‘बालभारती’ला वाळवी

बालभारतीच्या पुस्तक प्रकाशनात दरवर्षी होणारा गोंधळ हा नित्याचा होता. आता तर बालभारतीला भष्ट्राचाराची वाळवी लागली असून ह्या मंडळाचे विसर्जन करण्याइतके ते खराब झाले आहे! विशेष म्हणजे हे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण कुणी वर्तमानपत्राने उकरून काढले नाही तर राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण मंडळाच्या प्रकल्प संचालक अश्विनी जोशी ह्यांनीच हे प्रकरण उकरून काढले. त्याबद्दल अश्विनी जोशींचे कौतुक करण्याऐवजी त्यांना बदलीचा ‘दंड’ ठोठावण्यात आला!

पाठ्यपुस्तके छापून ती शाळा सुरू होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या हातात पडली पाहिजे इतके साधे व्यवहारज्ञानही ह्या मंडळाकडे नव्हते. अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या कामी ह्या मंडळाने कधी काळी कौतुकास्पद कर्तबगारी बजावली हे मान्य करायला हवे. पण मंडळाच्या कर्तबगारीवर मुद्रण आणि वितरण विभागांनी पाणी ओतले ह्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही! ना धड पुस्तके व्यवस्थित छापली ना ती वेळेवर विद्यार्थ्यांच्या हातात पडली!  कधी इंग्रजीच्या पुस्तकात चुका तर कधी इतिहास भूगोलाच्या पुस्तकात चुका हाही नित्यनूतन गोंधळ अनेक वर्षांपासून सुरूच राहिला. यंदा तर गोंधळाचा विक्रम झाला. मराठवाड्यात काही बनेल छापखानदारांनी बारावीची पुस्तके छापून ती परस्पर वितरित केली. बनावट प्रकाशक बहाद्दरांनी विक्रेत्यांना निश्चितच मंडळापेक्षा अधिक कमिशन दिले असावे. बरे, त्यांनी प्रकाशित केलेली पुस्तके हुबेहूब पाठ्यपुस्तकांच्या पुस्तकांसारखीच होती. त्यामुळे हे प्रकरण बालभारतीच्या ध्यानातही आले नसावे. ह्या काळ्या व्यवहारामुळे बालभारतीच्या पुस्तकांचा खप ५० टक्क्यांनी घटला!  कागदखरेदीसाठी बालभारतीने प्रतिकिलो  ७२ रुपये दर मोजला. ह्याच कागदाचा बाजार दर ५२ रुपये किलो आहे. बनावट पुस्तके छापण्यासाठी बहाद्दर प्रकाशकांनी ५२ रुपये दर मोजला असला पाहिजे हे उघड आहे. असा हा आतबट्ट्याचा व्यवहार किती वर्षांपासून सुरू आहे हे सखोल चौकशी केल्याखेरीज लक्षात येणे शक्य नाही.

राज्यातील शालेय अभ्यासक्रमासंबंधी संशोधन करून मुलांच्या शिक्षणाची दिशा निश्चित करण्याच्या आणि त्यानुसार पाठ्यपुस्तके प्रकाशित करण्याच्या उद्देशाने ही संस्था १९६७ साली ही संस्था स्थापन झाली होती. बालभारती या नावाने ती ओळखली जाते. विद्यार्थ्यांना कमीत कमी व योग्य दरात तसेच वेळेवर पुस्तके उपलब्ध व्हावीत हाही मंडळाच्या स्थापनेचा उद्देश स्तुत्त्य होता. बालवर्गापासून ते दहावी-अकरावीपर्यंत शालेय विद्यार्थी घडवण्यामागे एक विशिष्ट दृष्टिकोन असला पाहिजे ह्याबद्दल वाद नाही. त्यादृष्टीने राज्यात सर्वत्र एकच प्रकारचा अभ्यासक्रम शिकवला गेला पाहिजे ह्यातही काही चुकीचे नव्हते.

पाठ्युस्तकांचे संशोधन होत राहिले पाहिजे हे योग्य असले तरी मुद्रण वितरणादि ही कुठल्याही सरकारचा अंगीकृत व्यवसाय असण्याची गरज नाही. पुस्तकांची छपाई आणि वितरणाच्या अव्यापारेषु व्यापारात पडण्याचे राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याला कारण नव्हते. क्रमिक पुस्तके प्रसिध्द करण्याच्या व्यवसायासही भांडवलाची गरज असते. नाही असे नाही. परंतु प्रवासी वाहतूक किंवा बीबियाणे व खत उत्पादनासारख्या उद्योग स्थापन करण्यास जेवढे भांडवल लागते तेवढे भांडवल क्रमिक पुस्तक प्रकाशन व्यवसायास लागत नाही. शिवाय क्रमिक पुस्कांच्या नफ्यातून उत्कृष्ठ साहित्यनिर्मितीला लागणारा खर्चही प्रकाशकवर्ग करत होता असा इतिहास आहे. हा एक प्रकारे क्रॉस सब्सिडीचा उपयोग मराठी प्रकाशकांनी नकळतपणे केला. प्रवासी वाहतुकीसाठी एस्टी महामंडळ स्थापन करणे किंवा खतवितरण बीबियाणे व खतांचे उत्पादन करण्यासाठी कृषीउद्योग स्थापन करणे वेगळे. राज्याच्या व्यापक सार्वजनिक हितासाठी राज्याने हे उपक्रम चालवलेही. संशोधन मंडळास पाठ्यपुस्तके छापण्याचा आणि ती वितरित करण्याचा अव्यापारेषु व्यापार सुरू ठेवण्याचे कारण नव्हते. तरीही हा व्यापार चालू ठेवण्यामागे चराऊ कुरण हातातून जाऊ द्यायची नाही हाच अंतस्थ हेतू असावा. हे मंडळ जेव्हा स्थापन करण्याची चर्चा सुरू झाली तेव्हा आचार्य अत्रे ह्यांनी मराठा दैनिकातून तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी ह्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. शिक्षणावर टीका करण्याचा आचार्य अत्र्यांसारख्यांना नैतिक अधिकार निश्चितपणे होता. ते स्वतः कुशल शिक्षक होते. यशस्वी पाठ्यपुस्तक निर्मातेही होते. ग. ल. ठोकळ, ल. नी. छापेकर इत्यादि अनेकांच्या वाचनमाला शालेय जगात विद्यार्थीप्रिय आणि शिक्षकप्रियही होत्या. त्यांच्या वाचनमालांचा अभ्यासावर अनेक पिढ्या पोसल्या गेल्या.

क्रमिक पुस्तकांचे हे प्रकरण अश्विनी जोशींच्या बदलीपुरते मर्यादित नाही. राज्याच्या शिक्षणक्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावणा-या बालभारतीला लागलेली वाळवी साफ करण्याचे हे प्रकरण आहे. हे सारे लक्षात घेऊन ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे लक्ष घालतील अशी आशा आहे. लक्ष घालणे ह्याचा अर्थ प्रसंगी बालभारती विसर्जित करण्यासारखी जहाल कृती करावी लागली तरी मुख्यमंत्र्यांनी मागेपुढे पाहू नये.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार