ही एकहाती लढाई नव्हे!

कोरोनाविरूध्द लढाई ही सीमेवरची लढाई नाही, ती लष्कराने लढावी अशीही लढाई नाही. ह्या लढाईत कोरोना विषाणू देशातील नागरी आणि ग्रामीण वस्तीत प्रत्येकाच्या घरात घुसण्याच्या तयारीत असून त्याला हुसकावून लावण्यासाठी सर्वप्रथम एकमेकांचा संपर्क टाळणे गरजेचे असते आणि संपूर्ण एकान्तवासात राहायची मनाची तयारी करणे महत्त्वाचे आहे ह्याबद्दल वाद नाही. परंतु हे केव्हा साध्य होईल? निव्वळ संचारबंदी जारी करून ते मुळीच साध्य होणार नाही. परंतु एकान्तवासात राहायचे तर रोजच्या जगण्यासाठी दूध-भाजीपाला, फळे आणि मटण-मासळीचा मुबलक पुरवठा होणे आवश्यक आहे. पुरवठ्याची जबाबदारी राज्यांतील कलेक्टर्स आणि पोलिस अधिक्षकांवर ढकलून चालणार नाही. वितरण व्यवस्थेत कल्पक बदल करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने भाजीविक्रते आणि धान्यविक्रेत्याच्या गाड्या मोहल्ल्यापर्यंत पोहचण्याची व्यवस्था केली तरच बाजारात अनावश्यक गर्दी होणार नाही आणि जीवनावश्यक चिजांचा सुरळित पुरवठा होऊ शकेल. लहान विक्रेत्यांना सर्वोतोपरी मदत उपलब्ध करण्यासाठी काय करता येईल ह्यासाठी प्रतिष्ठित व्यापारी आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या बैठका  कलेक्टर्सना बोलावता येतील.

भक्त आणि राजकीय कार्कर्ते थाळ्या आणि टाळ्या वाजवण्यासाठी ज्या उत्साहाने झुंडीने रस्त्यावर एकत्र आले त्या उत्साहाने लोकांना मदत करण्यासाठी मात्र पुढे आले नाही. स्वतःला केडरपार्टी म्हणवून घेणा-या पक्षाच्या एकाही नेत्याने ‘तुम्ही फक्त आदेश द्या आम्ही वाटेल ते करायला तयार आहोत’ असे पत्र पंतप्रधानांना लिहले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे हे वैयक्तिक दुर्दैवच म्हणायला पाहिजे.

पंतप्रधानांच्या भाषणापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी नेहमीप्रमाणे व्यापार, उद्योग आणि बँकांना  सवलती जाहीर केल्या. त्या सवलतींचे स्वरूप बरेचसे तांत्रिक आहे. डेबिट कार्ड आणि मिनिमम बॅलन्सचे नियम तर स्टेट बँकेने निर्मला सीतारामन् ह्यांच्या घोषणेआधीच जाहीर केल्या होत्या. चलनटंचाई जाणवू नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेने बाँड तरी आधीच विक्रीला काढले होते. ह्या सवलतींचा हेतू एकच शेअर बाजाराला सावरण्यास मदत करणे. कोरोनाच्या भीतीने पछाडलेला मुंबई शेअर बाजार सावरला गेला पण काही तासांपुरताच! ही पोस्ट लिहीत असताना मुंबई शेअर बाजाराची गटांगळी सुरूच होती. टास्क फोर्सने आपले काम केले, आता पुढचे शेअर दलालांनी पाहायचे, असे तर संबंधितांची वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे.

कोरोनाच्या भीतीमुळे देशभरातल्या दवाखान्यांच्या ‘ओपीडी’ सेवा बंद पडल्या. सामान्य दुकानदार संभ्रमित आहे. भाजीमार्केटात लोकांची तुडुंब गर्दी आहे. जे व्हायला नको तेच नेमके सुरू झाले. लहानसहान कामासाठी बाहेर जाणा-या प्रामाणिक माणसाला पोलिसांचा दांडका खाण्याची भीती वाटत आहे. ह्या सगळ्या अडचणी कुणी बघायच्या?  नेहमी गाड्या फिरवून भाजी विकणारे हॉकर्स नेमके गायब झाले आहेत. त्यांना गाड्या काढण्यास प्रवृत्त करणे हे पोलिसांचे काम नाही? नागरी पुरवठा मंत्री, गृहमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्यांनी ह्या बारीकरीक लक्ष घालायचे नाही तर कुणी घालायचे?

नेहमीप्रमाणे राष्ट्राला उद्देशून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी भाषण केले. कोरोनाविरूध्दच्या लढाईचे ते सेनापती आहेत. म्हणून लढाईचे रणशिंग त्यांनी स्वतः फुंकले ते ठीक. पण रणशिंग त्यांनी एकट्याने फुंकले. ते जेव्हा त्यांनी फुंकले तेव्हा केंद्रीय मंत्रिमंळातील त्यांचे सहकारी आरोग्यमंत्री, नागरी पुरवठा मंत्री. गृहमंत्री काय करत होते हे कळण्यास मार्ग नाही. मोदींच्या भाषणानंतर अधिकारीवर्गाच्या बैठका घेणे हाच त्यांचा शंख निनाद !  त्यांचा शंखनिनाद निदान वृत्तवाहिन्यांवरून ऐकायला मिळाला नाही. कलेक्टर्सनी घेतलेल्या  बैठकांच्या बातम्यांचे व्हिडिओ का नाही दाखवले गेले? देशव्यापी युध्दाचे रिपोर्टिंग करण्यास पत्रकारांनी नकार दिला का? देशभरातील अनेक शहरात स्थानिक चॅनेल आहेत. प्रश्न असा आहे की ह्या चॅनेलचा प्रशासनाने उपयोग का करून घेतला नाही? कोरोनाविरूध्दची लढाई ही पंतप्रधानांची आणि मुख्यमंत्र्यांची एकहाती लढाई नाही. त्या लढाईत प्रशासन कुढे आहे?

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार