निवणूकग्रस्त पॉझिटिव्ह!

अध्यक्ष ट्रंप हे सध्या निवडणूकग्रस्त पॉझिटिव्ह झाले असावेत. त्यामुळे त्यांच्या रसवंतीला बहर आला आहे! ३ नोव्हेंबर रोजी होणा-या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालात आपण पराभूत झालो तरी व्हाईट हाऊसमधले अध्यक्षीय सत्तांतर सहजगत्या होणार नाही असे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनी पत्रकरांशी बोलताना सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणुकीच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब व्हावे लागेल! पोस्टाने मतदान करण्यासाठी देण्यात आलेली ३ दिवसांची मुदत मुळातच चुकीची असून आपल्याला पराभूत करण्यासाठी पोस्टाने मतदान घेण्याचे कारस्थान रचण्यात आले आहे. ह्या प्रकरणी वस्तुस्थिती अशी आहे की कोरोना काळात निवडणूक घ्यायची तर पोस्टाने मतदान घेण्याची तयारी दर्शवणे क्रमप्राप्त होते. मतदानासाठी पोस्टाला बराच खर्च येणार जास्तीचा निधी मंजूर करण्यास त्यांनी बरीच खळखळ केली होती. परंतु शेवटी पोस्टाला जादा निधी मंजूर करण्याची मागणी ते फेटाळून लावू शकले नाही.

त्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत एखाद्या विषयावर वाद उपस्थित झाला नाही असे क्वचितच घडले. अनेक साहाय्यक त्यांना सोडून गेले. परंतु त्याहद्दल त्यांना कधीच खंत वाटली नाही. ते रेटून कारभार करत राहिले. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताच ‘अमेरिका फर्स्ट’ अशी घोषणा करत त्यांनी अमेरिकन व्हिसा कायद्यात बदल केला. अमेरिकेत मेक्सिकोमार्गे अनेक विदेशी मजूर घुसतात आणि नोक-या पटकावतात. त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांची संधी कमी होते असा त्यांचा युक्तिवाद होता. म्हणून पश्चिम किनारपट्टीवर भिंत बांधायला निघाले होते! अर्थात ते त्यंना मले नाही हा भाग वेगळा. त्यांच्या धोरणामुळे अमेरिका-चीन व्यापार युध्द भडकले. भारताबरोबर पॅसिफिक करार केल्याने चीन अधिकच बिथरला. अमेरिकेबरोबरचा व्यापार बंद होताच चीनने युरोप आशियातील व्यापारात मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न सुरू केला. थेट युरोपला ट्रकव्दारा माल पाठवण्यासाठी य़ुरोपपर्यंतचा महामार्ग बांधण्याच्या प्रकल्प राबवण्याचा धडाका लावला. त्याचबरोबर आशियातील सर्व देशांना भारताविरूध्द फितवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.

पुतीनबरोबर मैत्री संपादन करता करता ट्रंप ह्यांचे भारताबद्दलचे प्रेम उतू जाऊ लागले. नरेंद्र मोदींशी मैत्रीसाठी त्यांनी हात पुढे केला. मोदींनाही ट्रंप ह्यांच्याशी मैत्री हवीच होती. भारतीयांच्या मेळाव्यात पंतप्रधान मोदींसमवेत त्यांनी हजेरी लावली. इतकेच नव्हे, तर मोदींच्या विनंतीनुसार भारताचा दौराही केला. आता तर भारतीयांची मते मिळवण्यासाठी ते मोदींचे नाव वारंवार घेत असतात. त्यांच्या ह्या राजकारणाने मोदीही खूश आणि स्वतः ट्रंपही खूश! रशिया आणि भारताबद्दल ट्रंपना प्रेम का वाटते ह्याचे इंगित मात्र सर्वसामान्य लोकांना माहित नाही. भारतात ट्रंप ह्यांचा टॉवर बांधण्याचा बिझिनेस आहे. तो त्यांना वाढवायचा आहे. तसाच तो त्यांना रशियातही सुरू करायचा होता. एव्हाना तो सुरूही झाला असेल.

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्यांना अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म हवी आहे. साहजिकच २०१६ च्या निवडणुकीत एक प्रभावी नॅशनल अजेंडा त्यांच्याकडे तयार होता. अमेरिकेतील अँग्लो सॅक्सन समुदायास त्या अजेंड्याची भुरळ पडली होती. ह्यावेळी त्याच अजेंड्यात नवी भर घातलेली असू शकते. पण त्या अजेंडाचा कितपत उपयोग होईल ह्याबद्दल त्यांची त्यांनाच शंका वाटू लागली असावी. म्हणूनच पोस्टाने मतदानाचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. अन्यथा तो मुद्दा उपस्थित करण्याचे कारण नव्हते. अमेरिकेत आपल्यासारखी मध्यवर्ती निवडणूक यंत्रणा नाही. अमेरिकेच्या निरनिराळ्या राज्यांच्या निवडणूक कायदाही वेगवेगळा आहे. त्या कायद्यामुळे निवडणुकीला आव्हान देणा-या याचिक कोर्टात दाखल होऊ शकतात. गेल्या खेपेस त्यांना २.८६ कोकप्रिय मते कमी पडूनही ते निवडून आले होते. ह्यावेळी पोस्टाने मत देण्याच्या योजनेमुळे त्यांच्या मतावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात ‘पोस्टल बॅलट घोटाळा’ प्रकरण उपस्थित केले जाण्याची त्यांना आशा वाटू लागली असावी. समजा ते काठावर निवडून आले तर निदान कोर्टात तरी आपल्या बाजूने निकालावर शिक्कामोर्तब होणार असेही त्यांना वाटते. व्हाईट हाऊसमधल्या वार्ताहर परिषदेवरून असे वाटते की पोस्टल बॅलट प्रकरणाने ते खूपच अस्वस्थ झालेले असावेत.

ट्रंप अस्वस्थ झाले असले तरी रिपब्लिकन पार्टी मात्र मुळीच अस्वस्थ झालेली नाही. व्हाईट हाऊसमधील सत्तांतर नीट पार पडेल असा विश्वास रिपब्लिकन पार्टीने व्यक्त केला आहे. तरीही कनिष्ठ न्यायालयात विरूध्द निकाल लागल्यास सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात येईल असे पेनीसिल्व्हानिया येथील रिपब्लिकन पक्षाने सुचित केले आहे. हे सगळे ‘असे झाले तर हे करायचे आणि तसे झाले तर ते करायचे’ ह्या धर्तीचे राजकारण आहे. पण डेमाक्रॅटिक पार्टीचा ट्रंपनी धसका तर घेतला नाही अशी शंका येण्यास मात्र वाव मिळाला आहे.

रमेश झवर 

ज्येष्ठ पत्रकार