केंद्राचे माघारनृत्य

देशान्तर्गत कोरोनाप्रतिबंधक लस उत्पादकांनी लशीचे भाव वाढवताच लशीकरण मोहिमेतून केंद्र सरकारने काढता पाय घेताला आहे! केंद्र सरकारचे हे माघारनृत्य रशियन बॅलेसारखे आहे. केंद्राला कमी दर , राज्य सरकारांना त्याहून अधिक दर आणि खासगी डॉक्टरांना सर्वात जास्त दर अशी नवी दरप्रणाली सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बॉयोटेक्स ह्या दोन्ही लस उत्पादकांनी जाहीर केली. नवी दरप्रणाली जाहीर करताना दोन्ही कंपन्यांच्या धुरिणांच्या डोळ्यांपुढे परकी देशातील सशीचे दर असावेत. सरकारची कटकट नको म्हणून केंद्राला कमी दर लावणअयत आला. मात्र. केंद्राला देण्यत आलेले सवलतीच्या दराने राज्यांनाही लस पुरवण्यास कंपन्या बांधील नाहीत. पेशंट्सची श्रीमंती पाहून खासगी मेडिकल प्रॅक्टिश्नर त्यांना लुटतात हे आतापर्यंत लोकांनी अनुभवले आहे. कोरोना काळात तर ही लुटूमार बिल्कूल थांबली नव्हती. लस उत्पादक कंपनयांनाही हे चांगलेच माहित आहे. त्यामुळे खासगी डॉक्टरांना सरळ १२०० रुपये ह्या चढ्या दराने लस विकण्याचे लस उत्पादक कंपन्यांनी ठरवले असावे. हा सगळा प्रकार करोडो लोकांना पुन्हा कोरोना विषाणूच्या स्वाधीन करण्याचा आहे. लसनिर्मात्यांच्या ह्या संगनमतात केंद्र सरकारही सामील झाले तर नाही असा संशय सकृतदर्शनी वाटण्यइतपत हे प्रकरण गंभीर आहे!

एकीकडे कोरोना संकटाशी लढण्याची नाटकी भाषा तर दुसरीकडे ‘तुम्ही तुमचे बघा’ असा मोदी सरकारचा पवित्रा आहे.   गेल्या वर्षी टाळेबंदी जाहीर करण्यापासून ते कोरोना चाचणी आणि उपचार प्रक्रिया ठरवून देण्याच्या बाबतीत बारीकसारीक तपशील केंद्र सरकारने ठरवून दिला होता. फार काय, लशीच्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचे छायाचित्रही मुद्रित करण्यात आले!  स्वतःला कोरोना लढाईचे ‘सरसेनापती’ घोषित करण्याचा पंतप्रधनांचा हा प्रयत्न होता. आता ‘तुमच्या राज्यात तुम्हीच टाळेबंदी करा’ असे पंतप्रधान सांगून मोकळे झाले. त्यांच्या ह्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर आता लसीकरणही तुमचे तुम्हीच बघा असे सरळ सरळ  न सांगता ‘सशुल्क लस’ आणि ‘ निःशुल्क लस’ असा घोळ केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन गोयल ह्यांनी घातला आहे.

केंद्र सरकारचा देशप्रेमाचा झरा एकाएकी का आटला? गेल्या वर्षी भारताने कोरोना संकटावर कशी मात केली हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केंद्राने केला होता. अनेक विरोधी राज्यांत चाललेल्या कोरोना निर्मूलन कार्यांबद्दल बुध्ध्या नापसंती व्यक्त करण्यासाठीच जणु केंद्रीय आरोग्य पथके पाठवण्यापर्यंत केंद्राची मजल गेली होती. कोरोना लढ्याचे सारे श्रेय स्वतः उपटण्याचा तो प्रयत्न होता. यंदाच्या लाटेत रूग्णसंख्या वाढत आहे. त्यात  सिक्व्न्सेंगचाही मुद्दा आहे. ह्या वेळी कोरोनाची जबाबदारी घेतल्यास अपयशाचे धनी होण्याचीच शक्यता अधिक! प्राप्त परिस्थितीत कोरोना लढाईतून अंग काढून घेणे शहाणपणाचे ठरेल असे केंद्राला वाटत असावे.

आजवर केद्राने एकाही चुकीची कबुली तर दिली नाहीच. उलट गैरलागून मुद्दे उपस्थित करून केंद्र सरकार मूळ मुद्द्याला बगल देत आले आहे. कोरोना प्रकरणावरून तर पक्षीय लढाया करण्याचा पवित्रा केंद्राने वेलोवेळी घेतला. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांनी लसीकरण संदर्भात टक्केवारी देण्याची सूचना सरकारला पत्र लिहून केली होती. त्यांनी केलेली सूचना अजिबात चुकीची नव्हती. तरीही आरोग्य मंत्र्यांनी त्या पत्राचा समाचार घेताना क्षुद्र मनोवृत्तीचे प्रदर्शन केलेच. कोरोना जाहिरातीच्या भआषएत बोलायचे तर ‘कोताई’ दाखवली! डॉ. हवर्धनांच्या वक्तव्यामुळे केंद्र सरकारचा मास्क निसटला आहे.

ह्याउलट कोरोनाचे उच्चाटण करण्याचे धोरण ठरवताना महाराष्ट्र सरकारने जनतेला विश्वासात घेतले. मुख्यमंत्र्यांनी     सा-यांशी चर्चा प्रत्येक गोष्ट ठरवली. त्यावर केंद्र सरकारन राज्य सरकारला काय दिले? रेमिडिसिवीरची टंचाई. ऑक्सीजनचा तुटवडा! देवळे सुरू करा वगैरसारख्या भाजपा नेत्यांच्या घोषणा!! भाजपानियुक्त राज्यपालांनी सरकारला वेळोवेळी फुकटचा सल्ला दिला. साथीच्या रोगाचे संकट शतकाशतकातून एखाद्या वेळी येणारे. तिकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे ह्याचे केंद्र सरकारला आणि राज्याराज्यातील भाजपा नेत्यांना भान नाही. अगदी मोगल काळातही प्लेगची साथ आली होती. अलीकडे एकोणीसाव्या शतकात फ्लू, प्लेगच्या साथी येऊन गेल्या. त्या काळात ब्रिटिश सरकार होते. सरकार परकी असूनही देशवासियांना वा-यावर सोडून दिले नव्हते. लस निर्माण करण्यासाठी हॉफकिन्ससारखी संस्था ब्रिटिश काळात स्थापन झाली. हॉफकिन्स संस्थेत लशीचे उत्पादन सुरू करता येईल का ह्याची साधी चाचपणीसुध्दा केंद्राला करावीशी वाटली नाही. दरम्यानच्या काळात ह्या संस्थेचे रूपान्तर महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीच्या महामंडळात करण्यात आले. ह्या महामंडळात लशीचे उत्पादन करण्याची परवानगी ठाकरे सरकारने मागितली. लाजकाजेस्तव केंद्राने परवानगी दिली. ह्या संस्थेचा इतिहास केद्र सरकारच्या संबंधित खात्याला माहित नसावा. तो त्यांना माहित असता तर केद्राने आपणहून महाराष्ट्र सरकारकडे चौकशी केली असती. वाट वाकडी करून सीरम इन्स्टिट्यूटला भेट देणा-या पंतप्रधानांना मुख्यमंत्र्यांकडे हॉफकिन्स इन्स्टिट्यूटबद्दल चौकशी करावीशी वाटली नाही हे देशाचे दुर्दैव आहे.

महाराष्ट्राला लस उत्पादनाची परवानगी मिळाली आहे. तरीही प्रत्यक्ष लशीचे उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारलाही जास्त दराने लस खरेदी करावीच लागेल. तोपर्यंत दर विषमतेचा जनतेला बसणारा फटका मात्र चुकणार नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

जैन धर्मः श्रमण संस्कृती

जैन धर्माचे संस्थापक भगवान महावीर आहेत असे सगळे जण समजून चालतात. परंतु खुद्द जैनमतानुसार भगवान महावीर हे अखेरचे तीर्थंकर. प्राचीन काळात होऊन गेलेल्या तेवीस तीर्थंकरांपैकी अखेरचे चोविसावे तीर्थंकर! त्यांच्या आधी अडीचशे वर्षांपूर्वी भगवान पार्श्वनाथ हे तेविसावे तीर्थंकर होऊन गेले. पार्श्वनाथ हे काशीच्या अश्वसेन राजाचे पुत्र होते. महावीर हे भगवान बुध्दाचे समकालीन. बौध्द ग्रंथात महावीरांचा उल्लेख ‘निगंठनापुत्त’ असा करण्यात आला आहे. काळाच्या ओघात अनेक तीर्थंकर होऊन गेले. भगवान वृषभदेव हे पहिले तीर्थंकर. पार्श्वनाथाच्या आधी होऊन गेलेले बाविसावे तीर्थंकर अरिष्टनेमि हे भगवान श्रीकृष्णाच्या नात्यात होते. जैन मतानुसार 24 तीर्थंकराची परंपरा अनंत काळाच्या ओघात पुनःपुनः अवतरत असते.

भगवान वर्धमान महावीरांच्या मते काळ ‘मटेरियल सबस्टन्स’ स्वरूपात अस्तित्वात नाही. पण काळ बदलला असे आपण म्हणतो! वस्तुतः काळ बदलत नाही. बाह्यतः बदल झाले की आपण म्हणतो काळ बदलला! जैन धर्माचा आत्म्याला विरोध नाही, पण तो ईश्वरवादी नाही. म्हणूनच तो हिंदू धर्मापेक्षा वेगळा आहे. हिंदू धर्मात शंकराचार्यानंतर अव्दैतवादाचा जोरदार पुरस्कार करण्यात आला. जैन धर्मात स्यादवादाचा पुरस्कार करण्यात येतो.

बदल हा विश्वातल्या सर्व वस्तुंचा स्वभाव आहे. वत्थु सहावो धम्मो. सृष्टीतला प्रत्येक चेतन-अचेतन पदार्थ आपल्या स्वभावानुसार प्रवर्तमान आहे. प्रत्येक वस्तुचे अस्तित्व उत्पत्ती, स्थिती आणि विनाश ह्या तीन धर्मांनी युक्त आहे. तीच खरी सत्ता. विशेष म्हणजे ही सत्ता नित्य परिवर्तनशील आहे. जैन धर्माची वास्तु ह्या एका तत्त्वावर उभी आहे. ह्यालाच जैन तत्त्वज्ञानात ‘स्यादवाद’ संबोधले जाते. स्यादवाद ह्याचा अर्थ अनेकान्तवाद. वस्तुंच्या अनेकात्वाकडे लक्ष न देता उत्पत्ती, स्थितीआणि विनाश स्वरूपात वसत असलेल्या परिवर्तनशील स्वरूपात विद्यमान असलेल्या असलेल्या भौतिकतेकडे लक्ष देणे.

त्यामुळे लोकव्यवस्थेतील सगळ्याच प्रश्नांचा उलगडा करता येणे शक्य आहे. ह्या अर्थाने हिंदू धर्म जैन धर्मास अनात्मवादी मानतो. वेगवेगळ्या काळी जैन धर्म वेगवेगळ्या नावाने ओळखला गेला. त्याला आर्य धर्म असेही संबोधले गेले. अर्हत ह्या नावानेही जैन धर्म ओळखला जातो. जैन धर्माचा प्रमुख असा ग्रंथ नाही. थोडक्यात, हा मुनिप्रणित धर्म आहे. निर्ग्रंथ आहे. विनोबांच्या सूचनेचा मान राखून प्रमुख जैन आचार्यांनी एकत्र येऊन ‘समणसुत्तं’ नावाचा भगवद् गीतेच्या धर्तीवर एक ग्रंथ तयार केला. पण जैन मंडळी ह्या ग्रंथाच्या फारशी वाटेला गेली नाही. ह्या धर्मातही श्रावक आणि श्रमण असे दोन वर्ग आहेत. श्रावकवर्ग हा संसारी लोकांसाठी आहे तर श्रमणमार्ग हा अत्युच्च आध्यात्मिक उन्नती साध्य करण्याचा प्रयत्न करू इच्छिणा-यांसाठी आहे. श्रमण मार्गाचे स्वरूप हिंदू धर्मातल्या संन्यासमार्गासारखे आहे. कोणालाही श्रमण मार्गाची दीक्षा घेता येतो. कठोर तपस्येचा हा मार्ग अनेकांना झेपणारा नाही हे उघड आहे. परंतु काळ आधुनिक झाला तरी मुनींच्या आदेशानुसार वाटेल त्या प्रकारचा त्याग करायला जैन अनुयायी केव्हाही सिध्द असतात. वैराग्य आणि विज्ञान हे जिनप्रशासनाचे लक्ष्य आहे. सम्यग् दर्शन, ज्ञान आणि चारित्र्य ही तीन रत्ने ज्याने स्वीकारली त्याला अर्हत स्थिती प्राप्त करून घेता येते.

जैन धर्मातही मंगलाचरणास महत्त्व आहे. ‘णमो अरहंताय णमो सिध्दाणं णमो आयरियाणं णमो उवज्झाणं णमो लोए सव्वसाहूणं’ हा मंगलाचरण अर्थमागधी भाषेत लिहीलेला आहे. वरील ओळी पाच चरणांच्या असून तो पहिला श्लोक आहे.

हे मंगलाचरण सुधीर फडके ह्यांनी अतिशय सुरेल आवाजात गायिले आहे. कधीतरी मुंबई आकाशवाणी केंद्रावर ते ऐकायला मिळते.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

आनंदयात्री पत्रकार

कष्ट केल्याने माणूस मरत नाही हे सगळ्यांनाच माहित आहे. परंतु कष्ट केल्याने माणूस दमत नाही हे मात्र सोपान बोंगाण्यांनी सगळ्या लहानथोर पत्रकारांना दाखवून दिले.  हातातले एक काम संपले की दुसरे काम ते आनंदाने करायला घेत. दुस-या दिवशीही पुन्हा तेच!  बातमी लिहण्याचे काम  म्हणजे कालच्याय प्रकारचे काम. परंतु ते काम करताना उत्साह आणि आनंद मात्र नवा असतो! सोपान बोंगाणेंचे हे उत्स्फूर्त  तत्त्वज्ञान होते. सोपान बोंगाणेंनी ३०-३५ वर्षे केलेली वार्ताहरकी  म्हणजे एक आनंदयात्रा होती. गुरूवारी पुण्यात कोरोनाने त्यांना ग्रासल्यानंतर सोपानची आनंदयात्रा संपवून ते परलोक प्रवासाला निघून जातील असे वाटले नव्हते. पण कोरोनाने ह्या आनंदयात्रीला भर यात्रेतून खेचून नेले. त्याची आनंदयात्रा कायमची संपली.

सुरूवातीला सोपान बोंगाणे बँक ऑफ इंडियात नोकरीला होते हे आज कोणाला सांगूनही खरे वाटणार नाही. केवळ हौस म्हणून नरेंद्र बल्ल्ळांच्या दैनिकात ते बातम्या लिहायचे. वर्षभरातच कुठलाही प्रकारच्या करारपत्राविना त्यांनी लिहलेल्या बातम्या लोकसत्तेत छापून येऊ लागल्या. त्यामागचे कारण  मोठे मजेशीर आहे. ठाण्याचे अधिकृत वार्ताहर श्याम घाटगे एकदा मला म्हणाले, ‘साहेब मी दोन दिवस रजेवर जात आहे. वृत्तसंपादक तुकाराम कोकजे ह्यांच्याकडे रीतसर रजेचा अर्ज दिला आहे. मी रजेवर गेलो तरी ठाण्याच्या बातम्या मी चुकू देणार नाही. ठाण्यात सोपान बोंगाणे म्हणून एक पत्रकार आहेत. त्यांना मी महत्त्वाच्या बातम्या देण्यास सांगितले आहे. ते बातम्या पाठवतील. वेगळे हस्ताक्षर म्हणू त्यांच्या बातम्या बाजूला ठेऊ नका अशी माझी तुम्हाला विनंती आहे.’

‘ठीक आहे.  कोकजेंच्या कानावर घातलेय् ना?’ मी

‘हो तर! त्यांनीच मला तुमच्या कानावर घालायला सांगितलंय्.’ घाटगे

घाटगेंनी सांगितल्याप्रमाणे सोपान बोंगाणेंनी दोन बातम्या पाठवल्या.  व्यवस्थित लिहलेली भरगच्च कॉपी हातात पडल्यावर मी खूश झालो. बातम्याही महत्त्वाच्या होत्या. किरकोळ फेरफार करून मी त्या कंपोजला पाठवल्या. सोपान बोंगाणेंचा मला दुस-या दिवशी सकाळी फोन आला ‘थँक्यू साहेब’. त्यावर मी त्यांना म्हटले, महत्त्वाची बातमी असेल तर जरूर पाठवा. मला तसा फोनही करा.

सोपान बोंगाणेंची वार्ताहरकी लोकसत्तेत अनोख्या प्रकारे सुरू झाली! श्याम घाटगे हे इंडियन एक्सप्रेसचेही काम करायचे. त्यांच्या मूळ बातम्या इंग्रजीत करून घेण्याची सोय इंडियन एक्सप्रेसचे वृत्तसंपादक एस. कृष्णमूर्ती उर्फ एसकेएम ह्यांनी केली होती. मात्र ती बातमी एकाच वेळी लोकसत्तेला आणि इंडियन एक्सप्रेसला देण्याची अट घाटगेंना घालण्यात आली होती. ह्या अटीचे पालन करताना ब-याचदा त्यांची त्रेधातिरपीट उडायची. त्यावर श्याम घाटगेंनी सोपान बोंगाणे हा तोडगा काढला होता! सोपान बोंगाणे श्याम घाटग्यांच्या वतीने बातम्या द्यायचे. कायदेशीर झंझट निर्माण हणार नाही अशा बेताने ठाण्याच्या बातम्यांच्या बाबतीत घाटग्यांनी काढलेल्या मार्गाला लोकसत्तेच्या संपादकवर्गानेही मान्यता दिली होती.

माधव गडकरी लोकसत्ताचे संपादक झाले तेव्हा त्यांनी सोपान बोंगाणेंचा मार्ग अधिक प्रशस्त केला. घाटगेंचं वय लक्षात घेऊन त्यांना प्रादेशिक डेस्कचे काम सोपवले. घाटगेंनीही ते आनंदाने मान्य केले. गडकरीसाहेबांनी त्याच वेळी सोपान बोंगाणेंना स्टाफ कॉरस्पाँडंटची ऑफर दिली. दुस-या दिवशी सकाळी बोंगाणे माझ्या घरी हजर! त्यांनी सरळ मुद्द्याला हात घातला.

‘मी स्वीकारावी का गडकरीसाहबांची ऑफर?’

` बँक ऑफ इंडियाची नोकरी तुम्ही कां सोडताहांत?’

‘वार्ताहराचे काम मला आवडतं. अन् गडकरीसाहेबांनी मला संधी दिली आहे. अश संधी पुन्हा मिळणार नाही.’

`बँकेच्या नोकरीत जे स्थैर्य आहे ते वर्तमानपत्राच्या नोकरीत मिळणार नाही. पाहा विचार करा. ‘

मी स्वतः स्मॉल कॉजेस कोर्टाची नोकरी सोडून मराठात नोकरीला लागलो होतो. म्हणून कर्तव्यबुध्दीने मी वर्तमानपत्राच्या नोकरीतले वास्तव त्यांच्या ध्यानात आणून दिले. पण त्यांचा उत्साह पाहून मला वाटले की बोंगाणे जे करत आहे ते बरोबर आहे. बँकेच्या नोकरीत त्यांचं मन रमत नव्हतं हेच लोकसत्तेची नोकरी स्वीकारण्याचं खरं कारण होतं.

लोकसत्तेत जॉईन झाल्यापासून सोपान बोंगाणेंचा बातम्या देण्याचा उत्साह कमी झाला नाही. एकदा त्यांचा मला फोन आला. तुम्हाला उद्या संध्याकाळी दादोजी कोंडदेन स्टेडियममध्ये ‘जाणता राजा’च्या प्रयोगाला यायचं आहे. तुम्हाला ठाण्यात येण्यासाठी गाडीची व्यवस्था केलीय् एवढं सांगून त्यांनी फोन बंद केला. दुस-या दिवशी ठरलेल्या वेळी गाडी आली आणि मी दादोजी स्टेडियमवर हजर झालो. तेथल्या कार्यकर्त्यांनी मला सरळ आत नेऊन आनंद दिंघेच्या शेजारी बसवलं. ही काहीतरी वेगळी भानगड दिसतेय् हे माझ्या लगेच लक्षात आलं. आता त्या भआनगडीत मी सापडलो होतो. निसटण्याचा मार्ग नव्हताच. थोड्याच वेळात बाबासाहेब पुरंदरे हजर झाले. दोन मिनटं बसल्यानंतर आनंद दिघ्यांनी बाबासाहेबांसह मला स्टेजवर नेलं. बाबासाहेबांनी माझ्या डोक्यावर शिंदेशाही पगडी ठेवली आणि खणखणीत आवाजच आरती सुरू झाली. आरती आटोपून आम्ही खाली आलो. कार्यक्रम संपल्यावर मी दिघेंचा आणि बाबासाहेबांचा निरोप घेऊन निघालो.

दुस-या दिवशी मी सोपान बोंगाणेना फोन केला, `काल तुम्ही कुढे दिसला नाही?’ त्यावर त्यांचे मौन!

पुढे ते लोकसत्ता सोडून सामनात गेले. आणखी कुठे कुठे गेले ! मला असं वाटतं, निवृत्तीनंतर त्यांनी लेखनाची स्टाईल बदलली. नवे विषय, नवी धाटणी!  त्यांच्या काही लेखांची शीर्षके पाहा-  `आनंदी व्हा!’, ‘ काल्पनिक मृगजळामागे धावू नका’. ‘शिंपले वेचू नका,मोती वेचा !’ ह्या त्यांच्या शीर्षकावरूनच त्यांचे जीवनविषयक तत्त्वज्ञान साकार झालेले दिसते! काम करायचे अन् विसरून जायचे असा त्यांचा स्वभाव होता. त्यांच्या पुस्तक प्रकाशनाचा भव्य कार्यक्रम झाला. तेव्हा गडकरी रंगायतन खच्चून भरून गेले. एखाद्या संपादकाला जशी लोकप्रियता लाभते तशीच अफाट लोकप्रियता वार्ताहरकी करणा-या सोपान बोंगाणेंना लाभली.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

निगरगट्ट नेते

उत्तर भारताले नेते किती निगरगट्ट आहेत हे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन गोयल ह्या दोघांच्या उदाहरणावरून कालच दिसले. अगदी सुरवातीपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांची छत्रछाया लाभलेली असल्याने ते कितीही बेताल वागले किंवा बोलले तरी तिकडे दुर्लक्ष करायचे असे बहुधा पंतप्रधानांनी ठरवले असावे. पूर्वी स्मृती इराणींना मनुष्यबळ विकास खाते दिल्याने त्यांचे प्रमाणाबाहेर स्तोम माजले होते. तोच प्रकार डॉ. हर्षवर्धन गोयल आणि योगी आदित्यनाथ ह्यांच्या बाबतीतही आहे. कोरोना साखळी तोडण्यासाठी लखनौ, वाराणशी, प्रयागराज, कानपूर आणि गोरखपूर ह्या ५ शहरात ताबडतोब टाळेळेबंदी जाहीर करा, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. नुसताच निकाल दिला असे नाही तर सार्वजनिक हिताच्या याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी न्यामूर्ती सिद्धार्थ वर्मा आणि अजितकुमार ह्या न्यायमूर्तीव्दयांनी काढलेल्या उद्घारामुळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ह्यांच्या उरल्यासुरल्या अब्रूचेही हरण झाले.

उत्तर प्रदेशात रविवारी दिवसभरात ३० हजारांहून अधिक कोरोना रूग्णांची नोंद झाली. राज्यातील कोरोना उपचार केंद्रांतली उपचाराची अवस्था आणि विरगीकरणाची गैरव्यवस्था  ह्या संदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाप्रमाणेच तेलगंणा उच्च न्यायालयानेही ४८ तासांच्या आत कोरोना संदर्भात तेलंगण सरकारला रात्रीची संचारबंदी जारी करण्याचा आदेश दिला. परंतु तेलंगण सरकारने न्यायाधीशांच्या आदेशाची अमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात वेडावाकडा युक्तिवाद केला नाही. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे स्वतःला न्यायमूर्तींपेक्षाही हुषार समजत असावेत. ह्या मोठ्या शहरात टाळेबंदी जारी करणे जवळ जवळ अशक्यप्राय असल्याचा युक्तिवाद उत्तरप्रदेशच्या वकिलांनी केला. त्यही पुढे जाऊन टाळेबंदीच्या आदेशाची अमलबजावणी करण्याबद्दल योगी आदित्यनाथांनी जाहीर असमर्थता व्यक्त केली.

 उत्तरप्रदेश सरकार कोरोना बेड्स वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा युक्तिवाद उत्तरप्रदेशाच्या  सरकारी वकिलांनी करताच न्यायमूर्तीनी त्यांना थांबवले. न्यायमूर्ती म्हणाले, निवडणुकांसाठी सरकारकडे पैसा आहे आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी खर्च करायला पैसा नाही हा युक्तिवाद ऐकून कोणालाही हसू येईल. ५ मोठ्या  शहरातील १० टक्के लोकांना जरी कोरोनाची लागण झाली तर ह्या लोकांवर उपचार करण्याची व्यवस्था सरकार कशी करणार? गेल्या आठवड्यापासून सतत राबत असलेल्या मेडिकल आणि सहाय्यक कर्मचा-यांनी काय करायचे?  ह्या कर्मचा-यांचा तरी  विचार करा ! सार्वजनिक कोरोना केंद्राची व्यवस्था कोलमडल्यास फक्त व्हीआयपी आणि  व्हीव्हीआयपींवरच उपचार करणार का? उत्तरप्रदेशात व्हीव्हीआयपींचा चाचणी अहवाल १२ तासात हाती पडतो, बाकी सर्वसामान्यांना चाचणी अहवाल येण्यासाठी २-३ दिवस वाट पाहावी लागते!

कोर्टाच्या ह्या अनपेक्षित सरबत्तीमुळे उत्तरप्रदेशचे वकील गांगरून गेले किंवा नाही हे कळण्याचा मार्ग नाही. परंतु योगी आदित्यनाख ह्यांच्या प्रतिक्रयेवरून तरी असे वाटते की ५ मोठ्या शहरातील कोरोना परिस्थितीशी त्यांना काही देणेघेणे नसावे. खरं तर, त्याच्या प्रतिक्रियेबद्दल कोर्टाची बेअदबी होते. त्याबद्दल न्यायालयीन बेअदबीचे प्रकरण कोर्टाने आपणहून उपस्थित करावे आणि योगी आदित्यनाथांना समन्य पाठवणे युक्त ठरेल. प्रशांत भूषणना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिकात्मक दंड केला होता. तसा तो अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने योगी आदित्यनाथनाही करावा!

केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन हेदेखील योगी आदित्यनाथांइतकेच निगरगट्ट असावे. लसीकरणाच्या संदर्भात भूतपूर्व पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना पत्र लिहले. त्या पत्रात त्यांनी ५ महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. त्याबद्दल त्यांना साधे आभाराचे पत्र पाठवणे तर बाजूलाच राहिले आणि स्वतःला देशातील आरोग्य यंत्रणेचे सर्वेसर्वा समजणा-या हर्षवर्धनांनी मनमोहनसिंगांचे मुद्दे खोडून काढण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला. बिकट काळात सरकारी अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवून देशाला नवी धोरणात्मक दिशा देणारा नेता ह्या नात्याने मनमोहनसिंगांना भारताच्या अर्थकारणात मोठे स्थान प्राप्त झाले होते. दोन वेळा पंतप्रधानपद भुषवून देशाचे तारू योग्य दिशेने नेणारा नेता म्हणूनही त्यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. परंतु  डॉ. हर्षवर्धन हे स्वतःला र मोठे आरोग्यमंत्री समजून चालतात. ते मनमोहनसिंगांना केवळ काँग्रेस पक्षाचे नेते समजून चालतात! म्हणून त्यांनी मनमोहनसिंगांच्या पत्राचा प्रतिवाद केला. काँग्रेसबद्दलची व्देषभावना भाजपा सरकारमधील  एकाही नेत्यांच्या डोक्यातून अजूनही गेलेली नाही एवढाच ह्यचा अर्थ ! मनमोहनसिंगांच्या टिकेमुळे हर्षवर्धन  अस्वस्थ  झालेले असतील. अर्थात निगरगट्टपणाच्या बाबतीत ते योगी आदित्यनाथांपेक्षा काकणभरही कमी नाहीत हेच खरे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

कोरोना कुंभात आहुती !

कोरानाची साथ केव्हा जाईल? ती आली तशी जाईल की जोरदार प्रयत्नान्ती ती जाईल? ह्या प्रश्नांपैकी एकाही प्रश्नाचे ठाम उत्तर कोणी देऊ शकेल असे वाटत नाही. मार्च २०२० मध्ये जेव्हा कोरोनाची साथ आली तेव्हा ती साथ युरोपीय देश आणि अमेरिका ह्यांच्या तुलनेने भारतात ती  लौकर आटोक्यात आली.  नव्हे, ती घालवण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च आरोग्य यंत्रणेने हुषारी दाखवली म्हणून ती लौकर आटोक्यात आली! करोना योध्यांचे कौतुक करण्यासाठी जनतेला थाळ्या वाजवण्याचा आवाहनही नेत्याने केले होते. ह्या वर्षी  दुसरी कोरोना लाट आली आहे. त्यात देशभर कारोनाग्रस्तांची आणि कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूची संख्या रोज वाढत आहे. त्यामुळे रेमेडिवीरसारखी औषधे, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्सची आणि मुख्य म्हणजे उपचार करणा-या डॉक्टरांची कमतरता भासत आहे! फार काय, गुजरातसारख्या राज्यात मृतांना जाळण्यासाठी  स्मशानभूमीत चौथरेदेखील कमी पडत आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लशीच्या  टंचाईबरोबर लशीच्या कुप्या वाया गेल्याच्याही बातम्या आहेत. ह्याही परिस्थितीत उत्सवप्रिय सरकारने लस टोचण्याचा महोत्सव भरवला!

केंद्राच्या उत्साहाप्रमाणे राज्यातही हाच उत्साह दिसत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या उरलेल्या फे-या अशी मागणी तृणमूलच्या ममता बॅनर्जींनी केली. परंतु निवडणूक यंत्रणेने तिकडे अजून तरी लक्ष दिलेले दिसत नाही. कोरोनाचे भयंकर वास्तव बाजूला सारून आखाडाप्रेमी उत्तराखंड सरकारने दर बारा वर्षांप्रमाणे नित्य येणारा कुंभमेळा भरू देण्यास विरोध केला नाही! शाही स्नानाच्या दिवशी गंगेत डुबकी लावल्यामुळे  एकाच दिवसात  कोरोनाबाधितांची संख्या ११ हजारांवर गेली. कुंभात दुस-या क्रमांकाचे स्थान असलेल्या निर्वाणी अखाड्याचे प्रमुख महंत कपिलदेव दास ह्यांचे कोरोनामुळे निधन झाले. ५ एप्रिल ते १४ एप्रिल ह्या कालावधीत ६८ ज्येष्ठ साधूंची कोरोना कुंडात आहूती पडली. एकूण किती माणसे कोरोना कुंडात बळी पडली ह्याचा आकडा अधिकृतरीत्या सांगता येणार नाही. कारण हरिव्दारमध्ये किती आले आणि परत किती गेले ह्याची मुळी अधिकृतरीत्या तरी नोंदच ठेवण्यात आलेली नाही. त्यात देशभरातून कुंभमेळ्याला हजेरी लावणारे किती आणि जवळपासचे लोक किती हे सांगता येत नाही. आपल्याकडे प्लेगच्या साथी येऊन गेल्या. त्या साथीत किती माणसे मेली ह्याचा अंदाजे आकडा जसा सांगितला गेला तसाच कुंभनेळाव्यात बाधित किती आणि मृत किती ह्याचा आकडा अंदाजेच सांगावा लागणार. कोण देवाघरी गेला हे त्यांच्या घरच्या लोकांना कळेल तेव्हा कळेल.

भारतात आजवर किती साथी आल्या आणि किती साथी गेल्या ह्याची गणना कोण करणार! एक मात्र खरे की साथीचे रोग भारताला नवे नाहीत. मोगलकाळात १६१६ साली भारतात पहिल्यांदा प्लेगची साथ आली. ती साथ जवळ जवळ ८ वर्षे टिकली. १७०३-१७०४ साली दक्षिणेत प्लेगची साथ आली. १८१२ साली कच्छ आणि गुजरातेत प्लेगची साथ आली. १८९६ साली मुंबई-पुण्यात प्लेगची साथ आली. त्याखेरीज ब्रिटिश काळात  देवी, प्लेग, टीबी, फ्लू इत्यादी साथी आल्या. नंतरच्या काळात लसीकरण सुरू झाले. अगदी अलीकडे आलेल्या साथीत एडस्, स्वाईन फ्लू, चिकनगुनिया इत्यादी रोग आले. हा इतिहास मात्र ताजा आहे.  ब्रिटिश काळात हत्तीरोग, काला आजार इत्यादीत भारतातली किती माणसे मृत्यूमुखी पडली ह्याचा आकडा देता येणार नाही. कारण मृत्यू म्हणजे मृत्यू अशी आपल्याकडे संकल्पना आहे! माणूस कशाने मेला हे त्याच्या नातावाईकाने सांगितले तेवढेच कळते आणि तेथेच तो विषय संपतो. मृत्यू म्हणजे आत्म्याचे शरीरान्तर. माणूस कपडे बदलतो तद्वत आत्मा शराररूपी वस्त्र बदलतो! लौकिकात मात्र बारा दिवस  आल्यागेल्यांना जेवण आणि तेरावा दिवस मिष्ठान्न भोजनाचा!  हिंदू धर्माची ही शिकवण कुंभमेळा चालकांनी अंगी भिनवल्याने प्रशासनाला वाटते तशी भीती  कुंभचालकांना कोरोनाची भीती नाही. महंत कपिलदेव मृत्यू पावल्यानंतर आणि मुख्य म्हणजे त्यांचे शाही स्नानही आटोपल्याने कोरोना कुंभ संपल्याची घोषणाही ह्या अखाड्याने केली. अजून बाकींच्याच्या स्नानाचे दिवस बाकी असल्याने कुंभ मेळा सुरू आहे.

मृत्यूचे तत्त्वज्ञानाचे उदात्तीकरण सर्व धर्मात करण्यात आले आहे. इस्लाम धर्मात ‘कयामत का दिन’  वगैरे संकल्पना  तर आपल्याकडे गरूड पुराण हे मृत्यू ह्या एकाच विषयाला वाहिलेले आहे. त्या पुराणात कुंभपाक नरकाचे अंगावर काटा आणणारे वर्णन आले आहे. दुसरे मार्केंडेय मुनींनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आपल्याबरोबर होडीतून कसा प्रवास केला आणि तो करत असताना  काही जणांना जलप्रलयातून कसे वाचवले ह्याचा उल्लेख अनेक ठिकाणी आला आहे. प्रलय काळाच्या आणि युगपरिवर्तनाच्या गोष्टींनी भागवत खच्चून भरले आहे.

पुढेमागे कोरोना कुंभाच्या हाहःकारावरही एखादे पुराण रचले जाईल! किंबहुना हा ताजा इतिहास मिडिया चॅनेलनी ह्यापूर्वीच कॅमेराबध्द केला आहे. त्या पुराणात विरोधी पक्षप्रमुखांना दैत्याची उपमा दिली की झाले! अर्णबच्या रिपब्लिकन किंवा एनडी टीव्ही ह्यासारख्या प्रत्येक टीव्ही चॅनेल्सची स्वतंत्र बखर कदाचित प्रकाशित होईलही. अर्थात त्याच्या कॉपीज् मर्यादित ठेवण्यात येतील! फक्त संबंधितांना १०-२० हजार रूपये मोजून त्या उपलब्ध होतील. फेसबुकने अनेक पोस्टच्या मेमरीज साठवलेल्या आहेत. फेसबुकला मोठी रक्कम अदा करून त्या मिळवता येतात.

कोरोना केव्हा जाणार ह्या प्रश्नाचे उत्तर एकचः कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना शंभऱ टक्के यशस्वी झाली की ती साथ जाणार! ज्याप्रमाणे फ्लू, चिकनगुनिया वगैरे एक रोग म्हणून शिल्लक आहेत. कोरोना उर्फ कोविड-१९ ह्या नावाचा एक रोग एक रोग शिल्लक राहील. त्याखेरीज सरकारी अहवालात, लेखकांनी लिहीलेल्या पुस्तकात कोविड-१९ नावाचा रोग शिल्लक राहील. तूर्त तरी वाट बघण्यापलीकडे जनतेच्या हातात काही नाही. कोरोनाबाधितांचे आणि कोरोनामृत्यूचे आकडे मिडियाने मोजून प्रसिध्द करावेत आणि जिवंत राहिलेल्यांना लोकांनी ते एकमेकांना सांगत राहावेत! ते मोजत बसण्यापलीकडे सामान्यांच्या हातात काही नाही हे लक्षात ठेवलेले बरे.

कारण विरोधी पक्षाच्या मते सरकार खरी आकडेवारी आणि माहिती कधीच जाहीर करत नाही तर सत्तेवर असलेल्यांच्या मते विरोधी पक्ष राजकारण करत आहेत. तेव्हा, किती काळ कोरोना भारतात ठाण मांडून बसेल ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात हांशील नाही. ‘सरकार क्या  नही कर रही है! आप देख नहीं रहो  क्या!  मास्क आखें ढकने के लिये नहीं है. नाक और मुंहपर पहनो’ असे किंचित् राजकारणी अंधभक्त इतरांना संधी मिळेल तेव्हा सुनावत राहतील. आणि हो! दरम्यानच्या काळात दो गज अंतर है जरूरी ही घोषणा मात्र प्रत्येकाने जरूर पाठ करावी. कोव्हॅक्सीन, कोवीशील्ड, स्पुटनिक वगैरे लशींची नावेही जमलं तर पाठ करा नाहीतर किमान लक्षात तरी ठेवा. निदान कोरोना कुंडात आहूती तरी पडणार नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

मुंबई शेअरबाजाराचा अविश्वास

कोरोना दुस-या लाटेला आला घालण्याची मोदी सरकारची कारवाई अपेशी ठरल्याबद्दल राजकारण्यांनी केलेल्या निषेधपर वक्तव्याला जबाब देण्याची जबाबदारी रविशंकरप्रसाद, प्रकाश जावडेकर इत्यादींवर सोपवण्यात आली. त्याचा परिणाम प्रवक्तेगिरीची गिरणी रोज सुरू आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र राहूल गांधींना कमी लेखत असल्यामुळे राहूल गांधींची ते कधीच दखल घेत नाही. परंतु मुंबई शेअर बाजार ही एक मुंबईची अशी संस्था आहे की ती कुणालाही जुमानत नाही. सरकारच्या अपयशाबद्दल निषेध करण्यास ह्या संस्थेने कधीच कसूर केला नाही. सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला जात असताना मुंबई शेअर बाजाराने अर्थमंत्र्यांना अनेकदा हिसका दाखवला आहे. सोमवारी मुंबई शेअर बाजारांचा निर्देशांक सुमारे साडेतीन टक्क्यांपेक्षा थोडा अधिक घसरला. ही घसरण लहानमोठ्या सर्व प्रकारच्या कंपन्यांच्या शेअर्सची झाली. परिणामी भागधारकांचे ८-९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्याच दिवशी महागाई निर्देशांकही चिंताजनक पातळीवर गेला. मार्चमध्ये महागाईचा दर ५.५२ टक्क्यांवर गेला. विशेष म्हणजे अन्नधान्य आणि मलावाहतुकीचा कणा असलेल्या इंधन दरात अफाट वाढ झाली आहे.

मुंबई शेअर बाजारांच्या निर्देशांकाला काँग्रेस काळात अर्थमंत्री फारशी किंमत देत नव्हते. परंतु अमेरिकेत वॉलस्ट्रीट बाजार कोसळतो तेव्हा त्याबद्दल अमेरिकेचे अध्यक्षांनी चिंता व्यक्त केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अमेरिकन शेअर बाजाराचे स्थैर्य म्हणजे अमेरिकेचे आर्थिक स्थैर्य अशी अमेरिकन सरकारची धारणा आहे. तशी ती असावीच लागते ह्याचे कारण अमेरिका भांडवलशाही देशाचा मुकुटमणी आहे. मोदींच्या काळात भारतही महासत्ता होण्याच्या मार्गाने निघाला आहे. परंतु मुंबई शेअर बाजारने आपटी खाल्ली तरीही पंतप्रधानांनी त्यावर काहीच भाष्य केले नाही. मुंबई शेअर बाजारीताल पडझडीबद्दल भाष्य करण्याच्या बाबतीत मोदींचा फकिरी बाणा आड आला असावा.  

५ राज्ये सध्या निवडणुकीत गुंतली असून वाढत्या कोरोना संक्रमणाकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ नाही. परंतु महाराष्ट्र , कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगड. दिल्ली, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश ह्या राज्यात निवडणुका नसतानाही कोरोना संक्रमण वाढले आहे. कोरोनावर उपचार करण्यासाठी लागणारी अत्यावश्यक इंजेक्शने आणि गोळ्यांची टंचाई भासत आहे. खासगी इस्पितळात कोराना उपचार अतिशय महागडे असून भल्या भल्यांना ते परवडत नाही. सामान्य मध्यमवर्गियांच्या मते, सध्या कोरोनाचा धंदा जोरात  सुरू असून सरकार तिकडे लक्ष नाही. अनेक राज्यात टाळेंबंदी घोषित करणअयाची गरज आहे. परंतु भाजपाचे लंगेसुंगे पुढारी देशभऱातल्या कोरोना स्थितीबद्दल मूग गिळऊन बसले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातल्या भाजपा नेत्यांनी राज्य सरकारच्या टाळेबंदीला नाईलाजाने पाठिंबा दिला आहे. मोदी सरकारच्या सूचनेवरून उद्या सा-या राज्यांनी टाळेबंदी जारी करण्याचा निर्णय घेतला तर त्यावर भाजपा नेत्यांची बोलती बंद होण्याचीच शक्यता अधिक!  राज्यातले कामगार गावी निघून जाऊ नये म्हणून त्यांना दरमहा थोडीफार आर्थिक मदत देणे आवश्यक आहे, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत तर सांगितलेच, शिवाय जाहीर वक्तव्यही केले. अर्थात गरिबांचा दुवा घेण्याची संधी फडणवीस ह्यांनी घेण्यात गैर काहीच नाही.

पंतप्रधानांचे गुजरात, शेजारचो भाजपाशासित कर्नाटक तसेच मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यातली कोरोना स्थिती फारशी चांगली नाही. ह्याही राज्याच  फडणविसांनी लक्ष घालून पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा ह्यांना विधायक सूचना केल्यास राष्ट्रीय श्रेणीच्या नेत्यांच्या पंक्तीत ते जाऊन तर बसतीलच, शिवाय त्या त्या राज्यातील मराठीभाषकात त्यांच्याबद्दल आपुलकीची भावना निर्माण होण्याचा संभव आहे. चंदुदादा पाटील ह्यांनाही अशी लक्षवेधक कामगिरी बजावण्यास भरपूर वाव आहे.

सोमवारी डॉलरचा दर वाढला आणि तो ७५ रुपयांच्या वर गेला. ट्रंप ह्यांच्या स्वागतासाठी अमेरिकेन भारतीयांपैकी गुजराती मंडळींनी गुजरातेत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती. अमेरिकेतल्या गुजराती मंजळींनी गुजरात आणि महाराष्ट्राला डॉलर्स पाठवण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी करावे. त्यांच्याकडून डॉलर आल्यास गुजरात-महाराष्ट्र राज्यांतील गरीब लोकांची ब-यापैकी सोय करता येईल. राज्य सरकारने गरिबांना मदत करण्यासाठी कर्ज काढायला हरकत नाही असे विरोधी नेते फडणवीस ह्यांनी जाहीररीत्या सुचवले होते. महाराष्ट्र राज्याला अमेरिकेतील गुजराती मंडळींकडून  एखाद लाख डॉलर्सचे कर्ज मिळवून देण्याच्या दृष्टीने  फडणविसांनी पंतप्रधान मोदींना विनवल्यास मोदी नक्कीच काही तरी मार्ग काढतील. शिवाय फडणविसांचे दिल्लीत अनायासे वजन वाढेल ते वेगळेच!

महाराष्ट्रात लसीकरणाचा वेग सर्वाधिक आहे. तो तसाच कायम वाढता राहिल्यास निदान महाराष्ट्रापुरती तरी कोरोना स्थिती आटोक्यात येण्याचा शक्यता नाकारता येत नाही. आणखी एक फायदा होण्यासारखा आहे. महाराष्ट्र सरकारसकट राज्यातील भाजपा नेत्यांना महाराष्ट्रातील जनता अनुकूल झाली तर एक वेगळेच राजकीय चित्र राज्यात दिसेल. ‘एरव्ही संघर्ष आणि जरूर तेव्हा सहकार्य करणारा’ पक्ष अशी नवी प्रतिमा राज्य भाजपा नेत्यांची निर्माण होण्यस वेळ लागणार नाही. ह्या सर्वांचा अनुकूल परिणाम मुंबई शेअर बाजारावर होऊन निदान भयावह गटांगळ्या तरी काही अंशी कमी होतील. एकदाचा  मुंबई शेअर बाजराचा सरकारनामक यंत्रणेवर अविश्वास दूर होण्यास मदत होईल. आधी पश्चिम भारतात कोरोनाचे उच्चाटन आणि आर्थिक स्थैर्य असे माफक उद्दिष्ट ठेवल्यास अंतिमतः देशाच्या हिताचे ठरेल!

रमेश झवर

ज्येषअठ पत्रकार

कोरोनाचे राजकारण

केंद्रीय आरोग्य  मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ह्यांनी  कोरोना साथ आटोक्यात ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या आटोकाट प्रयत्नांबद्दल आणि धडाकेबाज लसीकरणाबद्दल तोडलेले अकलेचे तारे पाहिल्यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्र्याला पाचपोच उरलेला नाही! डॉ. हर्षवर्धन स्वतः डॉक्टर आहेत. त्यांना थोडीही अक्क्ल असती तर त्यांनी वाराणसी, अलाहाबाद, आणि हरिव्दार येथे सुरू झालेल्या कुंभ मेळ्यालाही परवानगी दिली नसती. वारी हा मराठी माणसांचा श्वास आहे हे मुख्यमंत्र्यांना माहित असूनही त्यांनी पंढरपूर येथे होणा-या आषाढी –कार्तिकी आणि माघी-चैत्री वारीला परवानगी नाकारली; इतकेच नव्हे तर पंढरपुरात संचारबंदी जारी केली होती. शिर्डी आणि गजाननमहाराज संस्थान ह्या दोहोंनीही परंपरेने चालत आलेले उत्सव- सोहळे कोरामुळे बंद केले. फक्त देवळांच्या नित्य पूजा सोडून कोणत्याही कार्यक्रमाला राज्य सरकारने परवानगी दिली नाही. कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रशासनाने कशी पावले टाकली ह्याचे  आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन ह्यांना घेणेदेणे नाही. डॉ. हर्षवर्धन त्यांचे सहकारी माहिती मंत्री प्रकाश जावडेकर,  देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील वगैरे राज्याचे भाजपा नेते हे राजकारणाने पेटलेले आहेत. त्याचे खरे दुखणे वेगळेच आहे. भाजपाकडे संख्याधिक्य असूनही महाराष्ट्र राज्य त्यांच्या हातातून निसटले हे त्यांच्या  दुःखाचे कारण आहे. अर्थात जनता हे  समजू शकते. कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी राज्याला हवी असलेली वैद्यकीय उपकरणे आणि लशींचा पुरेसा पुरवठ्याच अडथळे उत्पन्न करण्यापर्यंत त्यांची मजल जावी हे जनतेला समजू शकणार नाही.

राज्य आरोग्य सेवेचे मुख्य सल्लागार डॉ. सुभाष साळंखे ह्यांनी डॉ. हर्षवर्धन ह्यांची चांगलीच खरडपट्टी  काढली आहे. डॉ. साळुंखे ह्यांनीही जागतिक आरोग्य संघटनेत काम केले असून त्यांची योग्यता डॉ. हर्षवर्धन ह्यांच्यापेक्षा काकणभर सरस आहे. दिल्लीतील ओमप्रकाश गोयल ह्यांचे चिरंजीव असलेले डॉ. हर्षवर्धन गोयल ह्यांनी भले जागतिक आरोग्य संघटनेत काम केले असेल, डोके आणि मानेच्या शस्त्रक्रियेत ते प्रवीण असतीलही; पण साथीच्या रोगाबद्दल त्यांचे ज्ञान यथातथाच आहे. ते संघ स्वयंसेवक आहेत दिल्ली निवासीही आहेत. त्यामुळे वयाच्या पन्नाशीत त्यांना मंत्रिमंडळात प्रवेश मिळाला! अनुभवाचा विचार केला तर डॉ. सुभाष साळुंखे ह्यांचा वैद्यकीय प्रशासनाचा अनुभव दांडगाच म्हणावा लागेल. ते नुसते मेडिकल तज्ज्ञ नाहीत. आळंदीच्या किसनमहाराजांचे ते सुजाण शिष्य असून आळंदीला जायची एकही संधी ते कधी  सोडत नाहीत. म्हणूनच मराठी मातीशी त्यांची नाळ कायम जुळलेली आहे. हे मुद्दाम लिहण्याचे कारण आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ह्यांनी कोरोनाविषयक कामगिरीबद्दल राज्य सरकारवर ठपका ठेवताच डॉ. साळुंखे ह्यांनी हर्षवर्धनना तोडीस तोड उत्तर दिले. त्यांनी दिलेल्या समर्पक उत्तराची दखल घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र पेटला म्हणून टाळ्या वाजवू नका, निवडणूक असलेल्या ५ राज्यातही करोना पेटणार आहे, असा स्पष्ट इशारा  डॉ. सुभाष साळुंखे ह्यांनी डॉ. हर्षवर्धनना म्हणजे पर्यायाने केंद्र सरकारला दिला आहे. ‘केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन ह्यांना मी १९९५ पासून ओळखतो, असे सांगून डॉ साळुंखे म्हणाले. ‘पोलिओ निर्मूलनासाठी हर्षवर्धननी चांगले काम केले होते. जागतिक आरोग्य संघटनेतही त्यांनी माझ्याबरोबर काम केले आहे. त्यांना देशातील आरोग्य व्यवस्थेची पूर्ण जाण असतानाही त्यांनी जी महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवेवर टीका केली ती दुर्दैवी आहे. डॉ. साळंखे स्पष्टपणे म्हणतात, डॉ. हर्षवर्धननी केलेली टीका निव्वळ राजकीय हेतूने केली आहे. हे  विधान करताना आपण अतिशय जबाबदारीपूर्वक करत असल्याचे डॉ. साळुंखे ह्यांनी सांगितले.

फडणविसांचे सरकार उध्दव ठाकरेंनी शरद पवारांच्या मदतीने पाडले ह्याचा राग गृहमंत्री अमित शहा ह्यांच्या डोक्यात फिट बसला असून संधी मिळेल तेव्हा  ठाकरे सरकारविरूध्द ते फडणविसांना हाताशी धरून आडून आडून कारवाया करत आहेत. आधी सुशांतसिंग ह्यांचा संशयास्पद मृत्यू, कंगनाची अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे प्रकरण, भाजपाचे चॅनेल चालक अर्णब गोस्वामींचे प्रकरण, राज्यपालनियुक्त आमदारांचा मुद्दाम रखडवण्याचा निर्णय, आणि आता वाझे प्रकरण,परमबीरसिंगाचे प्रकरण इत्यादी प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला जास्तीत जास्त त्रास देण्याचा खटाटोप गेली वर्षदीड वर्ष सुरू आहेत. त्या प्रकणात फारसे यश येण्याची शक्यता दिसत नसल्यामुळे की काय केंद्राने कोरोना संकट हाताळण्याच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचे तंत्र सुरू केले आहे.

केंद्राच्या कारवायामुंळे राज्य सरकारवर ओरखडे उठल्याशिवाय राहणार नाही हे स्पष्ट आहे. महाविकास आघाडीविरूद्ध केंद्राने खुशाल राजकारण करावे; पण राज्यातील १२ कोटी जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करू नये.

आजवर एक सुरेश प्रभू वगळता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी कोणाचेही मंत्रिपद काढून घेतले नाही. तेव्हा, हर्षवर्धन ह्यांचे आरोग्य खाते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुळीच बदलणार नाही हे स्पष्ट आहे.  परंतु हर्षवर्धन आणि कंपनीला एका शाश्वत सत्याचा विसर पडला आहे. ते सत्य म्हणजे काळ कोणालाही क्षमा करत नाही! ते डोळ्यांसमोर ठेवले नाही तर त्याचा फटका  त्यांच्या मंत्रिपदाला आणि मोदी सरकारला बसल्याशिवाय राहणार नाही. सत्तेचा उन्माद केव्हा न केव्हा उतरतोच हे केंद्राने वेळीच लक्षात घेतलेले बरे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

-आता न्याय तरी कुठे मागायचा?

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायाधीशांच्या नेमणूक प्रकरणाचे घोंगडे कुठे भिजत घालायचे? मुळात ते भिजलेच कसे? किंवा भिजले की भिजवले गेले?  ह्या वा असल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची जरूरच नाही. कारण हा प्रश्न कायदा मंत्रालये आणि देशातील उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालये  ह्यांच्या अखत्यारीतला असून फट् म्हणता ब्रह्महत्त्या होते तशी न्यायालयांची बेअब्रूदेखील होऊ शकते. न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीसाठी जे निकष ठरवण्यात आले आहेत त्यांचे पालन सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील उच्च न्यायालयांकडून केले जात नाही, अशी तक्रार केंद्र सरकारने केली आहे. अशी तक्रार करण्यास श्रीसरकार समर्थ आहे. न्यायाधीश नेमणुकीची कार्यप्रणाली ठरवून देणारा सामंजस्यपत्र कायदा मंत्रालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संमत केले आहे. त्यानुसार नेमणका होत नसल्याने २१४ न्यायमूर्तींच्या नेमणुका प्रलंबित आहेत. टक्केवारीचा विचार केल्यास ५२ टक्के नेमणुका रखडल्या आहेत! न्यायखाते आणि सर्वोच्च न्यायालयातल्या ह्या प्रकरणास अघोषित भांडण म्हणायचे की आणखी काय म्हणायचे?  महिला न्यायमूर्तीविषयक नियमाचेही पालनही झालेले नाही हाही एकपोट मुद्दा आहे! अर्थात दोन्हींचा काही संबंध नसावा अशी अशी आशा आहे.

वकिलांच्या गटातून नेमणुका करावयाच्या नेमणुका तर १४ ऑक्टोबर २०१४ पासून रखडल्या आहेत! उडिशा उच्च न्यायालयाने तर अजून नेमणुकीची शिफारस केलीच नाही. उडिशा हे एकमेव राज्य नाही. अन्य ९ राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांची शिफारसच मुळी केलेली नाही, असे केंद्रीय कायदा खात्याचे म्हणणे आहे. रविशंकर प्रसाद हे केंद्रीय कायदेमंत्री आहेत. राहूल गांधींचे सतत उणेदुणे काढण्याच्या कामात ते गुंतलेले असल्याने त्यांना बहुधा आपल्या खात्यातले प्रश्न सोडवण्यास फुरसद नसावी. दरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे निवृत्त होत असून त्याच्या जागी न्यायमूर्ती नथुलापती वेंकटा रामना ह्यांची नेमणूक करण्यात आली. २४ एप्रिल रोजी त्यांचा शपथविधी होणार आहे. १४ महिने तरी नवे सरन्यायाधीश नेमण्याचा प्रश्न नाही हे सुदैव म्हणायला पाहिजे.

एक मात्र मान्य केले पाहिजे आपल्या न्याय यंत्रणेने ई न्यायदानाचे तंत्रज्ञान ब-यापैकी आत्मसात केले असून पुढची तारीख कुठली पडली ह्यासाठी वकिलवर्गांच्या कारकुनांना ताटकळत बसण्याची गरज राहिलेली नाही. महिलांची न्यायाधीशांच्या पदांवर वाढत्या प्रमाणात नेमणुका झाल्या पाहिजे असे देशाने ठरवले होते.  विद्यमान कॉलेजियमने मात्र ते मनावर घेतलेले दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात १ तर देशभरातील उच्च न्यायालयात महिला न्यायमूर्तींची संख्या ७३ आहे. अमेरिकेसारख्या देशात एकूण १७ हजार ७७८ न्यायाधीशांपैकी ६ हजार ५६ न्यायाधीश आहेत! आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात१५ पैकी ३ महिला न्यायाधीश आहेत. भारतात ही संख्या कमी असल्याचा मुद्दा कुणी तावा तावाने मांडलाच तर ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।।‘ हा मनुस्मृतीतला श्लोक त्याच्या अंगावर भिरकावला जाईल! असो, हा मूळ मुद्दा नाही.

मूळ मुद्दा असा आहे की न्यायमूर्तींच्या नेमणकीत बॅकलॉग का निर्माण झाला? विशेषतः प्रलंबित खटल्यांची संख्या एकीकडे वाढती आहे तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयांचा आणि सर्वोच्च न्यायालयांचा केंद्र-राज्य तंट्यांच्या सुनावणीवाचून एकही दिवस जात नाही. चूक कुणाची ह्या प्रश्नाची चर्चा करण्याचा सर्वसामान्य माणसास अधिकार नाही. किंवा तशी चर्चा करण्यइतका त्यांचा वकूब नाही. कॉलेजियमनी शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची रीतसर पत्रे न्याय मंत्रालय का काढत नाही असा प्रश्न केवळ बाभड्या लोकांनाच पडू शकेल. कुठल्याही वकिलास हा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. ‘तुला  नसत्या  पंचायती कशाला?’ ह्या प्रश्नाचा जबाब देण्याची त्याची काय हिंमत आहे? हाही मूळ मुद्दा नाही!

मग मूळ मुद्दा तरी कोणता असावा? नव्या नव्या सहका-यांच्या नेमणुका करण्यास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश फारसे उत्सुक नसावेत. अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक केली. ती करताना त्याच्या नेमणुकीने अन्य न्यायाधीशांच्या ज्येष्ठताक्रमात फरक पडणार नाही ह्याची काळजी घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे बाकीच्या सहन्यायाधीशांना कुरकुर करण्याचे कारण नाही. थोडक्यात, नव्या न्यायाधीशांची नावे निश्चित करून ती ‘वर पाठवून’ दिली की उच्च न्यायालयांचे काम संपले. त्या प्रस्तावात खोट असावी असे न्यायखात्याला वाटले तरी तसे स्पष्ट कळवण्याचे धैर्य त्या खात्यांच्या सेक्रेटरीकडे नसावे. मुळात न्यायखात्याच्या कामकाजाची पध्दत काय असावी, निकष कोणते असावेत हे तर पूर्वापार ठरलेले आहे. मग हा चर्चेचा विषयच कसा होऊ शकतो? एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेल तर त्यावर इतरेजनांना टीका करता येत नाही. तशी टीका कुणी केलीच तर त्याच्याविरूध्द अब्रुनुकसानीचा खटला भरला जाऊ शकतो. ह्याप्रमाणे न्यायखात्याच्या आधीन असलेल्या प्रकरणांवर टीका करण्याचा खुद्द न्यायमूर्तींना अधिकार नसावा.  आता न्याय तरी कुठे मागायचा?

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार