-आता न्याय तरी कुठे मागायचा?

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायाधीशांच्या नेमणूक प्रकरणाचे घोंगडे कुठे भिजत घालायचे? मुळात ते भिजलेच कसे? किंवा भिजले की भिजवले गेले?  ह्या वा असल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची जरूरच नाही. कारण हा प्रश्न कायदा मंत्रालये आणि देशातील उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालये  ह्यांच्या अखत्यारीतला असून फट् म्हणता ब्रह्महत्त्या होते तशी न्यायालयांची बेअब्रूदेखील होऊ शकते. न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीसाठी जे निकष ठरवण्यात आले आहेत त्यांचे पालन सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील उच्च न्यायालयांकडून केले जात नाही, अशी तक्रार केंद्र सरकारने केली आहे. अशी तक्रार करण्यास श्रीसरकार समर्थ आहे. न्यायाधीश नेमणुकीची कार्यप्रणाली ठरवून देणारा सामंजस्यपत्र कायदा मंत्रालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संमत केले आहे. त्यानुसार नेमणका होत नसल्याने २१४ न्यायमूर्तींच्या नेमणुका प्रलंबित आहेत. टक्केवारीचा विचार केल्यास ५२ टक्के नेमणुका रखडल्या आहेत! न्यायखाते आणि सर्वोच्च न्यायालयातल्या ह्या प्रकरणास अघोषित भांडण म्हणायचे की आणखी काय म्हणायचे?  महिला न्यायमूर्तीविषयक नियमाचेही पालनही झालेले नाही हाही एकपोट मुद्दा आहे! अर्थात दोन्हींचा काही संबंध नसावा अशी अशी आशा आहे.

वकिलांच्या गटातून नेमणुका करावयाच्या नेमणुका तर १४ ऑक्टोबर २०१४ पासून रखडल्या आहेत! उडिशा उच्च न्यायालयाने तर अजून नेमणुकीची शिफारस केलीच नाही. उडिशा हे एकमेव राज्य नाही. अन्य ९ राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांची शिफारसच मुळी केलेली नाही, असे केंद्रीय कायदा खात्याचे म्हणणे आहे. रविशंकर प्रसाद हे केंद्रीय कायदेमंत्री आहेत. राहूल गांधींचे सतत उणेदुणे काढण्याच्या कामात ते गुंतलेले असल्याने त्यांना बहुधा आपल्या खात्यातले प्रश्न सोडवण्यास फुरसद नसावी. दरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे निवृत्त होत असून त्याच्या जागी न्यायमूर्ती नथुलापती वेंकटा रामना ह्यांची नेमणूक करण्यात आली. २४ एप्रिल रोजी त्यांचा शपथविधी होणार आहे. १४ महिने तरी नवे सरन्यायाधीश नेमण्याचा प्रश्न नाही हे सुदैव म्हणायला पाहिजे.

एक मात्र मान्य केले पाहिजे आपल्या न्याय यंत्रणेने ई न्यायदानाचे तंत्रज्ञान ब-यापैकी आत्मसात केले असून पुढची तारीख कुठली पडली ह्यासाठी वकिलवर्गांच्या कारकुनांना ताटकळत बसण्याची गरज राहिलेली नाही. महिलांची न्यायाधीशांच्या पदांवर वाढत्या प्रमाणात नेमणुका झाल्या पाहिजे असे देशाने ठरवले होते.  विद्यमान कॉलेजियमने मात्र ते मनावर घेतलेले दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात १ तर देशभरातील उच्च न्यायालयात महिला न्यायमूर्तींची संख्या ७३ आहे. अमेरिकेसारख्या देशात एकूण १७ हजार ७७८ न्यायाधीशांपैकी ६ हजार ५६ न्यायाधीश आहेत! आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात१५ पैकी ३ महिला न्यायाधीश आहेत. भारतात ही संख्या कमी असल्याचा मुद्दा कुणी तावा तावाने मांडलाच तर ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।।‘ हा मनुस्मृतीतला श्लोक त्याच्या अंगावर भिरकावला जाईल! असो, हा मूळ मुद्दा नाही.

मूळ मुद्दा असा आहे की न्यायमूर्तींच्या नेमणकीत बॅकलॉग का निर्माण झाला? विशेषतः प्रलंबित खटल्यांची संख्या एकीकडे वाढती आहे तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयांचा आणि सर्वोच्च न्यायालयांचा केंद्र-राज्य तंट्यांच्या सुनावणीवाचून एकही दिवस जात नाही. चूक कुणाची ह्या प्रश्नाची चर्चा करण्याचा सर्वसामान्य माणसास अधिकार नाही. किंवा तशी चर्चा करण्यइतका त्यांचा वकूब नाही. कॉलेजियमनी शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची रीतसर पत्रे न्याय मंत्रालय का काढत नाही असा प्रश्न केवळ बाभड्या लोकांनाच पडू शकेल. कुठल्याही वकिलास हा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. ‘तुला  नसत्या  पंचायती कशाला?’ ह्या प्रश्नाचा जबाब देण्याची त्याची काय हिंमत आहे? हाही मूळ मुद्दा नाही!

मग मूळ मुद्दा तरी कोणता असावा? नव्या नव्या सहका-यांच्या नेमणुका करण्यास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश फारसे उत्सुक नसावेत. अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक केली. ती करताना त्याच्या नेमणुकीने अन्य न्यायाधीशांच्या ज्येष्ठताक्रमात फरक पडणार नाही ह्याची काळजी घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे बाकीच्या सहन्यायाधीशांना कुरकुर करण्याचे कारण नाही. थोडक्यात, नव्या न्यायाधीशांची नावे निश्चित करून ती ‘वर पाठवून’ दिली की उच्च न्यायालयांचे काम संपले. त्या प्रस्तावात खोट असावी असे न्यायखात्याला वाटले तरी तसे स्पष्ट कळवण्याचे धैर्य त्या खात्यांच्या सेक्रेटरीकडे नसावे. मुळात न्यायखात्याच्या कामकाजाची पध्दत काय असावी, निकष कोणते असावेत हे तर पूर्वापार ठरलेले आहे. मग हा चर्चेचा विषयच कसा होऊ शकतो? एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेल तर त्यावर इतरेजनांना टीका करता येत नाही. तशी टीका कुणी केलीच तर त्याच्याविरूध्द अब्रुनुकसानीचा खटला भरला जाऊ शकतो. ह्याप्रमाणे न्यायखात्याच्या आधीन असलेल्या प्रकरणांवर टीका करण्याचा खुद्द न्यायमूर्तींना अधिकार नसावा.  आता न्याय तरी कुठे मागायचा?

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार