राज्यसभेतली लढाई तर जिंकली, पुढे काय?

कृषी विधेयकांना राज्यसभेत रविवारी  ज्या घाई घाईने मंजुरी देण्यात आली ती आक्षेपार्ह तर आहेच; शिवाय औचित्यहीनही आहे. त्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी सही केली की त्यांचे कायद्यात रूपान्तर होणार वगैरे तांत्रिक बाबी पार पाडण्यात सरकार यशस्वी होणारहे स्पष्ट आहे. दरम्यान अकाली दल सरकारमधून बाहेर पडला असून रस्यातावर लझढाई करण्यास सिध्द झाला आहे. खरी प्रश्न वेगळाच आहे. ज्या शेतक-यांच्या हितासांठी हे कायदे संमत करण्यात आले त्या शेतक-यांनकडून हे कायदे स्वीकारले जातील का? शेती आणि शेतमालाचा व्यापार ह्यात सरकारने जेव्हा जेव्हा हात घातला तेव्हा तेव्हा सरकारला अपयश आल्याचा इतिहास आहे. त्या इतिहासाकडे मोदी सरकारने दुर्लक्ष केले असे खेदाने म्हणावे लागते. शेती व्यवसायात करार पध्दत नवी नाही. सामान्य भाषेत ‘बटाईने शेत करायला दिले’ किंवा खंड ठरवून शेत करायला देण्याची पध्दत जुन्या काळापासून सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून यांत्रिक शेतीही सुरू झाली आहे. ट्रॅक्टर, नांगर, उफननी यंत्र, पेरणी यंत्र भाड्याने दिले जातात. एकदोन दिवसात शेत नांगरून मिळते, हवी ती कामे करून मिळतात!

पंजाब आणि हरयाणात सॉर्टिंग मशीन्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला असून सरळ यंत्रानेच धान्य हव्या त्या आकाराच्या गोण्यात भरण्याचे काम सुरू होऊन वर्षे झाली आहेत . मध्याप्रदेशात आयटीसारख्या कंपन्या थेट शेतावर जाऊन सोयाबिन खरेदी करतात आणि शेतक-यंना हातोहात पैसेही देतात! कदाचित ही नवी माहिती मोदी सरकारच्या गावी नसावी. किंवा माहिती असली तरी शेतक-यांच्या तथाकथित फायद्यासाठी वटदुकूम काढण्यापासून ते कायदा संमत करून घेण्यापर्यंतचा खटाटोप सरकारने का केला? राज्यसभेत मोदी सरकार तात्पुरता पराभव पत्करू इच्छित नाही हे तर एक कारण तर आहेच. त्याशिवाय दुसरे असेच काही महत्त्वाचे कारण असल्याखेरीज सरकार ह्या भानगडीत पडते ना!

सध्या रिटेल व्यापारात उतरल्याखेरीज मोठ्या उद्योगांचा निभाव लागत नाही अशी अजब वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच रिलायन्स, बिर्ला, टाटा, मित्तल ह्या कंपन्यांनी ‘होलसेल रिटेल’ क्षेत्रात पूर्वीच पाऊल टाकले. मोठ्या उद्योग समूहांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे मालाच्या उत्पादनापासून वितरणापर्यंतच्या प्रत्येक बाबीत इतरांना नफ्यात वाटेकरी होऊ न देण्याचे त्यांचे गुप्त धोरण आहे. जामनगर रिफायनरी चालू होताच एथनेल खरेदी करण्यासाठी अंबानींनी रिलायन्स शुगर कंपनी स्थापन करून साखर कारखाने विकत घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात त्यांना यश आले नाही हा भाग वेगळा. ह्याच काळात त्यांनी स्वतःच्या रिटेल स्टोअर्समार्फत भाजीपाला विक्रीतही पाऊल टाकले. स्टोअर्स पुरवठादारांपासून दुकानदारीपर्यंतच्या प्रत्येक घटकावर स्वतःची मालकी प्रस्थापित केली नाही तर ‘मेहनत करेगा मूर्गा और अंडा खायेगा फकीर’ ही बड्या उद्योगांची अवस्था व्हायला मुळीच वेळ लागणार नाही. शेतावर पिकलेला माल थेट आपल्या गोदामात जाण्याच्या मार्गात कृषी उत्पादन समित्यांचा मोठाच अडथळा होता. तो अडथळा मोदी सरकारच्या कृपेने दूर झाला आहे! कृषी माल बाजारांवर अडत्यांचे वर्चस्व होण्याचे कारण तर आणखी मजेशीर आहे. शेतकरी कर्जबाजारी असल्याने शेतकरी चेक स्वीकारयला तयार नव्हते. ह्याचाच फायदा घेऊन त्यांच्या हातावर रोकड रक्कम देण्यास अडत्यांनी सुरूवात केली. शिवाय हे करत असताना लिलावाने माल विकण्याचा नियमही तंतोतंत पाळला!

दुर्दैवाने शेतक-यांचे नेते म्हणवणा-या नेत्यांना आणि त्यांचा कैवार घेणा-या राजकारण्यांना ही वस्तुस्थिती कधीच उमगली नाही. रस्त्यावर दूध ओतणे, कांदा-टोमॅटो फेकणे अशी अर्थहीन आंदोलने त्यांनी सुरू केली. भरीला     शेतक-यांच्या दुःस्थितीचे खापर अडते, दलाल, व्यापारी ह्यांच्या माथ्यावर फोडण्याचा धंदा त्यांनी अखंड सुरू ठेवला. ह्या नेत्यांच्या राज्यकर्त्यांनीही सोयिस्कर उपयोग करून घेतला.

मोदी सरकार आधीच्या काँग्रेस सरकारांपेक्षा अधिक धूर्त असल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल करून त्यांनी मार्ग काढला. दुधासाठी अमूल पॅटर्न तर धान्यासाठी ब्रिटिशांनी घालून दिलेल्या रास्त भावाच्या दुकानाच्या जोडीला किमान हमीभाव देण्याच्या योजना राबवत काँग्रेस सरकारे कसाबसा मार्ग काढत होती. कडधान्ये आणि तेलबिया वगळता धान्योत्पादनाच्या क्षेत्रात देशाची प्रगती झाली हे नाकारता येणार नाही. दुग्धोत्पादनात आणि धान्योत्पादनात शेतक-यांची प्रगती झाली तरी त्या प्रगतीची फळे मात्र त्यांना कमी आणि संबंधित व्यापा-यांना अधिक मिळाली. हे चित्र विषम असले तरी वास्तव आहे!

लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर आणि राज्यसेभेत आवाजी मतदानाच्या जोरावर विधेयक तर संमत झाले आहे. ही विधेयके संमत करून घेताना तांत्रिक औपचारिकतेचा चोळामोळा झाला! तरीही ‘मया जीतं’ अशी फुशारकी मारायला सरकार मोकळे झाले. परंतु ह्या कायद्याची प्रत्यक्षात अमलबजावणी कशा प्रकारे होईल ह्यावरच सरकारचे खरे यश अवलंबून राहील हे विसरता येणार नाही. लहान व्यापारी, अडत्ये ह्यांच्या मुळावर हा कयदा आल्याने कॉर्पोरेट खरेदीदाराला हुसकावून लावल्याशिवाय ते स्वस्थ बसणार नाही. कापूस एकाधिकार खरेदी योजना स्वबळावर राबवण्याचा महाराष्ट्र सरकारने अट्टाहास करताच खानदेश आणि विदर्भातून मध्यप्रदेशात कापसाची चोरटी निर्यात सुरू झाली! त्याखेरीज कापसाची प्रतवारी ठरवण्यावरून पणन महासंघाने शेतक-यांच्या तोंडाल पाने पुसली. गिरणीमालकांनी कापूस खरेदीसाठी इजिप्त आणि अमेरिकेकडे मोर्चा वळवला. शेवटी ही योजना सरकारला बंद कारवी लागली. आता कृषी बाजार समितीच्या कायद्याची आडकाठी दूर होणार असल्याने संयुक्त क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षी कंपन्या कृषिमालाच्या व्यापारात उतरणार. त्यांची गाठ बेरक्या व्यापा-यांशी आणि मुरब्बी शेतक-यांशी आहे. व्यापाराच्या लढाईत शेतकरी, व्यापारी-अडत्ये जिंकतात की कॉर्पोरेट क्षेत्रातले अधिकारी जिंकतात हे पाहायचे. देशवासियांना ही गंमत लौकरच पाहायला मिळेल! 

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार