सुलतानढवा!

महाराष्ट्राला पडलेला कोरोनाचा वेढा उठवण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर जवळ जवळ ‘सुलतानढवा’ करण्याची घोषणा केली! लोकांनी स्वयंशिस्त पाळली नाही तर दोन दिवसांत राज्यात टाळेबंदी आणि वैद्यकीय उपचारांवर भर देण्यास सुरूवात करणार, असे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी फेसबुकवरून जनतेशी संवाद साधताना सांगितले. मुख्यमंत्री ठाकरे राजकारणी आहेत हे खरे; पण समंजसपणाशी त्यांचे वाकडे नाही! टाळेबंदी जाहीर करणे आवश्यक होऊन बसले आहे हे सहकारी मंत्र्यांचा कानोसा घेतल्यानंतर त्यांच्या लगेच ध्यानात आले. कठोर कारवाईची आवश्यकता ध्यानात येऊनही त्यांनी विचारपूर्वक निर्णय घेण्यास आणखी २ दिवसांचा अवधी मागून घेतला. दोन दिवसांदरम्यान कोरोना साथ हाताळण्याच्या संदर्भात कोणाच्या काही सूचना असल्यास करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

टाळेबंदी जाहीर करण्यापेक्षा डॉक्टरी उपचारात वाढ करण्याचा अगांतुक सल्ला मुंबईच्या एका उद्योपतीने सरकारला दिला. ते यशस्वी उद्योगपती आहेत ह्याबद्दल शंका नाही. परंतु कोरोनाच्या साथ आल्यानंतर  त्यांनी राज्य सरकारला कुठल्या प्रकारची मदत केली? किमान मुंबईतल्या ज्या उपनगरात त्यांचा कारखाना आहे त्या उपनगराची उपचाराची जबाबदारी त्यांनी घेतली? अर्थातच नाही. उपचार करू शकणारे डॉक्टर्स आणि त्यांना साह्य करणा-या नर्सेसची नेमणूक एका दिवसात करता येणार नाही हे मुख्यमंत्रअयांनी सगळ्याच्या निदर्शनास आमून दिले. दवाखाना सुरू करणे म्हणजे काय फर्निचरचे दुकान काढायचे का, असा टोला मुख्यमंत्री ठाकरे ह्यांनी नव न घेता टोला त्या उद्योगपतीला मारला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी अचानक रात्री जाहीर भाषण करून टाळेबंदी केल्यामुळे देशभऱातील लहानमोठे उद्योग आणि कामगारवर्ग अडचणीत सापडला. त्यावेळी देशभरातील सारे उद्योगपती मात्र मूग खिळून गप्प बसले होते! ह्याउलट मुख्यमंत्री आपणहून २ दिवसांचा वेळ दिल्याबद्दल त्यांनाच उपदेशाचे डोस पाजायला ही मंडळी पुढे सरसावली. त्यांचे कारखाने चालू राहून त्यांच्या कंपनीचे शेअर्सचे भाव कोसळू नये ह्यापलीकडे अन्य विचार त्यांच्याकडे नाही. अर्थात मागील अनुभवाववरून त्यांना हा विचार सुचला असेल तर त्याला ते तरी काय करणार?

उद्योपतींनी दिलेल्या पगारावर भरणपोषण झालेला आणखी फार मोठा वर्ग देशात आहे. त्यांनी मात्र ‘न्यू नॉर्मल’चा धोशा लावला. ते तरी काय करतील बिचारे? जेवढी त्यांची बुध्दी तेवढीच त्यांची उडी! घरी बसलेल्या कामगारांना केंद्राने ५०० रुपयांची आणि अन्नधान्याची मदत जाहीर केली होती. केंद्राने ५०० रुपये दिले तेव्हा कारखानदारांनी कामगारांना समसमान रक्कम  देण्याची घोषणा का नाही केली? अमेरिकेत मध्यवर्ती सरकारने आणि तेथल्या राज्य सरकारांनी मिळून तेथल्या कामगारवर्गास ७०० ते १००० डॉलर्सची रोख मदत दिली. नकत्याच अध्यक्षपदावर आलेल्या बायडेन ह्यांनी रोख मदतीत वाढ केली. महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळाने गावी निघालेल्या कामगारांसाठी किमान राज्याच्या सीमेपर्यंत मोफत प्रवासाचा सोय केली. गावी चालत निघालेल्या मजुरांना चालकांनी बस थांबवून त्यांना बसमध्ये घेतल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. राज्य सरकारचा हा उत्स्फूर्त चांगुलपणा कुणीकडे आणि न्यू नॉर्मलवाल्या विचारवंतांचा बोलघेवडेपणा कुणीकडे?   

राज्यातल्या विरोधी नेत्यांबद्दल न बोललेले बरे! वाट्टेल ते करून राज्यातले महाआघाडी सरकार पाडण्याच्या एककलमी कार्यक्रमाला ते घट्ट चिकटून बसले आहेत. कोरोना असो किंवा बदललेल्या स्वरूपातल्या महाकोरोनाची असो, विरोधकांच्या एककलमी कार्यक्रमात बदल झाला नाही. बदल करावासाही त्यांना वाटला नाही. कोरोना लढाईविरूध्द लढण्यासाठी नवे नवे उपाय शोधण्याच्या कामी सहकार्य देण्याचा मुद्दादेखील त्यांना सुचला नाही. उलट काळी टोपी परिधान करून आपली वैचारिक निष्ठा जतवण्याची एकही संधी न सोडणा-या राज्यपालांच्या मदतीने कंगना, अर्णब गोस्वामीसारख्यांच्या केसेस उकरून  काढण्याचे नसते उफद्व्याप त्यांनी सुरू केले. हेतू स्वच्छ नसेल तर पक्षीय राजकारण कधी कधी हाजूला सारायचे असते. पण अहोरात्र सत्तालालसेने पेटलेल्यांना ते कसे सुचणार?

कोरोना साथ आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारला द्रव्यबळाची आणि मनुष्य बळाची अडचण आहे. कर्जउभारणी आणि करवाढ हे नेहमीचे उपाय आहेत. राज्यातील सरकारी आणि खासगी उच्चपदस्थ अधिक-यांना सक्तीची बचत करायला लावण्याचा उपाय आहे. हा उपाय इंदिरा गांधी प्तचंप्रधान असताना अमलात आणला होता. ह्या सरकारलाही तो उपाय अमलात आणता येण्यासारखा आहे. रीतसर कोरोना निधी स्थापन करून त्या निधीला मंत्री आणि सर्वपक्षीय आमदार-खासदारांनी  एक महिन्याचा पगार दिला पाहिजे. ज्यांच्याकडे मनुष्यबळ आहे त्या कारखानदारांनी  कोरोना कामासाठी मनुष्यबळ पुरवण्याची जबाबदारी त्यांनी आपणहून उचलली पाहिजे. उपलब्ध होणा-या मनुष्यबळास जुजबी प्रशिक्षण देणे अवघड नाही. त्याखेरीच मेडिकल कॉलजेच्या विद्यार्थ्यांचीही मदत घेता येईल. कोरोना साथ सुरू झाल्यानंतर सरकारने त्यांची मदत घेतलीही होती. आता परीक्षा संपलेल्या असल्याने ह्या विद्यार्थ्यांची मदत पुन्हा घेता येईल.

राज्य शासनाचे सध्या तरी  एकच लक्ष्य असले पाहिजे. ते म्हणजे कोरोनाने घातलेल्या विळख्यातून राज्याची संपूर्ण सुटका करण्यासाठी जबरदस्त सुलतानढवा करणे! नव्या पिढीतील मंडळींना ‘सुतानढव्या’चा अर्थ माहित नसेल. शिवाजींच्या काळात शत्रूंनी अनेक वेळा अनेक किल्ल्यांना वेढा घातला होता. त्या वेळी मावळ्यांनी स्वतःच्या ताकदीचा विचार  न करता शत्रूसैन्यावर छापे घातले आणि गडातील सैन्यांची कोंडी फोडली. हा वेगवान हल्ला म्हणजेच सुलतानढवा! रोज वाढणा-या कोरोनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकार सज्ज झाले आहे. कोरोनाविरूध्दाच्या सुलतानढव्यास राज्य सरकारला अवघ्या महाराष्ट्राने साथ दिली पाहिजे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार