केंद्राचे माघारनृत्य

देशान्तर्गत कोरोनाप्रतिबंधक लस उत्पादकांनी लशीचे भाव वाढवताच लशीकरण मोहिमेतून केंद्र सरकारने काढता पाय घेताला आहे! केंद्र सरकारचे हे माघारनृत्य रशियन बॅलेसारखे आहे. केंद्राला कमी दर , राज्य सरकारांना त्याहून अधिक दर आणि खासगी डॉक्टरांना सर्वात जास्त दर अशी नवी दरप्रणाली सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बॉयोटेक्स ह्या दोन्ही लस उत्पादकांनी जाहीर केली. नवी दरप्रणाली जाहीर करताना दोन्ही कंपन्यांच्या धुरिणांच्या डोळ्यांपुढे परकी देशातील सशीचे दर असावेत. सरकारची कटकट नको म्हणून केंद्राला कमी दर लावणअयत आला. मात्र. केंद्राला देण्यत आलेले सवलतीच्या दराने राज्यांनाही लस पुरवण्यास कंपन्या बांधील नाहीत. पेशंट्सची श्रीमंती पाहून खासगी मेडिकल प्रॅक्टिश्नर त्यांना लुटतात हे आतापर्यंत लोकांनी अनुभवले आहे. कोरोना काळात तर ही लुटूमार बिल्कूल थांबली नव्हती. लस उत्पादक कंपनयांनाही हे चांगलेच माहित आहे. त्यामुळे खासगी डॉक्टरांना सरळ १२०० रुपये ह्या चढ्या दराने लस विकण्याचे लस उत्पादक कंपन्यांनी ठरवले असावे. हा सगळा प्रकार करोडो लोकांना पुन्हा कोरोना विषाणूच्या स्वाधीन करण्याचा आहे. लसनिर्मात्यांच्या ह्या संगनमतात केंद्र सरकारही सामील झाले तर नाही असा संशय सकृतदर्शनी वाटण्यइतपत हे प्रकरण गंभीर आहे!

एकीकडे कोरोना संकटाशी लढण्याची नाटकी भाषा तर दुसरीकडे ‘तुम्ही तुमचे बघा’ असा मोदी सरकारचा पवित्रा आहे.   गेल्या वर्षी टाळेबंदी जाहीर करण्यापासून ते कोरोना चाचणी आणि उपचार प्रक्रिया ठरवून देण्याच्या बाबतीत बारीकसारीक तपशील केंद्र सरकारने ठरवून दिला होता. फार काय, लशीच्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचे छायाचित्रही मुद्रित करण्यात आले!  स्वतःला कोरोना लढाईचे ‘सरसेनापती’ घोषित करण्याचा पंतप्रधनांचा हा प्रयत्न होता. आता ‘तुमच्या राज्यात तुम्हीच टाळेबंदी करा’ असे पंतप्रधान सांगून मोकळे झाले. त्यांच्या ह्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर आता लसीकरणही तुमचे तुम्हीच बघा असे सरळ सरळ  न सांगता ‘सशुल्क लस’ आणि ‘ निःशुल्क लस’ असा घोळ केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन गोयल ह्यांनी घातला आहे.

केंद्र सरकारचा देशप्रेमाचा झरा एकाएकी का आटला? गेल्या वर्षी भारताने कोरोना संकटावर कशी मात केली हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केंद्राने केला होता. अनेक विरोधी राज्यांत चाललेल्या कोरोना निर्मूलन कार्यांबद्दल बुध्ध्या नापसंती व्यक्त करण्यासाठीच जणु केंद्रीय आरोग्य पथके पाठवण्यापर्यंत केंद्राची मजल गेली होती. कोरोना लढ्याचे सारे श्रेय स्वतः उपटण्याचा तो प्रयत्न होता. यंदाच्या लाटेत रूग्णसंख्या वाढत आहे. त्यात  सिक्व्न्सेंगचाही मुद्दा आहे. ह्या वेळी कोरोनाची जबाबदारी घेतल्यास अपयशाचे धनी होण्याचीच शक्यता अधिक! प्राप्त परिस्थितीत कोरोना लढाईतून अंग काढून घेणे शहाणपणाचे ठरेल असे केंद्राला वाटत असावे.

आजवर केद्राने एकाही चुकीची कबुली तर दिली नाहीच. उलट गैरलागून मुद्दे उपस्थित करून केंद्र सरकार मूळ मुद्द्याला बगल देत आले आहे. कोरोना प्रकरणावरून तर पक्षीय लढाया करण्याचा पवित्रा केंद्राने वेलोवेळी घेतला. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांनी लसीकरण संदर्भात टक्केवारी देण्याची सूचना सरकारला पत्र लिहून केली होती. त्यांनी केलेली सूचना अजिबात चुकीची नव्हती. तरीही आरोग्य मंत्र्यांनी त्या पत्राचा समाचार घेताना क्षुद्र मनोवृत्तीचे प्रदर्शन केलेच. कोरोना जाहिरातीच्या भआषएत बोलायचे तर ‘कोताई’ दाखवली! डॉ. हवर्धनांच्या वक्तव्यामुळे केंद्र सरकारचा मास्क निसटला आहे.

ह्याउलट कोरोनाचे उच्चाटण करण्याचे धोरण ठरवताना महाराष्ट्र सरकारने जनतेला विश्वासात घेतले. मुख्यमंत्र्यांनी     सा-यांशी चर्चा प्रत्येक गोष्ट ठरवली. त्यावर केंद्र सरकारन राज्य सरकारला काय दिले? रेमिडिसिवीरची टंचाई. ऑक्सीजनचा तुटवडा! देवळे सुरू करा वगैरसारख्या भाजपा नेत्यांच्या घोषणा!! भाजपानियुक्त राज्यपालांनी सरकारला वेळोवेळी फुकटचा सल्ला दिला. साथीच्या रोगाचे संकट शतकाशतकातून एखाद्या वेळी येणारे. तिकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे ह्याचे केंद्र सरकारला आणि राज्याराज्यातील भाजपा नेत्यांना भान नाही. अगदी मोगल काळातही प्लेगची साथ आली होती. अलीकडे एकोणीसाव्या शतकात फ्लू, प्लेगच्या साथी येऊन गेल्या. त्या काळात ब्रिटिश सरकार होते. सरकार परकी असूनही देशवासियांना वा-यावर सोडून दिले नव्हते. लस निर्माण करण्यासाठी हॉफकिन्ससारखी संस्था ब्रिटिश काळात स्थापन झाली. हॉफकिन्स संस्थेत लशीचे उत्पादन सुरू करता येईल का ह्याची साधी चाचपणीसुध्दा केंद्राला करावीशी वाटली नाही. दरम्यानच्या काळात ह्या संस्थेचे रूपान्तर महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीच्या महामंडळात करण्यात आले. ह्या महामंडळात लशीचे उत्पादन करण्याची परवानगी ठाकरे सरकारने मागितली. लाजकाजेस्तव केंद्राने परवानगी दिली. ह्या संस्थेचा इतिहास केद्र सरकारच्या संबंधित खात्याला माहित नसावा. तो त्यांना माहित असता तर केद्राने आपणहून महाराष्ट्र सरकारकडे चौकशी केली असती. वाट वाकडी करून सीरम इन्स्टिट्यूटला भेट देणा-या पंतप्रधानांना मुख्यमंत्र्यांकडे हॉफकिन्स इन्स्टिट्यूटबद्दल चौकशी करावीशी वाटली नाही हे देशाचे दुर्दैव आहे.

महाराष्ट्राला लस उत्पादनाची परवानगी मिळाली आहे. तरीही प्रत्यक्ष लशीचे उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारलाही जास्त दराने लस खरेदी करावीच लागेल. तोपर्यंत दर विषमतेचा जनतेला बसणारा फटका मात्र चुकणार नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार