देवाची करणी...

देवाची करणी आणि नारळात पाणी अशी म्हण मराठी भाषेत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्या मराठीभाषक नसल्यामुळे त्यांना ही म्हण माहित असण्याचा संभव नाही. जीएसटी बैठकीत बोलताना निर्मला सीतारामन् म्हणाल्या कोरोनामुळे देशावरचे संकट गहिरे झाले असून जीसटी कायद्याच्या अंतर्गत राज्यांना देय असलेली नुकसानभरपाई सध्या तरी राज्याना देणे केंद्राला शक्य शक्य नाही असे सांगून त्या म्हणाल्या, ह्यावर एकच उपाय दिसतो. तो म्हणजे राज्यांनी स्वस्त दराने कर्जे उभारावी अशी पर्यायी व्यवस्था त्यांनी सुचवली. राज्यांनी कर्जावरील व्याजाचा बोजा काय म्हणून उचलायचा?  राज्यांना कर्ज उभारायला सांगण्यापेक्षा केंद्राने स्वतः कर्ज घेऊन राज्यांना नुकसान भरपाई द्यावी असा मुद्दा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार ह्यांनी त्याच बैठकीत मांडला. तो रास्तच म्हटला पाहिजे. मुळात तत्कालीन अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी जीएसटीची कल्पना राज्याच्या गळी उतरवण्यासाठी नुकसानभरपाईचा मुद्दा काढला आणि जीएसटी कायदा हिरीरीने संमत  करून घेतला. परंतु भविष्यकाळात बिकट परिस्थिती उद्भवली तर काय करायचे ह्याचा विचार त्यांनी केला नाही! अर्थवास्तव जसे असेल तसे पचवायची ताकद सरकारमध्ये नव्हती हे आताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांच्या वक्तव्याने सिध्द झाले.

ह्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना भारताची अर्थव्यवस्था ३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात नेण्याची वल्गना निर्मला सीतारामन् ह्यांनी केली होती!  आपली अर्थव्यवस्था ३ ट्रिलियनच्या घरात नेण्याचे ध्येय अर्थमंत्री कशाच्या जोरावर बाळगत होत्या हे त्यांचे त्यांनाच माहित! सध्याच्या विपरीत आर्थिक स्थितीचे खापर निर्मला सीतारामन् आता कोरोनावर फोडत आहेत हे साफ चुकीचे आहे. वस्तुतः देशाचा जीडीपी गेल्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासूनच घसरायला सुरूवात झाली होती. कोरोनाच्या काळात तो रसातळाला गेला हे मान्य केले तरी जीएसटी कायद्यात अंगभूत दोष राहून गेले हे नाकारण्यात अर्थ नाही. जीएसटी कायदा निर्दोष करण्याचा प्रयत्न त्यांनी का केला नाही हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. नकटीच्या लग्नाला सतराशे साठ विघ्ने ही जीएसटी कायद्याची स्थिती कायदा संमत झाला तेव्हापासूनच आहे. अर्थमंत्रालयातील अधिकारी कराचे दर सुचवत गेले आणि अर्थमंत्र्यांनी माना डोलावण्यापलीकडे काही केले नाही. परिणामी जीएसटी कायद्यातील दर किती तरी वेळा बदलण्यात आले! तोआकडा अर्थमंत्रीही सांगू शकणार नाहीत. एकूण देय रकमेची थकबाकी ३ लाख कोटींच्या घरात जाण्याचा जाण्याचा संभव आहे हे मात्र त्यांनी आवर्जून सांगितले. शिवाय दर महिन्यात राज्यांना मिळणारा वाटाही अनेक राज्यांना मिळालेला नाही.  ह्याचाच अर्थ केंद्रीय अर्थमंत्रालयात अर्थभान कोणालाच नाही असा होतो.

हे झाले मॅक्रो इकानॉमीच्या बाबतीत. मायक्रो इकॉनामीच्या बाबतीत न बोललेलेच बरे! उत्पादनास चालना मिळावी म्हणून २० लाख कोटींचे पॅकेज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. ह्या पॅकेजमधली गोम अशी की अनेक बँक ग्राहकांच्या कॅश क्रेडिट खात्याला जोडून  ५ महिन्यांच्या थकित व्याजाच्या रकमेएवढे स्वतंत्र कर्जखाते बँकेने परस्पर तयार केले! आता हे नवे कर्ज ग्राहकांना फेडावे लागणार आहे. शिवाय नेहमीच्या खात्यातील कर्जाबरोबर हेही नवे कर्ज ग्राहकांना फेडावे लागणार आहे. आता ह्या नव्या टर्मलोन खात्यातील रकमेवर व्याज द्यावे  लागणार आहे. त्यापेक्षा थकलेलेले व्याज कापून घेतले असते तर परवडले असते असे म्हणण्याची पाळी बँकेच्या कर्ज खातेदारांवर आली आहे.  'व्याजावर व्याज' द्यावे लागणे हा तर चक्रवाढ व्याजाचा प्रकार झाला! म्हणजे पॅकेज कोणाला मिळाले? बँकांनाच ते मिळाले असे ह्या प्रश्नाचे खरे उत्तर आहे.

 गेल्या दोनतीन वर्षात रिझर्व्ह बँकेची तिजोरी सरकारने रिती केली. हा सगळा पैसा सरकार चालवण्यासाठी खर्च झाला असा ह्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. सध्या बँक व्यवसाय मार्जिनसाठी झटत आहे, बँकात मुदतीच्या ठेवी ठेवणा-या वृध्द ठेवीदारांची विवंचना दिवसागणिक वाढत चालली आहे. अलीकडेच अनेक नागरी सहकारी बँकांना फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटचा दर्जा देऊन त्यांच्या शेअर होल्डरचा मालकीहक्क संपुष्टात आणला. राष्ट्रीयीकृत बँकांवर डल्ला मारून झाल्यावर सरकारची वक्रदृष्टी आता नागरी सहकारी बँकांकडे वळली! रिझर्व्ह बँक, राज्य सरकारे, नागरी सहकारी बँका, ठेवीदार ज्येष्ठ नागरिक ह्या सगळ्यावर आलेली सक्रांत हे दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.

अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्मनिर्धरतेचा धोशा लावला आहे. अजूनही ती रेकॉर्ड वाजवल्याखेरीज त्यांचे भआषण पुरे होत नाही. कोणत्या प्रकारचा आत्मनिर्भर भारत त्यांना अभिप्रेत आहे हे त्यांनी स्पष्ट करायला सुरूवात केली आहे. त्यांच्या कल्पनेनुसार मोदी सरकारचे अर्थमंत्री आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करू शकत नसतील तर त्यांना रजा देणे इष्ट ठरते. काही अपवाद वगळता त्यांनी आजवर क्वचित कोण्या मंत्र्याला रजा दिली असेल! त्यामुळे निर्मला सीतारामन् ह्यांना निरोपाचा नारळ ते देतील हे संभवत नाही. सरकारपुढील आर्थिक अडचण दूर करण्यासाठी मंत्री आणि खासदारांचे भत्ते कमी करणे, उच्च अधिका-यांच्या वेतनवाढी स्थगित ठेवणे किंवा काही काळासाठी ती रक्कम सक्तीच्या ठेवीत ठेवण्यास त्यांना भाग पाडणे इत्यादि अनेक उपाययोजना करता येण्यासारख्या आहेत.  परंतु ते योजण्यासाठी लागणारे धाडस बहुधा सरकारमध्ये नाही. भारत आत्मनिर्भर झालेला कोणाला नको आहे? आत्मनिर्भर तर सोडाच, आपला व्यवसायउद्योग पुन्हा चालू करणेही व्यापारउद्योग जगात अनेक उद्योगांना जमलेले नाही. व्यवहार की ध्येयवाद असे व्दंद निर्माण झाल्यानंतर व्यवहारात प्राधान्य द्यावे लागते हे कुणी तरी सरकारला समजावून सांगण्याची गरज आहे. स्वप्ने जरूर पाहा, परंतु त्यापूर्वी लोकांच्या जीवनमरणाचे प्रश्न आधी सोडावावे लागतात. ह्यालाच अर्थभान म्हणतात! अन्यथा देवाची करणी अन् लोकांच्या डोळ्यात पाणी अशी स्थिती ओढवल्याशिवाय राहणार नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ  पत्रकार