.सहकारी लोकशाहीचा अंत

‘अर्बन सहकारी बँकांतील ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी’ असे बँकिंग नियंत्रण कायदा दुरूस्ती विधेयक संसदेत संमत करताना सांगण्यात आले तरी त्यावर सहकारी बँक क्षेत्रातील धुरीण विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. वस्तुतः सहकारी बँकांचा खास दर्जा बाजूला सारून त्यांचे रूपान्तर सामान्य बँकिंग व्यवसायात करण्याचा हा प्रयत्न आहे. बँकांच्या भागधारकांचे पैसे परत करण्यास अर्बन सहकारी बँकांना गेल्या जूनपासूनच भाग पाडण्यास सुरूवात झाली होती. पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेचा घोटाळा उजेडात आल्यानंतर त्याला गती मिळाली. ह्यापूर्वी सीकेपी बँक, पेण नागरी सहकारी बँक इत्यादि अनेक अर्बन सहकारी बँका संकटात सापडल्या तेव्हा ह्या बँकांवर रिझर्व्ह बँकेकडून प्रशासक नेमण्यात आले होते. ह्या प्रकराविरूध्द संबंधितांनी आवाज उठवला तरी त्यांच्या मदतीला सहकार खाते पुढे आले नाही. 

देशात १४८२ अर्बन सहकारी बँका असून त्यापैकी ५८ बँका मल्टीस्टेट सहकारी बँका आहेत. अर्बन बँकात सगळे आलबेला आहे असे मुळीच नाही. अनेक बँकात संचालक मंडळांचा मनमानी कारभार सुरू असून ठेवीवदारांच्या ठेवींशी खेळ सुरू आहे हे कोणीही नाकारणार नाही. वास्तविक ‘नेम द डॉग अँड शूट द डॉग’  धर्तीवर नाठाळ बँकांविरूध्द कारवाई करण्यात आली असती तर बँक ग्रहाकांची मुळीच तक्रार नव्हती. अर्बन बँकांच्या ठेवीदारांची अवस्था दयनीय असेलही. परंतु त्या अवस्थेला केवळ संचालक मंडळ आणि त्यांना पाठीशी घालणारी राज्य सरकारेच जबाबादारी आहेत असे म्हणता येणार नाही. बँकिंग नियंत्रण कायद्यानुसार ह्याही बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेच्या ऑडिट टीमवरही होती हे कसे नाकारणार? जनतेचा असा सर्रास समज करून देण्यात आला की अर्बन बँकांचे ऑडिट रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यकक्षेत नाही; त्यांच्यावर केवळ राज्य सरकारच्या सहकार खात्यांचाच अंकुश आहे! हे खरे नाही.

आता नव्या दुरूस्ती कायद्यानुसार अर्बन बँकांना ‘फायनान्शियल इन्स्टिट्युशनचा दर्जा देण्यात आला असून बँकग्राहकांना अधिक कर्ज देता येईल. ह्यापूर्वी त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून पुनर्वित्त मिळत होतेच. जिल्हा बँकांना शिखऱ बँकाकेडून आणि शिखर बँकांना नाबार्डकडून अर्थसाह्य मिळत होतेच त्याखेरीज ह्या बँकांत मोठ्या प्रमाणावर ठेवी येत होत्या. कर्जवाटपाच्या बबातीत भरपूर ठेवीदेखील अर्बन बँकांचे बसलस्थान होतेच. ठेवींवर १ टक्का अधिक व्याज देण्याची मुभा अर्बन बॅँकांना होती. परिणामी अर्बन बँकांच्या ठेवीत अफाट वाढ झाली. अर्बन बँकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे लग्न, मुंज, मुलांचे शिक्षण वगैरेंसाठी ग्राहकाला चटकन् कर्ज मिळते! मुळात अडीनडीच्या वेळी ग्राहकांना चटकन् कर्ज मिळण्यासाठी ह्या बँका स्थापन झाल्या होत्या. अर्बन बँकांच्या लवचिक कार्यपध्दतीचा राष्ट्रीयीकृत बँकात अभाव असल्याने अर्बन बँका भरभऱाटीस आल्या ही वस्तुस्थिती आहे. विशेषतः ह्या बँकांकडील वाढत्या ठेवी पाहून अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटले. त्यांनीच बँकांवर येनकेण प्रकारेण वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न देशभर केला. त्यातूनच बिल्डर्स वगैरे मंडळी अर्बन बँकांच्या कळपात सामील झाली. दिवाण हौसिंगला पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेने दिलेली कर्जे हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणता येईल.

अनेक लहान व्यापा-यांनाही ह्या बँका कर्ज देत असल्याने शहरी तसेच तालुका पातळीवर त्या भरभऱाटीस आल्या होत्या. आता कर्जव्यवहारांतील गैरप्रकारांचा विचार करता अर्बन बँका अजिबात दोषी नाहीत असे मुळीच नाही. राष्ट्यीकृत बँकांतही कर्ज व्यवहारांतील गैरव्यवहारांचा कळस झाला असून थकित आणि बुडित कर्जाची रक्कम १० लाख करोड रुपयांच्या घरात गेल्या! त्याला आळा घालण्याच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँक हतबल झाल्याचे चित्र देशाला पाहायला मिळाले. ह्या वस्तुस्थितीकडे पूर्णपणे डोळेझाक करून त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी वटहुकूम काढण्यात आला. त्याच वटहुकमाचे रूपान्तर कायद्यात करण्यात आले.

ह्या कायद्यामुळे सहकारी निबंधकांच्या अधिकारात कपात करण्यात आलेली नसल्यचा दावा सरकारने केला आहे. परंतु सहकारी निबंधकांच्या अधिकार-रेषेवर मोठी रेषा आखण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आला आहे! रिझर्व्ह बँककेडून रिफायनान्सचे आमिष त्यांना दाखवण्यात आले असले तरी तो नाकारण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अधिकारही अनुस्यूत आहे. आम्ही म्हणू त्यांना कर्ज द्या असेच त्या अधिकाराचे खरे स्वरूप आहे. मुद्रा कर्ज देण्याची जबाबादारी अर्बन बँकेच्या माथ्यावर मारण्यात आली असून आणखी किती जबाबादा-या त्यांच्या माथ्यावर मारण्यात येतील हे रिझर्व्ह बँकच जाणे! रुपी कार्डची सक्ती, दोन बँकांचे विलीनीकरण, भांडवल उभारण्याची परवानगी इत्यादि महत्त्वाच्या बाबी रिझर्व्ह बँकेने स्वतःकडे घेतल्या नसतील तर वेळोवेळी घेईलही. थोडक्यात, मनमानी निर्णय घेण्यास रिझर्व्ह बँकेस भरपूर ठेवला आहे.

खरे तर, बँकिंग नियंत्रण दुरूस्ती कायदा हा बँकिंग नियंत्रण कायद्यानुसार चालणा-या कारभाराला रंगसफेता देण्याचा प्रकार आहे. रिझर्व बँकेकडे कुठल्याही प्रकारची ऑडिट यंत्रणा म्हणावी तितकी भक्कम नाही हे देशातल्या जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे. राज्यातील ‘पीपल्स बँका’वर ह्या संघेतरांचे तर ‘जनता बँका’वर संघांचे वर्चस्व आहे! ‘मर्चंट बँकां’वरील वर्चस्व हायब्रीड स्वरूपाचे आहे. बँकिंग नियंत्रण कायद्याकडे ह्या मंडळीची पाहण्याची दृष्टी आणि कायद्याच्या संदर्भातले वर्तन कसे राहील हे लौकरच दिसेल. तटस्थपणे पाहणा-यांना हा सहकारी लोकशाहीचा अंत वाटू शकतो.

रमेश झवर 

ज्येष्ठ पत्रकार