अनेकांचे असे मत
आहे की ज्यांना रीतसर परीक्षा देऊन पदवी संपादन करायची आहे त्यांना परीक्षेची संधी
नाकारणे योग्य ठरणार नाही, कारण तशी ती त्यांना नाकारली तर भविष्यकाळात त्यांना
मिळू शकणा-या संधीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कोरोना संकट संपल्यानंतर
केव्हाही परीक्षा घेतल्या तर ती देण्याची त्यांची तयारी आहे. कुठल्याही परिस्थितीत
डागाळलेले यश त्यांना नको आहे. शैक्षणिक करीअरबद्दल त्यांना वाटणारे प्रेम
कौतुकास्पद आहे. परंतु बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना ख-याखु-या ज्ञानार्जनापेक्षा
पदवीप्राप्तीचेच महत्त्व अधिक आहे. परीक्षा न देताच मागील ३ वर्षांत मिळालेल्या
गुणांच्या सरासरीएवढे गुण त्यांना मिळत असतील तर त्यासारखा आनंद नाही अशीही
अनेकांची भावना आहे.
संसाराचा गाडा
खेचण्यासाठी नोकरी वा कामधंदा मिळण्यापुरते शिक्षण असले की पुरे असे मानणा-यांचा
मोठा वर्ग देशात आहे. ६००-७०० विद्यापिठांना
गेल्या शंभऱ वर्षांत ‘परीक्षा पीठा’चे
स्वरूप प्राप्त होण्याचे खरे कारणही हेच आहे. शाळेच्या भआनगडीत न पडता धंदे शिक्षण
संपादन केले की पुरे ह्या विचारसरणीवर विश्वास असणा-यांची संख्याही कमी नाही. एके
काळी देशात, विशेषतः बंगाल आणि महाराष्ट्रात अध्यात्मज्ञान म्हणजेच खरे ज्ञान असे
मानणा-यांची आणि त्यासाठी संन्यास घेणा-यांची संख्या लक्षणीय होती. रामकृष्ण
परमहंस-विवेकानंद, योगानंद, कुवलयानंद ह्यांच्यासारख्यांपासून प्रेरणा घेऊन आपले
जीवन व्यतित करणा-यांची संख्या कमी नव्हती. तोही काळ आता संपला आहे.
शिक्षणविषयक प्रयोग
करणारे, शिक्षणाचा सर्वांगिण विचार करणारे, धंदे शिक्षणाखेरीज कशालाही महत्त्व न
देणारे ह्या सर्वांचा प्रभाव देशातील शिक्षण क्षेत्रावर पडला. शिक्षणाच्या समृध्द
पार्श्वभूमी परीक्षा घ्यावी की घेऊ नये ह्यासारखा पेचप्रसंग सरकारपुढे उभा राहावा
हे नवलच म्हटले पाहिजे. तरी बरे, मेडिकल शिक्षण, इंजिनीयरींग, फार्मसी इत्यादि
शिक्षण शाखांची तंत्रशः जबाबदारी शिक्षणखात्यावर नाही. ती जबाबदारी त्या त्या
मंत्रालयांवर आहे. पदवी आणि पदव्युत्त्युत्तर परीक्षांचे काय करायचे हा प्रश्न
अजून विचाराधीन नाही. डॉक्टर्स, नर्सेस ह्यांचा तर कोरोना वारियर असा गौरव सुरू
असल्याने त्यांच्या भवितव्याबद्दल विचार करायला संबंधितांनी अजून तरी फुरसद नाही.
परीक्षा की परीक्षाच
नको ह्या विषयावर लक्ष केंद्रित केले जाण्यासही कारण आहे. हा प्रश्न नोक-यांशी
निगडित आहे. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याखेरीज खासगी किंवा सरकारी नोक-या मिळणार नाही
हे स्पष्ट आहे. अर्थात त्या मिळवण्यासाठी सरकारवर किंवा खासगी कंपन्यांवर दडपण आणावे
लागणारच पण तो मुद्दा दुस-या टप्प्यात हाती घ्यायचा आहे. म्हणून त्याची आताच चर्चा
करण्यात अर्थ नाही. कसेही करून नोकरी मिळवण्यात यश मिळवणा-यांची संख्याही बरीच
मोठी राहील. नोक-या मिळाल्या तरी परीक्षा न देता उत्तीर्ण झालेल्यांवरही नोकरीच्या
ठिकाणी ‘कोरोना बीए’.
‘कोरोना बीकॉम’,
‘कोरोना बीएस्सी’
असा कलंक शिक्का त्यांच्यावर मारला जाणारच! हा शिक्का काही
त्यांना चुकणार नाहीच. परंतु काळ हे असे औषध आहे की सा-या गोष्टी ते विस्मृतीत जमा करून टाकते. कालान्तराने कोरोना
शिक्काही विस्मृतीत जम होईल. शिवाय काळाचे वर्चस्व नष्ट करणा-या कलाकृती नेहमीच निर्माण
होतात. कोरोना शिक्षणाचा काळ त्यांच्या कलाकृतीत नव्या झळाळी आणि वलयासह प्रतिबिंबित
होणारच. न जाणो, एखादी पारितोषिकप्राप्त कलाकृतीही जन्माला येऊ शकेल!
वास्तिवक पदवी
परीक्षेच्या अखेरच्या वर्षांची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवता येणे जास्त सोपे आहे. शिक्षण
क्षेत्राला जे जे सोपे ते मंजूर नाही. नोकरीत किंवा उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश
घेण्याची मुदत वाढवली तर परीक्षा आणि ग्रेडेशन परीक्षा असा घोळ घालत बसण्याची संधी
कशी मिळणार? अशक्त बॅलन्सशीटचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कंपनी
वर्षांची मुदत वाढवून देण्याचे अनेक प्रकार पूर्वी झालेले आहेत. आताही मोदी सरकारने
कर्ज परतफेडीची मुदत वाढवून दिली. आयकर रिटर्न भरण्याची मुदत वाढवून देण्यात आली
आहे. शिक्षणक्षेत्रलाही हा निर्णय लागू करता येऊ शकतो. ६ महिन्यांनी मुदत वाढवल्यास अभ्यास पक्का
करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना अनायासे उपलब्ध होणार आहे. विनाकारण बागूलबुवा उभा
करण्याच्या बाबातीत बाबतीत शिक्षणतज्ज्ञांचा हात कोणी धरू शकणार नाही. पूर्वीच्या
काळी मुलांना धाक दाखवण्यासाठी बागूलबुवा उभा करायचा आणि बागूलबुवास काठीने ठार
मारायचे! मुळात नसलेला बागूलबुवा मरतो आणि मुलांची एकदाची
समजूत पटते की बागूलबुवा खरोखरच मेला. शिक्षण खात्यासमोर उभा झालेला परीक्षेचा
प्रश्नही निव्वळ बागूबुवा आहे!
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार
