पतधोरण जैसे थे

गेल्या काही वर्षांपासून व्याज दर कमी झाले तरी गेल्या ४-५ महिन्यात व्यापार-उद्योगांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण एवढे कमी झाले की कर्जाला जवळ जवळ मागणीच उरली नाही. ह्या परिस्थितीसंबंधी बँक व्यवसायाचे आकलन रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीला आणि खुद्द गव्हर्नर शक्तीकांत दास ह्यांनाही मान्य झाले आहे. जून-जुलै महिन्यात केंद्राचा महसूल वाढला तरी तो ९०-९५ हजार कोटींच्या वर जाऊ शकला नाही. जून महिन्यात महागाई निर्देशांचा आकडा मात्र ६.१ झाला. हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगले लक्षण नाही. ह्या परिस्थितीत बाजारात अधिक पैसा ओतणे शहाणपणाचे ठरणार नाही हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास ह्यांच्या लक्षात आल्याने ह्या वेळी त्यांनी रेपो रेटमध्ये वा रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये बदल केला नाही. अरूण जेटलींच्या काळापासून सुरू असलेला बँकदर कमी करण्याचा सपाटा ह्यावेळी थांबला. व्याजदर कपात ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्याच्या बाबतीत बँकांनीही टंगळमंगळ केली नाही. व्यापारधंदा वाढून कमाई होण्याची संधी वाढली ह्यावर उद्योग आणि व्यापारातले लोक खूश होते. व्याजदराच्या सततच्या घसरणीमुळे केवळ व्याजावरच चरितार्थ चालणारा ज्येष्ठ नागरिकांचा मोठा वर्ग मात्र सचिंत होत गेला. ह्यावेळी कुठलीही दरकपात नाही म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांच्या वर्गाला हायसे वाटले असेल!
गेल्या ८-९ महिन्यांपासून सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दरही घटत चालला होता. कोरोनामुळे एप्रिल, मे, जून, जुलै ह्या चार महिन्यात तर उत्पादनच ठप्प झाले. कोरोनापूर्व काळ बरा होता असे म्हणण्याची पाळी आली. गेल्या ४ महिन्यांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर वाढण्यासाठी वातावरण कधी नव्हे एवढे प्रतिकूल झाले. ही स्थिती केवळ भारतातच आहे असे नव्हे तर, जगाच्या बहुतेक देशात आहे. अंशतः जगात टाळेबंदी शिथिल करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात आली. तशी ती भारतातही टाकण्यात आली. कोरोनासह जगण्याचा नारा जगभर देण्यात आला. ह्या ना-याचे पडसाद भारतातही उमटले. केंद्रासह अनेक राज्यांनी टाळेबंदीच्या शिथीलीकरणाचे काम स्थानिक प्रशासनावर सोपवले. तसे त्यात काही चूकही नाही. परंतु त्याचा जो इष्ट परिणाम दिसायला पाहिजे होता तो दिसला नाही. दिसणार तरी कसा?  शिधिलीकरणामुळे थोडेफार उत्पादन सुरू झाले खरे, पण ‘विक्रा’ मात्र वाढला नाही. कोरोनामुळे जीवनावश्यक मालाचा मागणी-पुरवठा वगळता अन्य औद्योगिक मालाची नेआण करण्याची साधने उपलब्ध नाहीत. मजूरवर्ग कामावर परत आला नाही. ह्या परिस्थितीत उकत्पादित माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचला नाही. पोहोचला तो महाग होऊन! ह्याचा एकच परिणामः अर्थचक्र ठप्प झाले. साहजिकच बँककर्जाची मागणी घटली.
कोरोनाचा मुख्य दुष्परिणाम म्हणजे देशभरातल्या उद्योगाचा आत्मविश्वास गमावल्याचे चित्र दिसत आहे. बँका पैसा द्यायला तयार, पण उद्योग पैसा घ्यायला तयार नाही. कारण उघड आहे. दुकानात गल्लाच येणार नसेल तर जबाबदार व्यापारी कर्जाऊ रकमा उचलण्याचे धाडस कशाला करील? कोरोनाच्या संकटातून व्यापारउद्योग वाचवण्यासाठी मध्यंतरी पंतप्रधान नरेद्र मोदींनी २० लाख कोटी रुपयांचे सर्वंकष आत्मनिर्भर पॅकेज जाहीर केले. त्यानुसार दुस-या दिवशी निर्मला सीतारामन् ह्यांनी त्या पॅकेजमधील योजनांचा तपशील जाहीर केला. परंतु कोरोनाचे संकट अधिकाधिक उग्र होत चालले असून सारे उपाय थकल्याची लोकांची भावना वाढीस लागली आहे त्याचे काय?
रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास ह्यांनी कर्जांना मुदतवाढ, नियमात सवलती वगैरे पुन्हा एकवार देऊ केल्या. कर्जमंजुरीचे निकष आणखी शिथील करण्यात आले. परंतु व्यापारीवर्ग बँक कर्जाकडे पुन्हा आकर्षित होईल का हा यक्षप्रश्न कायम आहे. शेवटी धोका पत्करण्यालाही मर्यादा आहेत. ह्यावेळी दास ह्यांनी एक नवी घोषणाही केली.  सोन्याच्या तारणावर दिल्या जाणा-या ७५ टक्के कर्जाची मर्यादा वाढवून ती ९० टक्के करण्यात आली. १० ग्रॅम सोन्याचा भाव पाहता पाहता ५५ हजार रुपायांच्या घरात गेला. परिणामी सोने तारण ठेऊन किंवा विकून अधिक रक्कम हातात पडू शकेल. तरी मूळ प्रश्न कायम राहतो, सोने गहाण ठेऊन कर्ज घ्यायचे का? बहुसंख्य लोकांचा त्याला नकार राहण्याचाच संभव अधिक राहील!

सोने गहाण ठेवले काय किंवा ते विकले काय, एकदा हातातून गेलेले ‘स्त्रीधन’ पुन्हा परत मिळत नाही असा कित्येकांचा आजवरचा अनुभव आहे. तो खोटाही नाही. ग्यानबाचे अर्थशास्त्र असे सांगते की, १ तोळे सोन्यात ( म्हणजे १० ग्रॅम ) एक महिन्याचा खर्च चालतो!   ह्याचाच अर्थ पूर्वी घर चालवायला ३०-४० हजार रुपये खर्च येत असे. आता तो खर्च ५०-५५ हजारांवर गेला! सोने गहाण ठेऊन किंवा विकून जास्त पैसा हातात येईल खरा;  पण दुर्दैवाने वाईट परिस्थिती आली तर पैसाही नाही आणि सोनेही नाही असा पेचप्रसंग उभा राहायचा!

रमेश झवर 

ज्येष्ठ पत्रकार