कोरोनाविना, कोरोनासह!

राज्यात कोरोना रूग्णांची संख्या वाढतच आहे. रूग्णांचा आकडा ३५ हजारांपर्यंत गेला असून एकट्या मुंबईतच रूग्णांची संख्या २१३३५ झाली. कोरोनातून बरे होऊन घऱी गेलेल्यांच संख्या वाढली आहे. असे असले तरी कोरोनाची लागण कमी होण्याची अजिबात शक्यता दिसत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच टाळेबंदीची मुदत ३१ मेपर्यंत वाढवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी केली. जूनमध्येही परिस्थिती फारशी अनुकूल होईल असेही राज्याने गृहित धरले नाही. म्हणूनच कोरोना रोखण्यासाठी आणि त्याचबरोबर रूतून बसलेले अर्थचक्र वर काढण्याचे ध्येय मुख्यमंत्री ठाकरे ह्यांनी डोळ्यांसमोर ठेवलेले दिसते. एकीकडे परराज्यातले मजूर निघून गेल्यामुळे कुशल-अकुशल कामगारांची टंचाई तर दुसरीकडे रोकडअभावी ठप्प झालेले कारखाने! ह्या परिस्थितीत कारखाने पुन्हा सुरू करणे हे आव्हान राज्यापुढे आहे. ते आव्हान स्वीकारण्यास मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे तयार आहेत.

विशेष म्हणजे ते विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडून आल्याने त्यांचे मुख्यमंत्रीपद कायम राहण्यात उभ्या करण्यात आलेल्या अडचणींचे निराकरण झाले. म्हणूनच त्यांच्या कामगिरीवर त्यांच्यावर नव्याने टीकेची झोड उठवण्यास सुरूवात झाली आहे. अजून तरी ठाकरे डगमगताना दिसलेले नाही. किंवा निर्मला सीतारामन ह्यांच्या प्रमाणे विरोधकांवर चिडललेलेही दिसले नाही. उद्योगांनी महाराष्ट्रात यावे म्हणून त्यांना भाडेतत्तत्वावर जमीन देण्याची आणि परवाने वगैरच्या अटीही काढून टाकण्याची घोषणा त्यांनी केली. महाराष्ट्र हा सुरूवातीपासून ‘उद्योगमित्र’ आहेच. ठाकरे ह्यांच्या घोषणेमुळे ते पुन्हा एकदा सिध्द झाले. शिवसेनेचा जन्मच मुळी मराठी माणसांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी झाला. त्यामुळे आपल्या मूळ धयेपासून ते विचलित झाले नाही.

कोरोनाचा फैलावात आपली नोकरी टिकणार नाही हे ओळखून बहुसंख्य मजूर त्यांच्या त्यांच्या प्रांतात निघून गेले. त्यामुळे मजुरांचा तुटवडा जाणवणार हे ओळखून कारखान्यात काम करण्यासाठी मराठी मजुरांनी पुढे आले पाहिजे असे आवाहन त्यांनी केले. खरे तर, असे आवाहन करण्याची वेळ त्यांच्यावर यावी हेच मुळी दुर्दैव आहे. विसाव्या शतकात सुरूवातीला कोकण, मराठावाडा आणि सातारा-सांगली भागातून मुंबईत आले ते कोणाच्या आवाहनावरून आलेले नव्हते. धुळे-नंदूरबा जिल्ह्यातले मजूरही गुजरातेत गेले. मराठी मजूर प्रामाणिक, कष्टाळू होते. म्हणूनच गुजराती-मारवाडी आणि पारशी गिरणी मालकांनी त्यांना कामावर ठेवले होतो हे विसरून चालणार नाही. म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य प्रगतीपथावर राहिले. कोरोनाचे संकट अंगावर झेलत पुन्हा एकदा राज्याची अर्थव्यवस्था सावरण्याचे धोरण ते आखतील अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.

कोरोना लढाईत जास्तीत जास्त बेडस् आणि क्वारंटाईनसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने इस्पितळ उभारणी करण्याच्या प्रयत्न असल्याचे ठाकरेंनी कालच्या भाषणात सांगितले. ह्या इस्पितळाचे वैशिष्ट्य असे की रूग्णास वेळीच ऑक्सिजन पुरवठा करण्याची सोयही करण्यात आली आहे. रूग्णाला वाचवण्यासाठी व्हेंटिलेटर ही अखेरची उपाययोजना असते. त्यापेक्षा वेळीच बेडवर असतानाच त्याला रूग्णास ऑक्सिजन पुरवठा केला तर व्हेंटिलिटरवर ठेवण्याची पाळीच येणार नाही. इतक्या इस्पितळांची खरोखरच गरज आहे काय, असा सवालही उपस्थित केला जाईल. परंतु जास्त खाटांची इस्पितळे अन्य रोगांच्या उपचारासाठीही उपयोगी पडू शकतात  ह्याचा विसर पडू न देणे योग्य ठरते.  राज्यात हॉफकिन इन्स्टिट्यूट आहे. नव्या परिस्थितीत लशींच्या संशोधनाला गती देणे आणि लशींचे उत्पादन करण्याची कामगिरी हॉफकिनला बजावता येऊ शकेल. हे काम राज्यशासनास करता येईल.

कोरोनाविना जगता आले तर उत्तमच! अन्य़था कोरोनासह जगण्याची तयारी ठेवणे!! असे हे दुहेरी धोरण ठाकरेंच्या भाषणातून व्यक्त झाले. कोरोनाच्या प्रसारास आवर घालत असतानाच कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करण्याची तयारी ठेवणे असा समन्वयवादी दृष्चीकोन महाराष्ट्र राज्याने स्वीकारला असेल तर त्यात गैर काहीच नाही. चौथा लॉकआऊट जाहीर करताना केंद्राने लॉकआऊटची अमलबजावणी कशी करायची ते राज्यांवर सोपवले. ते सोपवताना रेड, ऑरेंज, ग्रीन हे झोन ठरवण्याचे निकषही केंद्राने घालून दिले. राज्याचे धोरण स्पष्ट आहे. जे जे चांगले असेल ते स्वीकारायाचे, त्यात स्वतःची काही भर घालता आली तर घालायची ह्यात गैर असे काहीच नाही. महाराष्ट्राच्या आणि मुंबई शहराच्या समस्या देशातल्या अन्य राज्यांच्या समस्यांपेक्षा भिन्न आहेत. सुदैवाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनुभवाची शिदोरी मुख्यमंत्री ठाकरे ह्यांना लाभली आहे. तशी ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना लाभलेली नाही!  प्रवासी मजुरांना घरी जाता यावे म्हणून खास गाड्या सोडण्यासाठी ठाकरे सरकारने पाठपुरावा केला होता. ह्याउलट मजुरांना मोफत धान्य दिले की काम संपले अशी भूमिका केंद्राने घेतली. कारखान्यात १२ तासांची पाळी सुरू करण्याची सूचना केंद्राने केली. त्या बूर्झ्वा सूचनेला राष्ट्रीय स्वयंसेवकप्रणित भारतीय कामगार संघानेच विरोध केला! २० लाख कोटींच्या पॅकेजबद्दल एकाच वाक्यात असे म्हणता येईल की आतापर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्पाला करण्यात आलेल्या दरुस्तीत ही सर्वात मोठी दुरूस्ती आहे! विनातारण कर्ज, कर्जास मुदतवाढ, कर भरण्यास मुदतवाढ ह्याला पॅकेज म्हणणे ह्यासारखा विनोद नाही.

जगणे मह्त्त्वाचे आहे, कोरोनाविना किंवा कोरोनासह! हे तत्त्व राज्य सरकारच्या धोरणात ते प्रतीत झाले. राज्याकडून हा दिलासा मिळाला आहे.

रमेश झवर     

ज्येष्ठ पत्रकार