गेल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी उणे नोंदवला गेला असून त्या उणे
जीडीपीचा खापर कोरोनावर फोडण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे! दोन दिवसांपूर्वीच
अर्थकारणाचे चक्र जमिनीत रूतलेले असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होताच. तो खरा
ठरणारच होता. एक कृषी क्षेत्र वगळता बाकीच्या आठीही क्षेत्रात जीडीपीची घसरण
विलक्षण वेगानो झाली. पहिल्या आणि दुस-या तिमाहीत मिळून जीडीपी घसरण उणे २३.९
टक्क्यांवर गेली! अघोगतीचा हा निचांक आहे. देशाचे अर्थचक्र कधी नव्हे ते उलटे
फिरले आहे. ह्याच स्पष्ट अर्थ देशाला दरीतून वाटचाल करावी लागणार आहे. ही दरी
अनुल्लंघनीय नाही असा आशावादी तज्ज्ञांचा दावा आहे. त्यांच्या मते, ही दरी ओलांडायला देशाला
तब्बल वर्षभर तरी वाटचाल करावी लागेल
ह्या घसरणीचे वर्णन दोन
दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी ‘देवाची करणी’ असे केले होते. खरे तर, गेल्या ऑक्टोबरपासून
देशाची वाटचाल चिंताजनक असल्याचे खुद्द सरकारनेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून
लक्षात आले होते. त्याबद्दल देशाच्या अंगभूत सामर्थ्याच्या जोरावर भावी जीवनाची
वाटचाल भारत करू शकेल ह्या आशावादाखेरीज केद्र सरकारचे उत्तर असून ही स्वकल्पित
कारणमीमांसा देशाने स्वीकारावी अशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांची अपेक्षा
आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचा भाषणोत्साह वाखाणण्यासारखा आहे.
ऑगस्ट महिन्यात सरकारने
एकच केले. रिझर्व्ह बँकेच्या व्दैमासिक पत आढावा बैठकीतच महागाई रोखण्याच्या
दृष्टीने रेपो आणि रिव्हर्स दरात वाढ होऊ न देण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेला
घ्यायला लावला. गंमतीचा भाग म्हणजे फॉरेन पोर्टफोलिओ गंतवणुकीचा आकडा ऑगस्ट
महिन्यात ४७ हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. गेल्या महिन्यापर्यंत मुंबई भांडवल
बाजाराचा निर्देशांक कसाबसा टिकवून धरण्यासाठी स्वदेशी कंपन्यांची धडपड होती.
अर्थात स्वदेशी कंपन्यांनी फॅक्ट-या चालवण्यासाठी लागणारे भांडवल नेहमीप्रमाणे
मार्केटमध्ये वापरले. जमेल त्यानुसार परकी गुंतवणूकदारही मार्केटमध्ये परत फिरले.
जीएसटी बैठकीच्या निमित्त्नाने निरनिराळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री
आपापल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कळीत होणार नाही ह्यादृष्टीने राजकारण
करण्याच्या पारंपरिक उद्योगाला लागले असतानाच जेथे चातुर्याने शहाणपण शिकावे त्या
मुंबई शेअर बाजारात परकी गुंतवणूकदार स्वस्त भावाने शेअर खरेदी करण्याच्या
त्यांच्या त्यांच्या स्वअंगीकृत उद्योगाला लागले होते! अर्थात काही भुरट्या
मंडळींचा शेअर मार्केटवर कधीच विश्वास नसतो. सोने आणि डॉलरमध्ये गुंतवणूक
करण्याच्या त्यांच्या नेहमीच्या उद्गोगाला ही मंडळी लागली होती.
जीडीपीचा अर्थ सरकार
कसाही लावत असले तरी खासगी भांडवलदारांचे आडाखे स्वतःचे असतात आणि त्या
आडाख्यांनुसार वर्तन करणा-यांना शेअर बाजारात सहसा खोट येत नाही! वीजनिर्मिता, क्रूड ऑईल, कोळसा, नैसर्गिक वायू, सिमेंट, तेलशुध्दीकरण प्रकल्प, पोलाद ह्या क्षेत्रातील
उत्पादन घट असह्य आहे. फक्त शेतीचा हंगाम असल्याने खत उत्पादनाचा आकडा घसरलेला
नाही. कोरोना कृपेमुळे औषध उद्योगावर फारसा परिणाम झालेला नाही. देशात कर्जाला
फारशी मागणी नसली तरी सरकारी रोख्यांची खरेदीविक्रीची उलाढाल करून नफा कमावण्याचा
उद्योग मात्र जोरात चालू आहे. त्यामुळे व्याजदर भडकण्याचे भय रिझर्व्ह बँकेला
निर्माण झाले आहे. कर्जाचे दर वाढू नये ह्यासाठी रिझर्व बँकेने पावले टाकली.
गेल्या काही दिवसात व्याजदर ६.२५ टक्क्यांवर गेला आहे. शेअर बाजारातले ट्रेडर्स
तरल प्रवृत्तीचे असून सीमेवर हालचाली सुरू होताच गुंतवणुकीचा मोहरा त्यांनी काही
मिनटांतच फिरवाला!
‘देहाचीच तिजोरी भक्तीचाचि
ठेवा’ ह्या आर्त सूरांवर नितांत श्रध्दा असलेला राजकारण्यांचा एक वर्ग शुक्रवारी
घंटानाद करण्यात व्यग्र होता. त्यांच्या मागणीवरून देवाचे दरवाजे उघडतीलही! फक्त
अडचण एकच आहे. कोरोना हॉटस्पॉट असलेल्या भागात लहानसहान उद्योग असले तर त्यांच्या
कारखान्यांचे चक्र पुनश्च फिरू लागणे देवाने बुध्दी दिली तर मुळीच अवघड नाही. लोक
कामावर आले तर त्यांचे चक्र पुन्हा फिरू लागेल. मोठ्या उद्योगांची फिकीर करण्याची
गरज नसते. त्यांच्या शिरस्त्यानुसार त्यांची कामे सुरू असतातच. पहिले काम म्हणजे
कच्च्या मालाच्या पुरवठादारास तंगडवणे आणि नव्या ग्राहकांना धारेवर धरणे! नव्या
ग्राहकांना 'पहले पैसा फिर माल' हा नियम आहे. त्यांना योग्य रकमेचा ‘आरटीजीएस’ करण्यास सांगणे हे विक्री खात्याचे नित्याचे काम असून
ते अखंड सुरूच असते.
अर्थव्यवस्थेच्या अन्नुत
अवस्थेतही देशातली विमानतळे बांधण्यासाठी अदानी समूह पुढे आला असून देशातील ६
विमानतळांची उभारणी, मेंटेनन्स वा व्यवस्थापनाच्या कामास लागणा-या अफाट निधीतला ७४ टक्क्यांचा वाटा
अदानी समूहाकडे गेला आहे. उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारच्या विमानवाहतूक खात्याकडे
तयार आहे. देशभरातले एसटी स्टॅंड हे राज्यांच्या मालकीचे तर महामार्ग केंद्र
सरकारच्या मालकीचे. गुळगुळीत महामार्ग करण्याची जबाबदारी नितीनभाऊ गडक-यांनी चोख
पार पाडलेली आहेच! आता एसटी वाहतुकीची सोय करणे हे राज्यांकडून अपेक्षित आहे.
एकदाचे कुशल मुष्यबळ उपलब्ध झाले की देशाच्या अर्थव्यवस्थेस उड्डाण करायला फारसा
वेळ लागणार नाही!
आता प्रश्न उरला फक्त
खासगी बांधकाम व्यावसायिकांचा! कोरोना काळात त्यांचा व्यवसाय ५० टक्क्यांवर आला.
त्यांची काळजी घेण्यास बँका समर्थ आहेत. देशभर पसरलेल्या ८० टक्के लोकांची काळजी
घेण्यास बळीराजा समर्थ आहेच. त्यांच्या खात्यात थेट पैसा जमा करण्यात आला असून
त्यांनी पिकवलेले अन्नधान्य लोकांपर्यंत वाहतूकदारांना परवडेल त्या भावाने
पोहोचवण्यास वाहतूकदारांची ना नाही. उलट फिरणारे अर्थचक्र केव्हा सुलट फिरू लागेल
हे लोकांच्या लक्षातही येणार नाही!
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार
No comments:
Post a Comment