भूतपूर्व राष्ट्रपती भारतरत्न प्रणव मुखर्जी ह्यांच्या निधनाने सुसंस्कृत राजकारण्यामध्ये तब्बल ५० वर्षे आपल्या गुणतेजाची उधळण करणारे रत्नच तेजोहीन झाले! गेले काही दिवस त्यांच्यावर लष्करी इस्पितळात उपचार सुरू होते. ह्या काळात त्यांची शुध्द जवळ जवळ हरपलेली होती. जेव्हा थोडीफार शुध्द आली तेव्हा त्यांना गावच्या घराच्या परसदारातील फणसाचे गरे खाण्याची इच्छा झाली. ती त्यांची अंतिम इच्छा ठरली! उण्यापु-या ३४ वर्षांच्या दिल्लीच्या राजकीय कारकीर्दीत वावरलेली त्यांच्यासारखी सुसंस्कृत व्यक्ती लोकसभा निवडणुकीत निवडून येणे दुरापास्तच! हे ओळखून की काय, १९६९ साली इंदिरा गांधींनी त्यांना राज्यसभेवर संधी दिली. मिदनापूर पोटनिवडणुकीत त्यांचे ठसठशीत व्यक्तिमत्त्व इंदिराजींच्या डोळ्यात भरले. त्यांच्यातील अंगभूत कर्तृत्वाच्या जोरावर इंदिराजींनी त्यांना अनेक महत्त्वाची मंत्रीपदे दिली. दिली म्हणण्यापेक्षा प्रणनदांना ती मिळत गेली असे म्हणणे जास्त युक्त ठरेल. आणीबाणीच्या काळात मुखर्जी इंदिराजींशी एकनिष्ठ राहिले तरी कोणत्याही चौकशी आयोगाला त्यांच्यावर ठपका ठेवणे तर दूरच, साधा ओरखडा त्यांच्या व्यक्तित्वावर काढता आला नाही!

इंदिराजींच्या हत्त्येनंतर राजीव गांधींना पंतप्रधानपद मिळाले. त्यामुळे पंतप्रधानपद मिळण्याची प्रणवदांना मनोमन वाटणारी इच्छा मावळली. अर्थात ती नंतरही कधी पुरी झाली नाही! राजीव गांधींच्या काळात काँग्रेसला त्यांनी रामराम ठोकून १९८७ साली ‘राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस’ची स्थापना केली. सौम्यप्रकृती प्रणवदांची विशाल बुध्दिमत्ता ही त्यांच्या स्वभावाची बैठक होती!  धकाधकीच्या राजकारणात रट्टेघट्टे द्यावे-घ्यावे लागतात. परंतु रट्टेघट्टे देणेघेणे त्यांच्या स्वभावातच नव्हते. खटाटोपांचेही त्यांना वावडे होते. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला! १९८९ साली त्यांनी राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस मूळ काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याचा पर्याय त्यांनी सहज स्वीकारला. पंतप्रधान झाल्यानंतर नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग ह्यांच्या काळात प्रणवदांकडे परराष्ट्र, संरक्षण, अर्थ अशी महत्त्वपूर्ण खाती सोपवण्यात आली. ती त्यांनी समर्थपणे हाताळली. त्यात ते रमलेही! साहजिक राष्ट्रपतीपदासारखा सन्मान त्यांच्याकडे चालत येणे क्रमप्रापात होते.

प्रणवदा राष्ट्रपतीपद भूषवत असतानाच्या काळातच काँग्रेसची सत्ता गेली आणि भाजपाची सत्ता आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नवे सरकार आले तरी सरकार आणि त्यांच्यात तणातणीचा प्रसंग आला नाही. कारण, विलोभनीय आणि परिपक्वता हा प्रणवदांचा स्वभाव. त्यांच्यावर फारशी वैयक्तिक टीकाही झाली नाही. राष्ट्रपतीपद हे पक्षातीत आहे ह्याचे देशाला आणि जगाला प्रत्यंतर आले ते  प्रणवदांमुळे.  राष्ट्रपतीपदाची शान वाढली अशीच ग्वाही राष्ट्रपतीभवन सदैव देत राहील! राष्ट्रपदीपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर ‘रेशीम बागे’कडून मिळालेले व्याख्यानाचे निमंत्रण प्रणवदांनी सहज स्वीकारले. नागपूरला जाऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सभेत त्यांनी व्याख्यानही दिले. त्या व्याख्यानाच्या निमित्त्ताने त्यांच्या स्वभावातल्या  सहष्णुतेचा परिचय देशाला नक्कीच झाला!  

दिल्लीत नॉर्थ ब्लॉकमध्ये रमलेले प्रणवदा गावच्या ‘पूजामहोत्सवा’त तितकेच रममाण होत असत. महाराष्ट्रात जसा घरोघरी गणपतीची स्थापना होते तशी बंगालमध्ये नवरात्री घरोघर दूर्गेची स्थापना आणि पूजा होते! नवरात्रीच्या दिवसात ते हमखास गावी जात. तिथल्या पूजेत रममाण होत. त्यांचे ‘दूर्गापूजा प्रेम’ कधीच मलूल झाले नाही. मुलानातवंडांसमवेत ते उत्साहाने पूजाअर्चेत भाग घेत!  घरातल्या पूजेचे ते जवळपास पौरोहित्यच करत असे म्हणा ना! राजकारणाच्या पडत्या काळात नाटकात रामकृष्ण परमहंसाची भूमिकाही त्यांनी केली. त्यांच्या सुसंस्कृत स्वभावाचे रहस्य त्यांनी केलेल्या रामकृष्ण परमहंसांच्या भूमिकेत दडलेले असावे! यंदा दूर्गा महोत्सव १७ ऑक्टोबर रोजी सुरू होणार आहे. प्रणदांच्या अनुपस्थितीमुळे गावातल्या घरची दूर्गापूजा त्यांच्या कुटुंबातील मंडळींना निश्चितपणे सुनी सुनी वाटणार! लोकनेता म्हणून प्रणवदा ह्यांनी अशी खोटी शेखी मिरवली नाही. ते लोकनेते नव्हतेच. लोकनेता ह्या पदवीपेक्षा सुसंस्कृत राजकारणाचा दीपस्तंभ अशीच त्यांची ओळख भारतीय जनमानसात चिरंतन राहील! हा दीपस्तंभ मालवला आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

 

देवाची करणी...

देवाची करणी आणि नारळात पाणी अशी म्हण मराठी भाषेत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्या मराठीभाषक नसल्यामुळे त्यांना ही म्हण माहित असण्याचा संभव नाही. जीएसटी बैठकीत बोलताना निर्मला सीतारामन् म्हणाल्या कोरोनामुळे देशावरचे संकट गहिरे झाले असून जीसटी कायद्याच्या अंतर्गत राज्यांना देय असलेली नुकसानभरपाई सध्या तरी राज्याना देणे केंद्राला शक्य शक्य नाही असे सांगून त्या म्हणाल्या, ह्यावर एकच उपाय दिसतो. तो म्हणजे राज्यांनी स्वस्त दराने कर्जे उभारावी अशी पर्यायी व्यवस्था त्यांनी सुचवली. राज्यांनी कर्जावरील व्याजाचा बोजा काय म्हणून उचलायचा?  राज्यांना कर्ज उभारायला सांगण्यापेक्षा केंद्राने स्वतः कर्ज घेऊन राज्यांना नुकसान भरपाई द्यावी असा मुद्दा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार ह्यांनी त्याच बैठकीत मांडला. तो रास्तच म्हटला पाहिजे. मुळात तत्कालीन अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी जीएसटीची कल्पना राज्याच्या गळी उतरवण्यासाठी नुकसानभरपाईचा मुद्दा काढला आणि जीएसटी कायदा हिरीरीने संमत  करून घेतला. परंतु भविष्यकाळात बिकट परिस्थिती उद्भवली तर काय करायचे ह्याचा विचार त्यांनी केला नाही! अर्थवास्तव जसे असेल तसे पचवायची ताकद सरकारमध्ये नव्हती हे आताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांच्या वक्तव्याने सिध्द झाले.

ह्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना भारताची अर्थव्यवस्था ३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात नेण्याची वल्गना निर्मला सीतारामन् ह्यांनी केली होती!  आपली अर्थव्यवस्था ३ ट्रिलियनच्या घरात नेण्याचे ध्येय अर्थमंत्री कशाच्या जोरावर बाळगत होत्या हे त्यांचे त्यांनाच माहित! सध्याच्या विपरीत आर्थिक स्थितीचे खापर निर्मला सीतारामन् आता कोरोनावर फोडत आहेत हे साफ चुकीचे आहे. वस्तुतः देशाचा जीडीपी गेल्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासूनच घसरायला सुरूवात झाली होती. कोरोनाच्या काळात तो रसातळाला गेला हे मान्य केले तरी जीएसटी कायद्यात अंगभूत दोष राहून गेले हे नाकारण्यात अर्थ नाही. जीएसटी कायदा निर्दोष करण्याचा प्रयत्न त्यांनी का केला नाही हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. नकटीच्या लग्नाला सतराशे साठ विघ्ने ही जीएसटी कायद्याची स्थिती कायदा संमत झाला तेव्हापासूनच आहे. अर्थमंत्रालयातील अधिकारी कराचे दर सुचवत गेले आणि अर्थमंत्र्यांनी माना डोलावण्यापलीकडे काही केले नाही. परिणामी जीएसटी कायद्यातील दर किती तरी वेळा बदलण्यात आले! तोआकडा अर्थमंत्रीही सांगू शकणार नाहीत. एकूण देय रकमेची थकबाकी ३ लाख कोटींच्या घरात जाण्याचा जाण्याचा संभव आहे हे मात्र त्यांनी आवर्जून सांगितले. शिवाय दर महिन्यात राज्यांना मिळणारा वाटाही अनेक राज्यांना मिळालेला नाही.  ह्याचाच अर्थ केंद्रीय अर्थमंत्रालयात अर्थभान कोणालाच नाही असा होतो.

हे झाले मॅक्रो इकानॉमीच्या बाबतीत. मायक्रो इकॉनामीच्या बाबतीत न बोललेलेच बरे! उत्पादनास चालना मिळावी म्हणून २० लाख कोटींचे पॅकेज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. ह्या पॅकेजमधली गोम अशी की अनेक बँक ग्राहकांच्या कॅश क्रेडिट खात्याला जोडून  ५ महिन्यांच्या थकित व्याजाच्या रकमेएवढे स्वतंत्र कर्जखाते बँकेने परस्पर तयार केले! आता हे नवे कर्ज ग्राहकांना फेडावे लागणार आहे. शिवाय नेहमीच्या खात्यातील कर्जाबरोबर हेही नवे कर्ज ग्राहकांना फेडावे लागणार आहे. आता ह्या नव्या टर्मलोन खात्यातील रकमेवर व्याज द्यावे  लागणार आहे. त्यापेक्षा थकलेलेले व्याज कापून घेतले असते तर परवडले असते असे म्हणण्याची पाळी बँकेच्या कर्ज खातेदारांवर आली आहे.  'व्याजावर व्याज' द्यावे लागणे हा तर चक्रवाढ व्याजाचा प्रकार झाला! म्हणजे पॅकेज कोणाला मिळाले? बँकांनाच ते मिळाले असे ह्या प्रश्नाचे खरे उत्तर आहे.

 गेल्या दोनतीन वर्षात रिझर्व्ह बँकेची तिजोरी सरकारने रिती केली. हा सगळा पैसा सरकार चालवण्यासाठी खर्च झाला असा ह्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. सध्या बँक व्यवसाय मार्जिनसाठी झटत आहे, बँकात मुदतीच्या ठेवी ठेवणा-या वृध्द ठेवीदारांची विवंचना दिवसागणिक वाढत चालली आहे. अलीकडेच अनेक नागरी सहकारी बँकांना फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटचा दर्जा देऊन त्यांच्या शेअर होल्डरचा मालकीहक्क संपुष्टात आणला. राष्ट्रीयीकृत बँकांवर डल्ला मारून झाल्यावर सरकारची वक्रदृष्टी आता नागरी सहकारी बँकांकडे वळली! रिझर्व्ह बँक, राज्य सरकारे, नागरी सहकारी बँका, ठेवीदार ज्येष्ठ नागरिक ह्या सगळ्यावर आलेली सक्रांत हे दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.

अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्मनिर्धरतेचा धोशा लावला आहे. अजूनही ती रेकॉर्ड वाजवल्याखेरीज त्यांचे भआषण पुरे होत नाही. कोणत्या प्रकारचा आत्मनिर्भर भारत त्यांना अभिप्रेत आहे हे त्यांनी स्पष्ट करायला सुरूवात केली आहे. त्यांच्या कल्पनेनुसार मोदी सरकारचे अर्थमंत्री आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करू शकत नसतील तर त्यांना रजा देणे इष्ट ठरते. काही अपवाद वगळता त्यांनी आजवर क्वचित कोण्या मंत्र्याला रजा दिली असेल! त्यामुळे निर्मला सीतारामन् ह्यांना निरोपाचा नारळ ते देतील हे संभवत नाही. सरकारपुढील आर्थिक अडचण दूर करण्यासाठी मंत्री आणि खासदारांचे भत्ते कमी करणे, उच्च अधिका-यांच्या वेतनवाढी स्थगित ठेवणे किंवा काही काळासाठी ती रक्कम सक्तीच्या ठेवीत ठेवण्यास त्यांना भाग पाडणे इत्यादि अनेक उपाययोजना करता येण्यासारख्या आहेत.  परंतु ते योजण्यासाठी लागणारे धाडस बहुधा सरकारमध्ये नाही. भारत आत्मनिर्भर झालेला कोणाला नको आहे? आत्मनिर्भर तर सोडाच, आपला व्यवसायउद्योग पुन्हा चालू करणेही व्यापारउद्योग जगात अनेक उद्योगांना जमलेले नाही. व्यवहार की ध्येयवाद असे व्दंद निर्माण झाल्यानंतर व्यवहारात प्राधान्य द्यावे लागते हे कुणी तरी सरकारला समजावून सांगण्याची गरज आहे. स्वप्ने जरूर पाहा, परंतु त्यापूर्वी लोकांच्या जीवनमरणाचे प्रश्न आधी सोडावावे लागतात. ह्यालाच अर्थभान म्हणतात! अन्यथा देवाची करणी अन् लोकांच्या डोळ्यात पाणी अशी स्थिती ओढवल्याशिवाय राहणार नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ  पत्रकार

सनातन संकट

पक्षनेतृत्वाविरूध्द असंतोष आणि काँग्रेस पक्ष ह्यांचे सनातन नाते असावे. नेतृत्वाविरोधी कुणीतरी पत्रे लिहावी, ती थेट वृत्तपत्रात प्रसिध्दीला द्यावी ( किंवा अलीकडे सुलभ झालेल्या व्टिटच्या माध्यमातून ती जाहीर करावी ) हे बिलकूल नवे नाही. उलट नेतृत्वाची पक्षावरील पकड घट्ट करण्याची संधी म्हणून अशा प्रसिध्दीकडे काँग्रेस नेते नेहमी पाहात आले आहेत. इंदिराजींचा काँग्रेस कार्याकारिणीत अंतर्भाव करण्यास नेहरू अनुकूल नव्हते. म्हणून इंदिराजींचा काँग्रेस कार्यकारिणीत समावेश करण्यात येणार असल्याच्या बातम्या परस्पर वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्याची चाल काँग्रेसच्या त्यावेळच्या कार्यकारिणीतील  काही मंडळींनी खेळली तेव्हा नेहरूंना इंदिराजींच्या नावास संमती देणे भाग पाडले होते. काँग्रेस अध्यक्षपदावरून सोनिया गांधींनी पायउतार व्हावे म्हणून २३ जणांनी नुकतेच लिहलेले पत्र आणि त्या पत्रावरून झालेली प्रदीर्घ बैठक हे त्याच प्रकारचे उदाहरण म्हटले पाहिजे. काँग्रेसमध्ये अध्य़क्षांकडे सरळ सरळ  गा-हाणे मांडण्याची पध्दत नाही, चुगल्या चहाड्यांना मात्र मज्जाव नाही! तो काँग्रेसचा दोष नाही. हा भारतीय जनमानसाचा दोष असून कोणत्याही पक्षाचे नेते त्याला अपवाद नाहीत.

प्रसिध्दीचे शस्त्र बेभानपणे वापरण्याच्या प्रकाराला गेल्या २५-३० वर्षांत ऊत आला असून त्यात पक्षहितापेक्षा स्वार्थप्रेरित राजकारण अधिक आहे.  कळस म्हणजे ह्या आडमार्गी राजकरणास काँग्रेसजन पक्षान्तर्गत लोकशाही जिवंत असल्याचे लक्षण मानतात!  सोनिया गांधींविरूध्द पत्र लिहणा-यांनी भाजपाशी संगनमत केल्याचा ठपका राहूल गांधींनी ठेवला तर पत्र लिहणा-या नेत्यांबद्दल आपल्या मनात कुठल्याही प्रकारचा राग नाही असे सोनिया गांधींनी स्पष्ट केले. सोनियाजींनी पायउतार होण्याचीही तयारी दर्शवली. निवडणुकीचा प्रक्रिया सुरू करण्यास त्यांनी संमती दिल्याचे वृत्त आहे. ह्याचा सरळ अर्थ पत्रप्रपंच यशस्वी झाला असा होतो! परंतु ते पत्र लिहणा-यांना मिळालेले यश पोकळ आहे. काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोनिया गांधींकडे होते ते मुळी हंगामी! २०१९ च्या लोकसभा निकालानंतर पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राहूल गांधींनी अध्यक्षपदाचा राजिनामा दिला ह्या पार्श्वभूमीवर सोनियाजींनी अध्यक्षपदाची जबाबदारी तात्पुरती स्वीकारली होती. पक्षाध्यक्षपदी चिकटून राहण्याचा त्यांचा इरादा होता असे म्हणता येणार नाही.
पत्रलेखकांना सोनियाजींचा इरादा माहित नव्हता असे नाही. तरीही त्यांनी पत्रप्रपंच का केला? हाडीमांशी खिळलेली सवय म्हणून?  की राजस्थान आणि अलीकडे महाराष्ट्रात मिळालेला सत्तासहभागास संभाव्य धोका उत्पन्न होण्याच्या भीतीपोटी? काँग्रेसमध्ये जूतमपैजार झाले तर भाजपाला हवेच आहे. शेवटच्या क्षणी राजस्थानमधले काँग्रेस सरकार वाचले तरी २३ ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांच्या लिहलेल्या पत्रामुळे काँग्रेसवर नवे संकट उत्पन्न होण्याची धूसर का होईना पण शक्यता निर्माण झाली. एकदा का सत्ता गेली की पक्षात अन्तर्गत घसरण सुरू व्हायला वेळ लागत नाही. ज्योतिरादित्य सिंधियांच्या बंडामुळे मध्यप्रदेशात कमलनाथांचे सरकार जाऊन शिवराजसिंह चौहानांचे सरकार आले. मध्यप्रदेशातल्या सत्तापालटास काँग्रेस नेतृत्व कारणीभूत झाले हे मान्य केले तर राजस्थानमध्ये गेहलोत सरकार वाचवण्याच्या प्रयत्नास काँग्रेस नेतृत्त्वाचा हातभार लागला हेही मान्य केले पाहिजे. अर्थात सचिन पायलट आणि त्यांच्याबरोबर बंडात सामील झालेल्या लोकांबरोबर आलेल्या लोकांशी सहकार्य करणे राजस्थानच्या भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधराराजे ह्यांना नको होते हेही काँग्रेसच्या पथ्यावर पडले हे विसरून चालणार नाही.
गलवान खो-यात चीनची घुसखोरी, त्यांना मागे रेटण्यात सरकारला आलेले अपयश, सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी धूमधडाक्याने सुरू केलेली विक्री, देशाची खालावलेली अर्थव्यवस्था, कोरोना संकट हाताळण्याच्या बाबतीतल उद्भवलेले मतभेद, जीवघेणी महागाई, मजुरांचे हाल इत्यादि मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्यास काँग्रेसला भरपूर वाव होता. अजूनही तो आहे. परंतु जनता राजवटीला विरोध करण्याचे अंगभूत सामर्थ्य त्यावेळच्या काँग्रेस नेत्यात जसे होते तसे सध्याच्या भाजपा सरकारला विरोध करण्याचे सामर्थ्य काँग्रेस नेत्यांकडे नाही. देशात प्रबळ विरोधी पक्ष ह्या नात्याने आपली भूमिका निभावणे सध्याच्या वातावरणात काँग्रेसला अवघड आहे, पण अशक्य नाही. त्याचा परिणाम काँग्रेस नेत्यांची पराभूत मनोवृत्ती वाढण्यात झाला आहे. एखादा प्रश्न घेऊन कुठे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल कर तर कुठे व्टीट करून प्रसिध्दी मिळव अशा सरधोपट मार्गाने काँग्रेसची वाटचाल सुरू आहे. हाच धोपट मार्ग भाजपाने अवलंबला होता हे खरे. पण त्या धोपट मार्गाबरोबर निवडणूक काळात मोदींनी जाहीर सभांचा धडाकाही लावला होता. जोडीला ऱाष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची फौज तैनात ठेवण्याकडे भाजपाने लक्ष पुरवले होते. सत्ता मिळाल्यानंतरही मोदींनी देशविदेशात काँग्रेसविरोधी प्रचाराचा जोर कायम ठेवला ही सत्यस्थिती आहे. अर्थात ह्या सगळ्यासाठी अफाट खर्च येतो ही वस्तुस्थिती आहे. खर्चाच्या बाबतीत भाजपाच्या तुलनेने काँग्रेस खूपच कमी पडत आहे. काँग्रेसकडे नेते आहेत, कार्यकर्ते नाहीत. जाहीर सभांचा धडाका लालण्याचा त्राणही काँग्रेसमध्ये उरलेला नाही.
ह्या परिस्थितीतून मार्ग काढायचा तर काँग्रेसला जाहीर सभा, सभातून धारदार वक्तृत्व, निदर्शने इत्यादि लोकशाहीसंमत सर्व शस्त्रांनिशी लढावे लागेल. काँग्रेस पक्ष आपल्याबरोबर आहे असे जनतेला कुठे तरी आतून वाटल्याखेरीज पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा काँग्रेसचा मार्ग प्रशस्त होणार नाही. सरकारविरूध्द खर लढा देण्याची किती पत्रलेखक नेत्यांची  तयारी आहे? नेतृत्व बदलले की सारे काही आपोआप ठीक होईल असा पत्रलेखकांचा समज असेल तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात आहेत! काँग्रेस पक्षावर आता येऊन गेलेले आणि काही अंशी निवळत चाललेले संकट हे सनातन स्वरूपाचे असून ते दूर करण्याचे उपायदेखील सनातन आहेत! त्या उपायांखेरीज काँग्रेसपुढे अन्य पर्याय नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

‘कोरोनानामा’चा इत्यर्थ

लॉकडाऊन, अनलॉक, प्लाझ्मा दान वगैरे सा-या प्रकारचे उपाययोजना योजण्यात आल्या तरी कोरोना विषाणूच्या प्रसारात खंड पडला नाही. उलट कोरोनाबाधितांची आणि बळींची संख्या वाढत आहे. अर्थात बरे होऊन घरी परत जाणा-यांची संख्याही चांगलीच वाढली आहे. शनिवारी संपलेल्या २४ तासात कोरोनाबाधितांची संख्या ३० लाख २६ हजार ८०६ झाली असून मृतांची संख्या ५६६४८ झाली. बरे होऊन घरी परत जाणा-यांची संख्या ७४.६९ टकक्यांवर गेली आहे. मृतांची टक्केवारी १.८७ झाली. २१ ऑगस्टच्या आकडेवारीनुसार १०२३८३६ रक्त नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली. ही सगळी आकडेवारी खोटी आहे असे मुळीच म्हणता येणार नाही. परंतु वाढ निश्चितपणे चक्रावून टाकणारी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने घालून दिलेल्या नियम-निकषानुसार आपली आरोग्य यंत्रणा काम करत आहे. जगभर जागतिक आरोग्य संघटनेवर टीका होत असली तरी ना जागतिक आरोग्य संघटनेने आपले धोरण बदलले ना आपल्या आरोग्य यंत्रणेनेच्या धोरणात बदल झाला!

प्रसृत झालेल्या वेगवेगळ्या प्रकारची आकडेवारी पाहता रोजचा ‘कोरोनामा’त लोकांना अपेक्षित असलेला अनुकूल फरक मात्र दिसलेला नाही. अर्थात त्याला कारणे आहेत. प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात कोरोना फैलावास सरकार जबाबदार असेल तर लोकही तितकेच जबाबदार आहेत! लोकल गाड्यांची वाहतूक मर्यादित करण्यात आली. केवळ कोकणवासियांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात एसटीची वाहतूक सुरू करण्यात आली. जमेल तितके सुरक्षित अंतर राखून व्यवहार उरकण्यास परवानगी देण्यात आली. परंतु गणेशोत्सवानिमित्त भाजी आणि फुलांच्या बाजारात खरेदीची झुंबड मात्र उडालीच! सरकारने जनतेस मोकळीक दिली तरी सुरक्षित अंतर बाळगण्याच्या नियमांचा लोकांनी  फज्जा उडवला!  ही वस्तुस्थिती पाहता सरकारवर ताशेरे ओढण्याचा नैतिक अधिकार आपण गमावून बसलो आहोत!

पुनश्च हरिओम किंवा अनलॉक-१ ह्या घोषणा निव्वळ शब्दांचे बुडबुडे ठरले आहेत. सगळ्यात मह्त्त्वाचे म्हणजे अर्थव्यवहारास अपेक्षेनुसार चालना मिळाली नाही. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजनुनार कर्ज द्यायला बँका तयार आहेत. परंतु त्यामुळे लोक - व्यवहार वाढला नाही. बिल्डर मंडळींनी पुन्हा वृत्तपत्रात मोठमोठाल्या जाहिराती देण्यास सुरूवात केली तरी घरखरेदी करण्यास फारसे कुणी पुढे येताना दिसत नाही. जे चित्र घरांच्या बाबतीत तेच अन्य व्यापाउद्योगाच्या बाबतीत दिसत आहे! धडाडीने व्यवसायधंदा करायचा तर जवळचे थोडेफार भांडवल उधारीत अडकले जाण्याची भीती व्यापारीवर्गाला वाटत असते! महागाईमुळे लोकांची क्रयशक्ती संपल्यात जमा आहे. ह्या सगळ्यांना ‘कोरोना इफेक्ट’ म्हणावा लागेल!

हरप्रकारच्या जिनसांचा व्यापार थंड असला तरी सोन्याचा व्यापारावर कोरोना इफेक्ट् झालेला नाही. १० ग्रॅम सोन्या भाव ५५ हजार रूपयांवर गेला. मुंबई शेअर बाजारावरही कोरोना इफेक्ट फारसा झालेला दिसत नाही. सेनेक्स आणि निफ्टीची ठराविक पातळी टिकवून ठेवण्याकडे सटोडियांचा कल दिसून आला! ह्या सगळ्याचा एकच अर्थ आहे. तो म्हणजे आपल्या नेहमीच्या व्यवसायातले भांडवल काढून घेऊन ते होलसेलर्सनी आणि बड्या उद्योगांनी शेअरचे भाव बाजार टिकवून धरण्यासाठी ओतले असावे! जास्त उत्पादन करून इन्व्हेंटरी वाढवत बसण्यापेक्षा शेअर बाजाराकडे पैसा वळवल्यास किफायतशीर ठरते हे त्यांना अनुभवान्ती माहित आहे.

देशात पुरेपूर उत्पादनक्षमता असूनही कोरानापूर्व काळात उणे जीडीपीकडे देशाची वाटचाल सुरू झाली होती. कोरोना हे निमित्त कारण आहे. कसेही असले तरी अर्थव्यवस्था चिंताजनक आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही. एकीकडे मागणीचा अभाव तर दुसरीकडे देश कर्जबाजारी हा विरोधाभास देशाच्या कपाळी जुन्या काळापासून लिहला आहे. फरक इतकाच की मालाच्या टंचाईची समस्या नाही. समस्या आहे ती माल खरेदी करण्यासाठी लागणा-या आवश्यक पैशाची आणि उत्पन्नाची!  जीएसटीतील करांचे अफाट आणि तारतम्यहीन दर आणि निश्चित करण्यात आलेले टप्पे ही सुरूवातीपासूनची समस्या आहे. ह्या समस्येने व्यापारउद्योग बेजार झाले आहेत. साहजिकच त्याचा फटका लहान दुकानदार आणि ग्राहकांना सुरूवातीपासून बसला. कोरोनामुळे तो जाणवू लागला इतकेच!

पेट्रोल आणि डिझेल दराचा भस्मासूर वाहतूकदारांच्या मानगुटीवर बसला आहे. परिणामी वाहतूकदारांना दर वाढवण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. म्हणूनच महागाई निर्देशांकात वाढ झाली. ती कमी होण्याची शक्यता दृष्टीपथात नाही. ह्यावेळी व्याजदरात वाढ करण्यात येणार नाही असे  रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी सूचित केले आहे. त्यातून चलन पुरवठा कमी होईलही. परंतु रिझर्व्ह बँकेची ही उपाययोजना ‘दरिया में खसखस’ सारखी ठरण्याचाच संभव अधिक. बेकार झालेल्या मजुरांना दरमहा ५०० रुपये आणि मोफत धान्य सरकारकडून दिले जाते. पण ह्या तुटपुंज्या उत्पन्नावर लोक किती काळ जगणार? अमेरिकेतही गरीबांना दरमहा ७०० डॉलर्सची मदत देण्यात येते. ७०० डॉलर्सच्या जोरावर अमेरिकेत भागू शकते! भारतात मात्र ५०० रुपयात आणि मोफत धान्यावर घर चालू शकत नाही. शेतमालाचा हंगाम येण्यास अद्याप अवकाश आहे. तोपर्यंतचा काळ निश्चितपणे कठीण आहे. ‘कोरोनामा’चा हा इत्यर्थ आहे.  तो कोणाला मान्य होवो अथवा न होवो!

‘लोकशाही’ चे चांगभले!

संसद अधिवेशन हा भारतीय लोकशाहीचा मानबिंदू तर अध्यक्षीय निवडणूक हा अमेरिकन लोकशाहीचा मानबिंदू! भारत हा जगातला ‘सर्वात मोठा लोकशाही देश’ तर अमेरिका ही जगातली ‘सर्वाधिक प्रभावी लोकशाही’ आहे. जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांप्रमाणे ह्या दोन्ही देशांत कोरोनाचा धुमाकूळ सुरू आहे. भारतात कोरोना रूग्णसंख्या, कोरोनामृत्यूंची संख्या आणि कोरोनामुक्तांची संख्या  वाढत असून ती खाली
येण्याची सुतराम शक्यता दृष्टिपथात नाही. विशेष म्हणजे अनेक आमदार-खासदार आणि नेत्यांना कोरोनाची लागण झाली. काहींची तर इहलोकीची यात्रा कोरोनाने संपवली. लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ मार्च रोजी संपले होते. त्याच सुमारास कोरोनाचे आक्रमण सुरू झाले. लोकसभा अधिनियमानुसार २३ मार्चपासून ६ महिन्यांच्या आत लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन बोलावणे आवश्यक आहे, त्यानुसार लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू ह्या दोघांनी कोरोनाच्या नियमांचे पालन करता येईल अशा प्रकारे अधिवेशनाची व्यवस्था करण्याचा आदेश संसद सचिवालयास दिला. अधिवेशन बोलावण्याचा ओम बिर्ला ह्यांचा निर्णय स्तुत्य आहे. कोरोना नियमांचे उल्लंघन न करता अधिवेशनाची  तयारी  पार पडण्याची लोकसभा सचिवालयाची कामगिरी उल्लेखनीय आहे.
संसदाध्यक्षांच्या आदेशानुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन एकसाथ न भरवता दिवसाच्या पूर्वार्धात एका सदनाची बैठक तर उत्तरार्धात दुस-या सदनाची बैठक अशी दोन पाळ्यात भरवण्यात येणार आहे. संसदेचे दोन्ही सभागृह, त्यांच्य़ाशी संलग्न ४ कक्ष ह्या सर्व ठिकाणी सभासदांची सुरक्षित अंतर ठेऊन बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्व  ठिकाणी मोठ्या आकाराचे दूरचित्रवाणी स्क्रीनही लावण्यात येत आहेत. कोणत्याही सभागृहात बोललेले अन्य ठिकाणी बसलेल्या सभागृहात ऐकता यावे म्हणून बसण्याची सर्व ठिकाणे एकमेकांशी वायरींग ने जोडण्यात आली आहेत. त्याखेरीज खासदारांना कोरोनाची बाधा होऊ नये म्हणून विषाणूप्रतिबंधक अतिनील किरण यंत्राचा वापर करण्यात येणार आहे. अधिवेशन भरवण्याची ही तयारी तर जय्यत आहे. अधिवेशनाच्या तयारीइतकीच विषयपत्रिकाही भारी असावी अशी अपेक्षा आहे.
देशवासियांच्या कोरोना चिंतेचे प्रतिबिंब ह्या अधिवेशनात पडले तरच अधिवेशन सफल संपूर्ण ठरेल. कोरोनविरूध्द करण्यात आलेल्या ठोस उपाययोजनेचे यशापयश जोखण्याच्या विषयास ह्या अधिवेशनास प्राधान्य दिले जाईल का? तसेच आपली अर्थव्यवस्था उध्दवस्ततेकडे वाटचाल करत आहे. अर्थव्यवस्थेची उध्दवस्तता रोखण्यासाठी सर्वेषामविरोधेन उपाययोजनेवर विस्तृत चर्चा केली जाणार का? गलवान खो-यात चीनने केलेल्या घुसखोरीचा विषय महत्त्वाचा असून ह्या विषयाच्या चर्चेस कामकाजास भरपूर वेळ दिला जाणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या चर्चा होतील त्या  सा-या चर्चा संयमी वातावरणात आणि गांभीर्यपूर्वक व्हाव्यात अशी अपेक्षा बाळगल्यास ती गैर नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि विरोधकांचे नेते ह्यांच्यात जवळ जवळ रोज ‘ट्विटर-युध्द’ सुरू आहे. परंतु सवंग प्रसिध्दीखेरीज त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही असे म्हणणे भाग आहे. जगातल्याप्रमाणे आपली लोकशाहीदेखील मुळात 'प्रातिनिधिक लोकशाही' आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या ज्या काही मर्यादा आहेत त्या आपल्या लोकशाहीलाही लागू आहेत. डिजिटल माध्यमाच्या अतिरेकी वापरामुळे त्या मर्यादा आणखी संकुचित झाल्या आहेत. डीजिटल माध्यम सोयीचे असले तरी थेट वास्तव जनसंपर्काची बरोबरी  ते कधीच करू शकणार नाही.
अमेरिकेत येत्या ३ नोव्हेंबर 2020 रोजी अध्यक्षीय निवडणूक होणार आहे. ह्या निवडणुकीसाठी टपालाने मतदान करण्यावरून वाद सुरू झाला आहे, प्रत्यक्ष मतदानापेक्षा टपालाने मतदान करण्याची इच्छा डेमाक्रॅट पक्षातल्या अनेकांनी व्यक्त केली आहे. टपालाने मतदान करण्यास अध्यक्ष ट्रंप अनुकूल नाही. पोस्ट खात्यासाठी तातडीचा निधी मंजूर करण्यास त्यांनी विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. टपालाने मतदानास सर्रास परवानगी दिल्यास त्याचा फायदा डेमाक्रॅट पक्षाला मिळण्याचा संभव आहे, असे अध्यक्ष  ट्रंपना वाटते. पोस्ट खात्याला  निधी कमी केल्याने मतदानावर विपरीत परिणाम होऊ शकेल असे डेमाक्रॅट्सचे मत आहे. तटस्थ निवडणूक निरीक्षांच्या मते टपाल मतदानामुळे कोणत्या पक्षास जास्त फायदा होईल ह्याचे भाकित करणे निरर्थक आहे. गेल्या खेपेस अँग्लोसॅक्सन मते मिळवण्यावर अध्यक्ष ट्रंपनी भर दिला होता. ह्याही वेळी त्यांचा तोच प्रयत्न राहील असे मानले जाते. कमला हॅरीसना डेमाक्रॅटिक पक्षाने उपाध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिल्याबद्दल त्यांनी नुकतीच टीका केली.
कोरोना संकटातून जनसामान्याला वाचवण्यासाठी जगातल्या दोन्ही वैशिष्ट्यपूर्ण लोकशाही देशाना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. ती यशस्वी होवो. लोकशाहीचे चांगभले!!

रमेश झवर

ज्येष्ट पत्रकार

भाषणही ‘डंकेकी चोट’वरच!

स्वातंत्र्य दिन हा देशाचा उत्सव! साहजिकच देशाच्या नेत्याने देशभरातील जनतेला संबोधण्याचा दिवस. लाल किल्ल्यावर ध्जारोहणप्रसंगी पंतप्रधानांचे उत्स्फूर्त भाषणाची परंपरा स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू झाली. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदींनी त्या परंपरेचे पालन केले. अगदी ‘डंके की चोटपर’ म्हणायला हरकत नाही! कोरोनाप्रतिबंधक लस आणि आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येकाला डिजिटल आयडी देण्याची त्यांची घोषणा त्यातल्या त्यात महत्त्वाची त्यांनी केली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्या निश्चित महत्त्वाच्या आहेत. आधीच्या सत्ताकाळात त्यांनी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ क्षेत्रात संशोधन प्रकल्प सुरू केला होता. तो प्रकल्प यशस्वी झाल्यास उपचारतंत्रात बदल होऊन उपचाराच्या फीचा खर्च बराच आटोक्यात येऊ शकेल हे पंतप्रधानांच्या घोषणेमागचे इंगित आहे!

आत्मनिर्भरतेची घोषणा तर पंतप्रधानांचा ‘डंकेकी चोटपर’ बोलण्याचा विषय! नेहमीप्रमाणे असीम देशभक्ती, अथांग देशप्रेम, आत्मगौरवाबरोबर जनतेचाही गौरव इत्यादि खमंग फोडणीचा मसाला टाकल्याखेरीज त्यांना भाषण केल्यासारखे वाटत नसावे. लाल किल्ल्यावरील ध्वजारोहण सोहळ्यासारखा दिवस म्हणजे भाषणाची पर्वणीच. ती हातची जाऊ देणे त्यांच्या स्वभावातच नाही. आजचे त्यांचे भाषण निरनिराळ्या घोषणांच्या अद्भूत गोळाबेरीजपलीकडे फारसे गेले नाही.

भाषणात त्यांनी गांधीजींचे शिष्य विनोबा ह्यांच्या ‘जयजगत्’ घोषणेचा आवर्जून उल्लेख केला. भारताला ABC त्रिकोणाचा ( A for Afganistan, B for Burma  आणि C for Cylon }  विचार नेहमी करावाच लागेल, असे विनोबाजी एकदा म्हणाले होते.  पूर्वीच्या सिलोनला- आताच्या श्रीलंकेला- भरघोस आर्थिक मदत करून चीनने आपल्या बाजूने फितवले; इतकेच नव्हे तर भारत-नेपाळ मैत्रीतही खोडा घातला! पाकिस्तानला आपल्या बाजूला वळवले. अफगणिस्तानात विधायक कामावर भारताने थोडाफार खर्च केला. ‘अफगणीस्तानात भारताने केला तेवढा खर्च तर अमेरिकेचा अर्ध्या दिवसाचा खर्च आहे’ ह्या शब्दात अध्यक्ष ट्रंपनी मोदींची संभावना केली होती. त्या वेळी ट्रंप ह्यांच्या भाषणाची साधी दखलही मोदींनी घेतली नव्हती. आजच्या भाषणात तशी ती घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. परंतु गलवान खो-यात चीनी सैन्याची घुसखोरी ही अलीकडची नियंत्रण रेषेवरील गंभीर घटना. त्याबद्दल चीनचा सरळ सरळ निषेध करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेन सेनेटमध्ये ठराव आला आहे. मात्र, चीनला समजेल अशा कडक भाषेत इशारा द्यायला पंतप्रधान तयार नाहीत. खरे तर, आजचे भाषण ही तर त्यांना ती एक संधी होती.

देशभरात महामार्गांचे जाळे तयार करण्याचे काम अटलबिहारी पंतप्रधान असताना सुरू झाले. तेच धोरण मोदी सरकारने पुढे राबवले. महामार्गाचे जाळे विणण्याचे धोरण आखणारा भारत हा एकमेव देश नाही. चीनची महत्त्वाकांक्षा तर युरोपपर्यत महामार्ग बांधण्याची आहे. म्हणूनच गलवान भागातील नियंत्रण रेषेपासून ८-९ किलोमाटर लांब अंतरावर महामार्ग बांधण्याचे काम सुरू केले. गलवानमधील घुसखोरी हा त्या कामाशी संबंधित होता हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. मूळ मुद्द्याला बगल देत लडाखसह देशभर महामार्ग बांधण्याच्या निरूपद्रवी तपशिलावर ते बोलत राहिले.

बाकी कौशल्यविकास, इंटरनेटचा देशव्यापी विस्तार, शेतीमालाच्या बाजारपेठेच्या समस्यांवर कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी केलेल्या कामगिरीवर ते विस्ताराने बोलले! शेतीसंबंधाने महत्त्वाची वस्तुस्थिती अनेकांना माहित नाही. दुग्धोत्पादन आणि भाजीपाल्याच्या क्षेत्रात भारताचा जगात काँग्रेसच्या काळातच पहिला क्रमांक होता. आत्मनिर्भरता ह्याचा अर्थ आयात बिल्कूल नाही असा नाही, हा खुलासा त्यांनी केला हे बरे झाले. अर्थात हा बारकावा संघसरसंचारक मोहन भागवतांच्या दोन दिवस आधी केलेल्या भाषणात होता.

शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन भारतातच करू असे त्यांनी पुन्हा एकवार सांगितले. ह्या बाबतीतली वस्तुस्थिती अशी आहे की युध्दनौका, पाणबुड्या इत्यादि युध्दसामुग्रीचे उत्पादन भारतात करण्याचा निर्णय इंदिराजींच्या काळात घेण्यात आला होता. त्यानुसार लिंडरक्लास युध्दनौका माझगाव डाकने बांधल्यादेखील! मोदींच्या आणि इंदिराजींच्या धोरणात फरक इतकाच की इंदिराजींच्या काळात संरक्षण उत्पादन सरकारी मालकीच्या कंपन्यात करण्याचे धोरण तर मोदींच्या काळात ते अमेरिकेप्रमाणे खासगी क्षेत्राकडे बिनबोभाट सुपूर्द करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले!  नव्या जागतिक वातावरणात ते कदाचित आवश्यकही असेल. म्हणूनच ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चे धोरण तर मनमोहनसिंग काळातच जाहीर करण्यात आले होते. त्यात एक दिसायला बारकासा परंतु प्रत्यक्षात खूप मोठा बदल करण्यात आला. मोदींना पब्लिक पार्टनरशिप म्हणजे सरकारची भागीदारी काढून ती जागा विदेशी पार्टनर्सना दिली!

भाजपाच्या विचारसरणीनुसार आर्थिक धोरण ठरवण्याचा पंतप्रधान मोदींना नक्कीच अधिकार आहे. परंतु नवे आर्थिक धोरण आणि वित्तीय धोरण ह्यामुळे सर्वसामान्य जनता महागाईच्या चरकात  भरडली जात आहे. तीन वेळा रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीतले पैसे घेऊनही देशावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली. कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्थेची उरलीसुरली शक्तीच निघून गेली! कोरोनाशी लढाई अर्थव्यवस्थेच्या आणि वित्तव्यवस्थेच्या मुळावर आल्याचे चित्र दिसत आहे पंतप्रधानांच्या आजच्या भाषणात त्यावर प्रकट आत्मचिंतन अपेक्षित होते. ते त्यांनी केले असते तर देशभरातले लोक नक्कीच खुशालून गेले असते!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

आचार्य अत्रे  ह्यांची आज १३ ऑगस्ट २०२० रोजी १२२ वी जन्मतिथी! हा दिवस माझ्या लक्षात राहण्याला वैयक्तिक कारण आहे. १३ जून १९६८ रोजी ‘मराठा’ ह्या ऐतिहासिक वर्तमानपत्रात माझी पत्रकारितेची उमेदवारी सुरू झाली. आणि बरोबर १ वर्षांनंतर म्हणजे १३ जून १९६९ रोजी आचार्य अत्रे ह्यांनी ह्या जगाचा अखेर निरोप घेतला. वर्षाभरात आचार्य अत्र्यांच्या पत्रकारितेचा मला अगदी जवळून परिचय झाला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत महाराष्ट्रभरातून पाठिंबा उभा करण्यासाठी त्यांनी ‘मराठा’ सुरू केला होता. त्यांच्यासमोर 'ज्ञानप्रकाश'कार काकासाहेब लिमये आणि 'संदेश'कार अच्युतराव कोल्हटकार ह्यांचा आदर्श होता. तरीही 'मराठा' सुरू झाला त्या काळात अच्युतरावांचा आणि काकासाहेब लिमयांचा काळ खूप मागे पडला ह्याची आचार्य अत्र्यांना पुरेपूर जाणीव होती. म्हणूनच ‘मराठा’ला जास्तीत जास्त आधुनिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.

‘मराठा’ हे चळवळीचे वर्तमानपत्र झाले तरी ते जास्तीतजास्त परिपूर्ण वर्तमानपत्र काढण्यासाठी न्यूज एजन्सीची सेवा, कुशल पत्रकार, कसलेले वार्ताहर, अद्यावत यंत्रसामुग्री आणि वर्तमानपत्राचे वितरण करण्याची तसेच जाहिराती मिळवण्याची व्यवस्था उभी करणे गरजेचे असते ह्याचे त्यांना भान होते. ती उभी करण्याच्या कामी त्यांचे जावई व्यंकटेश पै ह्यांनी त्यांना साह्य केले. मराठा सुरू करण्यापूर्वी ‘नवयुग’ साप्ताहिक चालवण्याचा दांडगा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता. 'नवयुग'च्या साहित्यविषयक मजकुराची जबाबदारी शिरीष पै, शांता शेळके, अनंत काणेकर पाहात असले तरी राजकीय लेख वा बातमीपत्रांची जबाबदारी ते स्वतः पाहात.

'नवयुग'साठी नाशिक येथे नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाचा वृत्तांत देण्यासाठी ते जातीने नाशिकला गेले होते. काँग्रेस अधिवेशनाचा त्यांनी लिहलेला वृत्तांत हा लेख म्हणून उत्कृष्ट तर होताच, शिवाय मुरब्बी पत्रकाराच्या लेखणीची सारी वैशिष्ट्ये काँग्रेस अधिवेशनाच्या वृत्तांतात उतरली होती. कदाचित त्यांच्यासमोर अच्युतराव कोल्हटकरांचे उदाहरण असावे. काँग्रेस नेत्यांच्या चर्चेत नेमके काय बोलणे झाले ह्याचा अंदाज बांधत बसण्यापेक्षा तेथे खास वार्ताहर पाठवण्याचा उपक्रम अच्युतराव कोल्हटकरांनी सुरू केला होता. काही वेळा ते स्वतःही जायचे. नागपूर येथे भरलेले काँग्रेस अधिवेशन ‘कव्हर’ करण्यासाठी अच्युतराव कोल्हटकरांनी ‘संदेश’चे प्रकाशन छापखान्यासह नागूरला हलवले होते!

आधी ज्योती स्टुडियोत सुरू झालेल्या मराठाला मुंबई महापालिकेने वरळीत जागा दिली. वरळीतल्या जागेवर इमारत बांधण्यासाठी मराठाला मदतीचा ओघ सुरू झाला. मदतीत सामान्य मराठी माणसांनी आपला वाटा उचलला. अक्षरशः १ रुपयापासून शंभर-दोनशे रूपयांपर्यंतच्या सामान्य माणसांनी मनीऑर्डरी पाठवल्या. ‘मराठा’च्या दैनंदिन प्रकाशनाची जबाबदारी आचार्य अत्र्यांचे जावई व्यंकटेश पै ह्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. ते 'मराठा'चे प्रकाशन करणा-या महाराष्ट्र प्रकाशन ह्या कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर होते. दिल्लीत भरलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या प्रदर्शनातून रोटरी मशीन विकत घेतल्यास त्यावर आयातशुल्क द्यावे लागत नाही अशी माहिती अत्र्यांना समजताच त्यांनी कॉ. डांगेंच्या मदतीने रोटरी मशीन मिळवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. पुढची सगळी ‘फॉलोअप’ स्वरूपाची कामे व्यंकटेश पैं ह्यांनी केली. त्याखेरीज 'फ्रीप्रेस'मध्ये लायनो मशीन येताच पैंनी ‘मराठा’साठी एक लायनो मशीनही खरेदी केले.

आधी त्या काळात अनेक मोठ्या वृत्तपत्रात पीटीआय आणि यू एन आय ह्या दोन्ही वृत्तसंस्थांची सेवा परवडत नव्हती. आचार्य अत्र्यांच्या सूचनेनुसार मराठासाठी व्यंकटेश पै ह्यांनी मॅनेजिंग डायरेक्टर ह्या नात्याने दोन्ही वृत्तसेवांची वर्गणी भरली. हिंदुस्थान समाचारची हँड डिलिव्हरी सेवाही मराठाने घेतली. हेतू एकच आपले वर्तमानपत्र कुठल्याही बाबतीत मागे पडता नये. बातम्या कशा प्रकारे द्यायच्या हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य पत्रकारांना असले तरी त्यांना स्वतःला मूळ बातमीची वस्तुनिष्ठता माहित हवीच असा अत्र्यांचा आग्रह होता. तो बरोबर होता हे कोणीही मान्य करील. ते स्वतः लौकर उठून 'टाईम्स ऑफ इंडिया' आणि 'नवाकाळ' ही वर्तमानपत्रे बारकाईने वाचत. त्यांचा एकच हेतू होता, 'मराठा'त कुठली महत्त्वाची बातमी ‘मिस’ होता कामा नये. अर्थात 'मराठा'च्या पृष्ठसंख्येवर मर्यादा असल्याने बातम्यांचा संक्षेप करून देणे आवश्यक होते.

बातम्यांचा संक्षेप करण्याचे अत्र्यांकडे असलेले कौशल्य निव्वळ अफाट होते. सुप्रीम कोर्टात सुरू झालेल्या पाटील-फर्नांडिस अपीलाच्या सुनावणीच्या बातम्यांचे भाषान्तर करताना मला आचार्य अत्र्यांच्या संक्षेपीकरण आणि भाषान्तर कौशल्याची साक्षात प्रचिती आली. मराठा’तल्या बातम्या हा सामान्य न्हाव्याला, टांगावाल्यांनाही कळल्या पाहिजे अशी प्रतिज्ञा करूनच ते बातम्या लिहीत. नाटकांच्या संवादाला टाळी पडली नाही तर सारे काही फुकट आहे असे नाटककार ह्या नात्याने त्यांचे मत होते. हेच तत्त्व त्यांनी वृत्तलेखनातही निराळ्या पध्दतीने पाळले. सा-या उपसंपादकांना आणि वार्ताहरांना पाळायला लावले.

आचार्य अत्र्यांचे राजकारण आणि पत्रकारिता हा त्यांच्या काळात नेहमीच टीकाविषय झाला. परंतु रागलोभ व्यक्त करताना कुठल्याच प्रकारे संयम न पाळण्याचा आणि जे मनात असेल ते खुल्लमखुल्ला बोलण्याचा जुन्या पिढीतल्या मराठी माणसांचा स्वभाव होता. आचार्य अत्रेही त्याला अपवाद नव्हते. त्यांच्या ह्या स्वभावामुळेच ‘जहरलाला नेहरू’ ‘विनोबा की वानरोबा’, ‘एसेमना जोड्याने मारा’, ‘राम बोलो भई राम गेला बीके बोमन बेहराम’ ह्यासारखी शीर्षके त्यांना सुचत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला पाठिंबा मिळवण्यासाठी आचार्य अत्र्यांनी विनोबांची भेट घेतली. परंतु संयुक्त महाराष्ट्राला विनोबांनी निःसंदिग्ध पाठिंबा दिला नाही. त्याचा राग आल्यानंतर लिहलेल्या अग्रलेखाला ‘विनोबा की वानरोबा’ असे शीर्षक त्यांनी दिले. निव्वळ पक्षीय स्वार्थासाठी संयुक्त समाजवादी पक्ष समितीतून बाहेर पडला तेव्हा एसेमना जोड्याने मारा अशी हेडलाईन आचार्य अत्र्यांनी दिली. मात्र, हेडिंग देताना कुटिलबुध्दी, द्वेषभावना,ना दुष्ट मनोवृत्ती, खोडसाळपणा, मत्सर भावनांचा लवलेशही त्यांच्या स्वभावात नव्हता. त्यांचे हे स्वभाववैशिष्टय सामान्य वाचकांच्या लक्षात आलेले होते. परंतु साहित्यिक, राजकारणी, विचारवंत वगैरेंच्या मात्र ते मुळीच लक्षात आले नाही. आचार्य अत्र्यांच्या शिवराळपणावर बोटे ठेवण्यात त्यांनी नेहमीच धन्यता मानली.

कम्युनिस्टांचा पाठिंबा घेतल्याबद्दलही आचार्य अत्र्यांवर खूप टीका झाली. त्या टीकेला उत्तर देताना आचार्य अत्र्यांनी लिहले, आगीमुळे हात पोळतात. पण त्या आगीचा उपयोग स्वयंपाक करण्यासाठीही करता येतो, त्यांचा हा युक्तिवाद बिनतोड होता! संयुक्त महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी त्यांना कम्युनिस्टांची मदत हवी होती ती त्यांनी बिनदिक्कतपणे घेतली. प्रबोधनकार ठाकरे ह्यांच्याशी त्यांचे जवळचे संबंध होते. 'मराठा'चे मास्टहेड बाळासाहेब ठाकरेंनी करून दिले! मराठी माणसांच्या हितासाठी शिवसेना संघटना स्थापन करण्याची कल्पना आचार्य अत्र्यांनी प्रबोधनकारांकडे मांडली. पुढे बाळासाहेबांनी ती प्रत्यक्षात उतरवली. पुढे कम्युनिस्टांशी सख्य ह्या मुद्द्यावरून आचार्य अत्रे आणि शिवसेना प्रमुख ह्यांच्यात तीव्र मतभेद झाले. त्या मतभेदातूनच शिवसेना मराठाच्या विरोधात उभी ठाकली.

संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर मुख्यमंत्री यशवंतराव ह्यांच्यावर वैयक्तिक टीका करण्याचा रोख बदलून त्यांच्या धोरणावर टीका करायला आचार्य अत्र्यांनी सुरूवात केली. त्यांचा नेहरू विरोध तर साफ मावळला. नेहरूंच्या निधनानंतर नेहरूंचा मुक्तकंठाने गौरव करणारे अग्रलेख त्यांनी रोज बारा दिवसापर्यंत लिहले. हा अग्रलेखांचा एक नवाच उच्चांक होता. नेहरूंच्या निधनाला अत्र्यांनी सूर्यास्ताची उपमा दिली. आजही सूर्यास्त हे त्यांचा नेहरूंवरील अग्रलेख संग्रहाचे पुस्तक आवर्जून वाचले जाते. 'मराठा'तले सारे अग्रलेख आचार्य अत्रेच लिहतात असा एक गोड गैरसमज महाराष्ट्रात होता. हा निव्वळ गैरसमज होता. 'मराठा'त अग्रलेख लिहण्यासाठी विनायक भावे आणि र. गो. सरदेसाई हया दोघांची सहसंपादक म्हणून नेमणूक करण्यात आली होता. अत्र्यांना लिहायचे नसेल तेव्हा भावे किंवा सरदेसाई अग्रलेख लिहीत. अर्थात लिहण्यापूर्वी आचार्य अत्र्यांशी चर्चा करण्याचा त्यांचा प्रघात होता. संपादकांशी चर्चा केली तरी तो फक्त शिरस्त्याचा भाग होता. त्यांच्या लेखनात संपादक ह्या नात्याने आचार्य अत्र्यांनी हस्तक्षेप मात्र कधीच केला नाही. लोकमान्य पोनय्या नावाचे पोलिटिकल कार्टूनिस्टही मराठाच्या स्टाफवर होते. विनायक भावे ह्यांच्याशी चर्चा करून ते व्यंगचित्र काढत.

'मराठा'च्या रविवार पुरवणीचे काम शिरीषताईंकडे होते. रविवार पुरवणीचे धोरण शिरीषताई स्वतः ठरवत. वसंत सोपारकर हे रविवार आवृत्तीचे प्रमुख होते. शिरीषताईंनी त्यांनाही भरपूर स्वातंत्र्य दिले होते. नवोदित लेखकांच्या लहानमोठ्या लेखांना प्रसिद्धी देण्याची शिरीषताईंनी सोपारकरांना संमती दिली होती. आचार्य अत्र्यांनी लिहून पाठवलेले लेख आणि शिरीषताईंनी दिलेले लेख वगळता ह्या खुल्या संमतीचा सोपारकरांनीही मनसोक्त वापर केला. पैसाहेबांच्या परवानगीने सोपारकर आणि सुधीर नांदगावकर ह्या दोघांनी मिळून स्वतःचे चित्रपट साप्ताहिकही चालवत! जाहिरात व्यवस्थापक सुरेश सावंत किंवा वितरण व्यवस्थापक दामू पुरंदरे ह्यांना परस्पर बातम्या देण्याचा अधिकार नव्हता.

‘झुंजार पत्रकार’ हृया एकच विशेषणामुळे आचार्य अत्र्यांकडे महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले गेले. तसे आचार्य अत्रे हे प्रोफेशनल पत्रकार होते ह्याकडे मात्र कोणाचे लक्ष गेले नाही. ते झुंजार पत्रकार तर होतेच. परंतु नेमक्या ह्याच कारणाने कर्तबगारी असूनही काँग्रैस सरकारने त्यंना द्मपुरस्कार दिला नाही. संयुक्त महाराष्ट्र समिती हा प्रमुख विरोधी पक्ष असूनही विधानसभेत विरोधी पक्षाचे नेतेपदही त्यांना मिळाले नाही खरे तर हा एक प्रकारे त्यांच्यावर राजकीय अन्याय होता. आचार्य अत्रे हे प्रोफेशनल पत्रकार होते इकडेही महाराष्ट्राने साफ दुर्लक्ष केले. त्यांच्या हयातीतच त्यांच्यासंबंधीचे खरेखोटे किस्से सांगण्याची लाटच आली. त्यांच्या मृत्यूनंतर तर किस्से सांगण्याच्या लाटेला उधाण आले. मराठातून बाहेर पडलेल्या पत्रकारात अहमअहमिका सुरू झाली. त्यामुळे लोकांची करमणूक झाली तरी आचार्य अत्र्यांच्या पत्रकारितेत ध्येयवाद आणि प्रोफेशनल पत्रकारितेचा अपूर्व संगम झाला होता इकडे महाराष्ट्राचे दुर्लक्ष व्हावे हा दैवदुर्विलास आहे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार