बँकांची नासाडी!

गेल्या पाऊणशे वर्षांत देशात आणि महाराष्ट्रात बँकांचे पीक उदंड आले. बँकांच्या सबंध पिकाला लागलेली कीड इतकी भयंकर आहे की ती धोडक्या  काळात पिकाची नासडी होण्याच्या मार्गावर आहे. एक वेळ कोरोना व्हायरस आटोक्यात येईल  पण बँकांना लागलेली कीड आटोक्यात आणून त्या सुरळीत चालवणे मात्र खूपच अवघड होऊन बसले आहे. येस बँक आणि पंजाब अँड महाराष्ट्र बँक ह्या दोन बँकांतल्या गैरव्यवहाराचे मूळ दिवाण हौसिंग फायनान्स ह्या कंपनीत आहे. वरकरणी दिवाण हौसिंह फायनान्स आणि येस बँक ह्यांच्यातले रीतसर वाटाले अशआ चलाखीने ते करण्यात आले. परंतु सारे व्यवहारा रीतसर नाहीत. इतकेच नव्हे तर हे सारे व्यवहारा ठरवून केलेले अफरातफरींनी लडबडलेले आहेत. विशेष म्हणजे ह्या बँकांना वाचवण्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेकडून सुरू आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या ह्या प्रयत्नांमुळे बुडू घातलेल्या बँकांना वाचवण्याच्या नादात धडधाकट बँकांचे अस्तित्व धोक्यात आले नाही म्हणजे मिळवली!

विजय मल्ल्यांनी त्यांच्या कंपनीला मंजूर झालेल्या कर्जातून मोठमोठाल्या रकम काढून अन्य कंपन्या सुरू केल्या. त्या कंपन्यांच्या नावावर अटलांटिक महासागरात बेटे खरेदी केली. येस बँकेची चित्तरकथा मल्ल्यांच्या चित्तरकथेपेक्षा वेगळी असली तर दोघांचा उद्देश येन केन प्रकारेण पैसा उभा करणे हाच आहे. येस बँकेचे सहसंस्थापक राणा कपूर ह्यांनी मुलींच्या नावे कंपन्या स्थापन केल्या. दिवाण हौसिंग फायन्ससारख्या कंपन्यांकडून मुलींच्या कंपन्यांसाठी पैसा उभा केला. सुरक्षित कर्जव्यवहरासाठी लागणा-या स्थावर मालमत्तेच्या किंमती फुगवणे, त्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे इत्यादि साटेलोट्यांचे व्यवहार येस बँक आणि दिवाण हौसिंग फायनान्स कंपनी ह्यंच्यात झाले. ह्या व्यवहाराचा प्रकार ‘तुझे गूळ माझे खोबरे’ ह्या प्रकारतला आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा सहकारी बँका आणि निर्नियंत्रणाच्या काळानंतर स्थापन झालेल्या खासगी बँका अशी बँकांची ढोबळ विभागणी देशात झालेली आहे. ह्या तिन्ही विभागणीतील अनेक बँका ह्या नाही तर त्या संकटात सापडल्या. नुकतीच जाग आलेल्या रिझर्व्ह बँकेने त्यांना संकटातून वाचवण्याचा खटाटोप सुरू केला. त्यात रिझर्व्ह बँकेला कितपत यश मिळते ते पाहायचे. वास्तविक बँकांवर नियंत्रण ठेवणे ही रिझर्व्ह बँकेची जबाबादारी. बँकांना थकित आणि बुडित कर्जाचा विळखा घालेपर्यंत रिझर्व्ह बँक निद्राधीन होती. आयडीबीआय बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आयुर्विमा मंडळाला सांगण्यात आले तर पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेत रिझर्वह बँकेच्या कर्मचारी पतपेढीचेच खाते असल्यामुळे त्या बँकेचे प्रकरण रिझर्व बँक स्वतःच हाताळत आहे. येस बँकेला वाचवण्यासाठी स्टेट बँकेला पुढे करण्यात आले आहे. येस बँकेला चांगले १० हजार करोड रुपयांचे भांडवल देण्यास स्टेट बँक तयार झाली. बुडित किंवा थकित कर्जे ह्या बँकांची समान व्यथा केवळ ‘एरर ऑफ जजमेंट’ नाही. अरातफर हेही बँकांच्या संकटाच्या मुळाशी आहे. बँकिंग व्यवसायावर लक्ष ठेवणे रिझर्व बँकेकडून अपेक्षित आहे. दरमहा तपशीलवार स्टेटमेंट येत राहिले आणि ते फाईलीत ठेवले की नियंत्रणाचे काम संपले असा रिझर्व्ह बँकेचा काहीसा समज असावा. वास्तविक अगदी लाखदोन लाखांचे कर्ज मंजूर करण्याचा बँक मॅनेजर्स अधिकार वगळता बहुतेक कर्जमंजुरीत अस्टिटंट जनरल मॅनेजरपासून ते अध्यक्षांपर्यंत अधिकारीवर्गाचा बराच मोठा सहभाग असतो. त्यामुळे तंत्रशः विचार केला तर बुडित आणि थकित कर्जाला बँकांचे लहानमोठे अधिकारी जबाबदार आहेत. परंतु एकाही बड्या अधिका-यावर जबाबदारी निश्चित करून त्याला घरी पाठवण्यात आले नाही. अर्थात अपवाद असू शकतो. ह्या परिस्थितीत ‘बँका वाचवण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न सुरू केले’ हे म्हणणे निरर्थक ठरते आहे. बँकेवर प्रशासक नेमायचा आणि पैसे काढण्यावर कठोर बंधने जारी करायची एवढ्यापुरतेच नियंत्रण! आजारी बँकांना आयसी युनिटमध्ये दाखल करून घेण्यासारखे ते आहे! पेण अर्बन, सीकेपी, इत्यादि बँका अजूनही ‘आयसी युनिट’ मध्ये आहेत! शंभर वर्षांच्या जुन्या सीकेपी बँकेतल्या ठेवी बहुसंख्या ७०-८० वयोगटातल्या नागरिकांच्या आहेत! थकित कर्ज वसूल सीकेपी बँकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. तरीही म्हणावे तितके यश बँकेला अजूनही आले नाही. संचालक मंडळाने मंत्रालयात खेटे घालून निधी मिळवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी आश्वासनाखेरीज बँकेला राज्यशासनाकडून काही मिळाले नाही.

बँकांतील संशयास्पद कर्जव्यवहाराचे खापर काँग्रेसवर फोडण्याचा भाजपाचा धंदा मात्र बिनचूकपणे सुरू केला. अर्थात अर्थअडाणी भाजपाला ह्यापेक्षा वेगळे काय सुचणार? नाही म्हणायला बँकांच्या व्यवहारावर कर लावणे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्डाच्या वापरावर शुल्क लादणे, व्याजदर कमी करायला लावणे असले उद्योग मात्र सरकारला सुचले! एकीकडे डिजिटल इंडियाचा धोशा लावायचा आणि दुसरीकडे त्यावर शुल्कवाढ आणि जीएसटी कराचा बडगा उगारायचा असा दुटप्पीपणा सध्या सुरू आहे. ह्या सा-यामुळे बँकांच्या भरघोस पिकाची नासाडी अटळ आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार