मुंबई शेअरबाजाराचा अविश्वास

कोरोना दुस-या लाटेला आला घालण्याची मोदी सरकारची कारवाई अपेशी ठरल्याबद्दल राजकारण्यांनी केलेल्या निषेधपर वक्तव्याला जबाब देण्याची जबाबदारी रविशंकरप्रसाद, प्रकाश जावडेकर इत्यादींवर सोपवण्यात आली. त्याचा परिणाम प्रवक्तेगिरीची गिरणी रोज सुरू आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र राहूल गांधींना कमी लेखत असल्यामुळे राहूल गांधींची ते कधीच दखल घेत नाही. परंतु मुंबई शेअर बाजार ही एक मुंबईची अशी संस्था आहे की ती कुणालाही जुमानत नाही. सरकारच्या अपयशाबद्दल निषेध करण्यास ह्या संस्थेने कधीच कसूर केला नाही. सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला जात असताना मुंबई शेअर बाजाराने अर्थमंत्र्यांना अनेकदा हिसका दाखवला आहे. सोमवारी मुंबई शेअर बाजारांचा निर्देशांक सुमारे साडेतीन टक्क्यांपेक्षा थोडा अधिक घसरला. ही घसरण लहानमोठ्या सर्व प्रकारच्या कंपन्यांच्या शेअर्सची झाली. परिणामी भागधारकांचे ८-९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्याच दिवशी महागाई निर्देशांकही चिंताजनक पातळीवर गेला. मार्चमध्ये महागाईचा दर ५.५२ टक्क्यांवर गेला. विशेष म्हणजे अन्नधान्य आणि मलावाहतुकीचा कणा असलेल्या इंधन दरात अफाट वाढ झाली आहे.

मुंबई शेअर बाजारांच्या निर्देशांकाला काँग्रेस काळात अर्थमंत्री फारशी किंमत देत नव्हते. परंतु अमेरिकेत वॉलस्ट्रीट बाजार कोसळतो तेव्हा त्याबद्दल अमेरिकेचे अध्यक्षांनी चिंता व्यक्त केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अमेरिकन शेअर बाजाराचे स्थैर्य म्हणजे अमेरिकेचे आर्थिक स्थैर्य अशी अमेरिकन सरकारची धारणा आहे. तशी ती असावीच लागते ह्याचे कारण अमेरिका भांडवलशाही देशाचा मुकुटमणी आहे. मोदींच्या काळात भारतही महासत्ता होण्याच्या मार्गाने निघाला आहे. परंतु मुंबई शेअर बाजारने आपटी खाल्ली तरीही पंतप्रधानांनी त्यावर काहीच भाष्य केले नाही. मुंबई शेअर बाजारीताल पडझडीबद्दल भाष्य करण्याच्या बाबतीत मोदींचा फकिरी बाणा आड आला असावा.  

५ राज्ये सध्या निवडणुकीत गुंतली असून वाढत्या कोरोना संक्रमणाकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ नाही. परंतु महाराष्ट्र , कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगड. दिल्ली, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश ह्या राज्यात निवडणुका नसतानाही कोरोना संक्रमण वाढले आहे. कोरोनावर उपचार करण्यासाठी लागणारी अत्यावश्यक इंजेक्शने आणि गोळ्यांची टंचाई भासत आहे. खासगी इस्पितळात कोराना उपचार अतिशय महागडे असून भल्या भल्यांना ते परवडत नाही. सामान्य मध्यमवर्गियांच्या मते, सध्या कोरोनाचा धंदा जोरात  सुरू असून सरकार तिकडे लक्ष नाही. अनेक राज्यात टाळेंबंदी घोषित करणअयाची गरज आहे. परंतु भाजपाचे लंगेसुंगे पुढारी देशभऱातल्या कोरोना स्थितीबद्दल मूग गिळऊन बसले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातल्या भाजपा नेत्यांनी राज्य सरकारच्या टाळेबंदीला नाईलाजाने पाठिंबा दिला आहे. मोदी सरकारच्या सूचनेवरून उद्या सा-या राज्यांनी टाळेबंदी जारी करण्याचा निर्णय घेतला तर त्यावर भाजपा नेत्यांची बोलती बंद होण्याचीच शक्यता अधिक!  राज्यातले कामगार गावी निघून जाऊ नये म्हणून त्यांना दरमहा थोडीफार आर्थिक मदत देणे आवश्यक आहे, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत तर सांगितलेच, शिवाय जाहीर वक्तव्यही केले. अर्थात गरिबांचा दुवा घेण्याची संधी फडणवीस ह्यांनी घेण्यात गैर काहीच नाही.

पंतप्रधानांचे गुजरात, शेजारचो भाजपाशासित कर्नाटक तसेच मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यातली कोरोना स्थिती फारशी चांगली नाही. ह्याही राज्याच  फडणविसांनी लक्ष घालून पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा ह्यांना विधायक सूचना केल्यास राष्ट्रीय श्रेणीच्या नेत्यांच्या पंक्तीत ते जाऊन तर बसतीलच, शिवाय त्या त्या राज्यातील मराठीभाषकात त्यांच्याबद्दल आपुलकीची भावना निर्माण होण्याचा संभव आहे. चंदुदादा पाटील ह्यांनाही अशी लक्षवेधक कामगिरी बजावण्यास भरपूर वाव आहे.

सोमवारी डॉलरचा दर वाढला आणि तो ७५ रुपयांच्या वर गेला. ट्रंप ह्यांच्या स्वागतासाठी अमेरिकेन भारतीयांपैकी गुजराती मंडळींनी गुजरातेत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती. अमेरिकेतल्या गुजराती मंजळींनी गुजरात आणि महाराष्ट्राला डॉलर्स पाठवण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी करावे. त्यांच्याकडून डॉलर आल्यास गुजरात-महाराष्ट्र राज्यांतील गरीब लोकांची ब-यापैकी सोय करता येईल. राज्य सरकारने गरिबांना मदत करण्यासाठी कर्ज काढायला हरकत नाही असे विरोधी नेते फडणवीस ह्यांनी जाहीररीत्या सुचवले होते. महाराष्ट्र राज्याला अमेरिकेतील गुजराती मंडळींकडून  एखाद लाख डॉलर्सचे कर्ज मिळवून देण्याच्या दृष्टीने  फडणविसांनी पंतप्रधान मोदींना विनवल्यास मोदी नक्कीच काही तरी मार्ग काढतील. शिवाय फडणविसांचे दिल्लीत अनायासे वजन वाढेल ते वेगळेच!

महाराष्ट्रात लसीकरणाचा वेग सर्वाधिक आहे. तो तसाच कायम वाढता राहिल्यास निदान महाराष्ट्रापुरती तरी कोरोना स्थिती आटोक्यात येण्याचा शक्यता नाकारता येत नाही. आणखी एक फायदा होण्यासारखा आहे. महाराष्ट्र सरकारसकट राज्यातील भाजपा नेत्यांना महाराष्ट्रातील जनता अनुकूल झाली तर एक वेगळेच राजकीय चित्र राज्यात दिसेल. ‘एरव्ही संघर्ष आणि जरूर तेव्हा सहकार्य करणारा’ पक्ष अशी नवी प्रतिमा राज्य भाजपा नेत्यांची निर्माण होण्यस वेळ लागणार नाही. ह्या सर्वांचा अनुकूल परिणाम मुंबई शेअर बाजारावर होऊन निदान भयावह गटांगळ्या तरी काही अंशी कमी होतील. एकदाचा  मुंबई शेअर बाजराचा सरकारनामक यंत्रणेवर अविश्वास दूर होण्यास मदत होईल. आधी पश्चिम भारतात कोरोनाचे उच्चाटन आणि आर्थिक स्थैर्य असे माफक उद्दिष्ट ठेवल्यास अंतिमतः देशाच्या हिताचे ठरेल!

रमेश झवर

ज्येषअठ पत्रकार