आंतरराष्ट्रीय वित्तीयसेवा केंद्राचे राजकारण

भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भले काहीही म्हणोत, आंतरराष्ट्रीय वित्तसेवा केंद्रासाठी मुंबई हे नैसर्गिक ठिकाण असून हे केंद्र येथे स्थापन न करता गुजरातेतील गांधीनगरमध्ये स्थापन करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ते गुजरातेत स्थापन करणयाची औपचारिक घोषणा तेवढी बाकी आहे. महाराष्ट्रात येणारे प्रकल्प पळवण्याचे प्रकार नवे नाही. काँग्रेसच्या सत्ताकाळातही ते चालत होतेच. भाजपाच्या सत्ताकाळात तर ते थांबणे शक्य नाही. महाराष्ट्राला डिवचण्याचे प्रकार गुजरातच्या नेत्यांनी अनेकदा केले. खुद्द मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडून वेगळी करण्यासाठी थेट व्दिभाषक मुंबई राज्य स्थापन करण्यापर्यंत केंद्राची मजल गेली हा इतिहास आहे. महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात सरस आहे असा प्रवाद बुद्ध्या पसरवण्याचे प्रयत्न गुजरातने अनेकदा केले. पण त्यामागे गुजराती उद्योगपतींपेक्षा गुजराती राजकारणी मंडळींचाच उत्साह अधिक होता. उद्योग क्षेत्रात गुजरात हा महाराष्ट्राच्या तुलनेने आघाडीवर असल्याच्या अफवाही अनेकदा पसरवण्यात आल्या. जिभल्या चाटत बसणा-या गुजरातकडे महाराष्ट्र सराकारने लक्ष न देणेच चांगले ठरेल ! दिवाळे काढण्याचे ठरवून व्यवसाय सुरू करणारे अनेक गुजराती व्यापा-यांबद्दल न बोललेलेच बरे.

आंतरराष्ट्रीय वित्तसेवा केंद्र म्हणजे नेमके काय हेच अनेकांना माहित नाही. अलीकडे परदेशात गुंतवणुकीचे अनेक नवे नवे प्रॉडक्ट्स विकसित झाले आहेत. त्या प्रॉडक्टचे स्वरूप नेमके काय हे समजून घेतल्याखेरीज परकी भांडवल देशात आणण्यास परवानगी देण्याचे काम धोक्याचे ठरू शकते! अर्थात हे काम कठीण असले तरी रिझर्व्ह बँक, सेबी, परकी चलन विनिमय यंत्रणा, विमा नियंत्रण प्राधिकरण, गुंतवणूक महामंडळे इत्यादी संस्था ते काम चोखपणे बजावत आल्या आहेत.  परवानग्या, संमती देण्याचे ह्या सगळ्या संस्थांचे वेगवेगळे अधिकार थोडे थोडे छाटून ते आंतराष्ट्रीय वित्तीय नियंत्रण केंद्राच्या सुपूर्द करणारी संस्था म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र. ही नवी नियंत्रण व्यवस्था स्थापन करण्याचा ठराव संसदेत नुकताच संमत करण्यात आला.

ह्या नव्या नियंत्रण व्यवस्थेचे मुख्यालय मुंबईऐवजी गांधीनगरला असावे ह्या दृष्टीने पंतप्रधान सुरूवातीपासूनच प्रयत्नशील होते. ते पंतप्रधान असल्याने त्यांचा शब्द अखेरचा मानला जाणार हे उघड आहे. म्हणूनच ह्या केंद्राला व्यापक अधिकार दिले जातील ह्याची काळजी सुरूवातीपासून घेण्यात आली. परदेश व्यापारास वित्त पुरवठा करणा-या बँका भारतीय असल्या तरी त्यांना  विदेशी बँकांचा दर्जा देण्याचा अधिकारही ह्या नव्या नियंत्रण व्यवस्थेला असेल. तसेच स्पेशल इकॉनॉमिक झोनला परवानगी देण्याचा अधिकारही ह्या व्यवस्थेला देऊन टाकण्यात आला आहे. थोडक्यात, नव्याने स्थापन झालेले आंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र हे सेबी, रिझर्व्ह बँक, आयुर्विमा महामंडळ इत्यादी मोठ्या संस्थांना पर्यायी सत्ता केंद्र ठरू शकेल.

रिझर्व्ह बँकेचे अधिकार तर मोदी सरकारच्या डोळ्यात सलत आले आहेत. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेचे पंख छाटण्यात आले. आयुर्विमा महामंडळाने कुठल्या उद्योगात गुंतवणूक करावी, कुठल्या उद्योगात करू नये हे केंद्र सरकारच ठरवते आले आहे.  विशेषतः गुजराती उद्योगपती नेत्यांच्या कानी लागतात. त्यांच्या इच्छेनुसार बड्या अधिका-यांच्या बदल्याही केल्या जातात. मर्जीविरूध्द वागणा-यांचे डाव मोठ्या वित्तीय संस्थांचे उच्च अधिकारी उधळून लावू शकतात हे मोदींसारख्या नेत्यांना चांगलेच माहित आहे. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय केंद्रासाठी गांधीनगरला पायाभूत सुविधा तयार करण्याच्या प्रयत्नास नरेंद्र मोदी लागले होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानापासून त्यांनी तो उद्योग सुरू केला होता! साहजिकच, हे केंद्र गुजरातेतच स्थापन करण्याचा निर्णय घेणे मोदींनी सुलभ झाले. फारतर, ह्या केंद्राची एखादी शाखा मुंबईत सुरू करण्याची मेहरबानी ते दाखवतील!

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आंतरराष्ट्रीय सेवा पुरवणा-या जगभरातील वित्तीय संस्थांना आजही मुंबईबद्दलचे आकर्षण कमी झाले नाही. कमी होण्याची शक्यताही नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, आयुर्निमा महामंडळ, सर्वसाधारण विमा महामंडळ, स्टेट बँक आणि अनेक बड्या बँकांची तसेच आयसीआय, एचडीएफसी इत्यादि नव्या बँकांची मुख्यालये मुंबईतच आहेत. भांडवल बाजार हा मुंबईत असल्याने भांडवल बाजाराचे नियंत्रण करणा-या सेबीचे मुख्यालयही स्वाभाविकपणे मुंबईतच आहे. मुंबई हे देशातले एकमेव शहर असे आहे की ज्या शहरात दोन मोठी बंदरे आहेत. तरीही मुंबईला डावलण्याचे केंद्राचे उपद्व्याप नेहमी सुरूच आहेत. परंतु साक्षात् उद्योगलक्ष्मी मुंबईवर प्रसन्न आहे. शांघाय आणि दुबईचे बरोबरी करण्याची जी ताकद मुंबई शहरात आहे ती अहमदाबादमध्ये किंवा गांधीनगरमध्ये मुळीच नाही. अहमदाबाद शहर खुद्द गुजरातेतच चिक्कूपणासाठी कुप्रसिध्द आहे. नामवंत गुजराती उद्योगपतींनाही अहमदाबाद कधीच पसंत पडले

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार