राज्य सरकारवर शरसंधान

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींच्या आड लपून अखेर विरोधकांनी राज्य सरकारवर शरसंधन केलेच! कोरोना संकट हाताळण्यास राज्यशासन कमी पडल्याचा आभास उत्पन्न करून उध्दव ठाकरे ह्यांच्यासमोर अडचणी उभ्या करण्याच्या विरोधी नेत्यांनी सुरू केलेल्या प्रयत्नात राज्यपालांना सामील होण्याचे खरे तर काही कारण नव्हते. विरोधी पक्षनेत्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यापर्यंत सगळे काही ठीक आहे. परंतु विरोधी पक्षनेत्यांसमवेत परस्पर बैठक आयोजित करून त्या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांना पाचारण करण्याची त्यांना काय जरूर पडली? केंद्राच्या दिशानिर्देश धाब्यावर बसवून राज्य सरकार कोरोना लढाई लढत नाही असा काही अहवाल राज्यपालांकडे कुणी सादर केला की काय? विरोधी पक्षनेत्यांनी तसा तो केला असेल तर राज्यपाल थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहू शकले असते. किंवा मुख्यमंत्र्यांना स्वतंतत्रपणे बोलावून घेतले असते आणि काय व्यक्त करायची ती चिंता व्यक्त केली असती.

राज्यात कोरोना रूग्णांची संख्या वाढती आहे. जनतेप्रमाणे राज्य सरकारलाही कोरोनाची चिंता आहेच. धारावीसारख्या दाट लोकसंख्या असलेल्या वस्तीत तर  सुरक्षित अंतर राखणेदेखील अशक्य आहे. हे राज्यशासनाला आण केंद्र शासनाला माहित नाही असे मुळीच नाही. किंबहुना मजुरवर्गास त्यांच्या प्रांतात जाण्यासाठी गाड्या सोडण्याची विनंती सर्वप्रथम महाराष्ट्राने केली होती. हवाई वाहतूक बंद करण्याची मागणीही महाराष्ट्राने केली होती. परप्रांतातल्या मजुरांना एसटीने मोफत राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडण्याचे कामही राज्य सरकारने आपणहून केले. केंद्राने रेल्वे गाड्या सुरू केल्या. पण त्याआधी घोळ घालण्यात खूप वेळ वाया घालवला. कोरोना रूग्णांवर उपचार, कोरोनाचा व्यापक फैलाव होऊ नये म्हणून आवश्यक ती उपाययोजना आणि मुख्य म्हणजे कोरोनाबाधितांसाठी उपचार करण्यासाठी ऑक्सिजन देण्याची सोय असलेल्या बेडचा समावेश असलेली सुसज्ज इस्पितळे सुरू करण्यावरही राज्याने भर दिला. इतकेच नव्हे तर, रेल्वे आणि इतर केंद्रीय इस्पितळातही जरूर पडली तर रूग्ण दाखल करण्याची कल्पना केंद्र सरकारला आधीच देऊन ठेवली. राज्यात सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाची तुकडी मागवण्याची विनंतीही राज्य सरकारने करून ठेवली होती. त्यानुसार ते राज्यात दाखलही झाले.

मुंबई आणि पुणे शहरात हॉटस्पॉट्सची संख्या वाढली आहेच. काही दिवसापूर्वी केंद्राच्या पथकाने राज्याचा दौरा केला. कोरोनाचा फैलाव रोखण्याच्या बाबतीत राज्यात सुरू असलेल्या कामात उणिवा केंद्रीय पथकास आढळल्या असत्या आणि दृष्टीने केंद्राने सुचवलेल्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात काम चालू नसते तर ती बाब केंद्रीय पथकाने संबंधितांच्या निदर्शनास नक्कीच आणली असती. तरीही राज्यात कोरोनाविरूध्द चाललेले काम समाधानकारक नाही असे राज्यपालांना का वाटले हा एक प्रश्नच आहे. कोरोना संकट हाताळता आले नाही म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणण्याची मागणी सुब्रमण्यम स्वामी मागणी करणे हेही सूचक आहे. उध्दव ठाकरेंनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर केलेल्या आघाडीतून बाहेर पडण्यातच शिवसेनेचे हित आहे वगैरे उपदेशही सुब्रण्यम स्वामींनी ठाकरे ह्यांना केला. कुणीतरी बोलविता धनी असल्याखेरीज सुब्रण्यम् स्वामी असा उपदेश मुख्यमंत्र्यांना करणार नाही. सुब्रमण्यम स्वामी कुठली कामे करतात हे आतापर्यंत सर्वांना ठाऊक झाले आहे. विरोधी नेत्यांविरूध्द कोर्टकचे-या करण्याची सुब्रमण्यम् स्वामींना दांडगी हौस आहे! किंबहुना गेल्या २५-३० वर्षांत लोकप्रतिनिधी ह्या नात्याने त्यांचा हा एकच धंदा आहे. ह्या धद्याखेरीज त्यांनी अन्य कुठलीच कामगिरी केली नाही. एका हुषार खासदाराचे हे राजकीय अधःपतनच म्हणायला हवे.

देशात कोरोना संकट येऊन दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे. काहीही करून राज्यात राजकीय तंटाबखेडा निर्माण करून स्थिर होत चाललेल्या राज्या सरकारला अस्थिर करण्याचे हे डावपेच न समजण्याइतके मुख्यमंत्री खुळे नाहीत. म्हणूनच बैठकीस स्वतः हजर न राहता स्वीय सहायक मिलींद नार्वकर आणि अन्य अधिका-यांना बैठकीला हजर राहण्यास सांगून मोकळे झाले. विरोधकांचे शरसंधान चुकवण्यात तूर्त तरी ठाकरे यशस्वी झाले आहेत. विधानपरिषद निवडणुकांना संमती दिल्याने ठाकरे खुशालून गेले असतील असे गृहित धरून त्यांच्याविरूध्द हे अप्रत्यक्ष युध्द सुरू करण्यात आले आहे मिटींगचा बाण चुकवण्यात ह्यावेळी मुख्यमंत्री यशस्वी झाले असले विरोधकांचे शरसंधान थांबणार नाही!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार