भाषणही ‘डंकेकी चोट’वरच!

स्वातंत्र्य दिन हा देशाचा उत्सव! साहजिकच देशाच्या नेत्याने देशभरातील जनतेला संबोधण्याचा दिवस. लाल किल्ल्यावर ध्जारोहणप्रसंगी पंतप्रधानांचे उत्स्फूर्त भाषणाची परंपरा स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू झाली. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदींनी त्या परंपरेचे पालन केले. अगदी ‘डंके की चोटपर’ म्हणायला हरकत नाही! कोरोनाप्रतिबंधक लस आणि आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येकाला डिजिटल आयडी देण्याची त्यांची घोषणा त्यातल्या त्यात महत्त्वाची त्यांनी केली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्या निश्चित महत्त्वाच्या आहेत. आधीच्या सत्ताकाळात त्यांनी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ क्षेत्रात संशोधन प्रकल्प सुरू केला होता. तो प्रकल्प यशस्वी झाल्यास उपचारतंत्रात बदल होऊन उपचाराच्या फीचा खर्च बराच आटोक्यात येऊ शकेल हे पंतप्रधानांच्या घोषणेमागचे इंगित आहे!

आत्मनिर्भरतेची घोषणा तर पंतप्रधानांचा ‘डंकेकी चोटपर’ बोलण्याचा विषय! नेहमीप्रमाणे असीम देशभक्ती, अथांग देशप्रेम, आत्मगौरवाबरोबर जनतेचाही गौरव इत्यादि खमंग फोडणीचा मसाला टाकल्याखेरीज त्यांना भाषण केल्यासारखे वाटत नसावे. लाल किल्ल्यावरील ध्वजारोहण सोहळ्यासारखा दिवस म्हणजे भाषणाची पर्वणीच. ती हातची जाऊ देणे त्यांच्या स्वभावातच नाही. आजचे त्यांचे भाषण निरनिराळ्या घोषणांच्या अद्भूत गोळाबेरीजपलीकडे फारसे गेले नाही.

भाषणात त्यांनी गांधीजींचे शिष्य विनोबा ह्यांच्या ‘जयजगत्’ घोषणेचा आवर्जून उल्लेख केला. भारताला ABC त्रिकोणाचा ( A for Afganistan, B for Burma  आणि C for Cylon }  विचार नेहमी करावाच लागेल, असे विनोबाजी एकदा म्हणाले होते.  पूर्वीच्या सिलोनला- आताच्या श्रीलंकेला- भरघोस आर्थिक मदत करून चीनने आपल्या बाजूने फितवले; इतकेच नव्हे तर भारत-नेपाळ मैत्रीतही खोडा घातला! पाकिस्तानला आपल्या बाजूला वळवले. अफगणिस्तानात विधायक कामावर भारताने थोडाफार खर्च केला. ‘अफगणीस्तानात भारताने केला तेवढा खर्च तर अमेरिकेचा अर्ध्या दिवसाचा खर्च आहे’ ह्या शब्दात अध्यक्ष ट्रंपनी मोदींची संभावना केली होती. त्या वेळी ट्रंप ह्यांच्या भाषणाची साधी दखलही मोदींनी घेतली नव्हती. आजच्या भाषणात तशी ती घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. परंतु गलवान खो-यात चीनी सैन्याची घुसखोरी ही अलीकडची नियंत्रण रेषेवरील गंभीर घटना. त्याबद्दल चीनचा सरळ सरळ निषेध करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेन सेनेटमध्ये ठराव आला आहे. मात्र, चीनला समजेल अशा कडक भाषेत इशारा द्यायला पंतप्रधान तयार नाहीत. खरे तर, आजचे भाषण ही तर त्यांना ती एक संधी होती.

देशभरात महामार्गांचे जाळे तयार करण्याचे काम अटलबिहारी पंतप्रधान असताना सुरू झाले. तेच धोरण मोदी सरकारने पुढे राबवले. महामार्गाचे जाळे विणण्याचे धोरण आखणारा भारत हा एकमेव देश नाही. चीनची महत्त्वाकांक्षा तर युरोपपर्यत महामार्ग बांधण्याची आहे. म्हणूनच गलवान भागातील नियंत्रण रेषेपासून ८-९ किलोमाटर लांब अंतरावर महामार्ग बांधण्याचे काम सुरू केले. गलवानमधील घुसखोरी हा त्या कामाशी संबंधित होता हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. मूळ मुद्द्याला बगल देत लडाखसह देशभर महामार्ग बांधण्याच्या निरूपद्रवी तपशिलावर ते बोलत राहिले.

बाकी कौशल्यविकास, इंटरनेटचा देशव्यापी विस्तार, शेतीमालाच्या बाजारपेठेच्या समस्यांवर कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी केलेल्या कामगिरीवर ते विस्ताराने बोलले! शेतीसंबंधाने महत्त्वाची वस्तुस्थिती अनेकांना माहित नाही. दुग्धोत्पादन आणि भाजीपाल्याच्या क्षेत्रात भारताचा जगात काँग्रेसच्या काळातच पहिला क्रमांक होता. आत्मनिर्भरता ह्याचा अर्थ आयात बिल्कूल नाही असा नाही, हा खुलासा त्यांनी केला हे बरे झाले. अर्थात हा बारकावा संघसरसंचारक मोहन भागवतांच्या दोन दिवस आधी केलेल्या भाषणात होता.

शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन भारतातच करू असे त्यांनी पुन्हा एकवार सांगितले. ह्या बाबतीतली वस्तुस्थिती अशी आहे की युध्दनौका, पाणबुड्या इत्यादि युध्दसामुग्रीचे उत्पादन भारतात करण्याचा निर्णय इंदिराजींच्या काळात घेण्यात आला होता. त्यानुसार लिंडरक्लास युध्दनौका माझगाव डाकने बांधल्यादेखील! मोदींच्या आणि इंदिराजींच्या धोरणात फरक इतकाच की इंदिराजींच्या काळात संरक्षण उत्पादन सरकारी मालकीच्या कंपन्यात करण्याचे धोरण तर मोदींच्या काळात ते अमेरिकेप्रमाणे खासगी क्षेत्राकडे बिनबोभाट सुपूर्द करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले!  नव्या जागतिक वातावरणात ते कदाचित आवश्यकही असेल. म्हणूनच ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चे धोरण तर मनमोहनसिंग काळातच जाहीर करण्यात आले होते. त्यात एक दिसायला बारकासा परंतु प्रत्यक्षात खूप मोठा बदल करण्यात आला. मोदींना पब्लिक पार्टनरशिप म्हणजे सरकारची भागीदारी काढून ती जागा विदेशी पार्टनर्सना दिली!

भाजपाच्या विचारसरणीनुसार आर्थिक धोरण ठरवण्याचा पंतप्रधान मोदींना नक्कीच अधिकार आहे. परंतु नवे आर्थिक धोरण आणि वित्तीय धोरण ह्यामुळे सर्वसामान्य जनता महागाईच्या चरकात  भरडली जात आहे. तीन वेळा रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीतले पैसे घेऊनही देशावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली. कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्थेची उरलीसुरली शक्तीच निघून गेली! कोरोनाशी लढाई अर्थव्यवस्थेच्या आणि वित्तव्यवस्थेच्या मुळावर आल्याचे चित्र दिसत आहे पंतप्रधानांच्या आजच्या भाषणात त्यावर प्रकट आत्मचिंतन अपेक्षित होते. ते त्यांनी केले असते तर देशभरातले लोक नक्कीच खुशालून गेले असते!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार