फलश्रुती काय?

गेल्या जूनपासून गलवान खो-यात चीनी सैनिकांनी केलेल्या घुसखोरीमुळे भारत-चीन सीमेवर तणाव निर्माण झालेला आहेच. लष्करी पातळीवर चर्चा करून हा तणाव दूर करता येईल असे भारताला सुरूवातीला वाटत होते. पण भारताचे सारे प्रयत्न विफल ठरले हे मान्य करायला हवे. म्हणूनच शांघाय सहकारी परिषदेनिमित्त भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्री पातळीवर बैठक जुळवून आणण्यासाठी रशियाच्या मध्यस्थीने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले. त्यानुसार गुरूवारी दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांची चांगली अडीच तासांची बैठकदेखील झाली. अर्थात बैठकीची फलश्रुती काय तर शब्दबंबाळ संयुक्त पत्रक!  चीनची कृती आणि उक्ती ह्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. मॉस्को येथील बैठकीत दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांकडून जे बोलले गेले त्याचा संयुक्त पत्रकाच्या आशयाशी संबंध नाही. विशेष म्हणजे परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देण्याचा सोपस्कार पाळण्यात आला नाही. उलट तो टाळण्यात आल्याचे दिसते!
गेल्या जूनमध्ये चीनने गलवान खो-यात घुसखोरी केली होती. घुसखोरीच्या घटनेनंतर लष्करी अधिकारी पातळीवर झालेल्या चर्चेनंतर चीनची घुसखोरी थांबणे तर दूरच राहिले, उलट गोळीबार करण्यापर्यंत चीनी सैनिकांची मजल गेली. सोमवारी संध्याकाळी चिनी सैन्याने मोल्डो तळ्याभोवतीच्या भारतीय सैन्याने व्यापलेल्या अनेक शिखरांपैकी मुखपारा आणि रेझांगला या दोन भागातून भारतीय सैन्याला हुसकावण्याचा प्रयत्न  चीनने केला हे विसरून चालणार नाही. अर्थात भारतीय लष्कराची तेथील तुकडी चीनी सैनिकांपेक्षा वरचढ ठरल्याने चीनला यश आले नाही तो भाग वेगळा! एकीकडे परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा करत असताना दुसरीकडे सीमेवर चीनच्या कारवाया सुरूच आहेत. त्या सुरूच राहतील असे चिन्ह दिसत आहे. ह्याचाच अर्थ भारतीय लष्कराला किंवा परराष्ट्र खात्याला चीन फारशी किंमत देत नाही!
अमेरिका-चीनचे व्यापारी संबंध बिनसल्याने आता क्रमशः आशिया खंडातील आणि युरोपातील व्यापारावर वर्चस्व स्थापन करण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाकिस्तान, श्रीलंका. नेपाळ, बांगला देश आणि म्यानमार ह्या भारताच्या शेजारी देशांना चीनने आतापर्यंत भारताविरूध्द फितवण्याचे कसून प्रयत्न केले. त्यात चीनला लक्षणीय यशही मिळाले हे नाकारता येणार नाही.  मालेला चीनने फितवले होते. परंतु मालेमध्ये नुकत्याच झालेल्या सत्त्तांतरामुळे चीनच्या प्रभावातून माले बाहेर पडला असून तो पुन्हा भारताकडे वळला आहे. व्यापारी महत्त्वाकांक्षेप्रमाणे चीनला राजकीय महत्त्वांकाक्षाही आहेत. युरोपपर्यंत  थेट  महामार्ग केला की  युरोपशी व्यापार करण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेची बव्हंशी परिपूर्ति होऊ शकते. एकदाची व्यापारी महत्त्वाकांक्षा सफल झाली की राजकीय महत्त्वाकांक्षेची भरारी घेणे चीनला सहज शक्य आहे! किंबहुना दोन्ही प्रकारच्या महत्त्वाकांक्षा आपसूकच पु-या होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाल्यात जमा राहील.
ट्रंप ह्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत भारताची मैत्री वाढली. पॅसिफिक करारात भारत सहभागी झाल्यापासून चीनचे दुखणे उपटले आहे. आता तर जपानच्या लष्करी तळाचा वापर करण्याविषयीचा करार भारताने नुकताच केल्याने त्या दुखण्यात भर पडणार. चीनी समुद्रातील बेटांच्या मालकीवरून चीनचे जपानशी ह्यापूर्वीचे वाकडे आहे. त्यात आता भारत-जपान करारामुळे निश्चितपणे भर पडणार. ह्या कराराला चीन आक्षेप घेऊ शकत नाही हे खरे, पण चीन स्वस्थ बसणा-यापैकी नाही. सुरक्षा परिषदेत भारताला कायम सभासदत्व मिळण्याच्या बाबतीत चीनने सतत विरोध केला आहे. भारतावर कुरघोडी करण्याची एकही संधी चीन सोडत नाही. तीनसाडेतीन हजार किलोमीटर लांबीच्या सीमेवर कुठे न कुठे कुरापत काढत बसण्याचे चीनचे उद्योग सतत सुरूच आहेत. त्या उद्योगात ह्यापुढे भर पडत राहील.
पूर्व लडाख सीमेवर अलीकडे सैन्याची घुसखोरी हा त्या उद्योगाचाच भाग आहे. भारतावर सतत दबाव ठेवण्यासाठीच चीनचा हा उद्योग सुरू असून तो उद्योग चीन सहजासहजी सोडून देणार नाही. भारत चीन सीमातंटा विकोपाला गेला तर भारत-चीन युध्दाचा भडका उडेल अशी धास्ती भारताला सतत वाटत राहावी हाही चीनी राजकारणाच्या डावपेचाच भाग आहे. गलवान सीमेवर पर्वतराजींत युध्द ना भारताला परवडणारे ना चीनला परवडणारे! दक्षिण भारतात चांगला अर्धा दिवस मुक्काम करून चीनी अध्यक्षांनी भारतातल्या नेत्यांना गुंगीचे चांगले औषध दिले आहेच. ‘हिंदी-चीनी भाई भाई’च्या नव्या आवृत्तीची वाट पाहण्यास चीन एका पायावर तयार आहे. चीनची घुसखोरी भारत मुळात सहनच कशी करू शकतो असे भारतीय पुढा-यांना वाटत राहील ह्याचा बंदोबस्त करण्यात चीन नक्कीच यशस्वी ठरला आहे. दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर चीनच्या बोलण्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा त्याच्या कृतीकडे लक्ष देण्याची अधिक गरज निर्माण झाली आहे एवढे मात्र खरे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार