खरं आणि खोटं!

महाराष्ट्राला केंद्राने काय दिले? पॅकेज की दिसायला आकर्षक असलेले रिकामे खोके?  केंद्राकडून राज्याला मदत हा विषय फार जुना आहे.  काँग्रेस राज्यात तो नेहमीच कटकटीचा होता. भाजपाच्या राज्यात तो तितकाच कटकटीचा झाली आहे. कोरोनासंकटाच्या निमित्ताने तो नव्याने उफाळून आला इतकेच! आजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यात केव्हा न् केव्हा झमकणार हे सर्वस्वी अनपेक्षित नव्हतेच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असले तरी ह्या पॅकेजव्दारे जास्तीत जास्त २ लाख कोटी रूपये उपलब्ध होतील असा अंदाज डॉ. अजित रानडे ह्या अर्थतज्ज्ञाने व्यक्त केला आहे. २ लाखांपैकी राज्याला किती मिळणार ह्याचा अंदाज ज्याने त्याने बांधलेला बरा!

मंगळवारी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी वार्ताहर परिषद घेऊन केंद्राने राज्याला दिलेल्या मदतीचे आकड्यांची गोळाबेरीज दिली. ती देताना निर्मला सीतारामन ह्यांचे निम्मेशिम्मे काम फडणविसांनी हलके  करून टाकले. सरकारवर हल्ला चढवताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी दिलेली आकडेवारी पाहिल्यावर ते नुसते नावाचे फडणवीस नसून खरेखुरे फडणवीस आहेत असा प्रेस कॉन्फरन्स पाहाणा-यांना आभास झाला असेल! २० लाख कोटींच्या पॅकेजपैकी राज्याला २८ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम उपलब्ध होणार असल्याचा दावा फ़डणविसांनी केला.  उध्दव ठाकरेंच्या आधीच्या प्रतिक्रियेमुळे नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बसलेल्या अनेकांना मिर्च्या झोंबल्या असणार! म्हणूनच राज्य सरकावर भडिमार करायला विरोधी नेते फडणवीस पुढे सरसावले असावेत.

राज्याला फक्त ६६६९ कोटी मिळाले आणि जीएसटीचा वाटा फक्त दोनच महिन्यांचाच मिळाला, असे जयंत पाटील ह्यांनी सांगितले. संसदीय कामककाज मंत्री अनिल परब म्हणाले, मजुरांना त्यांच्या प्रांतात जाण्यासाठी खास गाड्या सोडल्या, परंतु खूप उशिरा! त्या गाड्या सोडतानाही रेल्वे प्रशासनाचा खूप सावळागोंधळ दिसला. मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री निधीतून ८५ कोटी रुपये खर्च केल्याचेही परब ह्यांनी नमूद केले. जयंतराव पाटील ह्यांनी फडणिसांचे म्हणणे सपशेल फेटाळून लावले. महाराष्ट्राला जे काही मिळाले ते महाराष्ट्राच्या हक्काचे मिळाले आहेत, कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी म्हणून अधिक काही मिळाले नाही, असे जयंतराव पाटील ह्यांचे म्हणणे! तसेच वेज अँड मीन्स मार्गाने कर्ज उभारण्याची मर्यादा नेहमीच ३ टक्क्यांनी वाढवून दिली जाते. आता ती ५ टक्क्यांनी वाढवून देण्यात आली ह्यात विशेष असे काही नाही. उलट ५ टक्क्यांच्या मर्यदेमुळे राज्याला कर्जाच्या दरीत ढकलण्यासारखे ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या दोन दिवसात दोन्ही वार्ताहर परिषदा आणि त्यानंतर पुन्हा फडणविसांची तिसरी वार्ताहर परिषद पाहिल्यानंतर मदतीच्या संदर्भात जनसामान्य अधिकच हतबुध्द झाली असेल. कोरोना संकट घालवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र ही दोन्ही सरकार हातात हात घालून चालत आहेत असे चित्र काही त्याला दिसले नाही. ह्या परिस्थितीतकोण खरा, कोण खोटा हे तपासून पाहण्याचे कोणतेच साधन जनतेकडे नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर मदत मिळूनही ती मिळाली नाही असे ज्येष्ठ मंत्री म्हणत असतील तर ते खरे तेच सांगताहेत असे जनेताला गृहित धरणे भाग आहे. राज्याला भरपूर मदत मिळूनही कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत आहे ह्याचाच अर्थ सरकारला काम करता येत नाही हा विरोधी नेत्याने केलेला आरोप तरी खरा कसा मानावा असा प्रश्न कोरोनामुळे आधीच संभ्रमावस्थेत सापडलेलया जनतेला पडणे शक्य आहे.

हे सगळे आरोपप्रत्यारोप पाहिल्यावर कोरोना संकट ह्या नेत्यांना महत्त्वाचे वाटत नाही असा प्रशअन पडल्यावाचून राहात नाही. केंद्राकडून मिळालेल्या मदतीचा राज्याने लावलेला अर्थ आणि विरोधी पक्षनेत्याने लावलेला अर्थ ह्यात तफावत आहे आणि ती केवळ तज्ज्ञांनाच कळू शकते. अर्थमंत्री मदतीची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी फडणविसांना माहिती पुरवली तर राज्याच्या मंत्र्यांना प्रशासनाने माहिती पुरवली. मंत्रीपातळीवर निर्णय घेतले जातात तेव्हा त्या निर्यानुसार प्रशासकीय सूत्रे हलण्यास काही काळ जातो हे सर्वश्रुत आहे. म्हणूनच जाहीर झालेल्या घोषणांमुळे मदतीसाठी राज्यशासनाच्या अधिका-यांनी पाठपुरावा करणे अपेक्षित असते. म्हणूनच दोन्ही शासनांतील अधिका-यांनी एकमेकांशी तातडीने संपर्क साधायचा असतो. पत्रव्यवहार, फोनाफोनी, वेळ पडल्यास दिल्लीची वारी इत्यादि मान्य संपर्क साधने आहेत. पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि अन्य संबंधितांच्या गाठीभेटी घेणे हाही प्रशस्त मार्ग असतो. ह्या प्रकरणात संपर्कासाठी प्रयत्न झाल्याचे दिसले नाही, जणू दोन्ही सरकारांचा एकमेकांशी संबंधच नाही! दोन्हा पक्षांकडे भरपूर आमदार आहेत त्या सगळ्यांना कामाला लावून जास्तीत जास्त अचूक आकडेवारी गोळा करता येणे सहज शक्य होते. पण तसे त्यांनी केले नाही!

कोरोनाचा प्रभाव दिसू लागताच १ लाख कोटी रूपये मदत मिळावी असे पत्र शरद पवार ह्यांनी केंद्र सरकारला लिहले होते. त्या पत्राला केंद्राकडून उत्तर आले नाही ह्याचे उत्तर कोणी दिले नाही. सुरू झाला तो एकदम आरोपप्रत्यारोपांचा गोळीबार! सत्तेची ही जुनी भांडणे नव्याने लढली जात असल्याचा आभास उत्पन्न झाला. राज्यात सुरू झालेल्या संघर्षाकडे पाहिल्यावर असे वाटते की एखाद्या गावकीत चालते तशी भाऊबंदकी राज्यात सुरू आहे! गावात चालणा-या भांडणांची मूळे सामान्यतः भाऊबंदकीत असतात आणि भाऊबंदकीची मूळे हमखास इस्टेटीच्या वाटपात असतात. सत्ता ही राजकारण्यांची इस्टेट मानली तर दोन दिवसातल्या आरोपप्रत्यारोपांचा मूळ सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या सत्तेच्या भांडणात आहे असाच निष्कर्ष निघेल! त्यामुळे कोण खरा आणि खोटा कोण हे कसे सांगणार?

रमेश झवरज्येष्ठ पत्रकार