचा आमच्यावरचा विश्वास उडाल्याचे डॉ. भावे ह्यांनी प्रामाणिकपणे मान्य केले. न जाणो चाचणीत आपण ‘पॉझिटिव्ह’ असल्याचे आढळून आले तर..., ह्या भीतीने बहुसंख्यांच्या मनात घर केले आहे. लोकांचा विश्वास संपादन करणे मह्त्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दुग्गल ह्यांच्या मते खासगी इस्पितळे आणि पॅथाल़ॉजिकल लॅबोरेटरी ह्यांचे साटेलोटे असून रूग्णांकडून भरपूर पैसे काढण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे लोकांना वाटू लागले आहे. महाराष्ट्रात कॉर्पोरेट क्षेत्रात जास्तीत जास्त इस्पितळे असून त्यांच्याविषयी लोकांचे मत फारसे चांगले नाही. रूग्ण मेडिकल पॉलिसीधारक असो ना नसो, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील इस्पितळांकडून अव्वाच्या सव्वा बिल आकारणी केली जात असल्याची तक्रार सर्रास ऐकायला मिळते. अर्थात कॉर्पोरेट इस्पितळांच्या हा दुर्लौकिक जुन्या स्थापना काळापासूनच आहे.

डॉ. सुभाष साळुंखे ह्यांनी महाराष्ट्राच्या प्रामाणिकपणाकडे लक्ष वेधले आहे. राज्यात रूग्णांचा आकडा वाढला हे राज्य सरकारने कधीच नाकबूल केले नाही, असे सांगून डॉ. साळुंखे म्हणाले, अन्य राज्यातील सरकारे मात्र खरा आकडा लपवून पाहतात, असेही निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे! डॉ. साळुंखे सर्वोच्च पदावर विराजमान झालेले होते. ते आळंदीच्या किसनमहाराजांचे शिष्य आहेत. त्यांची ही पार्श्वभूमी अवश्य विचारात घेतली पाहिजे.

देशाची अर्थव्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था आणि कुटुंब व्यवस्था नष्ट होण्याचा अभूतपूर्व धोका उत्पन्न झालेला असताना देशातील खासगी आणि सरकारी आरोग्य यंत्रणा एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात मग्न आहेत हे खेदजनक आहे. ह्या सा-या पार्श्वभूमीवर उपरोक्त डॉक्टरमंडळींची मते निश्चितपणे सत्यशोधनास मदत करणारी आहेत. व्यावसायिक अहंकार बाजूला सारून डॉक्टरांचे अशा प्रकारचे विचारमंथन होत राहिले पाहिजे. नव्हे, ते आयोजित करण्यासाठी सरकारच्या आरोग्य यंत्रणने पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा  कोरोनाच्या लाटा देशावर आदळत राहतील आणि त्या मोजण्यापलीकडे सरकारी आरोग्य यंत्रणेला काही कामच शिल्लक उरणार नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

.सहकारी लोकशाहीचा अंत

‘अर्बन सहकारी बँकांतील ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी’ असे बँकिंग नियंत्रण कायदा दुरूस्ती विधेयक संसदेत संमत करताना सांगण्यात आले तरी त्यावर सहकारी बँक क्षेत्रातील धुरीण विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. वस्तुतः सहकारी बँकांचा खास दर्जा बाजूला सारून त्यांचे रूपान्तर सामान्य बँकिंग व्यवसायात करण्याचा हा प्रयत्न आहे. बँकांच्या भागधारकांचे पैसे परत करण्यास अर्बन सहकारी बँकांना गेल्या जूनपासूनच भाग पाडण्यास सुरूवात झाली होती. पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेचा घोटाळा उजेडात आल्यानंतर त्याला गती मिळाली. ह्यापूर्वी सीकेपी बँक, पेण नागरी सहकारी बँक इत्यादि अनेक अर्बन सहकारी बँका संकटात सापडल्या तेव्हा ह्या बँकांवर रिझर्व्ह बँकेकडून प्रशासक नेमण्यात आले होते. ह्या प्रकराविरूध्द संबंधितांनी आवाज उठवला तरी त्यांच्या मदतीला सहकार खाते पुढे आले नाही. 

देशात १४८२ अर्बन सहकारी बँका असून त्यापैकी ५८ बँका मल्टीस्टेट सहकारी बँका आहेत. अर्बन बँकात सगळे आलबेला आहे असे मुळीच नाही. अनेक बँकात संचालक मंडळांचा मनमानी कारभार सुरू असून ठेवीवदारांच्या ठेवींशी खेळ सुरू आहे हे कोणीही नाकारणार नाही. वास्तविक ‘नेम द डॉग अँड शूट द डॉग’  धर्तीवर नाठाळ बँकांविरूध्द कारवाई करण्यात आली असती तर बँक ग्रहाकांची मुळीच तक्रार नव्हती. अर्बन बँकांच्या ठेवीदारांची अवस्था दयनीय असेलही. परंतु त्या अवस्थेला केवळ संचालक मंडळ आणि त्यांना पाठीशी घालणारी राज्य सरकारेच जबाबादारी आहेत असे म्हणता येणार नाही. बँकिंग नियंत्रण कायद्यानुसार ह्याही बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेच्या ऑडिट टीमवरही होती हे कसे नाकारणार? जनतेचा असा सर्रास समज करून देण्यात आला की अर्बन बँकांचे ऑडिट रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यकक्षेत नाही; त्यांच्यावर केवळ राज्य सरकारच्या सहकार खात्यांचाच अंकुश आहे! हे खरे नाही.

आता नव्या दुरूस्ती कायद्यानुसार अर्बन बँकांना ‘फायनान्शियल इन्स्टिट्युशनचा दर्जा देण्यात आला असून बँकग्राहकांना अधिक कर्ज देता येईल. ह्यापूर्वी त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून पुनर्वित्त मिळत होतेच. जिल्हा बँकांना शिखऱ बँकाकेडून आणि शिखर बँकांना नाबार्डकडून अर्थसाह्य मिळत होतेच त्याखेरीज ह्या बँकांत मोठ्या प्रमाणावर ठेवी येत होत्या. कर्जवाटपाच्या बबातीत भरपूर ठेवीदेखील अर्बन बँकांचे बसलस्थान होतेच. ठेवींवर १ टक्का अधिक व्याज देण्याची मुभा अर्बन बॅँकांना होती. परिणामी अर्बन बँकांच्या ठेवीत अफाट वाढ झाली. अर्बन बँकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे लग्न, मुंज, मुलांचे शिक्षण वगैरेंसाठी ग्राहकाला चटकन् कर्ज मिळते! मुळात अडीनडीच्या वेळी ग्राहकांना चटकन् कर्ज मिळण्यासाठी ह्या बँका स्थापन झाल्या होत्या. अर्बन बँकांच्या लवचिक कार्यपध्दतीचा राष्ट्रीयीकृत बँकात अभाव असल्याने अर्बन बँका भरभऱाटीस आल्या ही वस्तुस्थिती आहे. विशेषतः ह्या बँकांकडील वाढत्या ठेवी पाहून अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटले. त्यांनीच बँकांवर येनकेण प्रकारेण वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न देशभर केला. त्यातूनच बिल्डर्स वगैरे मंडळी अर्बन बँकांच्या कळपात सामील झाली. दिवाण हौसिंगला पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेने दिलेली कर्जे हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणता येईल.

अनेक लहान व्यापा-यांनाही ह्या बँका कर्ज देत असल्याने शहरी तसेच तालुका पातळीवर त्या भरभऱाटीस आल्या होत्या. आता कर्जव्यवहारांतील गैरप्रकारांचा विचार करता अर्बन बँका अजिबात दोषी नाहीत असे मुळीच नाही. राष्ट्यीकृत बँकांतही कर्ज व्यवहारांतील गैरव्यवहारांचा कळस झाला असून थकित आणि बुडित कर्जाची रक्कम १० लाख करोड रुपयांच्या घरात गेल्या! त्याला आळा घालण्याच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँक हतबल झाल्याचे चित्र देशाला पाहायला मिळाले. ह्या वस्तुस्थितीकडे पूर्णपणे डोळेझाक करून त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी वटहुकूम काढण्यात आला. त्याच वटहुकमाचे रूपान्तर कायद्यात करण्यात आले.

ह्या कायद्यामुळे सहकारी निबंधकांच्या अधिकारात कपात करण्यात आलेली नसल्यचा दावा सरकारने केला आहे. परंतु सहकारी निबंधकांच्या अधिकार-रेषेवर मोठी रेषा आखण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आला आहे! रिझर्व्ह बँककेडून रिफायनान्सचे आमिष त्यांना दाखवण्यात आले असले तरी तो नाकारण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अधिकारही अनुस्यूत आहे. आम्ही म्हणू त्यांना कर्ज द्या असेच त्या अधिकाराचे खरे स्वरूप आहे. मुद्रा कर्ज देण्याची जबाबादारी अर्बन बँकेच्या माथ्यावर मारण्यात आली असून आणखी किती जबाबादा-या त्यांच्या माथ्यावर मारण्यात येतील हे रिझर्व्ह बँकच जाणे! रुपी कार्डची सक्ती, दोन बँकांचे विलीनीकरण, भांडवल उभारण्याची परवानगी इत्यादि महत्त्वाच्या बाबी रिझर्व्ह बँकेने स्वतःकडे घेतल्या नसतील तर वेळोवेळी घेईलही. थोडक्यात, मनमानी निर्णय घेण्यास रिझर्व्ह बँकेस भरपूर ठेवला आहे.

खरे तर, बँकिंग नियंत्रण दुरूस्ती कायदा हा बँकिंग नियंत्रण कायद्यानुसार चालणा-या कारभाराला रंगसफेता देण्याचा प्रकार आहे. रिझर्व बँकेकडे कुठल्याही प्रकारची ऑडिट यंत्रणा म्हणावी तितकी भक्कम नाही हे देशातल्या जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे. राज्यातील ‘पीपल्स बँका’वर ह्या संघेतरांचे तर ‘जनता बँका’वर संघांचे वर्चस्व आहे! ‘मर्चंट बँकां’वरील वर्चस्व हायब्रीड स्वरूपाचे आहे. बँकिंग नियंत्रण कायद्याकडे ह्या मंडळीची पाहण्याची दृष्टी आणि कायद्याच्या संदर्भातले वर्तन कसे राहील हे लौकरच दिसेल. तटस्थपणे पाहणा-यांना हा सहकारी लोकशाहीचा अंत वाटू शकतो.

रमेश झवर 

ज्येष्ठ पत्रकार

 

तरणोपाय

कोरोना आणि ढासळलेली अर्थव्यवस्था हा अजूनही चिंतेचा विषय आहे. दिवसेंदिवस देशात कोरोनाबाधितांची, कोरोना मृत्यूची संख्या वाढत असून ती कमी होण्याची चिन्हे दृष्टिपथात नाही. महाराष्ट्रावरचे कोरोना संकटही मुळीच ओसरलेले नाही. भीषण परिस्थिती असूनही महाराष्ट्रात कंगना आणि रिया ह्यांच्यावरून उसळलेल्या राजकारणाने कोरोना चिंतेलाही मागे टाकले. त्यात ऑक्सिजन टंचाईची भर पडली आहे. त्यातल्या त्यात राज्याचे सुदैव म्हणजे कोरोनाप्रतिबंधक लशीचे थांबवण्यात आलेले उत्पादन पुन्हा सुरू झाले आहे. लंडनमध्ये ह्या लशीच्या चाचणीनंतर एक जण आजारी पडल्याने तिकडे चाचण्या थांबवण्यात आल्या होत्या. त्या पुनश्च सुरू करण्याचा निर्णय तेथे नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालानंतर घेण्यात आल्याने पुण्यातील कारखान्यातही लशीचे उत्पादन पुन्हा सुरू झाले.

कोरोना आपत्तीमुळे निर्माण झालेल्या ह्या धोकादायक वातावरणात देवळे पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षाने रेटा लावला होता. तिरूपतीसारखे देवालय पुन्हा सुरू होऊ शकते तर मग पंढरपूरच्या विठ्ठलाने आणि प्रभादेवीच्या सिध्दीविनायकाने काय घोडे मारले असा विरोधकांचा सवाल आहे. शेवटी विरोधकांच्या मागणीपुढे मान तुकवण्यास सरकार तयार झाले. ई तिकीटानुसार रांगा लावून तसेच सुरक्षित अंतर राखण्याची हमी देवळे देत असतील तर त्यांना परवानगी देण्याची महाराष्ट्र सरकारची तयारी आहे. राज्य शासनाच्या टास्क फोर्सने अशी शिफारस केली आहे. देवळे सुरू झाली की ‘देवाला मिळाली ओसरी हळुहळू हातपाय पसरी’ असा प्रकार सुरू व्हायला वेळ लागणार नाही असी भीती राज्य सरकारला आहेच. ‘देवाचिये व्दारी उभा क्षणभरी तेणे चारी मुक्ती साधियेल्या’ ह्या ज्ञानेश्वरमाऊलीचा अभंगावर विश्वास ठेवावाच लागेल असा विचार करून राज्य सरकार धोका पत्करण्यास तयार झाले हे ठीकच आहे.

ह्या संदर्भात लौकरच राज्य शासनाकडून घोषणा अपेक्षित आहे. देवळे उघडण्यास सरकारची तयारी असली तरी लोकल गाड्या पुन्हा सुरू करण्यास मात्र सरकार तयार नाही. ह्याचे कारण सुरक्षित अंतर राखून रेल्वे स्टेशनात प्रवेश देणे रेल्वे यंत्रणेला जमण्यासारखे नाही हे संबंधितांना माहित आहे. ह्याउलट बाहेर गावी जाणा-या येणा-या गाड्यांची संख्या मात्र वाढवण्यात आली आहे. राज्यात ऑक्सिजन, मास्क, व्हेंटिलेटर्स आणि पीपीई किट्सच्या पुरवठ्याची समस्या उद्भवली असून त्यातून मार्ग कसा काढायचा ह्या समस्येशी राज्य सरकार झुंज देत आहे. त्याबद्दल केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारशी सहकार्य करण्यास विरोधक तयार नाही असे चित्र निर्माण झाले. हे चित्र राज्याला फारसे भूषणावह नाही. राज्यातले उद्योग सुरू करण्यास बडे उद्योग सिध्द आहेत. पण ते सुरू होण्याच्या दृष्टीने परिस्थिती अजून तरी फारशी अनुकूल नाही हे वस्तुसत्य आहे.

अर्थव्यवस्था पुन्हा जोमाने सुरू करायची तर मजूरवर्गाला जगवण्यासाठी त्यांना सर्वप्रथम नक्त रक्कम आणि धान्य वाढवून देणे गरजेचे आहे. जगात गरीब जनतेला, विशेषतः कामगारवर्गाला सुमारे ७०० डॉलर्सची रक्कम दिली जाते. खरे तर, आपल्याकडे टाळेबंदी जितकी सक्तीची कण्यात आली होती तितकी ती अन्य देशात सक्तीची नव्हतीच. एकूण जीडीपीच्या दहापाच टक्के रक्कम जगभऱातील सरकारांनी जनतेला पोसण्यासाठी खर्च केली. आपल्याकडेही थोडी रक्कम मजूरवर्गाला देण्यात आली. मात्र, नव्याने गरीब होत चाललेल्या मध्यमवर्गियास वा-यावर सोडण्यात आले. त्यांना धान्यही महाग भावाने घ्यावे लागत आहे. जीवघेण्या महागाईला सर्वांना तोंड द्यावे लागत आहे. २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज, कर्जसवलती वगैरे मदत आपल्याकडेही जाहीर करण्यात आली. तरी प्रत्यक्षात लोकांच्या हातात किती रक्कम पडली हा चौकशीचा विषय नक्कीच आहे. वास्तविक आपापल्या मतदारसंघात ह्याविषयीची आकडेवारी आमदार-खासदारांनी गोळा करून सरकारला रोजच्या रोज पुरवली पाहिजे. किंबहुना ह्या कामाची त्यांना सक्ती केली पाहिजे. पण तसे काही करण्याची बुध्दि देशातील केंद्र आणि राज्य सरकारांना अजून तरी झालेली दिसत नाही.

कोरोनाची आकडेवारी आणि आकडेवारीचे पृथःकरण मात्र रोजच्या रोज दिले जाते. विशेष म्हणजे किती तरी पोलिस आणि मेडिकल डॉक्टर्स आणि त्यांचे साह्यक ह्यांना कोरोनापायी जीव गमवावा लागला. त्यामुळे जनतेच्या मनातील धाकधूक वाढली. ह्या परिस्थितीत लोक ज्योतिषाच्या आहारी गेले असतील तर त्यात नवल नाही. आकाशताले ग्रहतारे शांत आणि प्रसन्न झाल्याखेरीज कोरोना आटोक्यात येणार नाही. त्यांना शांत करण्याचा एकच मार्ग ज्योतिषी मंडळी दाखवत आहेत. रविवारी सकाळी १० ते १२ ह्या काळात ‘वृश्चिक लग्न’ असून गेल्या पाचशे वर्षात असा उत्कृष्ठ योग आला नव्हता आणि पुढील ५०० वर्षात येणार नाही; मात्र लोकांनी आपापल्या श्रध्देनुसार मनोभावे विष्णूसहस्रनाम, हनुमानचालीसा, रामरक्षेची पारायणे केली पाहिजे अशा आशयाची पोस्ट गेले दोन दिवस व्हॉट्स अपवर फिरत आहे. सध्या लोकांची मनःस्थिती ठीक नाही एवढाच त्याचा अर्थ. सध्या मनोबल कमी पडत आहे. ते उंचावण्यासाठी भक्तीमार्गाचा अवलंब करत असतील आणि त्यामुळे कोरोनाशी दोन हात करण्याचे सामर्थ्य मिळणार असेल तर ते स्वागतार्हच मानावे लागेल! शेवटी इष्ट परिणाम होण्याशी कारण!

ईश्वर कुठे आहे ह्या प्रश्नाते उत्तर गीतेतल्या अठराव्य अध्यायात दिले आहे- ईश्वरः सर्वभूतानां ह्रद्देशेSर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।। ‘देवाचिये व्दारी’ ह्या अभंगांच्या चरणात ‘देहाचिये व्दारी’ असा बदल करून हा अभंग म्हणून पाहा असे वारकरी मंडळांच्या खासगी बैठकीत आवर्जून सांगितले जाते! ‘देहाचे व्दार’ ह्याचा अर्थ नासारंध्र !  नासारंध्रावर क्षणमात्र दृष्टि स्थिर करा असेच खरे तर संतांना सुचवायचे होते! देववादाला पुरूषार्थाची जोड हवी असेच संतांना सुचवायचे होते. कर्तृत्व दाखवण्याच्या बाबतीत माणसाने बिल्कूल मागे राहू नये अशीच संतांची अपेक्षा आहे. सध्या कोरोना विरूध्दची लढाई निकाराने लढणे आवश्यक असून ह्या लढाईत सरकार आणि समाजधुरिणांनी नागरिकांना प्रत्यक्ष वित्तसाह्य, औषधपाणी, अन्नधान्याची मदत केली पाहिजे.

आजघडीला तरी सर्व राजकीय, सामाजिक, आर्थिक संघटनांकडून सर्वतोपरी मदत हीच अपेक्षा आहे. किंबहुना हाच देशापुढे तरणोपाय आहे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

फलश्रुती काय?

गेल्या जूनपासून गलवान खो-यात चीनी सैनिकांनी केलेल्या घुसखोरीमुळे भारत-चीन सीमेवर तणाव निर्माण झालेला आहेच. लष्करी पातळीवर चर्चा करून हा तणाव दूर करता येईल असे भारताला सुरूवातीला वाटत होते. पण भारताचे सारे प्रयत्न विफल ठरले हे मान्य करायला हवे. म्हणूनच शांघाय सहकारी परिषदेनिमित्त भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्री पातळीवर बैठक जुळवून आणण्यासाठी रशियाच्या मध्यस्थीने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले. त्यानुसार गुरूवारी दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांची चांगली अडीच तासांची बैठकदेखील झाली. अर्थात बैठकीची फलश्रुती काय तर शब्दबंबाळ संयुक्त पत्रक!  चीनची कृती आणि उक्ती ह्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. मॉस्को येथील बैठकीत दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांकडून जे बोलले गेले त्याचा संयुक्त पत्रकाच्या आशयाशी संबंध नाही. विशेष म्हणजे परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देण्याचा सोपस्कार पाळण्यात आला नाही. उलट तो टाळण्यात आल्याचे दिसते!
गेल्या जूनमध्ये चीनने गलवान खो-यात घुसखोरी केली होती. घुसखोरीच्या घटनेनंतर लष्करी अधिकारी पातळीवर झालेल्या चर्चेनंतर चीनची घुसखोरी थांबणे तर दूरच राहिले, उलट गोळीबार करण्यापर्यंत चीनी सैनिकांची मजल गेली. सोमवारी संध्याकाळी चिनी सैन्याने मोल्डो तळ्याभोवतीच्या भारतीय सैन्याने व्यापलेल्या अनेक शिखरांपैकी मुखपारा आणि रेझांगला या दोन भागातून भारतीय सैन्याला हुसकावण्याचा प्रयत्न  चीनने केला हे विसरून चालणार नाही. अर्थात भारतीय लष्कराची तेथील तुकडी चीनी सैनिकांपेक्षा वरचढ ठरल्याने चीनला यश आले नाही तो भाग वेगळा! एकीकडे परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा करत असताना दुसरीकडे सीमेवर चीनच्या कारवाया सुरूच आहेत. त्या सुरूच राहतील असे चिन्ह दिसत आहे. ह्याचाच अर्थ भारतीय लष्कराला किंवा परराष्ट्र खात्याला चीन फारशी किंमत देत नाही!
अमेरिका-चीनचे व्यापारी संबंध बिनसल्याने आता क्रमशः आशिया खंडातील आणि युरोपातील व्यापारावर वर्चस्व स्थापन करण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाकिस्तान, श्रीलंका. नेपाळ, बांगला देश आणि म्यानमार ह्या भारताच्या शेजारी देशांना चीनने आतापर्यंत भारताविरूध्द फितवण्याचे कसून प्रयत्न केले. त्यात चीनला लक्षणीय यशही मिळाले हे नाकारता येणार नाही.  मालेला चीनने फितवले होते. परंतु मालेमध्ये नुकत्याच झालेल्या सत्त्तांतरामुळे चीनच्या प्रभावातून माले बाहेर पडला असून तो पुन्हा भारताकडे वळला आहे. व्यापारी महत्त्वाकांक्षेप्रमाणे चीनला राजकीय महत्त्वांकाक्षाही आहेत. युरोपपर्यंत  थेट  महामार्ग केला की  युरोपशी व्यापार करण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेची बव्हंशी परिपूर्ति होऊ शकते. एकदाची व्यापारी महत्त्वाकांक्षा सफल झाली की राजकीय महत्त्वाकांक्षेची भरारी घेणे चीनला सहज शक्य आहे! किंबहुना दोन्ही प्रकारच्या महत्त्वाकांक्षा आपसूकच पु-या होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाल्यात जमा राहील.
ट्रंप ह्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत भारताची मैत्री वाढली. पॅसिफिक करारात भारत सहभागी झाल्यापासून चीनचे दुखणे उपटले आहे. आता तर जपानच्या लष्करी तळाचा वापर करण्याविषयीचा करार भारताने नुकताच केल्याने त्या दुखण्यात भर पडणार. चीनी समुद्रातील बेटांच्या मालकीवरून चीनचे जपानशी ह्यापूर्वीचे वाकडे आहे. त्यात आता भारत-जपान करारामुळे निश्चितपणे भर पडणार. ह्या कराराला चीन आक्षेप घेऊ शकत नाही हे खरे, पण चीन स्वस्थ बसणा-यापैकी नाही. सुरक्षा परिषदेत भारताला कायम सभासदत्व मिळण्याच्या बाबतीत चीनने सतत विरोध केला आहे. भारतावर कुरघोडी करण्याची एकही संधी चीन सोडत नाही. तीनसाडेतीन हजार किलोमीटर लांबीच्या सीमेवर कुठे न कुठे कुरापत काढत बसण्याचे चीनचे उद्योग सतत सुरूच आहेत. त्या उद्योगात ह्यापुढे भर पडत राहील.
पूर्व लडाख सीमेवर अलीकडे सैन्याची घुसखोरी हा त्या उद्योगाचाच भाग आहे. भारतावर सतत दबाव ठेवण्यासाठीच चीनचा हा उद्योग सुरू असून तो उद्योग चीन सहजासहजी सोडून देणार नाही. भारत चीन सीमातंटा विकोपाला गेला तर भारत-चीन युध्दाचा भडका उडेल अशी धास्ती भारताला सतत वाटत राहावी हाही चीनी राजकारणाच्या डावपेचाच भाग आहे. गलवान सीमेवर पर्वतराजींत युध्द ना भारताला परवडणारे ना चीनला परवडणारे! दक्षिण भारतात चांगला अर्धा दिवस मुक्काम करून चीनी अध्यक्षांनी भारतातल्या नेत्यांना गुंगीचे चांगले औषध दिले आहेच. ‘हिंदी-चीनी भाई भाई’च्या नव्या आवृत्तीची वाट पाहण्यास चीन एका पायावर तयार आहे. चीनची घुसखोरी भारत मुळात सहनच कशी करू शकतो असे भारतीय पुढा-यांना वाटत राहील ह्याचा बंदोबस्त करण्यात चीन नक्कीच यशस्वी ठरला आहे. दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर चीनच्या बोलण्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा त्याच्या कृतीकडे लक्ष देण्याची अधिक गरज निर्माण झाली आहे एवढे मात्र खरे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

उद्योगचक्र फिरायला सुरूवात

कोविड १९ मुळे उद्योग चक्र थांबले होते हा इतिहास झाला। परंतु हा इतिहास मागे टाकून हे चक्र गतिमान करण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू झालेले दिसतात. उद्योग चक्र फिरण्यासाठी प्रथम मोठे चक्र फिरावे लागते. एक चक्र फिरू लागले की त्यावर आधारित अन्य लहान चक्रे फिरू लागतात. गेल्या मार्चअखेरपासून जारी करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे जीडीपीत घट येणार हे उघडच होते. जून अखेर संपलेलल्या तिमाहीत उणे २३ टक्के जीडीपी नोंदवला गेला ह्यात खरे तर आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही. ह्या संदर्भात महत्त्वाचा मुद्दा असा की जीडीपी कमी झाला किंवा वाढला ह्याचे मोजपमाप करण्याची भारतात जी पध्दत आहे त्यानुसार आताच्या जीडीपीची तुलना गेल्या वर्षांच्या जीडीपीशी केली जाते तर अमेरिकेत ती फक्त गेल्या तिमीहीशी केली जाते.

एक मात्र खरे आहे. कोविडनंतरच्या उपाययोजनेचा भाग म्हणून देशात टाळेबंदी जारी होताच सा-याच क्षेत्रातली मागणी संपली. परिणामी कारखान्यांचे उत्पादन ठप्प झाले. ह्या पार्श्वभूमीवर उणे जीडीपी नोंदवला जाणार हे अपेक्षितच होते. परंतु काहीही झाले तरी देशात सर्व काळ टाळेबंदी राहू शकत नाही. हळुहळू व्यापारधंदा सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले. अन्नधान्य, खते, औषधे वगैरेंचा व्यापार कुणी थांबवू म्हटले तरी तो थांबू शकत नाही. हा सगळा व्यापार सुरू होण्यासाठी सर्वप्रथम वाहतूक सुरू होणे गरजेचे होते. सुरूवातीला काही दिवस अचानक बंद झालेली वाहतूक हळुहळू सुरू झाली. निरिराळ्या राज्यात धान्य पुरवठा सुरू झाला. मालवाहतुकीच्या बाबतीत रेल्वेनेही आपला वाटा उचललाच. त्याचा दृष्य परिणाम असा झाला की लोकजीवन पूर्ववत् होण्यास थोडीफार मदत झाली. विशेष म्हणजे ह्या प्रयत्नांना जूनपासून चालू झालेल्या पावसाने चांगली साथ दिली. ह्या वर्षी पर्जन्यराजाने साथ दिल्यामुळे कृषीक्षेत्राचा जीडीपीतला वाटा ३-४ टक्क्यांच्या घरात जाऊ शकतो. शेतमालाच्या दमदार उत्पादनाचे चित्र खूपच आशादायक आहे, विशेष म्हणजे साखर आणि तांदूळ निर्यातही सुरू झाली. जागतिक धान्य  व्यापारात बासमती तांदूळ आणि साखर ह्या मालाच्या बाबतीत भारताचे चांगले नाव आहे. गेल्या  ४ महिन्यात टाळेबंदी असूनही तांदूळ आणि साखऱेच्या निर्यातीत २३ टक्क्यांनी वाढ झाली. कोविड काळातही भारताची ही निर्यात गेल्या वर्षांच्या तुलनेने ४८१८ कोटी रूपयांनी वाढली,

आंतरराष्ट्रीय व्यापार कसा चालतो हे अनेकांना माहित नाही. जी जहाजे माल घेऊन येतात ती रिकामी परत जात नाहीत. जाताना ती जहाजे आपला माल परदेशात घेऊन जातात. फक्त बंदरापर्यंत माल पोहोचवण्याची खबरदारी आपल्य़ाला घ्यावी लागते. खरीप हंगाम आता तोंडावर आला आहे. तो येताच भाजीपाला, कांदा वगैरेची निर्यात सुरू होईल ती संपते न संपते तोच रब्बी हंगामाचे वेध लागतील. ह्याचाच अर्थ अन्नधान्याच्या व्यापाराला तोटा नाही. शेतीमालाच्या हंगामावर भारतीय अर्थव्यवस्था पुष्कळ अंशी अवलंबून आहे. ह्याचा अर्थ उद्गोग चक्र पुन्हा सुरू होण्याच्या दृष्टीने वातावरण अनुकूल व्हायला सुरूवात झाली आहे. कोविडमुळे जगातल्या अन्य देशांप्रमाणे आपल्या देशातलेही उद्योग चक्र थांबले हे खरे. पण हे तेवढेसे खरे नाही. कारखान्यांचे उत्पादन चक्र सतत फिरत कसे राहील ह्याची काळजी कंपनीच्या संचालक मंडळाला नेहमीच घ्यावी लागते. कंपनीला होणारा वित्त पुरवठा सुरू राहण्यासाठी कंपनीचे हिशेब चोख ठेवावे लागतात. वेळच्या वेळी लेखापरीक्षण व्हावे लागते. बॅलन्सशीट्स तयार व्हावे लागतात. ते सर्टिफाय करावे लागतात. सुदैवाने भारतातल्या औद्योगिक कंपन्या ह्या बाबतीत खूपच दक्ष आहेत. आपले भांडवल कमी होणार नाही ह्यादृष्टीने कंपनी कार्यालयातील कामाचे चक्रदेखील सतत फिरत राहावे लागते.

टाळेबंदीच्या काळात अकाऊंटस् आणि ऑडिट सेवेतीली मंडळी घरी बसून काम करत होती. त्यामुळे उत्पादन ठप्प झाले तरी कोणत्याही क्षणी ते सुरू करण्याच्या दृष्टीने कंपन्या सज्ज झालेल्या आहेत. टाटा, जिंदल, बिर्ला ह्या उत्पादन क्षेत्रातील अनेक कंपन्या आणि मोतीलाला ओसवाल ह्यासारख्या वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्यांनी असा नियमच करून टाकला की ज्या कर्मचा-यांकडे स्वतःचे वाहान असेल त्यानेच कार्यालयात यावे, बाकीच्यांनी घरी बसूनच काम करायचे! त्याचा इष्ट परिणाम म्हणजे टाळेबंदी संपून पुनश्च हरिओम सुरू झाले तेव्हा ह्याही कंपन्या उत्पादन सज्ज झाल्या आहेत. स्टॉकमार्केटमध्ये नेहमीची उलाढाल करून बहुसंख्य कंपन्यांनी त्यांचे भांडवल सुरक्षित ठेवले. मोठ्या कंपन्यांतले उत्पादन चक्र सुरू झाल्याखेरीज लहान कंपन्यांचे चक्र सुरू होत नाही असा अनुभव आहे. पुनश्च हरिओममुळे मोठ्या कंपन्यांना सिग्नल मिळाला आहे. त्यांचे उत्पादन चक्र सुरू झाले की लहान कंपन्यांचे उत्पादन चक्र सुरू होण्यास वेळ लागणार नाही. दुसरे म्हणजे तंत्रज्ञानात्मक गुंतवणुकीच्या बाबतीतही आपल्या कंपन्यांनी आघाडी मारली आहे. अनेक कंपन्यांनी परदेशी कंपन्यांशी तंत्रज्ञानात्मक सहाकार्याचे करार केले आहेत. थोडक्यात, गेल्या ४ महिन्यांचा काळ ह्या कंपन्यांनी फुकट घालवला असे नाही. त्याचे फळ पुढच्या तिमाहीत दिसेल असे एकूण उद्योग जगाचे चित्र मला तरी दिसत आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

खुल्लमखुल्ला बोलण्याची वेळ!

कोरोना रूग्णसंख्या आणि बळींची संख्या आणि बरे होऊन गेलेल्यांची संख्या जगातल्या कोण्त्याही देशात आटोक्यात आलेली नाही. भारतातही ती आटोक्यात आलेली नाही. जगात कोरोनाग्रस्तांची संख्या २ कोटी ६६ लाख २२ हजार ७०६ तर भारतात ४० लाख २३ हजार १७९ झाली आहे. मृतांच्या आणि बरे होऊन गेलेल्यांची संख्या कमी जास्त होत असून ह्या संख्येचे सरकारी तज्ज्ञ रोजच्या रोज विश्लेषण करत असले तरी ह्य विश्लेषणावरून सर्वसामान्य जनतेचा मात्र विश्वास उडत चालला आहे! सरकारी  विष्लेषणावरून विश्वास उडत चाललण्याची काही कारणे आहेत. पहिले कारण भाषाशैलीने गुंगवून टाकणारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषणे! त्यांच्या एकाही भाषणात कोरोना स्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा नाही की प्रशासनाला दिशानिर्देश नाही. ह्याउलट, राज्यांना पीपीई किट्स, पुरेशा व्हेंटिलेंटर्स पुरवठा, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन इत्यादि बाबतीत फारसा उत्साह दिसला नाही. कोरोनाविषयी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी भिन्न मते व्यक्त केली तरी सरकारला त्यावर भाष्य करावासे वाटले नाही. कोरोना प्रकरण चकवणारे आहे असेच लोकांना वाटू लागले आहे. तसेच कोरोना प्रतिबंधांसाठी केंद्राने योजलेल्या उपाययोजना खालपर्यंत व्यवस्थितरीत्या पोहचताहेत की नाही हेही तपासून पाहण्याची तसदी केंद्राने घेतली नाही.

राज्यांना जीएसटी भरपाईची रक्कम पाठवण्याची टाळाटाळ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी केली. राज्यांनी हवे तर रिझर्व्ह बँकेकडून किंवा बाजारातून परस्पर रोखे उभारून कर्जे काढण्याचा मानभावी सल्ला त्यांनी राज्यांना दिला. केंद्राकडून मदत न आल्यामुळे अनेक राज्यांपुढे दैनंदिन खर्चाचे आव्हान उभे राहिले आहे. वास्तविक राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतःच्या नावावर कर्ज काढायला हवे होते. तसे केल्याने देशाच्या क्रेडिट रेटिंगवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे हे खरे परंतु प्राप्त परिस्थितीत केंद्र सरकारपुढे अन्य पर्यांय नाही. ह्या मूलभूत प्रश्नात हात घालण्याऐवजी मास्कचे उत्पादन करून देशाने कसा पैसा कमावला ह्याचे गुणगान सुरू केले. तसेच लसची निर्मिती सुरू झाली असून ह्याही बाबतीत भारत कसा आघाडीवर आहे हेही ठासून सांगितले गेले.

सगळ्यात वाईट भाग म्हणजे देशातील काँग्रेस सरकार सरकारे पाडण्याचा राजकीय अजेंडा भाजपाने हिरीरीने राबवला. त्या बाबतीत भाजपाने कोरोनाची फिकीर बाळगली नाही. कर्नाटक पाठोपाठ मध्यप्रदेशात भाजपाला त्यात यश आलेदेखील. राजस्थानमध्ये मात्र वसुंधराराजेंनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे भाजपाचे आमदार तोंडघशी पडले. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारच्या चालू गाड्याला खिळ घालण्याचा भाजपाच्या प्रयत्नांना मात्र यत्किंचितही खिळ बसलेली नाही. सरकारपुढे नसलेले राजकीय संकट निर्माण करण्याचे प्रयत्न करताना भाजपाला कोरोनाचा विसर पडला!  मुंबई आणि ठाणे पालिकेत शिवसेनेची सत्ता असल्याने ह्या दोन्ही शहरांच्या पालिका हद्दीत काहीशा ढिसाळपणावर बोट ठेवण्याचे काम भाजपा नित्यानेमाने केले. ह्याउलट भाजपा महापालिकांच्या हद्दीत वाढत्या कोरोना प्रादूर्भावाबद्दल भाजपाची अळीमिळी गुपचिळी! ह्या स्वार्थप्रेरित राजकीय वर्तनामुळे केवळ राज्य भाजपाची प्रतिमा मलीन होते असे नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाला बट्टा लागतो!

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘पुनश्च हरिओम’ची घोषणा देऊन उध्दव ठाकरे ह्यांनी केंद्राच्या पावलावर पावले टाकत क्रमशः निर्बंध शिथीलीकरणाची उपाययोजना अवलंबली. अर्थात राज्य सरकारच्या प्रयत्नात थोडाफार त्रुटी असतीलही, नव्हे आहेतच!  परंतु देवळे सुरू करण्यासाठी आंदोलन करण्याचा पवित्रा भाजपाने घेतला! वस्तुतः रूतलेले अर्थचक्र वर काडण्यासाठी लोकल सेवा वाढवण्याची मागणी भाजपाने केली असती तर समजण्यासारखे होते. ती त्यांनी मुळीच केली नाही. उलट, सुशांतसिंह राजपूत आणि कंगनाचे बरळणे असल्या ‘न विषयां’चाच भाजपा नेत्यांनी मोठ्या उत्साहाने पाठपुरावा केला!

आता संसद अधिवेशनाची तारीख जाहीर झाली आहे. ह्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासाला फाटा देण्यात आला आहे. ठीक आहे. निदान अधिवेशन संपूर्ण कोरोना विषयाच्या चर्चेला वाहिलेले असू द्या! विरोधकांची टीका लक्षपूर्वक ऐकण्याची तयारी सरकारने ठेवायला हवी. वास्तविक कोरोना परिस्थिती हाताळण्याच्या बाबतीतल्या अडचणींबद्दल सरकारला योग्य खुलासा करण्याची संधी ह्या अधिवेशनात सहज मिळण्यासारखी आहे. आता लोकसभेत ‘मन की बात’ नको, ‘जन जन की बात’ हवी!  ‘मन की बात’ला लाखांच्या वर ‘डिस्लाईक्स’ मिळाले ह्याचा विसर सरकारला घातक ठरेल. यश-अपयश जे असेल ते स्पष्टपणे स्वीकारण्याची ही वेळ आहे. सरकार खुल्लमखुल्ला बोलले नाही तर इतिहास ह्या सरकारला क्षमा करणार नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

उलटे फिरणारेअर्थचक्र

गेल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी उणे नोंदवला गेला असून त्या उणे जीडीपीचा खापर कोरोनावर फोडण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे! दोन दिवसांपूर्वीच अर्थकारणाचे चक्र जमिनीत रूतलेले असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होताच. तो खरा ठरणारच होता. एक कृषी क्षेत्र वगळता बाकीच्या आठीही क्षेत्रात जीडीपीची घसरण विलक्षण वेगानो झाली. पहिल्या आणि दुस-या तिमाहीत मिळून जीडीपी घसरण उणे २३.९ टक्क्यांवर गेली! अघोगतीचा हा निचांक आहे. देशाचे अर्थचक्र कधी नव्हे ते उलटे फिरले आहे. ह्याच स्पष्ट अर्थ देशाला दरीतून वाटचाल करावी लागणार आहे. ही दरी अनुल्लंघनीय नाही असा आशावादी तज्ज्ञांचा दावा आहे. त्यांच्या मते, ही दरी ओलांडायला देशाला तब्बल वर्षभर तरी वाटचाल करावी लागेल
ह्या घसरणीचे वर्णन दोन दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी ‘देवाची करणी’ असे केले होते. खरे तर, गेल्या ऑक्टोबरपासून देशाची वाटचाल चिंताजनक असल्याचे खुद्द सरकारनेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून लक्षात आले होते. त्याबद्दल देशाच्या अंगभूत सामर्थ्याच्या जोरावर भावी जीवनाची वाटचाल भारत करू शकेल ह्या आशावादाखेरीज केद्र सरकारचे उत्तर असून ही स्वकल्पित कारणमीमांसा देशाने स्वीकारावी अशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचा भाषणोत्साह वाखाणण्यासारखा आहे.
ऑगस्ट महिन्यात सरकारने एकच केले. रिझर्व्ह बँकेच्या व्दैमासिक पत आढावा बैठकीतच महागाई रोखण्याच्या दृष्टीने रेपो आणि रिव्हर्स दरात वाढ होऊ न देण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेला घ्यायला लावला. गंमतीचा भाग म्हणजे फॉरेन पोर्टफोलिओ गंतवणुकीचा आकडा ऑगस्ट महिन्यात ४७ हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. गेल्या महिन्यापर्यंत मुंबई भांडवल बाजाराचा निर्देशांक कसाबसा टिकवून धरण्यासाठी स्वदेशी कंपन्यांची धडपड होती. अर्थात स्वदेशी कंपन्यांनी फॅक्ट-या  चालवण्यासाठी लागणारे भांडवल नेहमीप्रमाणे मार्केटमध्ये वापरले. जमेल त्यानुसार परकी गुंतवणूकदारही मार्केटमध्ये परत फिरले. जीएसटी बैठकीच्या निमित्त्नाने निरनिराळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री आपापल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कळीत होणार नाही ह्यादृष्टीने राजकारण करण्याच्या पारंपरिक उद्योगाला लागले असतानाच जेथे चातुर्याने शहाणपण शिकावे त्या मुंबई शेअर बाजारात परकी गुंतवणूकदार स्वस्त भावाने शेअर खरेदी करण्याच्या त्यांच्या त्यांच्या स्वअंगीकृत उद्योगाला लागले होते! अर्थात काही भुरट्या मंडळींचा शेअर मार्केटवर कधीच विश्वास नसतो. सोने आणि डॉलरमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या त्यांच्या नेहमीच्या उद्गोगाला ही मंडळी लागली होती.
जीडीपीचा अर्थ सरकार कसाही लावत असले तरी खासगी भांडवलदारांचे आडाखे स्वतःचे असतात आणि त्या आडाख्यांनुसार वर्तन करणा-यांना शेअर बाजारात सहसा खोट येत नाही! वीजनिर्मिता, क्रूड ऑईल, कोळसा, नैसर्गिक वायू, सिमेंट, तेलशुध्दीकरण प्रकल्प, पोलाद ह्या क्षेत्रातील उत्पादन घट असह्य आहे. फक्त शेतीचा हंगाम असल्याने खत उत्पादनाचा आकडा घसरलेला नाही. कोरोना कृपेमुळे औषध उद्योगावर फारसा परिणाम झालेला नाही. देशात कर्जाला फारशी मागणी नसली तरी सरकारी रोख्यांची खरेदीविक्रीची उलाढाल करून नफा कमावण्याचा उद्योग मात्र जोरात चालू आहे. त्यामुळे व्याजदर भडकण्याचे भय रिझर्व्ह बँकेला निर्माण झाले आहे. कर्जाचे दर वाढू नये ह्यासाठी रिझर्व बँकेने पावले टाकली. गेल्या काही दिवसात व्याजदर ६.२५ टक्क्यांवर गेला आहे. शेअर बाजारातले ट्रेडर्स तरल प्रवृत्तीचे असून सीमेवर हालचाली सुरू होताच गुंतवणुकीचा मोहरा त्यांनी काही मिनटांतच फिरवाला!
‘देहाचीच तिजोरी भक्तीचाचि ठेवा’ ह्या आर्त सूरांवर नितांत श्रध्दा असलेला राजकारण्यांचा एक वर्ग शुक्रवारी घंटानाद करण्यात व्यग्र होता. त्यांच्या मागणीवरून देवाचे दरवाजे उघडतीलही! फक्त अडचण एकच आहे. कोरोना हॉटस्पॉट असलेल्या भागात लहानसहान उद्योग असले तर त्यांच्या कारखान्यांचे चक्र पुनश्च फिरू लागणे देवाने बुध्दी दिली तर मुळीच अवघड नाही. लोक कामावर आले तर त्यांचे चक्र पुन्हा फिरू लागेल. मोठ्या उद्योगांची फिकीर करण्याची गरज नसते. त्यांच्या शिरस्त्यानुसार त्यांची कामे सुरू असतातच. पहिले काम म्हणजे कच्च्या मालाच्या पुरवठादारास तंगडवणे आणि नव्या ग्राहकांना धारेवर धरणे! नव्या ग्राहकांना 'पहले पैसा फिर माल' हा नियम आहे. त्यांना योग्य रकमेचा ‘आरटीजीएस’ करण्यास सांगणे हे विक्री खात्याचे नित्याचे काम असून ते अखंड सुरूच असते.
अर्थव्यवस्थेच्या अन्नुत अवस्थेतही देशातली विमानतळे बांधण्यासाठी अदानी समूह पुढे आला असून देशातील ६ विमानतळांची उभारणी, मेंटेनन्स वा व्यवस्थापनाच्या कामास लागणा-या अफाट निधीतला ७४ टक्क्यांचा वाटा अदानी समूहाकडे गेला आहे. उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारच्या विमानवाहतूक खात्याकडे तयार आहे. देशभरातले एसटी स्टॅंड हे राज्यांच्या मालकीचे तर महामार्ग केंद्र सरकारच्या मालकीचे. गुळगुळीत महामार्ग करण्याची जबाबदारी नितीनभाऊ गडक-यांनी चोख पार पाडलेली आहेच! आता एसटी वाहतुकीची सोय करणे हे राज्यांकडून अपेक्षित आहे. एकदाचे कुशल मुष्यबळ उपलब्ध झाले की देशाच्या अर्थव्यवस्थेस उड्डाण करायला फारसा वेळ लागणार नाही!
आता प्रश्न उरला फक्त खासगी बांधकाम व्यावसायिकांचा! कोरोना काळात त्यांचा व्यवसाय ५० टक्क्यांवर आला. त्यांची काळजी घेण्यास बँका समर्थ आहेत. देशभर पसरलेल्या ८० टक्के लोकांची काळजी घेण्यास बळीराजा समर्थ आहेच. त्यांच्या खात्यात थेट पैसा जमा करण्यात आला असून त्यांनी पिकवलेले अन्नधान्य लोकांपर्यंत वाहतूकदारांना परवडेल त्या भावाने पोहोचवण्यास वाहतूकदारांची ना नाही. उलट फिरणारे अर्थचक्र केव्हा सुलट फिरू लागेल हे लोकांच्या लक्षातही येणार नाही!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार