‘लोकशाही’ चे चांगभले!

संसद अधिवेशन हा भारतीय लोकशाहीचा मानबिंदू तर अध्यक्षीय निवडणूक हा अमेरिकन लोकशाहीचा मानबिंदू! भारत हा जगातला ‘सर्वात मोठा लोकशाही देश’ तर अमेरिका ही जगातली ‘सर्वाधिक प्रभावी लोकशाही’ आहे. जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांप्रमाणे ह्या दोन्ही देशांत कोरोनाचा धुमाकूळ सुरू आहे. भारतात कोरोना रूग्णसंख्या, कोरोनामृत्यूंची संख्या आणि कोरोनामुक्तांची संख्या  वाढत असून ती खाली
येण्याची सुतराम शक्यता दृष्टिपथात नाही. विशेष म्हणजे अनेक आमदार-खासदार आणि नेत्यांना कोरोनाची लागण झाली. काहींची तर इहलोकीची यात्रा कोरोनाने संपवली. लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ मार्च रोजी संपले होते. त्याच सुमारास कोरोनाचे आक्रमण सुरू झाले. लोकसभा अधिनियमानुसार २३ मार्चपासून ६ महिन्यांच्या आत लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन बोलावणे आवश्यक आहे, त्यानुसार लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू ह्या दोघांनी कोरोनाच्या नियमांचे पालन करता येईल अशा प्रकारे अधिवेशनाची व्यवस्था करण्याचा आदेश संसद सचिवालयास दिला. अधिवेशन बोलावण्याचा ओम बिर्ला ह्यांचा निर्णय स्तुत्य आहे. कोरोना नियमांचे उल्लंघन न करता अधिवेशनाची  तयारी  पार पडण्याची लोकसभा सचिवालयाची कामगिरी उल्लेखनीय आहे.
संसदाध्यक्षांच्या आदेशानुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन एकसाथ न भरवता दिवसाच्या पूर्वार्धात एका सदनाची बैठक तर उत्तरार्धात दुस-या सदनाची बैठक अशी दोन पाळ्यात भरवण्यात येणार आहे. संसदेचे दोन्ही सभागृह, त्यांच्य़ाशी संलग्न ४ कक्ष ह्या सर्व ठिकाणी सभासदांची सुरक्षित अंतर ठेऊन बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्व  ठिकाणी मोठ्या आकाराचे दूरचित्रवाणी स्क्रीनही लावण्यात येत आहेत. कोणत्याही सभागृहात बोललेले अन्य ठिकाणी बसलेल्या सभागृहात ऐकता यावे म्हणून बसण्याची सर्व ठिकाणे एकमेकांशी वायरींग ने जोडण्यात आली आहेत. त्याखेरीज खासदारांना कोरोनाची बाधा होऊ नये म्हणून विषाणूप्रतिबंधक अतिनील किरण यंत्राचा वापर करण्यात येणार आहे. अधिवेशन भरवण्याची ही तयारी तर जय्यत आहे. अधिवेशनाच्या तयारीइतकीच विषयपत्रिकाही भारी असावी अशी अपेक्षा आहे.
देशवासियांच्या कोरोना चिंतेचे प्रतिबिंब ह्या अधिवेशनात पडले तरच अधिवेशन सफल संपूर्ण ठरेल. कोरोनविरूध्द करण्यात आलेल्या ठोस उपाययोजनेचे यशापयश जोखण्याच्या विषयास ह्या अधिवेशनास प्राधान्य दिले जाईल का? तसेच आपली अर्थव्यवस्था उध्दवस्ततेकडे वाटचाल करत आहे. अर्थव्यवस्थेची उध्दवस्तता रोखण्यासाठी सर्वेषामविरोधेन उपाययोजनेवर विस्तृत चर्चा केली जाणार का? गलवान खो-यात चीनने केलेल्या घुसखोरीचा विषय महत्त्वाचा असून ह्या विषयाच्या चर्चेस कामकाजास भरपूर वेळ दिला जाणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या चर्चा होतील त्या  सा-या चर्चा संयमी वातावरणात आणि गांभीर्यपूर्वक व्हाव्यात अशी अपेक्षा बाळगल्यास ती गैर नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि विरोधकांचे नेते ह्यांच्यात जवळ जवळ रोज ‘ट्विटर-युध्द’ सुरू आहे. परंतु सवंग प्रसिध्दीखेरीज त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही असे म्हणणे भाग आहे. जगातल्याप्रमाणे आपली लोकशाहीदेखील मुळात 'प्रातिनिधिक लोकशाही' आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या ज्या काही मर्यादा आहेत त्या आपल्या लोकशाहीलाही लागू आहेत. डिजिटल माध्यमाच्या अतिरेकी वापरामुळे त्या मर्यादा आणखी संकुचित झाल्या आहेत. डीजिटल माध्यम सोयीचे असले तरी थेट वास्तव जनसंपर्काची बरोबरी  ते कधीच करू शकणार नाही.
अमेरिकेत येत्या ३ नोव्हेंबर 2020 रोजी अध्यक्षीय निवडणूक होणार आहे. ह्या निवडणुकीसाठी टपालाने मतदान करण्यावरून वाद सुरू झाला आहे, प्रत्यक्ष मतदानापेक्षा टपालाने मतदान करण्याची इच्छा डेमाक्रॅट पक्षातल्या अनेकांनी व्यक्त केली आहे. टपालाने मतदान करण्यास अध्यक्ष ट्रंप अनुकूल नाही. पोस्ट खात्यासाठी तातडीचा निधी मंजूर करण्यास त्यांनी विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. टपालाने मतदानास सर्रास परवानगी दिल्यास त्याचा फायदा डेमाक्रॅट पक्षाला मिळण्याचा संभव आहे, असे अध्यक्ष  ट्रंपना वाटते. पोस्ट खात्याला  निधी कमी केल्याने मतदानावर विपरीत परिणाम होऊ शकेल असे डेमाक्रॅट्सचे मत आहे. तटस्थ निवडणूक निरीक्षांच्या मते टपाल मतदानामुळे कोणत्या पक्षास जास्त फायदा होईल ह्याचे भाकित करणे निरर्थक आहे. गेल्या खेपेस अँग्लोसॅक्सन मते मिळवण्यावर अध्यक्ष ट्रंपनी भर दिला होता. ह्याही वेळी त्यांचा तोच प्रयत्न राहील असे मानले जाते. कमला हॅरीसना डेमाक्रॅटिक पक्षाने उपाध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिल्याबद्दल त्यांनी नुकतीच टीका केली.
कोरोना संकटातून जनसामान्याला वाचवण्यासाठी जगातल्या दोन्ही वैशिष्ट्यपूर्ण लोकशाही देशाना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. ती यशस्वी होवो. लोकशाहीचे चांगभले!!

रमेश झवर

ज्येष्ट पत्रकार