प्रसिध्दीचे शस्त्र बेभानपणे वापरण्याच्या प्रकाराला गेल्या २५-३०
वर्षांत ऊत आला असून त्यात पक्षहितापेक्षा स्वार्थप्रेरित राजकारण अधिक आहे.
कळस म्हणजे ह्या आडमार्गी राजकरणास काँग्रेसजन पक्षान्तर्गत लोकशाही
जिवंत असल्याचे लक्षण मानतात! सोनिया गांधींविरूध्द पत्र लिहणा-यांनी भाजपाशी
संगनमत केल्याचा ठपका राहूल गांधींनी ठेवला तर पत्र लिहणा-या नेत्यांबद्दल आपल्या
मनात कुठल्याही प्रकारचा राग नाही असे सोनिया गांधींनी स्पष्ट केले. सोनियाजींनी
पायउतार होण्याचीही तयारी दर्शवली. निवडणुकीचा प्रक्रिया सुरू करण्यास त्यांनी
संमती दिल्याचे वृत्त आहे. ह्याचा सरळ अर्थ पत्रप्रपंच यशस्वी झाला असा होतो!
परंतु ते पत्र लिहणा-यांना मिळालेले यश पोकळ आहे. काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोनिया
गांधींकडे होते ते मुळी हंगामी! २०१९ च्या लोकसभा निकालानंतर पराभवाची जबाबदारी
स्वीकारून राहूल गांधींनी अध्यक्षपदाचा राजिनामा दिला ह्या पार्श्वभूमीवर
सोनियाजींनी अध्यक्षपदाची जबाबदारी तात्पुरती स्वीकारली होती. पक्षाध्यक्षपदी
चिकटून राहण्याचा त्यांचा इरादा होता असे म्हणता येणार नाही.
पत्रलेखकांना सोनियाजींचा इरादा माहित नव्हता असे नाही. तरीही त्यांनी
पत्रप्रपंच का केला? हाडीमांशी खिळलेली सवय म्हणून?
की राजस्थान आणि अलीकडे महाराष्ट्रात मिळालेला सत्तासहभागास संभाव्य धोका
उत्पन्न होण्याच्या भीतीपोटी? काँग्रेसमध्ये
जूतमपैजार झाले तर भाजपाला हवेच आहे. शेवटच्या क्षणी राजस्थानमधले काँग्रेस सरकार
वाचले तरी २३ ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांच्या लिहलेल्या पत्रामुळे काँग्रेसवर नवे
संकट उत्पन्न होण्याची धूसर का होईना पण शक्यता निर्माण झाली. एकदा का सत्ता गेली
की पक्षात अन्तर्गत घसरण सुरू व्हायला वेळ लागत नाही. ज्योतिरादित्य सिंधियांच्या
बंडामुळे मध्यप्रदेशात कमलनाथांचे सरकार जाऊन शिवराजसिंह चौहानांचे सरकार आले.
मध्यप्रदेशातल्या सत्तापालटास काँग्रेस नेतृत्व कारणीभूत झाले हे मान्य केले तर
राजस्थानमध्ये गेहलोत सरकार वाचवण्याच्या प्रयत्नास काँग्रेस नेतृत्त्वाचा हातभार
लागला हेही मान्य केले पाहिजे. अर्थात सचिन पायलट आणि त्यांच्याबरोबर बंडात सामील
झालेल्या लोकांबरोबर आलेल्या लोकांशी सहकार्य करणे राजस्थानच्या भूतपूर्व
मुख्यमंत्री वसुंधराराजे ह्यांना नको होते हेही काँग्रेसच्या पथ्यावर पडले हे
विसरून चालणार नाही.
गलवान खो-यात चीनची घुसखोरी, त्यांना मागे
रेटण्यात सरकारला आलेले अपयश, सरकारी मालकीच्या
कंपन्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी धूमधडाक्याने सुरू केलेली विक्री, देशाची खालावलेली अर्थव्यवस्था, कोरोना संकट
हाताळण्याच्या बाबतीतल उद्भवलेले मतभेद, जीवघेणी महागाई,
मजुरांचे हाल इत्यादि मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्यास काँग्रेसला भरपूर
वाव होता. अजूनही तो आहे. परंतु जनता राजवटीला विरोध करण्याचे अंगभूत सामर्थ्य
त्यावेळच्या काँग्रेस नेत्यात जसे होते तसे सध्याच्या भाजपा सरकारला विरोध
करण्याचे सामर्थ्य काँग्रेस नेत्यांकडे नाही. देशात प्रबळ विरोधी पक्ष ह्या
नात्याने आपली भूमिका निभावणे सध्याच्या वातावरणात काँग्रेसला अवघड आहे, पण अशक्य नाही. त्याचा परिणाम काँग्रेस नेत्यांची पराभूत मनोवृत्ती
वाढण्यात झाला आहे. एखादा प्रश्न घेऊन कुठे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल कर तर
कुठे व्टीट करून प्रसिध्दी मिळव अशा सरधोपट मार्गाने काँग्रेसची वाटचाल सुरू आहे.
हाच धोपट मार्ग भाजपाने अवलंबला होता हे खरे. पण त्या धोपट मार्गाबरोबर निवडणूक
काळात मोदींनी जाहीर सभांचा धडाकाही लावला होता. जोडीला ऱाष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघाची फौज तैनात ठेवण्याकडे भाजपाने लक्ष पुरवले होते. सत्ता मिळाल्यानंतरही
मोदींनी देशविदेशात काँग्रेसविरोधी प्रचाराचा जोर कायम ठेवला ही सत्यस्थिती आहे.
अर्थात ह्या सगळ्यासाठी अफाट खर्च येतो ही वस्तुस्थिती आहे. खर्चाच्या बाबतीत
भाजपाच्या तुलनेने काँग्रेस खूपच कमी पडत आहे. काँग्रेसकडे नेते आहेत, कार्यकर्ते नाहीत. जाहीर सभांचा धडाका लालण्याचा त्राणही काँग्रेसमध्ये
उरलेला नाही.
ह्या परिस्थितीतून मार्ग काढायचा तर काँग्रेसला जाहीर सभा, सभातून धारदार वक्तृत्व, निदर्शने इत्यादि
लोकशाहीसंमत सर्व शस्त्रांनिशी लढावे लागेल. काँग्रेस पक्ष आपल्याबरोबर आहे असे
जनतेला कुठे तरी आतून वाटल्याखेरीज पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा काँग्रेसचा मार्ग
प्रशस्त होणार नाही. सरकारविरूध्द खर लढा देण्याची किती पत्रलेखक नेत्यांची
तयारी आहे? नेतृत्व बदलले की सारे काही आपोआप ठीक
होईल असा पत्रलेखकांचा समज असेल तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात आहेत! काँग्रेस
पक्षावर आता येऊन गेलेले आणि काही अंशी निवळत चाललेले संकट हे सनातन स्वरूपाचे
असून ते दूर करण्याचे उपायदेखील सनातन आहेत! त्या उपायांखेरीज काँग्रेसपुढे अन्य
पर्याय नाही.
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार
No comments:
Post a Comment