खुल्लमखुल्ला बोलण्याची वेळ!

कोरोना रूग्णसंख्या आणि बळींची संख्या आणि बरे होऊन गेलेल्यांची संख्या जगातल्या कोण्त्याही देशात आटोक्यात आलेली नाही. भारतातही ती आटोक्यात आलेली नाही. जगात कोरोनाग्रस्तांची संख्या २ कोटी ६६ लाख २२ हजार ७०६ तर भारतात ४० लाख २३ हजार १७९ झाली आहे. मृतांच्या आणि बरे होऊन गेलेल्यांची संख्या कमी जास्त होत असून ह्या संख्येचे सरकारी तज्ज्ञ रोजच्या रोज विश्लेषण करत असले तरी ह्य विश्लेषणावरून सर्वसामान्य जनतेचा मात्र विश्वास उडत चालला आहे! सरकारी  विष्लेषणावरून विश्वास उडत चाललण्याची काही कारणे आहेत. पहिले कारण भाषाशैलीने गुंगवून टाकणारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषणे! त्यांच्या एकाही भाषणात कोरोना स्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा नाही की प्रशासनाला दिशानिर्देश नाही. ह्याउलट, राज्यांना पीपीई किट्स, पुरेशा व्हेंटिलेंटर्स पुरवठा, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन इत्यादि बाबतीत फारसा उत्साह दिसला नाही. कोरोनाविषयी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी भिन्न मते व्यक्त केली तरी सरकारला त्यावर भाष्य करावासे वाटले नाही. कोरोना प्रकरण चकवणारे आहे असेच लोकांना वाटू लागले आहे. तसेच कोरोना प्रतिबंधांसाठी केंद्राने योजलेल्या उपाययोजना खालपर्यंत व्यवस्थितरीत्या पोहचताहेत की नाही हेही तपासून पाहण्याची तसदी केंद्राने घेतली नाही.

राज्यांना जीएसटी भरपाईची रक्कम पाठवण्याची टाळाटाळ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी केली. राज्यांनी हवे तर रिझर्व्ह बँकेकडून किंवा बाजारातून परस्पर रोखे उभारून कर्जे काढण्याचा मानभावी सल्ला त्यांनी राज्यांना दिला. केंद्राकडून मदत न आल्यामुळे अनेक राज्यांपुढे दैनंदिन खर्चाचे आव्हान उभे राहिले आहे. वास्तविक राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतःच्या नावावर कर्ज काढायला हवे होते. तसे केल्याने देशाच्या क्रेडिट रेटिंगवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे हे खरे परंतु प्राप्त परिस्थितीत केंद्र सरकारपुढे अन्य पर्यांय नाही. ह्या मूलभूत प्रश्नात हात घालण्याऐवजी मास्कचे उत्पादन करून देशाने कसा पैसा कमावला ह्याचे गुणगान सुरू केले. तसेच लसची निर्मिती सुरू झाली असून ह्याही बाबतीत भारत कसा आघाडीवर आहे हेही ठासून सांगितले गेले.

सगळ्यात वाईट भाग म्हणजे देशातील काँग्रेस सरकार सरकारे पाडण्याचा राजकीय अजेंडा भाजपाने हिरीरीने राबवला. त्या बाबतीत भाजपाने कोरोनाची फिकीर बाळगली नाही. कर्नाटक पाठोपाठ मध्यप्रदेशात भाजपाला त्यात यश आलेदेखील. राजस्थानमध्ये मात्र वसुंधराराजेंनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे भाजपाचे आमदार तोंडघशी पडले. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारच्या चालू गाड्याला खिळ घालण्याचा भाजपाच्या प्रयत्नांना मात्र यत्किंचितही खिळ बसलेली नाही. सरकारपुढे नसलेले राजकीय संकट निर्माण करण्याचे प्रयत्न करताना भाजपाला कोरोनाचा विसर पडला!  मुंबई आणि ठाणे पालिकेत शिवसेनेची सत्ता असल्याने ह्या दोन्ही शहरांच्या पालिका हद्दीत काहीशा ढिसाळपणावर बोट ठेवण्याचे काम भाजपा नित्यानेमाने केले. ह्याउलट भाजपा महापालिकांच्या हद्दीत वाढत्या कोरोना प्रादूर्भावाबद्दल भाजपाची अळीमिळी गुपचिळी! ह्या स्वार्थप्रेरित राजकीय वर्तनामुळे केवळ राज्य भाजपाची प्रतिमा मलीन होते असे नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाला बट्टा लागतो!

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘पुनश्च हरिओम’ची घोषणा देऊन उध्दव ठाकरे ह्यांनी केंद्राच्या पावलावर पावले टाकत क्रमशः निर्बंध शिथीलीकरणाची उपाययोजना अवलंबली. अर्थात राज्य सरकारच्या प्रयत्नात थोडाफार त्रुटी असतीलही, नव्हे आहेतच!  परंतु देवळे सुरू करण्यासाठी आंदोलन करण्याचा पवित्रा भाजपाने घेतला! वस्तुतः रूतलेले अर्थचक्र वर काडण्यासाठी लोकल सेवा वाढवण्याची मागणी भाजपाने केली असती तर समजण्यासारखे होते. ती त्यांनी मुळीच केली नाही. उलट, सुशांतसिंह राजपूत आणि कंगनाचे बरळणे असल्या ‘न विषयां’चाच भाजपा नेत्यांनी मोठ्या उत्साहाने पाठपुरावा केला!

आता संसद अधिवेशनाची तारीख जाहीर झाली आहे. ह्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासाला फाटा देण्यात आला आहे. ठीक आहे. निदान अधिवेशन संपूर्ण कोरोना विषयाच्या चर्चेला वाहिलेले असू द्या! विरोधकांची टीका लक्षपूर्वक ऐकण्याची तयारी सरकारने ठेवायला हवी. वास्तविक कोरोना परिस्थिती हाताळण्याच्या बाबतीतल्या अडचणींबद्दल सरकारला योग्य खुलासा करण्याची संधी ह्या अधिवेशनात सहज मिळण्यासारखी आहे. आता लोकसभेत ‘मन की बात’ नको, ‘जन जन की बात’ हवी!  ‘मन की बात’ला लाखांच्या वर ‘डिस्लाईक्स’ मिळाले ह्याचा विसर सरकारला घातक ठरेल. यश-अपयश जे असेल ते स्पष्टपणे स्वीकारण्याची ही वेळ आहे. सरकार खुल्लमखुल्ला बोलले नाही तर इतिहास ह्या सरकारला क्षमा करणार नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार