वरातीमागून घोडे

महाराष्ट्र सरकारने आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी गैरव्यवहार प्रकरणीचा चौकशी अहवाल फेटाळून लावण्याचया महाराष्ट्राच्या निर्णयाबद्दल काँग्रेस नेते राहूल गांधी आणि आता सोनिया गांधी यांनी नापसंती केली;  इतकेच नव्हे तर अहवालात दोषी ठरवण्यात आलेल्यांविरूद्ध कारवाई करण्याच्या दृष्टीने फेरविचार करावा, असे राहूल गांधी यांनी जाहीररीत्या सांगितले. राहूल गांधी यांचे वक्तव्य राजकीयदृष्ट्या औचित्यभंग करणारे असले तरी त्यांची ही सूचना वरातीमागून घोडे अशी आहे.
वास्तविक आदर्श गृहनिर्माण संस्थेतल्या भ्रष्टाचार प्रकरणीच्या अहवालाशी संबंधित अनेक घडामोडी आठवडाभर सुरू होत्या. प्रत्यक्षात हा अहवाल नागपूर अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी सादर झाला. मुळात हा अहवाल महाराष्ट्र सरकारला विधानसभेत सादर करायचाच नव्हता. भाजपाने कोर्टात याचिका दाखल केल्यामुळे चौकशी आयोग नियुक्ती कायद्याच्या तरतुदीनुसार चौकशी अहवाल सादर करण्याचे सरकारवर बंधन नाही, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारतर्फे कोर्टात करण्यात आला. परंतु उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे ऐकून घेण्यास नकार देऊन आधी अहवाल विधानसभेत सादर करा, मग तुमच्या मुद्द्याचे बघू अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा नाईलाज झाला आणि आदर्श अहवाल विधानसभेला सादर करावा लागला. सरकारने तेवढे केले असते तर चालले असते. पण अहवाल सभागृहापुढे ठेवताना अक्शन टेकन रिपोर्टही सादर करावा लागतो. त्यामुळे हा अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आणि तसे निवेदन सभागृहात करण्यात आले.
आदर्श प्रकरणातली ही सगळी वस्तुस्थिती राहूल गांधी यांना माहित नव्हती का? ती माहित नव्हती असे म्हणावे तर त्यांचे राजकीय निरीक्षण कच्चे आहे असे म्हटले पाहिजे. नुसतेच निरीक्षण कच्चे आहे असे नव्हे तर काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराबद्दल नरेंद्र मोदींनी रण गाजवत असून निवडणूक युद्धात काँग्रेसचा निभाव लागणे कठीण असल्याचा अंदाज वर्तवला जात असल्याची खबर त्यांच्यापर्यंत पोहोचली असली पाहिजे. ह्या परिस्थितीत तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना वाचवण्याचया हेतूने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आदर्श अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काँग्रेसचा बचाव करणे मुष्किल ठरेल अशी दिल्लीची धारणा झालेली दिसते. ह्याचा परिणाम मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा शीला दीक्षित होण्याचा संभव राहील, असाही दिल्लीचा होरा दिसतो. ह्यापूर्वी सुरेश कलमाडी, डी. राजा ह्यांची काँग्रेसने गय केली नाही. ते बोलूनचालून द्रमुकचे मंत्री. त्यामुळे त्यांना सरकारमधून हाकलले तरी काँग्रेसला फरक पडणार नव्हता! पण कोळसा खाणमंत्री श्रीप्रकाश जैसवाल ह्यांच्याविरूद्ध मात्र कारवाई टाळण्यात आली. खाणवाटप भ्रष्ट्राचाराच्या काळात कोळसा खात्याची अधिभार खुद्द पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याकडे होता. त्यामुळे जैसवालांविरूद्ध कारवाई केल्यास त्याची झळ थेट पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांना लागली असती. केंद्राचे काँग्रेस आघाडी सरकार अस्थिर होण्याचा त्यात धोका होता. मनमोहनसिंगांविरूद्ध किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या एखाद्या काँग्रेसमंत्र्यविरूद्ध कारवाई म्हणजे 'केले तुका झाले माका' अशी काँग्रेसची अवस्था झाली असती.
पण आदर्श अहवाल फेटाळण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करणे याचा अर्थ महाराष्ट्रातील सरकारला अस्थिरतेच्या गर्तेत ढकलणे असा आहे! भ्रष्ट्राचा-यांची गय न करणारा अशी नवी राहूल गांधींना लोकांच्या मनावर ठसवायची आहे. पण त्याचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर गंभीर परिणाम झाल्या.शिवाय राहणार नाही. एरव्ही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची रोज झमकत असते. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहण्याची निःसंदिग्ध घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली. झमकाझमकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीची घोषणा खूपच बोलकी आहे. देशभरात नरेंद्र मोदींचा झंझावात आला असून त्यात काँग्रेसचा निभाव लागेल का ह्याबद्दल काँग्रेस नेत्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. राजकीय दृष्ट्या काँग्रेस कमी पडत चालली आहे असून जहाज बुडण्यास सुरुवात झाली आहे का? पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांच्या नेतृत्वाचा फुगा आदर्श अहवालाच्या निमित्ताने फुटला. चव्हाण नमोहनसिंग सरकामध्ये पंतप्रधानाच्या कार्यालयात राज्यमंत्री होते. आदर्श प्रकरणी निर्णय घेताना त्यांना दिल्लीत कोणाशी सल्लामसलत करावीसी वाटले नाही ह्याचे आश्चर्य वाटते. कदाचित एकाच वेळी महाराष्ट्रातल्या मराठा मंडळाला आणि दिल्लीत सुशीलकुमारांना कसे दुखवायचे असाही विचार त्यांनी केला असेल. ते काहीही असले तरी स्वतःची प्रतिमा उजळ करण्याच्या नादात राहूल गांधीमुळे पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या प्रतिमेला मात्र धक्का बसला आहे..

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

देवयानी प्रकणाचा तिढा

अमेरिकेतल्या भारतीय दूतावासात डेप्युटी कॉन्सल जनरल पदावर असलेल्या देवयानी खोब्रागडे यांच्याविरूद्ध करण्यात आलेल्या कारवाईबद्दल माफी मागण्याची भारताची मागणी अमेरिकन परराष्ट्र खात्याने फेटाळली आहे; इतकेच नव्हे तर कारवाई मागे घेण्यासही साफ नकार दिला. मोलकरणीच्या व्हिसा प्रकरणी माहिती खोटी दिल्याचा देवयानी खोब्रागडे यांच्यावर आरोप आहे. अमेरिकन कायद्याने जेवढा पगार मोलकरणीस देणे बंधनकारक असते त्यापेक्षा कितीतरी कमी पगार देवयानी आपल्या मोलकरणीस देत असल्याचे अमेरिकन अधिका-यांचे म्हणणे होते. मोलकरणीस दिला जाणा-या पगाराच्या संदर्भात होणा-या गुन्ह्याबद्दल अमेरिकेत अतिशय कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ह्या कायद्यानुसार अमेरिकन अधिका-यांनी देवयानी खोब्रागडे यांना सरळ अटक करून त्यांच्याविरूद्ध खटला दाखल केला आहे. त्यांना म्हणे अटक करताना त्यांची 'अंगझडती'ही घेण्यात आली होती. मोलकरणीच्या व्हिसा अर्जात देवयानीने दलेली माहिती खोटी असल्याचे अमेरिकेच म्हणणे आहे. त्यामुळे अमेरिकन कायद्यानुसार हे अफरातफरीचे प्रकरण मानले जाते. त्यामुळे देवयानीला सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

ह्या प्रकरणी राजनैतिक संकेत धाब्यावर बसवण्यात आल्याचा आरोप स्वतः देवयानीने केला असून भारत सरकारने तिने केलेले आरोप उचलून धरले आहेत. परराष्ट्र खात्याला मुळी संसदेने तसा आदेशच दिला म्हटले तरी चालेल. अमेरिकेच्या मुजोरीला सडेतोड उत्तर दिले पाहिजे असे परराष्ट्र मंत्र्यांना सुनावण्याच्या आधीच भारतातल्या अमेरिकन दूतावासात काम करणा-या अधिका-यांची ओळखपत्रे रद्द करण्याची कारवाई सरकारने केली; इतकेच नव्हे तर त्यांच्यासंबंधीचा अवांतर तपशीलसादर करण्याचाही हुकूम परराष्ट्र खात्याने अमेरिकन दूतावासाला दिला. देवयानी खोब्रागडे यांना देण्यात आलेल्या अपमानस्पद वागणुकीची पुरेशी शहानिशा करण्यापूर्वीच सरकारची चक्रे वेगाने फिरली. निदान ह्या बाबतीत तरी मेंगळटपणा परराष्ट्र खात्याने दाखवलेला नाही हे कौतुकास्पद आहे. अमेरिकन परराष्ट्र खात्याच्या सचिवांशीही परराष्ट्रृमंत्री सलमान खुर्शिद बोलले. परराष्ट्र सचिव केली ह्यांनी देवयानी खोब्रागडे प्रकरणी जे काही घडले त्याबद्दल म्हणे खेद प्रकट केला. त्यामुळे दोवयानी खोब्रागडे यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात येऊन अमेरिकेने भारताच्या मागणीप्रमाणे माफी मागितली की हे प्रकरण संपुष्टात येईल अशी आशा निर्माण झाली होती. पण देवयानी खोब्रागडे यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही; अमेरिकेत कायदा सगळ्यांना सारखा आहे, असा खुलास अमेरिकन परराष्ट्र खात्याने केला आहे.

जगभराचे राजकारण करण्यात पटाईत असलेली अमेरिका देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात सहजासहजी माफी मागणार नाही. मुळात राजनैतिक शिष्टाचारानुसार ठरवण्यात आलेल्या संकेतांचे फायदे ज्या पदावर देवयानी खोब्रागडे काम करतात ते पदाला लागू आहेत का, असा प्रश्न आहे. ह्या प्रश्नाचे उत्तर दोन्ही परराष्ट्र खात्यांचे अधिकारीच देऊ शकतील. पण ज्या अर्थी देवयानी खोब्रागडे यांचा कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी त्यांना युनोतले मोठे पद देण्यात आले त्याअर्थी त्यांना सध्याच्या पदावर राहून राजनैतिक संकेतानुसार दिले जाणारे फायदे अर्थातच मिळू शकत नाहीत हे परराष्ट्र खाते आणि परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शिद जाणून आहेत.. पण तरीही अमेरिकेत त्यांच्याकडून कळत नकळत झालेल्या गुन्ह्यांबद्दल जेव्हा त्यांच्यावर कारवाई झाली तेव्हा त्यांना राजनैतिक संकेतामुळे मिळणा-या फायद्यांची आठवण झाली. देवयानी खोब्रागडे यांना त्यांचे पिताश्री उत्तम खोब्रागडे यांना झाली असेल तर हा शुद्ध बेरकीपणा आहे. परदेशी दूतावासात काम करणारे सगळेच जण बारीकसारीक कायदेभंग, विशेषतः घरगडी, मोलकरणी वगैरे नेमताना करत असतात; मग आपण एखादा बारीकसा गुन्हा केला तर त्यात आकाशपाताळ एक करण्यासारखे काय आहे, असाही युक्तिवाद देवयानी ह्यांनी स्वतःशी केलेला असू शकतो पण आता हा गुन्हा अंगाशी आल्यावर त्यांना राजनैतिक शिष्टाराच्या फायद्यांची आठवण झाली असेल तर हा त्यांचा बेरकीपणाच म्हणावा लागेल. हा बेरकीपणा लपवण्यासाठी त्यांनी मागासवर्गीय म्हणून आपल्यावर अन्याय वगैरे भाषा सुरू केली. वास्तविक अमेरिकेत भारतीय, पाकिस्तानी, बांगला देशीय अशी स्वतंत्र ओळख विचारात घेतली जात माही. तिथे ह्या सगळ्यांची एकच ओळख आणि ती म्हणजे आशियायी!

अमेरिकन प्रशासनाविरूद्ध दाद मागण्याचा, खटल्यात आपली बाजू मांडण्याचा देवयानी खोब्रागडे यांना पूर्ण अधिकार आहे. पण अमेरिकन कायद्याची पकड एवढी जबरदस्त आहे की त्यांचा बचाव फेटाळला जाण्याची शक्यता अधिक. म्हणूनच त्या आणि त्यांचे राजकारणी पाठिराखे राजकारणाच्या वाटेने निघाले. भारतातील अमेरिकेन दूतावासांचे एखादे प्रकरण उपस्थित करून भारताचे परराष्ट्र खात्याही ह्या राजकारण्यांच्या दिंडीत सामील झाले आहे. अमेरिकी परराष्ट्र खात्याबरोबर हा आटायापाट्या खेळण्याचा प्रकार आहे. त्यात यश कितपत मिळते ते तूर्त तरी सांगता येत नाही. नाहीतर कनवाळू अमेरिकन अध्यक्ष ओबामा ह्यांच्यापर्यंत हे प्रकरण नेऊन मिटवण्यावचा सोपा मार्ग पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांना पत्करावा लागणार हे उघड आहे. पण देवयानी खोब्रागडे यांच्या इभ्रतीसाठी भारत-अमेरिका संबंधांचा बळी देण्यापर्यंत दोन्ही देशांची मजल मुळीच जाणार नाही हे निश्चित! तूर्तास तरी अशुभस्य कालहरणम् हीच कूटनीती दोन्ही देशाकडून अवलंबली जाईल हे स्पष्ट आहे. दोन्ही देशांचा लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्याचा चेहरा शाबूत राहून जगाला तो दिसला पाहिजे असा प्रयत्न दोन्ही बाजूंकडून होणार! म्हणून तर तिढा निर्माण झाला, नव्हे, करण्यात आला आहे!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

गोलमाल है भई गोलमाल है!

भाजपा आणि काँग्रेस ह् दोन्ही पक्षांचा दिल्लीत सफाया झाल्यानंतर 28 जागा मिळवणा-या दुस-या क्रमांकावरील आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास आणि मनीष सिसोदिया वगैरे नेत्यांच्या सात्विक अहंकाराला उधाण आले आहे. सत्ता भोगण्यात आम आदमी पार्टीला स्वारस्य नाही; असा सतत धोशा लावणा-या  अरविंद केजरीवालनी सत्तेचा दोर खेचण्यास सुरूवात केली आहे हे उघड आहे..
नायब राज्यपालांच्या निमंत्रणावरून त्यांची भेट घेतल्यानंतर केजरीवालनी 'आम आदमी'ला निव्वळ सत्तेवर येण्यात स्वारस्य नाही वगैरे आधी लावलेली रेकॉर्ड बदलून अठरा कलमांची नवी रेकॉर्ड लावली आहे. बहुधा नायब राज्यपालावर उपकार करण्यासाठीच केजरीवालनी शनिलारी त्यांची भेट घेतली असावी. सरकार स्थापन करण्यास नकार देणारे पत्र देण्याचे आम आदमीचे आधी ठरले होते.तसा इरादाही त्यांनी जाहीर केला होता. प्रत्यक्षात त्यांनी पत्र दिले की नाही माहीत नाही, पण भाजपा आणि काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींना मात्र केजरीवालनी पत्र धाडले आहे. पाठिंब्याच्या अटी भले तुम्ही घालत नसाल, पण आम्ही घालतो ना, असाच त्यांच्या ह्या पत्राचा आशय आहे. ज्या गावाला जायचे नाही त्या गावचा रस्ता कोणी विचारत नाही पण अरविंद केजरीवाल पडले सत्यनिष्ट, भ्रष्टाचारमुक्त शुद्ध राजकारणवादी! सरकार बनविण्याचा रस्ता त्यांनी काँग्रेसलाच विचाराचे ठरवले. त्यांना बाहेरून वा अन्य प्रकारे काँग्रेसचा पाठिंबा मिळाला तर हवाच आहे. म्हणून त्यांनी काँग्रसला पाठवलेल्या पत्रात एक अठरा कलमी अंडरटेकिंगचा मसुदा पाठवला आहे. अमुक तमुक मुदद्यावर तुम्ही आम्हाला पाठिंबा देण्याची लेखी हमी देत असाल तर विचार करू असा केजरीवाला ह्यांच्या पत्राचा थोडक्यात आशय. चला, आधी सरकार स्थापन करण्यास तयार नसलेल्या केजरीवालनी पाठिंब्यासाठी टेंडर तर काढले!
अरविंद केजरीवाल राजकारणात कच्चे आहेत असा जरकोणी निष्कर्ष काढणार असेल तर तो मात्र बरोबर नाही. आपले अल्पमतातले सरकार जास्त काळ टिकणार नाही हे ते जाणून आहेत. काँग्रेसने हमीपत्र दिले तरी तो पोस्ट डेटेड चेक आहे. तो केजरीवाल ठेवून घेतील आणि सरकार स्थापन करणयाच्या उद्योगला लागणार. सरकार चालवता आले नाही तर काँग्रेसने पाठीत खंजीर खुपसला असा प्रचार करतील ते आपल्या सरकारचे विसर्जन करण्यास ते मोकळे आहेत. फक्त सरकार पडले ते भ्रष्टाचा-यांमुळे पडले, आम आदमी पार्टीमुळे नाही, असे सांगून स्वतःची सुटका करून घेतील हे उघड आहे. किंवा सरकार स्थापन करण्यापूर्वीच काँग्रेसने हमीपत्रावरून कटकट केली तरी आताच काँग्रेसला बदनाम करायला सुरूवात करायची असा वरवर डावपेच वाटणारा तिढा त्यांनी निर्माण केला आहे.
अरविंद केजरीवाल हे माजी सिलेक्शन ग्रेड आयकार अधिकारी होते. माजी सरकारी अधिकारी ह्या नात्याने केजरीवालना 'देखेंगे, जाचेंगे, फिर सलाहमशविरा करेंगे, साहब से बात करेंगे, इसके बाद आप को इतल्ला करेंगे' ह्या धर्तीच्या आट्यापाट्या खेळण्याचा उद्दंड अनुभव आहे. फरक एवढाच की सरकारी कार्यालयात चालणारा हा प्रयोग त्यांनी राजकारणाच्या रंगमंचावर सुरू केला आहे. पण त्यांच्या बरोबर काँग्रेससारखा सहकलाकार काही कच्चा नाही. वाजली तर पुंगी नाही तर मोडून खाल्ली असेच मुळी काँग्रेसच्या बिनशर्त पाठिंब्याचे स्वरूप आहे.
काँग्रेसने त्यांना हमीपत्र लिहून दिले तरी त्यचे पालन करण्याची शपथ कुठे घेतली आहे? एक दीडदमडीचा सबइन्सपेक्टर माझ्यावर 'नजर' ठेवतो ह्याचा अर्थ काय, असा सवाल करत राजीव गांधींनी चंद्रशेखरांचे सरकार पाडले होते. त्यापूर्वी इंदिरा गांधींच्या काळात बिचारे चरणसिंग पंतप्रधान झाले खरे, पण त्यांना संसदेत भाषण करण्याची एकही संधी काँग्रेसने मिळू दिली नाही. मोरारजी सरकारविरूद्ध आलेल्या अविश्वासाच्या ठरावावर भाषण ठोकून झाल्यानंतर जॉर्ज फर्नांडिसनी मंत्रीपदाचा राजिनामा दिला होता ह्याचा अनेकांना विसर पडलेला दिसतो. वाजपेयींचे सरकार विश्वास निदर्शक ठराव्याच्या वेळी 12 दिवसात पडले होते.
ह्या पार्श्वभूमीवर केजरीवालनी काँग्रेसला लिहीलेल्या पत्रात म्हटले आहे, सैध्दान्तिक पाठिंबा वगैरे असली गोलमाल भाषा तुम्ही करणार असाल तर ती आम्हाला चालणार नाही! आधी सरकार स्थापन करणार नाही असे सांगायचे. नंतर नायब राज्यपालांची भेट घेऊन आल्यावर काँग्रेसला आणि भाजपालाही पत्रा लिहून बिनशर्त पाठिंब्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावून स्वतःच्या 'शर्ती' पुढे करायाच्या आणि अग अग म्हशी मला कुठे नेशी म्हणत सरकार स्थापन टाकण्याच्या दिशेने पावले टाकायची ही केजरीवालांच्या आम आदमीची चाल लोकांच्या लक्षात आली आहे. पण त्याचबरोबर आतापर्यंत पडलेली काँग्रेस आणि भाजपाची पावले तितकीच सावध आहेत. म्हणून तर दिल्लीतल्या सगळ्यांची भाषा गोलमाल आहे. दिल्लीतल्या घडामोडी पाहता गोलमाल है भई गोलमाल है असेच म्हणावेसे वाटते.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता

कोण जिंकला, कोण हरला?

राजस्थान, मध्यप्रदेश.छत्तीसगड आणि दिल्ली ह्या चारी राज्यांत काँग्रेसचा पराभव झाला असला तरी चारी 'पराभवा'त मोठाच फरक आहे. दिल्लीत आम आदमी पार्टीने केवळ काँग्रेसचाच पराभव केलेला नाही तर भाजपाचाही आम आदमीने पराभव केला आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसच्या पराभवास भाजपा कारणीभूत असून त्याचे श्रेय अन्य कोण्या पक्षाला देता येत नाही. छत्तीसगडमध्ये भाजपाला निसटता विजय मिळाला आहे. भले भाजपाला जास्त जागा मिळाल्या असल्या तरी छत्तीसगड राज्यात तरी भाजपा लोकांना नको आहे. असाच त्या राज्याच्या निवडणुकीचा अर्थ म्हटला पाहिजे.  ह्या विधानसभा निवडणुकांच्या  निकालाचा अर्थ मोदींचा पराभव  असा मात्र नव्हे. किंवा मनमोहनसिंग सरकारचा वा काँग्रेसचे तरूण उदयोन्मुख नेते राहूल गांधी ह्यांचाही पराभव नव्हे. मुळात भ्रष्टचाराखेरीज कोणताही मुद्दा ह्या निवडणुकीत नाही. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार कसा दूर करणार ह्याची कोणतीही प्रभावी उपाययोजना आम आदमी पार्टीने  लोकांपुढे मांडली नाही. किंवा लोकातही काही तशी चर्चा झाली नाही.

आम आदमी पार्टीचा विजय भ्रष्ट्राचारविरूद्धच्या लढाईचा विजय आहे. तोही स्थानिक दिल्ली शासनाचा पराभव आहे. दिल्लीच्या शाळाकॉलेजात चालणा-या प्रवेशातला भ्रष्टाचाराविरूद्ध विजय आहे. कनिष्ट न्यायालयात निकालपत्राची कॉपी प्राप्त करण्यासाठी द्यावी लागणारी लाच, पोलिसात विनायातायात फिर्याद दाखल करण्यासाठी करावी लागणारी 'देवाणघेवाण', दिल्ली महानगर पालिकेत पाणी कनेक्शन, प्रॉपर्टी टॅक्स कमी करून घेण्यासाठी चिरीमिरी, टॅक्स रिफंड प्राप्त करण्यासाठी इन्कम टॅक्स खात्यात दलालामार्फत करावा लागणारे 'डील' इत्यादि अनेक प्रकारच्या भ्रष्ट यंत्रणेला ही चपराक आहे.

मध्यप्रदेशातले भाजपाचे यश स्पृणीय आहे. पण ते शिवराजसिहांचे वैयक्तिक यश आहे. मध्यप्रदेशात गेल्या दहा वर्षात झालेल्या अनेक लग्नसमारंभाला शिवराजसिंहांनी हजेरी लावली होती, म्हणे. अहेरही केला असणारच! शिवाय अनेक आयएएस अधिका-यांचा त्यांना मनापासून पाठिंबा आहे. तसा तो काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांना मिळाला नव्हता.

कोळसा खाण, टू जी घोटाळा किंवा अर्थसंकल्पीय तरतुदी वगैरे प्रश्न जे संसदेत उपस्थित करण्यात आले त्या कथित भ्रष्टाचाराचा स्थानिक पातळीवरील भ्रष्टाचाराचा काही एक संबध नाही. कारण ह्या भ्रष्टाचारावर अधिकारी आणि राज्यकर्ते  ह्यांच्या 'संगनमता'चा प्रभाव आहे. मुख्य म्हणजे मिडियातून अक्टिव्हिस्टस्नी सुरू केलेलेल्या ख-याखोट्या प्रचाराचाही काँग्रेसला फटका बसला आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्नः लोकसभा निवडणुकीत ह्या प्रचाराची पुनरावृत्ती होईल का? पण लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणूक ह्यात फरक आहे. लोकसभा निवडणुकीत सा-या भारताचे जनमत प्रतिबिंबित होणार आहे. द्या चार राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यापैकी छत्तीसगडचे राज्य काँग्रेसने जवळ जवळ हिसकावून घेतले.  काँग्रेसचे राजस्थान भाजपाने हिसकावून घेतले. दिल्ली शहरात महापालिका, दिल्ली शासन आणि केंद्र शासन अशी तीन सरकारे आहेत. दिल्लीत मधल्या फळीवर आम आदमीला सत्तेवर यायचे असेल तर  भ्रष्टाचारी पक्षाचा पाठिंबा घ्यावा लागेल वा भ्रष्टाचारी लोकांना साथ द्यावी लागेल.. ज्या नकारात्मक भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यामुळे त्यांच्या गळ्यात विजयश्रीची माळा पडली त्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून त्यांच्यासमोर आता लौकरच यक्षप्रश्न उभा राहणार आहे. 'बाहेरून पाठिंबा' हे जे काही प्रकरण भारतीय राजकारणात प्रतिष्ठा पावले आहे ते भ्रष्टाचाराचा अजोड उदाहरण म्हणावे लागेल.  अन्य अन्य पक्षाशी तडजोड न करता किती काळ त्यांचे राजकारण चालेल हे आता बघायचे. शिवाय दोन बलाढ्य पक्षाविरूद्ध केजरीवालांनी मोहिमा राबवल्या त्या मोहिमांचा अफाट खर्च ज्याने केला त्यांचे उतराई ते कसे होणार?  मोहिमा राबवण्याचा खर्च कोणीतरी करत असतो. तो खर्च ते वसूलही करत असतात, असा सगळ्या राजकीय पक्षांचा अनुभव आहे. केजरीवाल त्या तिढ्य़ातून मार्ग कसा काढणार हे त्यांच्या त्यांनाच माहित!

ह्या विधानसभा निवडणुकीत तीन पक्ष  जिंकले. पण त्यांच्या राजकारणाचे काय? त्यांचे राजकारण मात्र हरले आहे असे म्हणावे लागतेl! ह्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाची सुस्पष्ट राजकीय विचारसरणी नव्हती. माझ्या मते त्या सगळ्यांचा हाच मोठा पराभव आहे.

 

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

 

अभी तो दिल्ली बहोत दूर!

दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि मिझोरम ह्या राज्यांपैकी दिल्ली आणि मिझोरम वगळता भाजपाचे सरकार येईल, असा पाहणीवजा अंदाज देशातल्या चार प्रमुख वृत्तवाहिन्यांनी वर्तवला आहे. ह्या वाहिन्यांनी केलेल्या पाहणीनुसार दिल्ली आणि मिझोरममध्ये त्रिशंकू विधानसभा येण्याची शक्यता आहे, असाही ह्या वाहिन्यांनी केलेल्या पाहणीचा एक निष्कर्ष. वृत्तवाहिन्यांनी केलेल्या पाहण्यांत कोणते नियम-निकष अवलंबण्यात आले किंवा ही पाहणी सँपल सर्व्हे होती किंवा कशी वगैरे तपशील फारसा उपलब्ध नाही. होणारही नाही. पाहणी करताना 'गंगा गये गंगादास, जमुना गये जमुनादास' थाटाचे निष्कर्ष काढायचे असा लौकिक भारतातल्या बहपसंख्य पाहणी संस्थांचा आहे. ह्याचे कारण स्पष्ट आहे. पद्धतशीर पाहणी करण्यासाठी अफाट खर्च येतो. 24 तास वाहिन्या चालवण्याचाच दैनंदिन खर्चच इतका अफाट आहे की पाहण्या करवून घेण्याचा खर्च प्रसारमाध्यमांना झेपणारा नाही.
वृत्तवाहिन्यांनी खर्चिक पाहण्या केल्या असतील तर त्यासाठी विदाऊट बिल खर्चाचे प्रस्ताव त्यांनी स्पॉन्सर्सना सादर केले किंवा कसे ह्याची माहितीदेखील कधीच उजेडात येणार नाही. असो. मूळ मुद्दा असा की नरेंद्र मोदींचे नाव भावी पंतप्रधान म्हणून जाहीर करण्यात आलेले असल्यामुळे निदान चार राज्यांत तरी भाजपाची सरकारे येणे महत्त्वाचे. त्यामुळे चार महिन्यांनी येणा-या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात भाजपाचे सरकार येणार हे जवळजवळ ठरल्यासारखेच आहे असे लोकांना वाटावे. विशेषत: निरनिराळ्या चॅनेलवर सुरू असलेल्या ओपिनियनमेकर्सच्या चर्चात 'मोदी मोदी!' असा एकच हलकल्लोळ  सुरू राहिला पाहिजे.
केंद्रातल्या काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या सरकारातले पंतप्रधानांसह एकूणएक मंत्री भ्रष्ट्राचारात आकंठ बुडाले आहेत, असा हलकल्लोळ माजवण्याच्या बाबतीत विरोधी पक्षाला प्रचंड यश मिळाले ह्यात शंका नाही. अण्णा हजा-यांच्या उपोषणाने ह्या हलकल्लोळाची सुरूवात झाली जोडीला संसदेचे कामकाज बंद पाडून मनमोहनसिंग सरकारला विनाअविश्वास ठराव राजिनामा देण्यास भाग पाडण्याची भाजपाची 'स्ट्रॅटेजी' हा त्या हलकल्लोळाचा अत्युच्च बिंदू ! 'आम आदमी पक्षा'ची स्थापना हा त्या हलकल्लोळचा शेवट. आम आदमी पार्टीची भाजपाला मदत किती होणार हा प्रश्न नाही. काँग्रेसच्या जागा कमी करण्यास सहाय्यीभूत होणे हीच मदत. जोडीला मोदींचे झंझावाती प्रचारदौरे, मिडिया कव्हरेज, अशी प्रचार आघाडी उघडण्यात आली आहे. शेजारच्या महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दैनंदिन मंत्रालयाच्या कामातून अजिबात फउरसद नाही. ह्याउलट गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना मात्र देशव्यापी प्रचार-दौरे करायला पैसा आणि फुरसदच फुरसद! भले चार राज्यात भाजपाची सरकारे येवोत न येवोत, भाजपा आघाडीचा प्रचार असाच जोमाने चालू राहणार आहे. त्याखेरीज जेव्हा प्रत्यक्ष निवडणुका जाहीर होतील तेव्हा राबायला संघ स्वयंसेवकांचा अवैतनिक ताफा त्यांच्या दिमतीला तयार राहणार आहे.
मोदींचे झंझावाती प्रचार दौरे सुरू आहेत. एकूण त्यांच्या गतिमान प्रचार दौ-यांचा खर्च निव़डणुकीचा ऑडिट कालावधी सुरू होण्यापूर्वीच सुरू झाला असल्यामुळे निर्वाचन आयोगाच्या कॅमेरात तो टिपला जाणे शक्य नाही. सध्या देशातल्या सगळ्या ओपिनियन मेकर्सच्या चर्चेचा रोख एकच आहे: नरेंद्र मोदी. तुलनेने राहूल गांधी मात्र गरीब अमेदवार म्हटले पाहिजेत. त्यांच्याकडे ना चांगले वक्ते, ना ते स्वतः चांगले वक्ते! त्यात काँग्रेसच्या वेगवेगळ्या स्तरावर आमूलाग्र बदल करण्याची पक्षघातक भूमिका त्यांनी घेतली आहे. Cut the top; keep the bottom असे त्यांच्या मूक धोरणाचे स्वरूप आहे. ह्या धोरणासाठी त्यांनी निवडलेली वेळ मात्र चुकीची आहे अशी काँग्रेसजनांची भावना आहे. मुद्दे चांगले असूनही त्यांची भाषणे लोकांना आकर्षक वाटत नाहीत. एकच महत्त्वाची गोष्ट त्यांना अनुकूल आहे. देशातले राजकारण मात्र भाजपाच्या तुलनेने त्यांना खूपच अनुकूल आहे.
97 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अयोध्येचा राम भाजपाप्रणित आघाडीच्या मदतीला धावून आला होता. त्यावेळच्या ताकदीपेक्षा भाजपाची ताकद आता कितीतरी घटली आहे. ओरिसात बीजेडीने भाजपाची साथ सोडली आहे. भाजपाला प्रथमच सत्ता मिळाली तेव्हा केवळ अटलबिहारींमुळे आपण भाजपाबरोबर आहोत असे त्यावेळी नविन पटनायक सांगत होते. ममता बॅनर्जी आणि जयललिता ह्या दोघींनी आपले पक्ष वा-याची दिशा पाहून भाजपाच्या दावणीला बांधले होते. समता, ममता आणि जयललिता ह्यांच्या नाकदु-या काढण्याची थोर कामगिरी अडवाणीजींनी स्वतःचे मोठेपण बाजूला ठेवून पार पाडली. 'मोदी नको' ह्या मुद्द्यावरून नितिशकुमारांनी भाजपा आघाडीला रामराम केला. पण आडवाणीजी त्यांचे मन वळवण्यासाठी गेले नाही. मुलायम आणि मायावती ह्या दोघांची ताकद त्यांचे राज्यच मोठे म्हणून मोठी आहे. ती इतकी मोठी आहे की त्यांच्याशी समझौता करायचा असेल तर काँग्रेस किंवा भाजपाला त्यांच्याकडे जावे लागेल.
लालूप्रसाद ह्यांचा एक विक्रम बाकी आहे. तुरूंगात राहूनही निवडून येण्याचा! हा विक्रम ते करू शकतात!  तिसरी आघाडी स्थापन करण्याच्या बाबतीत मुलायमसिंगांच्या मसलतीला अजून तरी यश आलेले नाही. त्यांच्या खटपटीला यश येण्यासाठी विशिष्ट परिस्थिती निर्माण व्हावी लागेल. डाव्या पक्षांचे प्रवक्ते सीताराम येचुरी-प्रकाश करात हेच तूर्त त्यांचे आशास्थान आहे. लोकसभेत सर्वाधिक जागा मिळवण्यासाठी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा ह्या राज्यात जास्तीत जास्त जागा मिळवल्या तरच भाजपाला दिल्ली गाठता येईल.
महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पुष्कळच मजबूत आहे. कर्नाटकचे राजकारण तूर्त तरी अनाकलनीय आहे. गोव्यात फक्त दोन जागा आहेत. विधानसभा अधिवेशन चालू असतानादेखील सत्तापालट घडवणारे हे राज्य तर मंत्रिमंडळासकट पक्षान्तर करणारे राज्य म्हणून हरयाणा प्रसिद्ध! हे घटक भाजपाची ताकद खच्ची करणारे आहेत. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाची तर महाराष्ट्रात शिवसेनेची भागीदारी भाजपाला अजून तरी अनुकूल आहे. तूर्तास ती अनुकूल राहण्याची शक्यता आहे.
दक्षिणेत आंध्र, तामिळनाडू, केरळ ह्या राज्यात वारे कोठल्या दिशेने वाहतील ह्याबद्दल अंदाज बांधणे चालू घडीला कठीण. त्यात तेलंगण आणि सीमान्ध्र अशी दोन स्वतंत्र राज्ये स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तामिळनाडूचे राज्य काँग्रेस किंवा भाजपाच्या हातात आले तर तो एक चमत्कार मानावा लागेल. केरळमध्ये काँग्रेस आणि डावे पक्ष ह्यांच्यात सततची रस्सीखेच सुरू असून मुस्लिम लीग हा सत्ताकारणातला मोठा घटक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता गमावलेली डावी आघाडी स्वस्थ बसणार नाहीच. खेरीज, तृणमूल काँग्रेसचा करिष्मा कमी झाला आहे.
सध्या भारतात काँग्रेस आणि भाजपा हे दोनच मोठे पक्ष असले तीर सत्ता-सोपान चढण्याची त्या दोघात आज घडीला कुवत नाही, भाजपाकडे सत्तेचा अनुभव असलेले नरेंद्र मोदी असले तरी त्याची कलंकित नेतृत्वाची छबी अजून पुरती पुसली गेलेली नाही. खेरीज काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्ट्राचाराखेरीज सामान्य जनतेला आकर्षित करू शकेल असा 'कार्यक्रम' त्यांच्याकडे नाही. विशेषतः देशाच्या प्रगतीत अडथळा ठरलेल्या अनेक प्रश्नांची उकल, काँग्रेसपेक्षा अधिक चांगल्या त-हेने कशी करावी ह्याबाबत त्यांच्याकडे सुस्पष्ट दृष्टिकोन नाही. पण स्वतःला बुद्धिवादी समजणा-या मध्यमवर्गियांना ह्या सर्व बाबींचे आकलन होणे जरा कठीणच. समजा, चुकून आकलन झाले तरी त्याचा उपयोग नाही. वेळ पडली की कृतीशील होण्यासाठी जे धैर्य लागते त्याचा ह्या वर्गात मुळातच अभाव आहे.
तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीचा उपयोग करून सब्सिडीची रक्कम थेट गरिबांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस सरकारने पाऊल टाकले. काँग्रेसच्या गरीबी हटाव कार्यक्रमाची ही रंगावृत्ती! विविध योजनांमुळे काँग्रेसचा पाय खोलात पडू शकतो; परंतु इ गव्हर्नन्सच्या बाबतीत मनमोहनसिंग सरकारने किमान महत्त्वाकांक्षेचा पल्ला तरी गाठला हे नाकारता येणार नाही.
काँग्रेस कधीच तंटामुक्त नव्हती हे खरे आहे. परंतु तंटेबखेडे सोडवण्याचे एक खास तंत्र काँग्रेसमध्ये विकसित झाले आहे. गल्लीचे राजकारण करून उपद्रव निर्माण करणा-यांना दिल्लीचे तिकीट देण्याचे काँग्रेसकडे अजब तंत्र आहे. ह्याउलट तंटाबखेडा उभा करण्याचे सामर्थ्य भाजपाच्या अनेक नेत्यात आहे.सध्या हे नेते दबा धरून बसलेले आहेत. अटलबिहारींच्या काळातले गुजरात भाजपाचे नेते केशुभाई पटेल, शंकरसिंह वाघेला, वगैरे भाजपामधून हद्दपार झाले आहेत. शंकरभाई काँग्रेसवासी झाले आहेत. केशुभाईंना मानाने भाजापात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात गेल्यानंतर त्यांची जागा घेणारा गुजरामध्ये कोण, असा प्रश्न विचारल्यास भाजपा नेते गडबडून जातील.
देशाचे हे राजकीय चित्र पाहता अभी तो दिल्ली बहोत दूर आहे असेच म्हणावे लागेल.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

संस्थाजीवनः अपरिहार्य काळगती!

संस्थांच्या अधोगतीमुळे महाराष्ट्राची अधोगती झाली असे मत व्यक्त करून मराठीचे बुजूर्ग पत्रकार गोविंद तळवळकर ह्यांनी महाराष्ट्राच्या सद्यस्थितीचे जे विश्लेषण केले त्याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. पण संस्था का संपल्या? ज्यांनी संस्था नावारूपाला आणली अशा कर्तृत्ववान व्यक्ती निघून गेल्या की संस्थांची अधोगती सुरू होते. काही संस्था तर केवळ नावापुरतेच स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवतात. ह्या संदर्भात एक प्रश्न उभा राहतो. संस्था मोठी की व्यक्ती मोठी? यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे मिळालेल्या पुरस्कारानिमित्त तळवलकरांनी हे मत व्यक्त केले असल्यामुळे संस्थेतले संस्थाप्रमुखांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे महत्त्व त्यांना अभिप्रेत असावे.
यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्तवाने आधुनिक महाराष्ट्राचा पाया घातला हे वादातीत सत्य आहे. 'आम्ही ठरवू ते धोरण, बांधू तेथे तोरण', ही यशवंतरावांची उक्ती म्हणजे राजकारणातले जणू सुभाषितच. अनेक बाबतीत राज्याचे धोरण ठरवण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी होती. ती त्यांनी उत्कृष्टरीत्या पार पाडली. बेकारी, महागाई, साखरटंचाई, रेशनिंगवर धान्याची मारामार, घरांचा प्रश्न राज्याचा औद्योगिक विकास, आर्थिक प्रश्न, शेतीचे तुटपुंजे उत्पन्न, एक ना दोन समस्या त्यांच्या काळात होत्या. खेरीज डांगे. एसेम, धुळप, आचार्य अत्रे ह्यांच्यासारख्या अनेक खंद्या नेत्यांची टीका झेलत त्यांना काम करायचे होते. केंद्रात तिकडे नेहरू आणि काँग्रेस नेतृत्वाचे तालेवार धोरण! ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्यांना राज्याची प्रगती करायची होती. नेहरू घराण्याकडे जशी त्यागाची पार्श्वभूमी तशी त्यांच्याकडे 'मोठी' पार्शवभूमी अर्थात नव्हती. पण सभ्य राजकीय पार्श्वभूमी हे मोठे भांडवल त्यांच्याकडे होते. खेरीज स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग, कायद्याची पदवी, रायवाद्यांचे तत्वज्ञान आणि मनाची बुद्धिवादी ठेवण ह्या जोरावर त्यांच्याकडे नेतृत्व चालत आले.  मंत्रिपदावर राहूनही त्यांनी महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची जाण, युक्तिवाद कौशल्य, समंजसपणा इत्यादी गुणांची परिसीमा गाठली. म्हणूनच महाराष्ट्रात राहणा-या माणसाला दोन खणांचे घर मिळाले पाहिजे, असे भाषणात ते आवर्जून सांगत. दिवाळी तोंडावर आली तेव्हा साखर गायब होण्याचे ते दिवस होते. चव्हाण एका भाषणात म्हणाले, तिखटामीठाच्या करंज्या गोड मानून घ्या अशी माझी राज्यातल्या जनतेला कळकळीची विनंती आहे.
चव्हाणांच्या व्यक्तिमत्वाच्या मुशीच तयार झालेल्या अनेक नेत्यांनी संस्था काढल्या. त्या संस्थांना चव्हाणांनी उत्तेजन दिले. कार्य कुठलेही असू द्या. ते संस्थात्मक प्रस्तावाद्वारे आले तर त्या संस्थांना मदत करण्याची चव्हाणांची तयारी होती. तशा स्पष्ट सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या होत्या. कारण सर्व कामे सरकार करू शकत नाही हे त्यमागचे लॉजिक होते. त्या काळात लोकसत्तेमध्ये नागरी जीवनाचे सादपडसाद ह्या शीर्षकाचे सदर होते. साध्या लेटरवर कोणी प्रसिद्धीसाठी मजकूर आणून दिला की त्याला प्रसिद्धी देण्याचा प्रघात होता. यशवंतरावांचे मित्र ह. रा. महाजनी ह्यांनी स्वतःच हा दंडक घालून दिला होता. सरकारी कार्यालयातही  त्या सदरातल्या वृत्ताची दखल घेतली जाई. जहांगीरच्या घेटेसारखे स्वरूप असलेल्या ह्या सदराचे पुढे नामान्तर झाले. 'नागरी जीवनाचे पडसाद' असे सुटसुटीत नाव ह्या सदराला मिळाले. माझ्या काळात ह्या सदराची जबाबदारी एका सबएडिटरवर सोपवण्यात आली. मी त्या सदर लेखकाला क्रेडिट लाईन देण्याचा निर्णय घेतला . टिकेकरांनीही माझ्या निर्णयला संमती दिली. हेतू एकच होता, संस्थेसाठी झटणा-या कार्यकर्त्यांना उत्तेजन मिळावे. गडक-यांच्या काळात गिरनार चहाच्या सहकार्याने सार्वजिनक गणेशोत्सवांच्या स्पर्धा घेण्याचे सुरू झाले. अलीकडे संपादक गिरीश कुबेर ह्यांनी सार्वजनिक संस्थांना आर्थिक मदत मिळवून देण्याच उपक्रम राबवत आहेत.
राज्यात सरकारी पातळीवर जेवढ्या संस्था स्थापन करता येणे शक्य होते तेवढ्या करण्यात आल्या. त्याखेरीज वाचनालये, शाळा-कॉलेजे, विज्ञान, नाटक, चित्रपट, साहित्य, सहकार, मिडिया इत्यादि अनेक क्षेत्रात संस्था सुरू झाल्या. चॅरिटीज अक्ट किंवा सहकार कायदा इत्यादी अनेक कायद्याखाली त्या नोंदवण्यात आल्या. कोणाला सरकारी धोरणानुसार अनुदान प्राप्त झाले तर कोणाला भागभांडवल मिळाले. सहकार गंगा तर खेडोपाडी अवतरली. त्यांच्या कर्जाला हमी राहण्याचाही उपक्रम सरकारने राबवला. गाव न् गाव सहकारमहर्षींमुळे दुमदुमले. शहरी भागात ज्या संस्थांना अनुदान प्राप्त झाले अशा आहेरे वर्गाबद्द्ल  ज्यांना अनुदान प्राप्त झाले नाही अशा नाहीरे वर्गाच्या पोटात दुखू लागले. पक्षीय राजकारण त्यात झिरपू लागले. जातीय तेढ उद्भवली नाही असे म्हणता येत नाही. संस्थांच्या संसारात भ्रष्ट्चाराने केव्हा शिरकाव केला हे कळलेच नाही. अधिकारीवर्ग मंत्र्यावर ठपका ठेऊ लागले तर मंत्री अधिकारीवर्गाला 'आडे हात' घेऊ लागले. दरम्यानच्या काळात संस्थातली लोकशाहीही संपुष्टात आली. राज्यनाट्य स्पर्धा सुरू झाल्या. एके काळी अपार औत्सुक्य असलेल्या ह्या स्पर्धा अजूनही चालू आहेत. पण केवळ रिच्युअल! नवोदित लेखकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सुरू झाल्या. पुस्तकेही आली. पण ती वाचली किती गेली. ह्याचा ताळेबंद कुणी मांडला नाही. स्वस्त पुस्तकासाठी ग्रंथाली सुरू झाली पण पुस्तके म्हणावी तितकी स्वस्त झाली नाही. साहित्य संमेलने गाजू लागली पण त्यातल्या रूचकर भोजन व्यवस्थेसाठी.
शास्त्रीय गायन, लावण्यादि लोककला, चित्रपटांना रौप्यकमळ, लेखकांना साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यसंमेलनांना अनुदान सगळे काही सुरू आहे. पण प्रतिभेच्या प्रांतात दूर्गादेवीच्या दुष्काळासारखी स्थिती आहे. कुष्ठरोग्यांसाठी आश्रम निघाले. पण एखाददूसरा ठीक चालला आहे. चालू आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अनेक एनजीओ पुढे आल्या. पण त्यांचे लक्ष परदेशातून किती डॉलरची मदत येणार इकडे. मदत मिळते आहे म्हटल्यावर अनेक सेवानिवृत्त आय ए एस मंडळी एनजीओत घुसली आहे. अनेकांचा दृष्टीकोण अलाः पैसा मिळो वा न मिळो, प्रसिद्धीचे इंटेसिव्ह पुरेसे आहे.
अनेक संस्थांची नावे मला देता येणे शक्य आहे. पण त्यांच्याबद्दल असेसमेंट केले तर ते वादग्रस्त ठरेल ह्यात शंका नाही. असे हे महाराष्ट्राचे संस्थाजीवन. ते केव्हा ना केव्हा मोडकळीला येणे हे क्रमप्राप्तच होते! त्यामुळे राज्याची प्रगती खुंटणार ही काळगतीच म्हटली पाहिजे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

स्वतःविरूद्ध तहलका!

लफडी कुलंगडी आणि भानगडी म्हणजेच पत्रकारिता असा अनेकांचा समज आहे. दुर्दैवाने सुशिक्षितवर्ग, उच्चश्रेणीतले प्रशासक इत्यादींचाही असाच समज आहे. त्याला कारणही आहे. पीत पत्रकारितेविरूद्ध कोणी कितीही बोलत असला तरी पीत पत्रकारितेला भोळसर वाचकांचा पाठिंबा मिळतो ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाहीच. प्रश्न विचारणा-याबद्दल लाच घेणा-या खासदारांचे प्रत्यक्ष लाच घेतानाचे छुप्या कॅमे-याने केलेले चित्रण जेव्हा दूरचित्रवाहिन्यांवरून प्रसारित झाले तेव्हा देशभरात खळबळ माजली. हिंदीत बोलायचे तर तहलका मच गया. तहलका माजवणारे हे चित्रण करणारा तरूण तेजपाल ह्या पत्रकाराचे नाव सर्वतोमुखी झाले. त्यामुळे नवशिक्या पत्रकारांचा तो हिरो झाला हेही खरे आहे. परंतु ही बाजारबसवी पत्रकारिता असून अशी पत्रकारिता करणा-या पत्रकाराला इज्जत अशी कधी नसतेच. कोणाला तरी ट्रॅप करण्यासाठी नोटांच्या थप्प्या दिल्या जातात, हे पत्रकारही खाल्ल्या मिठाला जागून त्यांच्यावर सोपवलेली कामगिरी चोख बजावत असतात. भाडोत्री पत्रकारितेत ही वरची श्रेणी मानली जाते. पत्रकारितेत अशाही आडवाटा असतात ह्याची जाणीवदेखील अनेकांना नाही. सुशिक्षित म्हणवणा-या भाबड्या वाचकांना तर त्याची गंधवार्ताही नाही.
तरूण तेजपाल हा तेजस्वी पत्रकार असल्याचा साक्षात्कार अनेकांना त्या वेळी झाला. इंडिया टुडेमध्ये यकश्चित सबएडिटर असलेल्या तेजपालला स्वतःलाही आपण मोठे पत्रकार असल्याचा साक्षात्कार झाला. काळे धंदे करणारे भारतात अनेक लोक आहेत. तेजपालसारख्या  तरूण पत्रकाराला हे लोक नेहमीच हाताशी धरतात. काळे धंदे करणा-यांच्या जगात भानगडीच्या फाईलींची 'खरेदीविक्री' चाललेली असते. फाईल देणारा कधीच समोर येत नाही. हे पत्रकार आणि त्यांना फाईली आणि पैसा पुरवणारे मध्यस्थदेखील नेहमीच 'समाज स्वच्छ' करण्याची भाषा बोलतात. ह्या पत्रकारितेला सोने समजून पत्रव्यवसायात आलेल्या अनेकांपैकी तरूण तेजपाल हा एक असाच तरूण. त्यामुळे पैशाच्या मोहाने तो घडला. बिघडला. शेवटी आपल्या मूळ वाटेकडे वळला. त्याची सहकारी असलेल्या तरूण महिला पत्रकाराशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्याचे पाऊल त्याने टाकले. गोव्याच्या हॉटेलात मुक्कामास असताना त्याने बरोबर असलेल्या महिला पत्रकारावर लिफ्टमध्ये बलात्कार केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. हा आरोप येताच त्याला तहलका साप्ताहिकाचे संपादकपद सोडावे लागले; इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून त्याच्याविरूद्ध गोवा पोलिसांनी गुन्हा दाखलही केला आहे. त्या गुन्ह्याचा तपास त्वरेने पार पडणार ह्यात शंका नाही.
ह्या प्रकरणाचा अत्यंत आक्षेपार्ह भाग म्हणजे त्याचा बचाव करण्याचा छुपा प्रयत्न व्यवस्थापकीय संचालक शौमा चौधरींनी चालवला आहे. तरूण तेजपालवरील बलात्काराच्या आरोपप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी तिने आपल्याच कार्यालयाची समिती नेमली असून त्या समितीची प्रमुख तेजपालची मैत्रीण आहे. बलात्कारविषयक कायद्यात अलीकडे ज्या सुधारणा करण्यात आल्या त्या पाहता गुन्हेगाराला शिक्षा करणे अलीकडे सोपे झाले आहे. त्यामुळे तरूण तेजपालवरील संकटाने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे.
अलीकडे लब्धप्रतिष्ठितांच्या बलात्कारांची मालिका सुरू असून आसाराम बापू, त्यांचे चिरंजीव नारायण सांई ह्यांच्याविरूद्ध ह्यापूर्वीच गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. आता त्यात तरूण तेजपाल ह्या प्रतिष्ठित बलात्का-याची भर पडली आहे. विशेष म्हणजे हा आरोपी समाज स्वच्छ करायला निघाला होता. तो पोहोचला तुरूंगाच्या दारात! आसारामबापू आणि तरूण तेजपाल ह्या दोघांना वाचवण्यासाठी निष्णात कायदेतज्ज्ञांची फौज उभी राहणार हे निश्चित. बलात्काराची ही प्रकरणे हे न्यायसंस्थेसमोर एक आव्हान ठरावे.

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

नॉर्थ ब्लॉकविरूद्ध मिंट रोड

आगामी लोकसभा निवडणूक जशी जवळ येत चालली तशी नरेंद्र मोदी आणि राहूल गांधी ह्यांच्यात भाषणांची जुगलबंदी रंगत चालली असून त्यामुळे लोकांची यथेच्छ करमणूक सुरू आहे. तशाच प्रकारची जुगलबंदी आर्थिक क्षेत्रातही सुरू आहे. फरक इतकाच की आर्थिक क्षेत्रातल्या जुगलबंदीमुळे होणा-या करमणुकीची नजाकत सामान्य माणसांच्या डोक्यावरून जाणारी आहे! आर्थिक क्षेत्रात तडाखेबंद भाषणापेक्षा सूक्ष्म अर्थच्छटेवरच भर अधिक. मुंबईत भरलेल्या बँकाच्या परिषदेत अर्थमंत्री चिदंबरम् आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् ह्यांच्या भाषणाची जुगलबंदी चांगलीच रंगली. विषय होता महागाई कशी हाताळावी हा!
विशेष म्हणजे 'महागाई' ह्या शब्दाचा उच्च्ररदेखील न करता चिंदंबरम् आणि रघुराम राजन् ह्या दोघांनी आपापले मुद्देच पुढे दामटले. चलनफुगवटा (आपल्या रांगड्या भाषेत महागाई हो!)  कमी करायचा तर फक्त व्याजदर कमीजास्त करण्याखेरीज अन्य कोणतेही साधन रिझर्व्ह बँकेच्या हातात नाही. परंतु व्याजदरात रिझर्व बँकेने अनेकदा वाढ करूनही महागाई कमी होण्याचे नाव दिसत नाही. कृषी उत्पन्नाचा अंदाज आल्यानंतरच व्याजदर कमी करण्याचा विचार करता येईल असे रघुराम राजनचे म्हणणे तर रिझर्व्ह बँकेच्या दर वाढण्यापेक्षाही महागाईचा संबंध मागणी आणि पुरवठ्यातल्या असुंतलनापायी महागाई वाढत चालली आहे. व्याजदरात वाढ केल्यामुऴे निष्कारण गुंतवणुकीवर परिणाम मात्र झाला आहे. पण व्यादर कमी करा, असे चिदंबरम् रघुराम राजनना सांगू शकत नाही. का? तर रिझर्व्ह  बँकेचा दर्जा हा घटनेने स्वयंभू ठेवला असून अर्थमंत्र्यांनी व्याजदरवगैरे बाबीत हस्तक्षेप करणे अपेक्षित नाही. राजस्व धोरण सरकारने पाहायचे तर वित्तीय धोरणाचे तंत्र रिझर्व्ह बँकेने हाताळायचे असे जुन्या काळापासून ठरले आहे. त्यामुळे दरवाढ टाळण्याचे आडून आडून सुचवूनही नुकतेच निवृत्त झालेले गर्व्हनर सुब्बा राव ह्यांनीदेखीलदर कमी केले नाहीच. कुठे रेपो रेट कमी कर कुठे तरत्या रकमेचे प्रमाण वाढव अशा क्लृप्त्या योजून सुब्बारावांनी वेळ मारून नेली. पुष्कळ बोलवच्च्रनगिरी करूनही रघुराम राजन ह्यांची वाटचाल सुब्बारावांच्या दिशेनेच सुरू आहे.
ह्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक तुटीचे निर्धारित प्रमाण वाढू देणार नाही आणि काहीही करून विकासाचा दर साडेपाच टक्क्यांपेक्षा घसरू देणार नाही; विश्वास ठेवा, अशी रेकॉर्ड चिदंबरम् ह्यांनी लावली आहे. आर्थिक व्यवहाराच्या बाबतीत दोघांचेही ज्ञान पुस्तकी. फाईलींचा ढीग उपसून ते अधिकाधिक परिपक्व झालेले! वस्तुस्थिती अशी आहे की खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना 'दर' हा घटक ना सरकारच्या हातात ना रिझर्व्ह बँकेच्या हातात. शेतमालाला 'रास्त' भाव मिळाला पाहिजे ही मागणी मान्य करायची तर अन्नधान्याची भाववाढ अटळ आहे हे आता सगळ्यांना माहीत झाले आहे. त्याखेरीज लासलगावचा कांदा दिल्लीच्या सुपरमार्केटपर्यंत पोहाचवयाला किती खर्च येतो कोणास माहीत? कारखानदारांना कच्चा माल महाग दराने मिळाला की कारखानदार छुपी भाववाढ करत असतात.
100 ग्रॅमची पाऊच ऐंशी ग्रॅमचे नि अर्धा किलोचे पॅकेट 400 ग्रॅमचे केव्हा झाले हे रघुराम किंवा चिदंबरम् सांगू शकतील का?  व्यापारी, उद्योगपती आणि शेतकरी हे तिघे आमदार-खासदारांना आणि कलेक्टर-मामलेदारांना झुकांड्या देण्यात वस्ताद. दोन वर्षांपूर्वी डाळींचे भाव वाढायला सुरूवात झाली तेव्हा एक मॉलच्या मालकाने 200 कोटींचा नफा कमावला. पण सरकार मात्र गाढ झोपलेले होते. जाग आली तेव्हा सरकारला असे वाटले, यंदा कडधान्याचे पीक कमी म्हणून डाळींचे भाव वाढले. आता डाळींचे वाढलेले भाव स्थिर झाले असून ते घटण्याचा संभव नाही. हेच भाज्या आणि फळफळावळांच्या बाबतीत घडत आहे. भाज्या साठ रुपये किलो तर फळे दीडशे रुपये किलो ही भाववाढ आता स्थिर झाला आहे. ती कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तरीही पुरवठ्याची स्थिती सुधारली की महागाई कमी होईल हे चिदंबरम् कोणत्या आधारावर सांगताहेत हे त्यांचे त्यांनाच माहीत!
रिझर्व्ह बँकेत नोटांची ( अक्षरशः नोटा नाही हो! ) टंचाई तर अर्थमंत्रालयात 'आर्थिक अडचण' अशी स्थिती आहे! बँकेच्या व्याज धोरणाचा किंवा सरकारच्या करविषयक धोरणाचा महागाईशी काहीएक संबंध नाही. व्यापारी-शेतकरी ह्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे नफा मिळत नाही. त्यांचा त्यांनाच वाढवून घ्यावा लागतो. फक्त मालाचा पुरवठा कमी असेल अशाच वेळी ते त्यांचा नफा वाढवून घेऊन संधी साधतात. सरकारी नियंत्रण हटवून बाजारात खुली स्पर्धा निर्माण केली की वाजवी दरात हवा तेवढा माल उपलब्ध होईल असे गणित मांडणा-यांचे भारतात हसे झाले आहे. अर्थशास्त्रीय नियमांचा बडिवार माजवणा-या रिझर्व्ह बँकेला हे कळत नाही असे मुळीच नाही. पण एकदा घेतलेल्या भूमिकेपासून कसे मागे जायचे असा प्रश्न त्यांच्यापुढे असतो तर उठसूठ करवाढ केली की फक्त स्वतःचे उत्पन्न वाढवायची चटक सरकारला लागली आहे.
सर्व्हिस टॅक्सच्या नावाखाली सरसकट 12 टक्के, व्हॅटच्या नावाखाली 8 टक्के आणि लोकल बॉडी टॅक्स म्हणजेच ऑक्ट्रॉयच्या नावाखाली करवसुली जोरदार सुरू अहे. अधुनमधून तोंडी लावायला जीडीपी, बिघडित चाललेले परकी व्यापार संतुलन, रुपयाची घसरण वगैरे विषयांवर बोलत राहिल्याने देशाचे उत्पन्न वाढत नसते. लोकांना रोजगार मिळेल अशा प्रकारच्या उद्योगांना त्वरीत 'जल, जंगल जमीन' (आणि वीजदेखील) कशी देता येईल ह्याचा विचार त्यांना सुचत नाही. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना एकच सुचतेः काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचले की सगळे काही ठीक होऊन जाईल! 'नीम-हाकिम' की दवा असा त्यांचा फार्मुला आहे. काँग्रेसच्या 'कार्यक्रमा'ला त्यांच्याकडे पर्याय नाही. तसा तो असता तर तो संसदीय चर्चेत स्पष्ट झालाच असता.
प्रत्येक कार्यालयातल्या फाईलीवर वेळच्या वेळी निर्णय झाले, लोकव्यवहार मार्गी लागले की असंतोषाचे निम्मे मूळ संपुष्टात येईल. पण कोणत्याही कार्यालयात जा, तिथे एकतरी विद्वान दिसलाच पाहिजे. दिल्लीतला नार्थब्लॉक आणि मुंबईतल्या मिंट रोडवरील रिझर्व्ह बँक हे देशभरातल्या विद्वानांचे आगरच! त्यांना फाईली आणि आकडेवारी हाताळण्याची सवय; महागाई हाताळण्याची सवय नाही! फाईलीतल्या आकडेवारीचा उबग आला म्हणून बिचा-या बँकवाल्यांच्या परिषदेत थोडीशी जुगलबंदी!
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता

पितळी सुवर्ण जयंती!

सीबीआयच्या सुवर्णजयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमात सीबीआयचे सध्याचे संचालक रणजीत सिन्हांनी जे अकलेचे तारे तोडले आहेत ते पाहता सीबीआयच्या सुवर्ण जयंतीचे मोल अठरा कॅरेट सोन्याच्या मोलाएवढेच किंवा पितळेच्या मोलाएवढेच आहे की नाही अशी शंका येते. किक्रेट सामन्याच्या निकालावरून चाललणारा सट्टा बंद करता येत नसेल तर तो सट्टा कायदेशीर केलेला बरा, असे त्यांनी ह्या कार्यक्रमात सांगितले. एवढेच सांगून ते थांबले असते तर मग रणजीत सिन्हा कसले! ते पुढे असे म्हणाले, बलात्काराचे प्रकार थोपवता येत नसतील तर सरळ बलात्कार एन्जॉय करा असे तरी सरकारने सांगून टाकावे!! आपण वरिष्ठतम पदावर आहोत ह्याचा बहुधा रणजीत सिन्हा ह्यांना बहुधा विसर पडलेला दिसतो. एखाद्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवादी लेखकासारखे बोलण्याचे स्वातंत्र्य आपणास नाही ह्याचेही त्यांना भान दिसत नाही. त्यांना विचारवंत म्हणून नाव मिळवून प्रसिद्ध पुरुष व्हायचे असेल तर त्याला कोणाचीच ना नाही. परंतु त्यापूर्वी त्यांनी 'राजिखुशी'ने राजिनामा देऊन त्या उद्योगाला बरे.
सरकारी नोकरांच्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआय म्हणजेच केंद्रीय गुप्तचर पोलिस विभाग 1963 साली स्थापन करण्यात आला होता. कर्तव्यकठोर पोलिस म्हणून समजल्या जाणा-या सीबीआयला अगदी देशभरातल्या कोणत्याही सरकारी नोकराने केलेल्या गुन्ह्याची चौकशी करून त्याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. म्हणूनच अनेक राज्यांच्या विधानसभेत एखाद्या संशयास्पद पोलिस तपासाचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात येत असे. सरकारकडूनदेखील ती मागणी सहजासहजी मान्य केली जात असे. ती मागणी मान्य करणे ह्याचा अर्थ राज्याचे पोलीस कुचकामी असून गृहखात्याच्या कारभारावर ताशेरे ओढले जाण्याचाच प्रकार तो मानला जात असे.
पण सीबीआयचा इतिहास पाहिल्यास असे लक्षात येईल की सीबीआयचा धाक म्हणून काही देशात निर्माण झाला नाही. ह्याउलट गुन्हागारांना धाक वाटावा असे कितीतरी कनिष्ट पोलिस अधिकारी, कॉन्स्टेबल अनेक राज्यात सापडतील. ह्याउलट 'सरकारी' गुन्हेगारांना सीबीआयने तुरूंगाची हवा दाखवली असेल. म्हणूनच एखाद्या खटल्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी अलीकडे अनेक राज्ये सरकारे सहज मान्य करतात. त्यामुळे एक होते की राज्याच्या पोलिसांवर ठपका येण्याचे अनायासे टळते. त्याचप्रमाणे अलीकडे चौकशी आयोग नेमणे, खातेनिहाय चौकशीचा हुकूम काढणे, संसदीय समितीकडे एखादे प्रकरण सोपवणे असल्या तकलादू चौकशांना वारेमाप ऊत आला आहे. अनेक चौकशा तर केवळ कालापहरण करण्यासाठीच केल्या जातात हे बिचा-या भोळ्याबाभड्या लोकांना कळत नाही. भोळ्याबाभड्या ह्याचा अर्थ केवळ वर्तमानपत्रे वाचणारे असा अभिप्रेत आहे.
आदल्या दिवशी सीबीआयच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मनमोहनसिंग, पी चिदंबरम ह्यांचीही भाषणे झाली. धोरण ठरवण्याचा सीबीआयला अधिकार नाही. एखाद्या धोरणात्मक नियमाचा हेतूपुरस्सर भंग केला गेला असेल तर संबंधिकतांच्या विरूद्ध कोर्टात टिकणारा पुरावा उभा करणे एवढेच सीबीआयचे काम! पण सार्वजनिक कंपनीला डावलून बिर्लांच्या हिंदालकोला खाणवाटप करण्यात आले ह्या सुतावरून सीबीआयने स्वर्ग गाठला. कुमारमंगलम् बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पारख ह्यांच्याविरूद्ध नोटिसा जारी करून जाबजबाबाची तयारी चालवली, थेट पंतप्रधान कार्यालयातील कागदपत्रे तपासून पाहण्याचा तथाकथित कारवाई सुरू करण्यात आली. ह्यावर ताण अशी की ज्या अर्थी खाणवाटप झालेले आहे त्या अर्थी गुन्हा स्वयंसिद्धच असल्याची भूमिका सीबीआयने घेतली. एखाद्या फाईलवर घेण्यात आलेला निर्णय बदलण्याचा मंत्री, पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांनात्री इत्यादींना पूर्ण अधिकार असतो हे प्रशासनातले साधे नैसर्गिक तत्व! पण ते सीबीआयला माहित नाही. दररोज वर्तमानपत्रात छापून आलेली विरोधी नेत्यांची निवेदने, कोर्टाचे निकालाचे तुकडे ह्या पलीकडे त्यांचे वाचन नाही. त्यामुळेच सीबीआयचा ज्येष्टतम अधिकारीच केवळ अकलेचे तारे तोडू शकतो. क्रिकेट सट्टा, बलात्कार इत्यादि गुन्ह्यात वाढ झाली आहे. त्या वाढीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने प्रभावी उपाययोजना सुचवण्याचे मार्गदर्शन करायचे राहिले बाजूला, आणि ते कायदेशीर करा, अशी अफलातून सूचना त्यांनी केली. विनोदी लेखक असाही सिन्हांचा लौकिक नाही. तसा लौकिक पुढेमागे होण्याची शक्यतादेखील नाही. तरीही त्यांनी सट्टा आणि बलात्काराची आचरटपणाची तुलना त्यांनी केली आहे.
सध्या उच्च न्यायांलयांच्या न्यायमूर्तींनासुद्धा 'हमभी कुछ कम नही' असे वाटू लागले असावे. आसाम हायकोर्टाच्या खंडपीठाने नुकताच असा निवाडा दिला आहे की, सीबीआयची स्थापनाच मुळी बेकायदा आहे. सरकारने केवळ मंत्रिमंडळात ठराव करून एका साध्या हुकूमाने सीबीआयची म्हणे स्थापना केली. न्यायमूर्तीमहाशयांच्या मते संसदीय संमती नसेल तर एखादी कृती बेकयदा! सीबीआयची स्थापना ही केवळ प्रशासकीय अडचण दूर काढण्यासाठी विशेष पोलिस विभाग असून असे अनेक विभाग केंद्र सरकारात आहेत उदाहरणार्थ औद्योगिक सुरक्षा वगैरे! निवडून आलेल्या आमदार-खासदारांना सरकार बनवण्यासाठी पाचारण करण्यात येते. जोपर्यंत त्यांच्या बाजूने सभागृहात बहुमत आहे तोपर्यंत त्यांना राज्य करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे ह्याचे सध्या अनेकांना भान उरलेले नाही. त्यांना जनतेने पाच वर्षांसाठी निवडून दिले आहे. आपली कामगिरी पसंत नसेल तर पुढील निवडणुकीत आपटी खावी लागते ह्याचे त्यांना भान असले म्हणजे पुरे. संसदेत केलेल्या आरोपाबद्दल आरोप करणा-या लोकप्रतिनिधीवर खटला भरता येत नाही. कारण त्या आरोपांमुळे सत्यशोधनाच्या कामास मदत व्हावी अशी अपेक्षा आहे. एखाद्या खासदाराकडे वा आमदाराकडे किंवा पत्रकारांकडे पोलिसांपेक्षा अधिक माहिती असू शकते असे घटनाकारांनी गृहित धरले आहे. पण सध्याचे चित्र पाहिल्यास विरोधी तसेच सरकार पक्षातील खासदारांना सत्यासत्याची चाड आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करता येईल. त्यामुळे निव्वळ वर्तमानपत्री बातम्यांवर विसंबून राहून एखादे विधान करणे धोक्याचे आहे ह्याचे भान बाळगणे आवश्यक आहे. असे भान नसलेल्या सिन्हांना घरचा रस्ता दाखवलेला बरा.

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

थापा आणि टाळ्या!

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी निवडणूक प्रचार सुरू झाला असून अनेक कसलेल्या तसेच हौशी पात्रांच्या हालचाली रंगमंचावर उगाच इकडून तिकडे सुरू झाल्या आहेत! हे नाटक फार्सिकल वळणाने पुढे सरकेल असे निदान आजतरी वाटते. विशेष म्हणजे तिसरी घंटा वाजायला अवकाश असतानाच पात्रात संवादांची फेक सुरू झाली. त्यामुळे करमणुकीच्या उद्देशाने ह्या भाषणांकडे पाहणे भाग आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल हे बार्डोलीत स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतक-यांचे आंदोलन सुरू करणारे काँग्रेसचे पहिले नेते होते. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाच्या काळात सरदारांच्या नेतृत्वाचे तेज फिके पडले नाही हे विशेष. गांधी-नेहरू ह्या काँग्रेसच्या नेत्यांना वल्लभभाईंच्या नेतृत्वास कधीच विरोध नव्हता, ना दोघा नेत्यांच्या मनात सरदारांद्दल कधी किंतु आला. म्हणूनच सरदारांना पहिल्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्रीपद देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर त्यांना उपपंतप्रधानही करण्यात आले. नेहरूंच्या काळात तडजोडीचे राजकारण नव्हते. सरदारांना पंतप्रधानाखेरीज कुठलेही पद मान्य नव्हते तर ते त्यांनी उपपंतप्रधानपद खात्रीपूर्वक नाकारले असते.
निझामाविरूद्ध कारवाई करून हैद्राबाद मुक्त करण्याचा निर्भय निर्णय त्यांनी घेतला. तो पंतप्रधानांना मान्य होता. पण नरेंद्र मोदींनी आपल्या प्रचार-सभातून भाषणे करताना ह्या ऐतिहासिक सत्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. वस्तुत: सरदारांच्या कर्तृत्वाबद्दल, विशेषत: त्यांच्या खमक्या स्वभावाबद्दल काँग्रेसजनांच्या मनात आदराची भावना होती. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर निजामाने भारतात सामील होण्याऐवजी स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपले राज्य टिकवण्याचा प्रयत्न सुरू करताच सरदारांनी पंतप्रधानाशी विचारविनिमय करून लष्करी कारवाईचे पाऊल टाकले आणि निजामाचा मनसुबा हाणून पाडला. भारतात सामील होण्यास नकार देणा-या राज्यात निझाम हे काही एकमेव संस्थान नव्हते. मुरूड-जंजि-याच्या नबाबाचाही मनसुभाही निझामाप्रमाणेच होता. सरदारांनी त्यालाही सरळ केले. काश्मिरच्या संस्थानही भारतात सामील होण्यास तयार नव्हते. पण टोळीवाल्यांच्या हल्ल्यांमुळे स्वतंत्र काश्मिर आपण टिकवू शकणार नाही ह्याची जाणीव झाल्यामुळे नेहरू-पटेलनी काश्मिरच्या संरक्षणाची जबाबदारी पत्करली. काश्मिरचे राजे हरीसिंहांकडून सामीलनामा लिहून घेण्यास तयार झाले म्हणून त्यांना सरळ करण्याचा प्रश्न सरदारांपुढे उभा राहिला नाही. नाहीतर हरिसिंगमहाराजांनाही त्यांनी सरळ केलेच असते. गृहमंत्री ह्या नात्याने सरदार वल्लभभाईंपुढे स्वतंत्र भारतातल्या बंडाळ्या मोडून काढण्याची कामगिरी होती. ती त्यांनी यशस्वीरीत्या केली. त्यांची कामगिरी केवळ अजोड आहे.
देशाच्या फाळणीस हिंदू महासभा, संघ इत्यादि अनेकांचा विरोध होता. खुद्द काँग्रेसमध्ये स्वतंत्र पाकिस्तानास विरोध होता. पण एक अपरिहार्य तडजोड म्हणून गांधी-नेहरूंनी फाळणीला मान्यता दिली ह्या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून संघाने केवळ मुस्लिमांना विरोध जिवंत ठएवला.  मुस्लिमांना विरोध म्हणून पाकिस्तानला विरोध आणि पाकिस्तानला विरोध म्हणून मुस्लिमांना विरोध हाच संघाचा खाक्या राहिला! पण काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या अपरिहार्य राजकीय तडजोडीचे भांडवल पुरवून पुरवून वापरायचे हे धोरण एकदाचे ठरल्यामुळे संघ परिवाराने हा मुद्दा जिवंत ठेवला. नेहरूंना विरोध करायचा तर सरदार पटेलांची विभूतीपूजा ह्या एकमेव भूमिकेतून संघाच्या धोरणाची आखणी झालेली आहे. त्यातूनच नेहरूंच्या काळात परराष्ट्र धोरणावर टीका करण्याचे तंत्र संघाने अवलंबले. स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणात चीन आणि पाकिस्तानचे महत्त्व वादातीत होते. आजही ते आहे. पण त्याखेरीज अमेरिका, इंग्लंड, रशिया आणि अलीकडे अखातील देश तसेच आशियाई आणि दक्षिण अमेरिकी देशांबरोबरच्या संबंधांना भारताच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पण परराष्ट्र खात्यावर टीका करताना भाजपाला कधीच स्मरण होत नाही. नेहरूंच्या विभूतीपूजेला खोडून काढण्यासाठी सरदार पटेलांच्या विभूती पूजेचा उदोउदो हा त्या धोरणाचाच एक भाग आहे. हे धोरण मान्य असलेला देशभरातील मध्यमवर्गीय हीच भाजपाची व्होट बँक!
ह्या पार्श्वभूमीवर सरदार पटेलांच्या स्मारकानिमित्त काँग्रेसला टीकेची राळ उडवून देण्याची संधी नरेंद्र मोदींना मिळाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून गेल्या साठ वर्षात मारल्या गेलेल्या थापांचाच गेल्या दोनतीन दिवसात मोदींनी  पुनरूच्चार केला. त्यामुळे नरेंद्र मोदींना टाळ्या मिळण्याची व्यवस्थाही आपोआप झाली. परंतु त्यापायी आपले मूळ मुद्दे बाजूला सारून मोदींना उत्तर देत बसण्याची पाळी काँग्रेसवर आली. वास्तविक ह्या निवडणुकीत प्रचाराची दिशा बदलणा-या मुद्द्यांना महत्त्व द्यावे की विकासाच्या मुद्द्यांना महत्त्व द्यावे? हे तारतम्यच नेत्यांना उरले नाही. आघाड्यांच्या राजकारणातून देश बाहेर पडणार कसा हा चिंतेचा प्रश्न आहे.

भ्रष्टाचार भाजपा कसा निपटून काढणार?
परराष्ट्र धोरणात अधूनमधून निर्माण होणा-या तिढ्यातून काँग्रेसवाले कसा मार्ग काढतात? भाजपा कसा काढणार?
देशात गंभीर होत चाललेला अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न कसा सोडवायचा?
नियोजनबाह्य खर्चाला आळा घालण्याची आमची स्पष्ट योजना कोणती असेल? ह्या योजनेत वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेल्या मंत्र्यांना भाजपा कसा लगाम घालणार? काँग्रेसमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किंवा ग्रुप ऑफ मिनिस्टरच्या बैठकीत निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत बदल करणार? ती अधिक कार्यक्षम, पारदर्शी कशी करणार? थोडक्यात स्वच्छ कारभाराच्या दृष्टीने कोणती पावले टाकण्यात येणार? थोडक्यात काँग्रेस आघाडी सरकारपेक्षा आमच्या योजनेचे वैशिष्ट्य कसे सरस राहणार?
वीजनिर्मिती तसेच अन्य पायाभूत योजनांच्या बाबतीत काँग्रेसच्या अग्रक्रमापेक्षा भाजपाचा अग्रक्रम कास वेगळा असेल?
औद्योगिक प्रगती, अधुनमधून ठप्प होत जाणारा विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ, परकी व्यापार संतुलन, रुपयाची घसरण, थेट गुतंवणूकीबाबतचे धोरण इत्यादी अर्थव्यवस्थेला छळणारे अनेक प्रश्न भाजपा कसे सोडवणार? ह्या बाबीत काँग्रेसपेक्षा भाजपाचा कारभार अधिक स्वच्छ राहील का ?
महागाईचा कायमचा बंदोबस्त करून देशाच्या उत्पादकांना आणि उपभोक्त्यांना दिलासा मिळेल असे काही करून दाखवण्याचा संकल्प करणार का? 
शेती उत्पादनात अधूनमधून घट येत असते. कधी मागणीपुरवठ्याचे संतुलन बिघडते तर कधी पावसाचा फटका बसतो. भाजपा त्याचा कायमचा बंदोबस्त करू शकेल का? भाजपाकडे ह्याबद्दल काय योजना आहे? शेतमालाचे भाव हा सर्वांच्या दृष्टीने असंतोषाचा मुद्दा आहे. त्याबाबतीत सर्वांचीच एकदाची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करणार की कांदा, ऊस इत्यादि पिकाचे राजकारण करत बसणार?  भाजपाकडे ह्याबद्दल काय योजना आहे?
बेकारीचा प्रश्न सोडवण्याच्या बाबतीत भाजपाने काय विचार केला आहे?
उच्च शिक्षण क्षेत्रात जे चालेले आहे ते कसं थांबवणार ?
असे एक ना दोन प्रश्न आहेत. त्याखेरीज सर्वोच्च न्यायालयाची ताशेरेबाजी, प्रशासनात आलेला ढिसाळपणा, संसदेतीय कामकाजात आलेले शैथिल्य नागरीकरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्या, निमशहरी भागात घरबांधणी इत्यादि अनेक प्रश्नांच्या उत्तरासाठी भाजपाच्या जाहीरनाम्याची वाट पाहायची असेच भाजपा नेत्यांना वाटत असेल तर प्रश्नच मिटला.
ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या पुनरूत्थानाच्या योजना राबवण्यात येणा-या अडचणी आहेत. दररोज शहरी आणि ग्रामीण भागात रोज नवे नवे प्रश्न उपस्थित होतात! परंतु ह्या सगळ्या प्रश्नांचा भाजपाचा आवाका कितपत आहे ह्याचे यत्किंचितही दर्शन भाजपा नेत्यांच्या भाषणात होत नाही. सगळे मुद्दे नकारात्मक! आमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे असतील, असा खुलासा भाजपा नेते कदाचित करतील. हे सगळे प्रश्न प्रवकत्यांसाठी राखून ठेवले आहेत का? पण नेत्यांच्या भाषणात ती उत्तरे देण्याची गरज नाही असे भाजपाला वाटत असेल तर सत्ता आणि पंतप्रधानपद ह्यापलीकडे देशातल्या मोठ्या विरोधी पक्षाला कशात रस नाही असेच म्हणावे लागेल.

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता