समंजस निर्णय

टाळेबंदीची मुदत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली असूनही महाराष्ट्रात विधानपरिषदेच्या निवडणूक घेण्यास संमती देणारा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा निर्णय समंजसपणाचा आहे. ह्या निर्णयामुळे राजकारणपलीकडे पाहू शकणा-या राज्यातल्या भाजपाच्या भगव्याची लाज राखली गेली!  वस्तुतः बहुमत असूनही राज्यात भाजपाला सरकार स्थापन करता आले नाही हा काही शरद पवारांचा किंवा उध्दव ठाकरे ह्यांचा दोष नाही. आमदार नियुक्तीच्या संदर्भात राज्यपालांची टोलवाटोलवीची उत्तरे लक्षात न येण्याइतके उध्दव ठाकरे खुळे नाही. त्यांनी थेट पंतप्रधानांकडे विषय काढला. संकट काळात राजकीय वैर उगाळत बसण्यापेक्षा उध्व ठाकरेंचा मार्ग प्रशस्त करण्याचा संमजसपणा दाखवणेच श्रेयस्कर ठरेल हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लगेच लक्षात आले. त्यनुसार केंद्राकडून पावलेही टाकण्यात आली.

राज्यात होऊ घातलेल्या विधानपरिषदृ निवडणुकीला विधानसभा निव़णुकीनंतर घडलेल्या घटनांची पार्श्वभूमी आहे. वास्तविक विधानसभा निवडणुकीत भाजला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. परंतु राज्यात जे घडले ते भाजपाच्या दृष्टीने विपरीतच होते. ‘ठरल्याप्रमाणे’ शिवसेनेला अडीच वर्षें      मुख्यमंत्रीपदाच्या संदर्भात जे ठरले ते मान्य करण्याची तडजोडीची भूमिका केंद्रीय नेत्यांनी घेतली असती तर देवेंद्र फडणविसांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सेना-भाजपा युतीचे सरकार मुळी स्थापन झाले असते. २०१४ सालाप्रमाणे ह्याही वेळी शिवसेना निमूटपणे सरकारमध्ये सामील होईल असा विश्वास कदाचित केंद्रीय भाजपा नेत्यांना वाटत असावा. इतकेच नव्हे, तर सरकार स्थापनेच्या जबाबादीरीतून केंद्रीय नेत्याने सोयिस्कररीत्या अंग काढून घेतले. सारी जबाबदारी देवेंद्र फडणविसांवर टाकून ते मोकळे झाले.

यश मिळाले तर आमचे आणि अपयश आले तर तुमचे, असाच हा प्रकार होता! त्या विशिष्ट परिस्थितीत कारण नसता देवेंद्र फडणवीस अपयशाचे धनी ठरले! एरवी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात विरोधी नेते म्हणून फडणविसांनी बजावलेली कामगिरी वाईट नव्हतीच. सध्याच्या परिस्थितीत उध्दव ठाकरे ह्यांची आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावातील खोट हेरून राज्याचे सरकार आपोआप पडण्याची किंवा फोडाफोडी करण्याची संधी मिळवण्यासाठी फडणविसांचे सहकारी राजकारण करत बसले. वास्तविक अवघ्या महाराष्ट्रात कोरोना संकट उग्र होत चालले होते. कोरोना संकटाशी झुंज देण्यात मुख्यमंत्र्यांसह सरकारचे सारे मंत्री गुंतले आहेत हे स्पष्ट दिसत होते. राजकारण करण्याची ही वेळ नक्कीच नाही. परंतु भाजपातही सत्तातूर नेत्यांची कमतरता नाही. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या नव्या परिस्थितीचे त्यांना भान राहिले नाही. फ़णविसांनाही त्यांनी सत्तेच्या हिणकस राजकारणात सामील करून घेतले. असो.

महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून उध्द्व ठाकरे ह्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राज्यपालांनी रोखलेला मार्ग पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रशस्त केला. त्यामागे कदाचित अन्य राज्यांच्या विधानपरिषदांच्या निवडणुकांचा मार्गही खुला झाल्याने कदाचित भाजपालाही मदत होणार असेल! पंतप्रधानांनी उध्दव ठाकरे ह्यांच्यासाठी विधानपरिषद निवडणकीचा मार्ग मोकळा झाल्याने कदाचित भाजपाचा मार्ग मोकळा होणार असेल. पंतप्रधानांच्या निर्णयामुळे भाजपाचा स्वार्थ साधला जाणार असेल तर त्याला कोणाची ना असण्याचे कारण नाही. थोडाफार राजकीय स्वार्थ साधण्यात गैर असे काहीच नाही. ह्या सकारात्मक राजकारणामुळे भारतातल्या लोकशाहीचा अवरूध्द होत गेलेला मार्ग प्रशस्त होत असेल ते स्वागतार्ह मानले पाहिजे.

ह्या निमित्त्ताने एक स्पष्ट झाले, कोरोना संकटाने सर्वांनाच नव्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे. राजकारण, अर्थकारण, प्रशासनतंत्र आरोग्य, उद्योग इत्यादि निरनिराळ्या क्षेत्रात नवी परिस्थिती उद्भवणार हे निश्चित! नव्या परिस्थितीला ‘न्यू नॉर्मल’ हाच मंत्र राहील  असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. महाराष्ट्रात विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने त्याची सुरूवात तर झाली!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार