राज्याचा महासंकल्प

उपमुख्यमंत्री असलेले वित्तमंत्री अजितदादा पवार ह्यांनी २०२०-२०२१ वर्षांचा ९५१०.७१ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याच्या खालावलेल्या परिस्थितीच्या पार्शवभूमीवर त्यांनी सादर केलेला त्यांचा असा हा पहिलावहिला अर्थसंकल्प! त्यांचा अर्थसंकल्प पहिला असला तरी दमदारही आहे. शेतक-याना कर्जमुक्त करण्याच्या दृष्टीने उध्दव ठाकरे सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून दमदार पाऊल टाकले आहे. मंत्री ह्या नात्याने अजितदादांनी पूर्वीच्या काळात अनेक महत्त्वाची खाती सांभाळली. अर्थसंकल्पीय तरतुदी अपु-या असल्याची तक्रार प्रत्येक मंत्री करत असतो.  अजितदादांनीही त्या केल्या असतील. अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा यथायोग्य वापर करून कोंड्याचा मांडा करण्याची करामत अजितदादांना खूप वेळा करावी लागली असेल! ह्यावेळी ते स्वतः प्रथमच तरतूदकर्ते झाले आहेत. अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्राकडून येणे असलेली ८४५३ कोटी रुपयांची बाकी आणि जानेवारी २०२० पर्यंत ४ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हे दोन महत्त्वपूर्ण आकडे त्यांच्या डोळ्यांसमोर नक्कीच नाचले असतील.

महाराष्ट्रासमोराल समस्या स्रवांना तोंडपाठ आहेत. बेकारी भरमसाठ वाढलेली. सहकारी बँका, विशेषतः अर्बन बँका अडचणीत. आरोग्य सेवा आणि त्याअनुषंगाने वैद्यकीय महाविद्यालयांचृप्रवेश समस्या आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचे प्रश्न अधिकाधिक किचकट होत चाललेले आहेत! सुदैवाने कृषी क्षेत्राने ब-यापैकी राज्याला हात दिला. मात्र, उद्योग क्षेत्राबरोबर सेवाक्षेत्राने राज्याला चांगलाच हात दाखवला. ह्या वाईट पार्श्वभूमीवर अव्वल दर्जा असलेले महाराष्ट्र राज्य मागे पडते की काय अशी भीती निश्चितपणे वाटू लागली होती. ह्या परिस्थितीतून मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री ह्या दोघांनी वेळेवेळी चर्चा करून कौशल्यपूर्वक मार्ग काढला. अर्थसंकल्पातल्या आकडेवारीत त्याचे प्रतिबंब उमटले आहे.  

आरोग्यासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद ह्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ५ हजार कोटींपैकी २५०० कोटी रुपये असून डायलिसिस केंद्र आणि जिल्हा रूग्णालयांच्या रखडलेल्या बांधकामांसाठी आहेत. इस्पितळांतील उपचार पध्दती अद्यावत असायलाच हवी. पण त्यासाठी पूर्वी इमारती धड असल्या पाहिजेत. तिकडे सरकारने लक्ष दिले आहे. पायाभूत सुविधात वाढ हा मोठाच प्रश्न आहे. देशातल्या एकूण मालवाहतुकीपैकी ४० टक्के मालवाहतूक मुंबईत ( दोन बंदरांमुळे ) केंद्रित झालेली आहे. महाराष्ट्रातली ट्रकची संख्या उगाच वाढलेली नाही. केंद्रीय रस्तेवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी ह्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग निर्मितीचा धडाका लावला. महाराष्ट्राला त्याचा खूप फायदा झाला. त्याबद्दल अजितदादांनी त्यांच्या भाषणात गडकरींचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला. मूल्यवर्धक कराच्या खालोखाल वाहतूक खाते आघाडीवर आहे हे लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सेवांवर अर्थसंकल्पात योग्य तो भर दिला. अर्थात वाहतूक व्यवसायाचे पूर्ण समाधान होईल अशी स्थिती अजूनही नाही.

शेती हा आतापर्यंतच्या बहुतेक सरकारांचा ‘विक पाँईंट’. देशातल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही बहुसंख्य लोकांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. थकबाकीदार शेतक-यांप्रमाणे थोडेफार कर्ज फेडणा-या शेतक-यांच्या खात्यातही दोन लाख रुपये जमा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि अजितदादा पवार ह्यांनी घेतल्यामुळे       ब-यापैकी कर्जफेड करणा-या शेतक-यांच्या पोटात दुखायचे थांबेल अशी आशा करायला हरकत नाही. शेतक-यांना कर्जाच्या विळख्यातून सोडवण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत ९ हजार कोटी रुपये खर्च केले. ह्या कामासाठी अधिक पैसा लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन २०२०-२०२१ वर्षासाठी २२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प फडणवीस सरकारने केला होता होता खरा. त्या संकल्पाला उद्धव ठाकरे ह्यांनी धक्का लावता नाही. करण्यासाठी शेतक-यांना निव्वळ आधार भाव देऊन चालणार नाही. बियाणे, कृषि सल्ला पीकनियोजन, पीकविमा, वीजपुरवठा इत्यादि शेतीशी संबंधित बारीकसारिक प्रश्नातही लक्ष घालणे आवश्यक होते. ह्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या लक्ष घालण्याचा दृष्टिकोण अर्थसंकल्पात निश्चितपणे दिसला.

ग्रामीण भागातल्या एसटीच्या बसमधून प्रवास करणे ही एक शिक्षा आहे. त्या बसेस बदलण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करण्यात आली. पर्यावरण बदल, प्लॅस्टिक कचरा, वाहतुकीची साधने इत्यादि नागरी भागातील समस्यांचे स्वरूप दिवसेंदिवस उग्र होत चालले आहे. गाळाने आणि कच-याने भरलेल्या मंबईतल्या नद्या ही एक समस्या होऊन बसली आहे. त्या नद्या स्वच्छ आणि वाहत्या करून पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई-पुणे ह्या दोन महानगरातील वाहतुकीच्या समस्यात लक्ष घालून आंशिक का होईना तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या प्रतिकात्मक असल्या तरी दिलासादायक आहेत.

ट्रिलियन-मिलयनच्या बाता मारण्याचा मोह सरकारने आवरला हे फार चांगले झाले. ह्याचा अर्थ राज्याच्या अर्थसंकल्पात वाढ झाली नाही असा नाही. महाराष्ट्राच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षांच्या तुलनेने १०.२ टक्के वाढ झाली असून राज्याचा खर्च एकूण अर्थसंकल्प ३४५६९६६ कोटी रुपयांच्या घरात गेला तर जमा रक्कम ३४७४५६.८९ कोटींवर गेली आहे. ह्याचाच अर्थ एकूण तूट ९५१०.७१ कोटी रुपयांची आहे. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार महसुली खर्च आणि उत्पन्न वाढतेच असे नाही. खर्च उत्पन्नापेक्षा थोडा अधिक होण्याचा संभव आहेच. अर्थसंकल्प हा विकासाभिमुख असला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. अजितदादांनी ती अपेक्षा पूर्ण केली आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार